SPECIAL ALLOWANCE

 फोरम आफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्टस्

    Forum of Bank Pensioner Activists

                        P

  SPECIAL ALLOWANCE

The Forum, tentatively has been looking into above issue from Court point of view. We, therefore, invite feed back from fellow Pensioners affected from 1.11.2012 by said Special Allowance as to how this issue should be handled in the larger interest of Pensioners.

WE need not to explain any more the obnoxious purpose of creating Special Allowance segregatting certain percentage of Basic Pay of Officers & Workmen in 10th Bipartite Settlement/Joint Note dated 25.5.2015. It has been ignored for counting Pension. There was great protest from those who have been  retiring after 1.11.2012. In next COD, Unions demanded merger of said Special Allowance in Basic and it was legitimately believed that it would be swapped in Basic. However, at 11th hour of settlement in 11/2020, Unions turned their back and started quarelling among themselves for big increase in Special Allowance. What to say of their demand for merger it with basic, there we saw a tug of war among Unions to raise it to 20%. On 11.11.2020 ultimately it went up to 16.40% of basic pay for all.

It's adverse impact on pension is well known. Now, there is no hope of it's correction. It is similar to 1616/1684 infamous issue of 7th Settlemrnt, which was however rectified from prospective effect in 2005. People retired between April, 1998 to April, 2005, had to seek justice from Supreme Court of India.

Now, no one should hope, issue in question will be addressed by Unions or IBA, rather it will aggravate and worsen further one after another wage settlement. In next settlement due from 1.11.2022, it may become 35% of basic Pay. One High Court, single judge decided against it. It is under review of  Division Bench. 

J. N. Shukla

17.07.2021

9559748834

        स्पेशल एलावंस

फोरम, अस्थायी रूप से, न्यायालय के दृष्टिकोण से उपरोक्त मुद्दे को देख रहा है। इसलिए हम 1.11.2012 से प्रभावित साथी पेंंशनरों से उक्त स्पेशल एलावंस के संबंध में राय आमंत्रित करते हैं कि पेंशनरों के व्यापक हित में इस मुद्दे को कैसे संभाला जाना चाहिए।

हमें, दिनांक 25.5.2015 के 10वें द्विपक्षीय समझौते में अधिकारियों और कामगारों के मूल वेतन के कुछ प्रतिशत को अलग करते हुए स्पेशल एलावंस सृजित करने के अप्रिय उद्देश्य की, व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। इसे पेंशन की गिनती के लिए अपात्र/अगण्य रखा गया है। 1.11.2012 के बाद सेवानिवृत्त हो रहे लोगों ने इसका बहुत विरोध किया। अगले मांगपत्र में, यूनियनों ने उक्त स्पेशल एलावंस को बेसिक पे में विलय करने की मांग की और यह उचित रूप से माना गया कि इसे बेसिक में बदल दिया जाएगा। हालाँकि, ११/२०२० में समझौते के अंतिम क्षणों में, यूनियनों नें पलटी मारी और स्पेशल एलावंस समाप्त की जगह इसमें बड़ी वृद्धि के लिए आपस में भिड़ गये। इसे बेसिक के साथ विलय करने की उनकी मांग के बारे में क्या कहें, वहां हमने इसे 20% तक बढ़ाने के लिए यूनियनों के बीच रस्साकशी देखी। 11.11.2020 को अंततः यह सभी के लिए मूल वेतन का 16.40% हो गया।

पेंशन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव सर्वविदित है। अब इसमें सुधार की कोई उम्मीद नहीं है। यह १६१६/१६८४ के ७वें समझौते के कुख्यात निर्णय के समान है, जिसे २००५ में आगे से सुधारा गया था। अप्रैल, 1998 से अप्रैल, 2005 के बीच सेवानिवृत्त हुए लोगों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय से न्याय की गुहार लगानी पड़ी।

अब, किसी को भी यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए, कि इस मुद्दे को यूनियनों या आईबीए द्वारा दुरुस्त किया जाएगा, बल्कि यह एक के बाद एक वेतन समझौतों में और बिगड़ता जाएगा। १.११.२०२२ से ड्यू अगले समझौते में, यह मूल वेतन का ३५% हो सकता है। एक उच्च न्यायालय के, एकल न्यायाधीश ने इसके खिलाफ फैसला दिया, जो समीक्षा के लिए डिवीजन बेंच के समक्ष विचाराधीन है।

(जे.एन. शुक्ला)

17.07.2021

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