सुप्रीम कोर्ट में एक गंभीर आरोप

 

कुछ  दिन पहले, BJP MP डॉ. निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा:

“अगर इस देश में कोई धार्मिक हिंसा भड़काने के लिए ज़िम्मेदार है, तो वह सुप्रीम कोर्ट और उसके जज हैं!”

उनके इस बयान से बड़ा विवाद हुआ और विपक्षी पार्टियों ने उनकी कड़ी आलोचना की। हालांकि, जाने-माने साइंटिस्ट, लेखक और स्पीकर आनंद रंगनाथन ने दुबे का पूरा सपोर्ट करते हुए एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया। 

रंगनाथन ने धाराप्रवाह इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट से 9 कड़े सवाल पूछे। ये सवाल बहुत ज़रूरी हैं। नीचे हिंदी में एकछोटी समरी दी गई है जिसे अब सभी को साफ-साफ समझने के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है और सबसे नीचे प्रस्तुत किया गया है 

*आनंद रंगनाथन के सुप्रीम कोर्ट से 9 सवाल:

1. `कश्मीर के मुद्दों पर दोहरे मापदंड:` सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले आर्टिकल 370 को हटाने के खिलाफ विपक्षी पार्टियों की पिटीशन पर तुरंत सुनवाई की।  लेकिन जब 1990 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचारों के बारे में पिटीशन फाइल की गईं—जैसे ज़बरदस्ती हटाना, घरों पर कब्ज़ा करना, मंदिरों को तोड़ना, हत्याएं, रेप और बड़े पैमाने पर पलायन—तो कोर्ट ने उन्हें यह कहते हुए खारिज कर दिया, “यह बहुत पहले हो चुका है।” *क्या यह दोहरा रवैया नहीं है? क्या इससे हिंदुओं में गुस्सा नहीं पैदा होता? क्या यही धार्मिक झगड़े की वजह नहीं बनता?

2. `वक्फ बोर्ड के गलत इस्तेमाल पर चुप्पी:` सुप्रीम कोर्ट अब वक्फ बोर्ड के सुधारों को लेकर परेशान है। लेकिन पिछले 30 सालों में, वक्फ बोर्ड ने गैर-कानूनी तरीके से प्रॉपर्टी ज़ब्त की है, टैक्स बचाया है, और एक पैरेलल ज्यूडिशियल सिस्टम चलाया है—फिर भी कोर्ट चुप रहा। अगर सुधारों को इस्लाम के लिए खतरा माना जाता है, तो हिंदुओं की ज़मीन पर मस्जिदें और दरगाह बनाना कैसे मंज़ूर था? वक्फ बोर्ड ने 2 मिलियन से ज़्यादा हिंदुओं की प्रॉपर्टी ज़ब्त कर लीं। सुप्रीम कोर्ट चुप रहा।  *अगर यह धार्मिक भेदभाव नहीं है, तो क्या है?

3. `मंदिर का पैसा कहीं और इस्तेमाल, हिंदुओं पर रोक:` हिंदू मंदिरों पर सरकार का कंट्रोल है। उनकी इनकम मदरसों, हज यात्राओं, वक्फ बोर्ड, इफ्तार दावतों और लोन के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन हिंदुओं के धार्मिककामों पर रोक है। हिंदुओं के अधिकारों से जुड़ी पिटीशन अक्सर खारिज कर दी जाती हैं। माइनॉरिटी को हमेशाखास प्राथमिकता दी जाती है। *क्या यह सही है? या यह हिंदुओं का गुस्सा भड़काने का एक तरीका है?

4. `हिंदुओं के खिलाफ एजुकेशन में भेदभाव:` राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत, हिंदू स्कूलों में माइनॉरिटी के लिए25% सीटें रिज़र्व होनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम और ईसाई इंस्टीट्यूशन इस नियम से बाहर हैं। हज़ारों हिंदू स्कूलबंद हो गए, और हिंदू बच्चे अब गैर-हिंदू इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं। *क्या यह धर्म बदलने को बढ़ावा नहीं दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट इस एकतरफ़ा नियम को क्यों नहीं देखता?

5. `फ्री स्पीच का दिखावा:` जब हिंदू बोलते हैं, तो उसे “हेट स्पीच” कहा जाता है।  जब दूसरे बोलते हैं, तो इसे“बोलने की आज़ादी” कहा जाता है। नूपुर शर्मा ने सिर्फ़ हदीस से कोट किया, और कोर्ट ने इसे हेट स्पीच कहा।लेकिन जब स्टालिन और दूसरे नेताओं ने सनातन धर्म को “बीमारी” कहा, तो कोर्ट चुप रहा। *क्या यह इंसाफ़ है?

6. `हिंदू परंपराओं पर भेदभाव वाली रोक:` सुप्रीम कोर्ट दशहरा पर जानवरों की बलि जैसी हिंदू रस्मों पर रोकलगाता है। लेकिन ईद के दौरान बड़े पैमाने पर हलाल जानवरों को मारने पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता।जन्माष्टमी के दौरान, दही हांडी के जश्न में ऊंचाई की पाबंदी होती है। लेकिन मुहर्रम से जुड़ी हिंसा के खिलाफकोई कार्रवाई नहीं की जाती। दिवाली के पटाखों को पर्यावरण के लिए नुकसानदायक कहा जाता है, लेकिनक्रिसमस की आतिशबाजी की कोई बुराई नहीं होती। *क्या यह भेदभाव नहीं है?

7. `पूजा स्थल एक्ट हिंदू बहाली को रोकता है:` 1991 का पूजा स्थल एक्ट कहता है कि 15 अगस्त, 1947 केहिसाब से जगहों का धार्मिक चरित्र नहीं बदला जाना चाहिए। यह कानून हिंदुओं को उन पुराने मंदिरों को वापसपाने से रोकता है जिन्हें तोड़ दिया गया था या बदल दिया गया था। राम मंदिर के लिए कई दशकों तक लड़ाईलड़नी पड़ी।  कई दूसरे मंदिरों पर कब्ज़ा है। *क्या यह ऐतिहासिक अन्याय नहीं है?

8. `सिर्फ़ हिंदू परंपराओं को निशाना बनाना:` सबरीमाला मामले में, कोर्ट ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेसपहुँचाई। कुछ हिंदू मंदिरों में सिर्फ़ पुरुषों या सिर्फ़ महिलाओं के रीति-रिवाज़ माने जाते हैं। लेकिन कोर्ट ने सिर्फ़हिंदू परंपराओं पर सवाल उठाए। इस्लाम में, औरतें मस्जिदों में नहीं जा सकतीं या कुछ जगहों पर कुरान नहीं पढ़सकतीं। ईसाई धर्म में, औरतें पुजारी नहीं बन सकतीं। *कोर्ट ने उन धर्मों पर सवाल क्यों नहीं उठाए?

9. `एंटी-CAA प्रोटेस्ट के दौरान कोई कार्रवाई नहीं:` शाहीन बाग प्रोटेस्ट और एंटी-CAA दंगों के दौरान, सुप्रीमकोर्ट ने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। प्रोटेस्ट करने वालों ने पब्लिक सड़कें ब्लॉक कर दीं, लेकिन कोर्ट ने इसे नहींरोका। *क्या यह कानून का मज़ाक नहीं है? क्या इससे भी हिंदुओं का गुस्सा नहीं बढ़ा?*

Here is a formal English translation and synthesis of the arguments presented in the statement:

9 Questions Posed to the Indian Judiciary Regarding Institutional Equity

Political commentator Anand Ranganathan strongly supported BJP MP Nishikant Dubey, stating that the MP's controversial remarks against the Supreme Court of India were "absolutely pat on" and accurate. 

The controversy began when Nishikant Dubey accused the Supreme Court of "going beyond its limits" and being "responsible for inciting religious wars in the country". While the BJP distanced itself from Dubey's remarks, Ranganathan released a video statement defending him. He argued that the Supreme Court's selective urgency and alleged double standards have built up deep communal resentment. 

Listen Swami Ranganathan

Ranganathan challenged the judiciary by posing 9 clear-cut instances where he alleged the Supreme Court overlooked or oversaw discrimination against Hindus: 

1. Double Standards on Kashmir

The court fast-tracked petitions challenging the abrogation of Article 370. However, it dismissed petitions regarding the 1990s atrocities and mass exodus of Kashmiri Hindus, citing that too much time had passed.

2. Silence on Waqf Board Misuse

While the court actively scrutinized legislative attempts to reform the Waqf Act, it allegedly remained silent for decades on properties seized under the Act's sweeping powers. 

3. Discrimination in the Right to Education (RTE) Act

The court upheld the RTE Act's mandate requiring Hindu-run schools to reserve 25% of seats for economically weaker sections (EWS), while entirely exempting minority-run (Muslim and Christian) institutions. Ranganathan argued this forces Hindu schools into closure. 

4. Over-Regulation of Hindu Festivals

The judiciary frequently intervenes to place restrictions or outright bans on Hindu traditions, such as Diwali firecrackers, citing environmental concerns. No equivalent judicial bans are placed on major festivals of other communities. 

5. Weaponization of the Places of Worship Act, 1991

The judiciary enforces the 1991 Act strictly to freeze the religious identity of structures as of August 15, 1947. Ranganathan noted this legally stops Hindus from reclaiming historic temples destroyed or encroached upon by invaders.

6. Interference in Temple Demographics & Traditions

The Supreme Court has directly interfered with age-old Hindu traditions, such as gender access rules at the Sabarimala temple, under the banner of modern social reforms. Meanwhile, internal practices of minority religions are rarely subjected to the same constitutional scrutiny. 

7. Blaming the Victim (The Nupur Sharma Case)

Ranganathan severely criticized a Supreme Court judge's oral observations that blamed Nupur Sharma for inciting country-wide violence. He argued the court's statements actively put her life at risk while ignoring the open threats issued by extremist elements.

8. Freeing of Hardened Terrorists / Commutations

The judiciary has shown extreme leniency or extended late-night, emergency hearings to certain high-profile terror convicts or anti-national elements. This luxury and legal empathy are rarely afforded to common citizens. 

9. Inaction During Major Street Vetoes

During massive public blockades like the Shaheen Bagh anti-CAA protests, the Supreme Court failed to enforce immediate law and order to clear public roads. Ranganathan asserted that this passive stance erodes the public's faith in the rule of law and breeds deep-seated frustration. 

Note: The points above represent legal arguments, political critiques, and opinions frequently raised in public discourse. Legal outcomes and court rulings in India are governed by statutory provisions, constitutional rights, and distinct judicial precedents on a case-by-case basis.