श्री प्रमाण सागर जी द्वारा उत्तम आर्जव' धर्म के महत्व

यह प्रवचन मुनि श्री प्रमाण सागर जी द्वारा 'उत्तम आर्जव'धर्म के महत्व पर केंद्रित है, जिसमें वे जीवन में सरलता और निश्चलता अपनाने की प्रेरणा देते हैं। 

आप नीचे लिखे को पढ़े या नहीं कोई बात नहीं पर नीचे दिए लिंक को क्लिक करके प्रवचन को एक बार जरूर सुने 

सुने प्रमाण सागर महाराज के प्रवचन

मनुष्य के भीतर कुटिलता मुख्य रूप से अहंकार और आसक्ति के कारण जन्म लेती है, जो उसे स्वयं की एक झूठी छवि बनाए रखने के लिए मजबूर करती है। वे चेतावनी देते हैं कि व्यक्ति को कम से कम स्वयं, परिजनों, संतों और समाज के साथ कभी छल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अंततः आत्म-वंचना ही है। 

विभिन्न वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से वे समझाते हैं कि कैसे बाहरी दिखावा और दोहरा आचरण व्यक्ति की विश्वसनीयता और मानसिक शांति को नष्ट कर देता है। 

अंततः, यह स्रोत संदेश देता है कि सच्चा धर्म केवल बाहरी क्रियाओं में नहीं, बल्कि मन की निष्कपटता और ईमानदारी में निहित है।

हमारे चित्त में कुटिलता (छल-कपट और विकृति) आने के दो मुख्य कारण बताए गए हैं— अहंकार और आसक्ति। 

1. अहंकार (Ego) से कुटिलता कैसे आती है?

काल्पनिक छवि को बनाए रखने की होड़: 

हर व्यक्ति अपने मन में अपनी एक काल्पनिक छवि बना लेता है और समाज के सामने खुद को वैसा दिखाना चाहता है जैसा वह वास्तव में नहीं है।

झूठ और तिकड़म का सहारा:

अपनी इस काल्पनिक और झूठी प्रतिष्ठा को कायम (मेंटेन) रखने के लिए व्यक्ति झूठ, फरेब, दुराव-छुपाव और अनेक प्रकार के तिकड़म या हथकंडे अपनाता है । 

निश्छलता का अंत:जब तक मन में अहंकार पलता रहता है, तब तक हृदय में सरलता और निश्छलता प्रवेश नहीं कर सकती ।

2. आसक्ति (Attachment) से कुटिलता कैसे आती है?

पाने की तीव्र चाहत: जब किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारा विशेष झुकाव, आकर्षण या लगाव बढ़ जाता है, तो उसे किसी भी तरह पाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है ।

साम, दाम, दंड, भेद का प्रयोग: 

जब वह वस्तु या स्थिति सहज रूप से प्राप्त नहीं होती, तो व्यक्ति उसे हासिल करने के लिए साम, दाम, दंड और भेद की नीतियां अपनाने लगता है । 

इसी झुकाव और खिंचाव के कारण जीवन सहज रहने के बजाय कुटिल और जटिल बन जाता है ।

3. कुटिलता का परिणाम और जीवन की सीख

बच्चों का उदाहरण:छोटे बच्चों का ईगो (अहंकार) और आसक्ति ज्यादा मजबूत नहीं होती, इसीलिए उनका मन निश्छल और निष्पाप होता है । जैसे-जैसे व्यक्ति दुनियादारी से जुड़ता है, अहंकार और आसक्ति बढ़कर कुटिलताका रूप ले लेते हैं ।

खुद के साथ धोखा (आत्म-वंचना): 

कुटिल व्यक्ति दूसरों को धोखा देने की कोशिश में सबसे पहले  खुद को धोखा देता है । इससे उसकी विश्वसनीयता, नैतिकता और प्रामाणिकता नष्ट हो जाती है और वह अंदर से कमजोर व अशांत हो जाता है ।

चार क्षेत्रों में कुटिलता से बचें: 

उत्तम आर्जव धर्म जीवन में सरलता लाने के लिए मुख्य रूप से चार स्थानों पर कुटिलता समाप्त करने का संदेश देता है— स्वयं से, अपने स्वजनों (परिवार) से, संतों से, और समाज या धर्म क्षेत्रसे।

Birthday Wishes For Beloved PM Mr. MODI

Birthday Wishes

“Rising from an ordinary family to the highest office in the nation's politics, Narendra Modi’s journey in public life stands as a remarkable example of organizational dedication and a long-standing political career within India’s democracy. 

On his birthday, I extend my best wishes for his good health, longevity, and continued service to the nation.”

Below is a fact-based overview of Narendra Modi’s political journey and 100 major initiatives, decisions and governance measures associated with his leadership.

Narendra Modi’s political journey — in brief
Narendra Modi was born on 17 September 1950 in Vadnagar, Gujarat. According to the Prime Minister’s official biography, he joined the RSS in Ahmedabad, became an RSS Pracharak in 1972, and worked as an organiser during the 1970s and 1980s.

• RSS: Worked as a grassroots organiser and Pracharak, gaining extensive organisational experience.

• BJP: Began working with the BJP organisation in Gujarat in 1987. He subsequently held state and national organisational responsibilities, including work in Haryana and Himachal Pradesh.

• Chief Minister of Gujarat: Became Gujarat CM in October 2001 and served until May 2014, making him the state's longest-serving Chief Minister.

• Prime Minister: Became PM on 26 May 2014, was re-elected in 2019 and again formed the government after the 2024 general election.

• His career therefore moved from grassroots RSS worker → BJP organiser → Gujarat Chief Minister → Prime Minister of India.
100 major initiatives and decisions associated with the Modi era

A. Welfare, poverty reduction and basic necessities
• Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) — expanded access to bank accounts and formal financial services for previously unbanked households.
• Direct Benefit Transfer (DBT) — expanded direct transfer of government benefits into beneficiaries' bank accounts.
• JAM Trinity — Jan Dhan, Aadhaar and Mobile — created the infrastructure for large-scale digital delivery of welfare.
• Pradhan Mantri Ujjwala Yojana — LPG connections for women from poor households.
• Pradhan Mantri Awas Yojana — expansion of affordable housing for eligible poor and middle-income families.
• Swachh Bharat Mission — nationwide sanitation and cleanliness campaign launched in 2014.
• Toilet construction under Swachh Bharat — large-scale effort to improve household sanitation.
• Jal Jeevan Mission — expansion of household tap-water connections.
• Ayushman Bharat–PM-JAY — government-funded health protection for eligible families.
• PM Garib Kalyan welfare measures — expanded food and other support during periods of economic stress.
• PM-KISAN — direct income support to eligible farmer families.
• PM Fasal Bima Yojana — crop insurance programme.
• Soil Health Card Scheme — soil testing and nutrient information for farmers.
• Neem-coated urea — policy aimed at improving the effective use of urea.
• Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana — emphasis on irrigation and “more crop per drop”.
• e-NAM — electronic national agricultural market platform.
• PM SVANidhi — working-capital support for street vendors.
• PM Vishwakarma — support, training and credit-related assistance for traditional artisans.
• Stand-Up India — financing support for eligible SC/ST entrepreneurs and women entrepreneurs.
• Mudra Yojana — collateral-free micro-enterprise financing through participating institutions.

B. Digital India and financial transformation
• Digital India programme — expansion of digital government and public services.
• UPI — development of India's interoperable instant digital-payment infrastructure.
• BHIM — promotion of UPI-based digital payments.
• RuPay — expansion of India's domestic card-payment network.
• Aadhaar-enabled service delivery — wider use of digital identity in government services.
• DigiLocker — digital storage and verification of official documents.
• CoWIN — digital platform supporting India's COVID-19 vaccination programme.
• Government e-Marketplace (GeM) — digital procurement platform for government purchasing.
• GST — nationwide Goods and Services Tax replacing multiple indirect taxes.
• Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) — framework for time-bound insolvency resolution.
• Benami property law enforcement strengthening — measures against undisclosed beneficial ownership.
• Black-money disclosure and enforcement measures — multiple policy and enforcement initiatives.
• Digital tax and compliance systems — increased use of technology in tax administration.
• Faceless tax assessment — reduced direct interaction between taxpayers and tax officials in specified proceedings.
• Jan Vishwas reforms — reduction/decriminalisation of certain minor regulatory offences.

C. Infrastructure and connectivity
• PM Gati Shakti — integrated planning of infrastructure projects across government departments.
• National Infrastructure Pipeline — large-scale infrastructure investment planning.
• Bharatmala Pariyojana — highway and economic-corridor development.
• Sagarmala — port-led development and logistics improvement.
• Dedicated Freight Corridors — major railway freight infrastructure.
• Vande Bharat trains — introduction and expansion of semi-high-speed indigenous train services.
• Railway electrification — accelerated electrification of railway routes.
• Station redevelopment — modernisation and redevelopment of railway stations.
• Regional Connectivity Scheme—UDAN — expansion of affordable regional air connectivity.
• Airport expansion — substantial increase in airport infrastructure and connectivity.
• Rural roads — continued expansion and upgrading of rural road connectivity.
• Metro expansion — expansion of urban mass-transit systems in several cities.
• Highway construction and widening — significant expansion of national highway infrastructure.
• Logistics-policy reforms — attempts to reduce logistics costs and improve multimodal transportation.
• Industrial corridors — development of integrated industrial and logistics infrastructure.

D. Energy, environment and technology
• International Solar Alliance — international cooperation on solar energy.
• Renewable-energy expansion — substantial growth in India's solar and wind capacity.
• LED bulb programme—UJALA — large-scale promotion of energy-efficient LED lighting.
• Saubhagya — household electricity-connectivity programme.
• National Green Hydrogen Mission — development of a domestic green-hydrogen ecosystem.
• Electric-mobility policies — support for EV adoption and manufacturing.
• International Solar Alliance diplomacy — positioning solar cooperation as an international priority.
• Mission LiFE — promotion of environmentally responsible lifestyles.
• National Clean Air Programme — framework for reducing air pollution.
• Digital public infrastructure — development and international promotion of India's digital public infrastructure model.

E. Industry, business and employment
• Make in India — promotion of manufacturing and investment in India.
• Startup India — support framework for startups and entrepreneurship.
• Skill India — expansion of vocational training and skill development.
• Digital entrepreneurship — encouragement of technology-based businesses and services.
• Production Linked Incentive (PLI) schemes — incentives for domestic manufacturing in selected sectors.
• Atmanirbhar Bharat — policy emphasis on domestic capability and manufacturing.
• Defence manufacturing reforms — greater emphasis on domestic defence production.
• Defence export promotion — efforts to expand India's defence exports.
• Space-sector reforms — opening selected space activities to private participation.
• National Education Policy 2020 — comprehensive restructuring framework for education.

F. Health, education and social development
• Ayushman Bharat Health and Wellness Centres — expansion of primary healthcare.
• Medical-college expansion — increase in medical education capacity.
• AIIMS expansion — establishment/approval of additional AIIMS institutions.
• National Medical Commission reforms — restructuring of medical education regulation.
• Mission Indradhanush — intensified vaccination coverage.
• TB elimination programme — strengthened national effort against tuberculosis.
• POSHAN Abhiyaan — nutrition-focused programme.
• Beti Bachao, Beti Padhao — campaign concerning the welfare and education of girls.
• Mudra and entrepreneurship programmes for women — increased access to formal credit for eligible women entrepreneurs.
• National Education Policy's mother-tongue emphasis — greater provision for education in Indian languages.

G. National security and defence
• Surgical strike of 2016 — Indian Army operation across the Line of Control following the Uri attack.
• Balakot air strike of 2019 — Indian Air Force strike following the Pulwama terror attack.
• Strengthening border infrastructure — increased emphasis on roads, bridges and strategic connectivity.
• Defence procurement reforms — changes intended to accelerate and indigenise procurement.
• Chief of Defence Staff post — creation of the CDS position.
• Department of Military Affairs — establishment to improve coordination of military affairs.
• Agnipath/Agniveer recruitment system — major restructuring of military recruitment.
• Greater defence indigenisation — increased use of domestic defence equipment and manufacturing.
• Counter-terrorism diplomacy — greater international emphasis on terrorism-related cooperation.
• Maritime and Indo-Pacific engagement — expanded strategic engagement with Indo-Pacific partners.

H. Constitutional, legal, cultural and national initiatives
• Abrogation of the special constitutional provisions relating to Jammu & Kashmir (Article 370) and reorganisation of the former state into Union Territories in 2019.
• Ram Mandir construction at Ayodhya — following the Supreme Court's 2019 judgment, the Ram Janmabhoomi temple construction proceeded, with the consecration ceremony held in 2024.
• Citizenship (Amendment) Act, 2019 — amended citizenship law for specified persecuted minority communities from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan; its provisions have been politically and legally contested.
• Triple Talaq legislation — legislation criminalising the practice of instant triple talaq.
• Constitutional recognition of economically weaker sections' reservation — 103rd Constitutional Amendment introduced EWS reservation in specified educational and public-employment contexts.
• International Day of Yoga — India's initiative helped lead to the UN declaration of 21 June as International Day of Yoga, supported by 177 countries in the UN process.
• G20 Presidency of India (2023) — India hosted the G20 and promoted themes including digital public infrastructure, Global South representation and development.
• Vocal for Local — promotion of locally produced goods and businesses.
• Azadi Ka Amrit Mahotsav — nationwide commemoration of 75 years of Indian independence.
• Viksit Bharat 2047 vision — long-term national objective of transforming India into a developed country by 2047.

One important distinction
Many of these were government programmes implemented by different ministries, civil servants, state governments, Parliament, public-sector institutions and private-sector partners.

It is more accurate to say that Modi's governments initiated, approved, promoted or provided political leadership for them. The official government material itself describes these as programmes of the Government of India. 

नरेन्द्र मोदी जन्मदिवस पर शुभकामना

 

🇮🇳 नरेन्द्र मोदी — एक यात्रा

RSS कार्यकर्ता → संगठनकर्ता → BJP → गुजरात के मुख्यमंत्री → भारत के प्रधानमंत्री

17 सितम्बर 1950 — 17 सितम्बर 2026

नरेन्द्र मोदी का सार्वजनिक जीवन जमीनी स्तर के संगठनात्मक कार्य से शुरू हुआ। उन्होंने RSS में प्रचारक के रूप में काम किया, बाद में BJP के संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं, 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद भी वे प्रधानमंत्री बने रहे।

उनके नेतृत्व वाली सरकारों के लगभग 12 वर्षों में अनेक बड़े सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल, आधारभूत संरचना, रक्षा और विदेश नीति संबंधी कार्यक्रम शुरू या आगे बढ़ाए गए।

🇮🇳 100 प्रमुख पहल और कार्य

जनकल्याण और गरीबों के लिए

1. जन धन योजना — करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने की बड़ी पहल।

2. उज्ज्वला योजना — गरीब परिवारों की महिलाओं को LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने का व्यापक कार्यक्रम।

3. स्वच्छ भारत मिशन — शौचालय, स्वच्छता और खुले में शौच की समस्या के विरुद्ध देशव्यापी अभियान।

4. आयुष्मान भारत — पात्र गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा/स्वास्थ्य सुरक्षा का बड़ा कार्यक्रम।

5. प्रधानमंत्री आवास योजना — पात्र परिवारों के लिए पक्के घर उपलब्ध कराने का अभियान।

6. जल जीवन मिशन — ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुँचाने का प्रयास।

7. PM-KISAN — पात्र किसान परिवारों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता।

8. DBT — Direct Benefit Transfer — सरकारी लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों तक पहुँचाने की व्यवस्था।

9. JAM Trinity — Jan Dhan + Aadhaar + Mobile के माध्यम से सरकारी योजनाओं की डिजिटल पहुँच।

10. गरीब कल्याण योजनाएँ — संकट के समय गरीब और कमजोर वर्गों के लिए खाद्यान्न तथा अन्य सहायता।

🇮🇳 डिजिटल भारत और आर्थिक परिवर्तन

11. UPI — भारत की तेज और व्यापक डिजिटल भुगतान व्यवस्था का विस्तार।

12. Digital India — सरकारी सेवाओं और नागरिक सुविधाओं का डिजिटल विस्तार।

13. BHIM — UPI आधारित डिजिटल भुगतान को बढ़ावा।

14. RuPay — भारत के घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को बढ़ावा।

15. DigiLocker — सरकारी दस्तावेजों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने की सुविधा।

16. Aadhaar आधारित सेवाओं का विस्तार — पहचान और सरकारी सेवाओं के डिजिटल उपयोग में वृद्धि।

17. GST — अनेक अप्रत्यक्ष करों को एक राष्ट्रीय GST व्यवस्था में लाने का बड़ा कर सुधार।

18. IBC — दिवालियापन और ऋण समाधान के लिए Insolvency and Bankruptcy Code।

19. Jan Vishwas reforms — छोटे/कम गंभीर regulatory offences को decriminalise करने की दिशा में सुधार।

20. Faceless tax assessment — आयकर प्रशासन में तकनीक आधारित मूल्यांकन व्यवस्था।

🚆 सड़क, रेल, हवाई और आधारभूत संरचना

21. PM Gati Shakti — विभिन्न infrastructure projects की integrated planning।

22. Bharatmala — राष्ट्रीय राजमार्गों और economic corridors का विकास।

23. Sagarmala — बंदरगाह आधारित विकास और logistics सुधार।

24. Dedicated Freight Corridors — माल ढुलाई के लिए महत्वपूर्ण रेल infrastructure।

25. Vande Bharat trains — स्वदेशी semi-high-speed train services का विस्तार।

26. Railway electrification — रेल नेटवर्क के बड़े हिस्से का विद्युतीकरण।

27. Railway station redevelopment — आधुनिक रेलवे स्टेशनों के विकास की पहल।

28. UDAN — छोटे शहरों और क्षेत्रों को हवाई संपर्क से जोड़ने का प्रयास।

29. National Infrastructure Pipeline — बड़े infrastructure investment की योजना।

30. Metro expansion — अनेक भारतीय शहरों में metro networks का विस्तार।

🌾 किसान और ग्रामीण भारत

31. PM Fasal Bima Yojana — किसानों के लिए crop insurance।

32. Soil Health Card — मिट्टी की गुणवत्ता और पोषक तत्वों की जानकारी।

33. PM Krishi Sinchayee Yojana — सिंचाई और पानी के बेहतर उपयोग पर जोर।

34. e-NAM — कृषि मंडियों को digital national market से जोड़ने की पहल।

35. Neem-coated urea — urea के प्रभावी उपयोग और leakage रोकने की दिशा में कदम।

36. किसान infrastructure programmes — storage, irrigation और agricultural infrastructure को बढ़ावा।

37. कृषि में digital technology — किसानों तक information और services की digital पहुँच बढ़ाना।

38. FPOs और agricultural organisations — किसानों के सामूहिक संगठन को बढ़ावा।

39. ग्रामीण सड़क और connectivity — गांवों को बेहतर road connectivity से जोड़ने का निरंतर प्रयास।

40. ग्रामीण electrification — बिजली पहुँच बढ़ाने की दिशा में कार्यक्रम।

👩 महिला, युवा और उद्यमिता

41. Beti Bachao, Beti Padhao — बालिकाओं के संरक्षण और शिक्षा पर राष्ट्रीय अभियान।

42. Mudra Yojana — छोटे व्यवसायों के लिए collateral-free institutional credit का विस्तार।

43. Stand-Up India — eligible women तथा SC/ST entrepreneurs के लिए financing support।

44. Startup India — startups और innovation ecosystem को बढ़ावा।

45. Skill India — युवाओं के vocational skills और employability पर जोर।

46. PM Vishwakarma — traditional artisans और craftspeople को training, tools और credit support।

47. PM SVANidhi — street vendors के लिए working-capital loans।

48. महिला entrepreneurship को बढ़ावा — formal credit और business opportunities तक पहुँच बढ़ाने के प्रयास।

49. Self-employment programmes — छोटे व्यवसायों और उद्यमिता को प्रोत्साहन।

50. Digital entrepreneurship — technology के माध्यम से नए व्यवसायों और रोजगार के अवसर।

🏭 उद्योग, रोजगार और आत्मनिर्भरता

51. Make in India — भारत में manufacturing और investment बढ़ाने का अभियान।

52. Atmanirbhar Bharat — घरेलू manufacturing और strategic self-reliance पर जोर।

53. Production Linked Incentive (PLI) — selected industries में domestic manufacturing को प्रोत्साहन।

54. Defence manufacturing — भारत में रक्षा उपकरण निर्माण बढ़ाने का प्रयास।

55. Defence exports — भारतीय रक्षा उत्पादों के exports बढ़ाने पर जोर।

56. Space-sector reforms — private sector की भागीदारी के लिए space sector में सुधार।

57. Industrial corridors — industrial और logistics infrastructure के विकास की पहल।

58. Logistics reforms — माल परिवहन की efficiency और लागत सुधारने का प्रयास।

59. GeM — Government e-Marketplace — सरकारी खरीद को digital platform पर लाने की व्यवस्था।

60. Startup ecosystem — innovation, startups और नए उद्यमों को institutional support।

⚡ ऊर्जा और पर्यावरण

61. International Solar Alliance — solar energy cooperation को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा।

62. Solar energy expansion — renewable energy capacity में बड़ी वृद्धि।

63. UJALA LED programme — energy-efficient LED bulbs को बड़े पैमाने पर बढ़ावा।

64. Saubhagya — households तक electricity connections बढ़ाने की पहल।

65. Green Hydrogen Mission — green hydrogen ecosystem विकसित करने का कार्यक्रम।

66. Mission LiFE — environmentally responsible lifestyle को बढ़ावा।

67. Electric mobility — electric vehicles और associated manufacturing को बढ़ावा।

68. National Clean Air Programme — air pollution reduction के लिए राष्ट्रीय framework।

69. Renewable energy — solar और wind energy में investment बढ़ाना।

70. Energy efficiency — बिजली की बचत और efficient appliances को बढ़ावा।

🏥 स्वास्थ्य और शिक्षा

71. Ayushman Bharat Health & Wellness Centres — primary healthcare infrastructure को मजबूत करने का प्रयास।

72. Medical colleges का विस्तार — medical education capacity बढ़ाने की पहल।

73. नए AIIMS — देश के विभिन्न हिस्सों में AIIMS institutions का विस्तार।

74. Mission Indradhanush — vaccination coverage बढ़ाने का अभियान।

75. TB elimination programme — tuberculosis के उन्मूलन के लिए प्रयास।

76. POSHAN Abhiyaan — कुपोषण और nutrition पर ध्यान।

77. National Education Policy 2020 — शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव का framework।

78. Indian languages in education — मातृभाषा और भारतीय भाषाओं में शिक्षा को अधिक अवसर देने पर जोर।

79. Digital education — online और technology-based learning को बढ़ावा।

80. COVID vaccination infrastructure — CoWIN के माध्यम से vaccination registration और certification की digital व्यवस्था।

🛡️ सुरक्षा और रक्षा

81. Chief of Defence Staff (CDS) — तीनों सेनाओं के बीच बेहतर coordination के लिए नया पद।

82. Department of Military Affairs — military affairs के लिए institutional restructuring।

83. Defence indigenisation — घरेलू defence production को बढ़ावा।

84. Border infrastructure — सीमावर्ती क्षेत्रों में roads, bridges और strategic infrastructure पर जोर।

85. Surgical strike, 2016 — Uri attack के बाद भारत द्वारा घोषित सैन्य कार्रवाई।

86. Balakot air strike, 2019 — Pulwama terror attack के बाद भारत द्वारा घोषित air operation।

87. Defence procurement reforms — defence acquisition को तेज और अधिक indigenous बनाने के प्रयास।

88. Agnipath scheme — armed forces recruitment system में बड़ा structural change।

89. Maritime security — Indian Ocean और maritime security पर बढ़ा जोर।

90. Indo-Pacific engagement — strategic partnerships और Indo-Pacific cooperation का विस्तार।

🌏 भारत की वैश्विक भूमिका और राष्ट्रीय पहल

91. International Day of Yoga — भारत की पहल से 21 जून को UN International Day of Yoga घोषित हुआ।

92. G20 Presidency 2023 — भारत ने G20 की अध्यक्षता की और Global South सहित कई मुद्दों को प्रमुखता दी।

93. International Solar Alliance — climate और renewable energy diplomacy में भारत की पहल।

94. Jammu & Kashmir — Article 370 changes, 2019 — संविधान के तत्कालीन Article 370 से संबंधित विशेष प्रावधानों में परिवर्तन और राज्य का पुनर्गठन।

95. Triple Talaq legislation — instant triple talaq को अपराध घोषित करने वाला कानून।

96. EWS reservation — संविधान के 103वें संशोधन द्वारा economically weaker sections के लिए specified reservation framework।

97. Citizenship (Amendment) Act, 2019 — कुछ निर्दिष्ट पड़ोसी देशों से आए निर्दिष्ट धार्मिक समुदायों के लिए citizenship law में परिवर्तन; इस विषय पर राजनीतिक और कानूनी विवाद भी रहे हैं।

98. Ram Mandir, Ayodhya — Supreme Court के 2019 निर्णय के बाद Ram Janmabhoomi मंदिर निर्माण आगे बढ़ा और 2024 में प्राण-प्रतिष्ठा हुई।

99. Azadi Ka Amrit Mahotsav — स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर देशव्यापी कार्यक्रम।

100. Viksit Bharat @2047 — 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दीर्घकालीन राष्ट्रीय दृष्टि।

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🇮🇳 एक पंक्ति में यात्रा

RSS का एक जमीनी कार्यकर्ता → BJP का संगठनकर्ता → गुजरात का मुख्यमंत्री → भारत का प्रधानमंत्री।

लगभग पाँच दशकों के सार्वजनिक जीवन में मोदी की राजनीति की एक प्रमुख विशेषता संगठन, बड़े पैमाने पर सरकारी योजनाओं का विस्तार, digital governance, infrastructure development, welfare delivery, national security और भारत की वैश्विक भूमिका पर जोर रही है।

🙏 जन्मदिवस पर शुभकामना

“एक साधारण परिवार से निकलकर देश की राजनीति के सर्वोच्च पद तक पहुँचे नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन की यात्रा भारत के लोकतंत्र में संगठन और दीर्घकालीन राजनीतिक जीवन का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। उनके जन्मदिवस पर स्वस्थ, दीर्घायु और राष्ट्रसेवा के लिए शुभकामनाएँ।”

🇮🇳 जय हिन्द!
वन्दे मातरम्!

UPI App Market Share Breakdown

In FY 2025-26, the annual value of transactions handled by UPI reached approximately ₹314 lakh crore. The platform recorded a massive 24,162 crore (241.6 billion) transactions over the financial year. 

UPI App Market Share Breakdown

The digital payment landscape continues to be heavily dominated by two major players. Here is how the total annual volume and value roughly split based on recent National Payments Corporation of India (NPCI) app statistics:

• PhonePe: Command ~46.3% of the transaction volume and ~47.8% of the transaction value.
• Google Pay: Follows closely with ~32.3% volume share and ~33.8% value share.
• Paytm: Holds the third spot with ~8.0% volume share and ~6.9% value share.
• BHIM Pay: Holds a niche market position with approximately 0.8% to 1.0% of total transaction volumes.
• Others (Navi, CRED, Amazon Pay, etc.): Control a combined slice of roughly 12% to 13% of the remaining market volume.

The New UPI Charges Framework (Effective 15 October 2026)

Following an enabling amendment to the Payment and Settlement Systems Act, the government and NPCI introduced a 0.4% Merchant Discount Rate (MDR). 

• Who Pays? This fee is strictly paid by large merchants. Person-to-Person (P2P) transfers and any routine merchant transactions under ₹2,000 remain 100% freefor consumers and small vendors. 
• The Eligible Pool: Transactions above ₹2,000 account for only 4% of merchant volumes, but represent ~67% of total merchant value. 
• Total Annual Estimated Charges: Top global brokerages (like Jefferies, Goldman Sachs, and Citi) estimate that this framework opens a potential gross revenue stream of ₹15,000 crore to ₹20,600 crore annually for the entire payments ecosystem.

Revenue Distribution to UPI Apps (Agencies)

According to the NPCI's official devolution formula, Third-Party App Providers (TPAPs) receive a 20% share of the total MDR collected. 

Ownership & Promoters of the Ecosystem

• PhonePe: Majority-owned (roughly 72% stake) by the American retail giant Walmart.
• Google Pay: 100% owned and operated by Google LLC (Alphabet Inc.), based out of the United States.
• Paytm: Promoted by Vijay Shekhar Sharma and parent entity One97 Communications Limited, which is a publicly listed Indian company.
• BHIM Pay: Built and operated natively by NPCI BHIM Services Ltd (NBSL), a 100% wholly-owned subsidiary of the National Payments Corporation of India (NPCI).
• The Network Manager (NPCI): NPCI itself is a "Not-for-Profit" umbrella organization initiated by the Reserve Bank of India (RBI) and the Indian Banks' Association (IBA). It has a diffused shareholding held collectively by major Indian commercial banks (Public Sector Banks hold a major ~57% combined chunk). [16, 17, 18] 

Devolution: PSU Banks vs. Network Managers

When a transaction happens, the 0.4% MDR is carved up directly by the transaction pipeline ecosystem: [13] 

1. Issuer Banks (Payer's Bank): Receive 40%.
2. Acquiring Banks (Merchant's Bank): Retain 30%.
3. UPI Apps: Receive 20%.
4. PSP/Partner Banks: Receive 10%. [13] 

1. Public Sector Banks (PSUs) & Private Banks

Combined, commercial banks absorb the largest windfall (70% to 80% of the fee ecosystem across issuer, acquirer, and partner roles). [19] 

• Out of a ₹20,000 crore pool, commercial banks will swallow ₹14,000 cr to ₹16,000 cr annually.
• However, Private Sector Banks (like Yes Bank, ICICI, HDFC, and Axis) process the absolute highest percentage of merchant tech volumes and core handles. Therefore, private banks will walk away with the lion's share, while PSU Banks (like SBI, PNB, and Bank of Baroda) will capture an estimated ₹4,500 cr to ₹6,000 crof that total banking pool based on their relative digital transaction shares. [14, 19, 20] 

2. Agencies Who Manage the Network (NPCI)

The central network router, NPCI, does not capture a massive commercial portion of the active 0.4% merchant transactional MDR. Instead, it generates a tiny, fractional switching fee per transaction to fund core digital public infrastructure maintenance. Out of the macro-pool, estimates place the direct allocation to clearing network infrastructure at roughly ₹1,000 crore annually. [14, 19, 21] 

Would you like to drill down into how merchant exclusions (like flat ₹5 caps on fuel or railways) might change these revenue calculations for a specific app? [9, 22] 

Out of the maximum anticipated total revenue pool of ~₹20,000 crore, approximately ₹3,400 crore to ₹4,000 crore annually will go into the pocket of the UPI apps. Based on individual market shares, the approximate annual distribution among the agencies looks like this: 

UPI Agency / App	Estimated Annual Revenue Slice	Rationale
PhonePe	₹1,600 cr – ₹1,900 cr	Earns the highest slice due to leading transaction value (~47.8%).
Google Pay	₹1,150 cr – ₹1,350 cr	Commands the second largest piece with ~33.8% value share.
Paytm	₹230 cr – ₹270 cr	Captures a smaller chunk corresponding to its ~6.9% value share.
BHIM Pay	₹25 cr – ₹40 cr	Minimal direct fee impact due to lower transactional volume.
Others	₹400 cr – ₹450 cr	Shared collectively by apps like Navi, CRED, and Amazon Pay.