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Saturday, February 16, 2019

Tuesday, February 12, 2019

Notice To Secretary Banking Division

BENSON BABY
Advocate
NSS Building, St. Germain Road, North Paravur, Kerala– 683 513 Mob:9495254308
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13th February, 2019
To

S/Shri. Rajiv Kumar, Secretary (Banking),
Ministry of Finance, Government of India,
Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110 001


Sir,

This notice is issued to you at the behest of Shri. C N Venugopalan, Vice President, Common Cause Consortium, Kerala, N Paravur – 683 513 for putting you to notice that:-

01. Ministry of Finance caused a notification in the Gazette of India dated 06.11.2017 amending Union Bank of India (Employees’) Pension Regulations, 1995 by promulgating Union Bank of India (Employees’) Pension (Amendment) Regulations, 2017.

02. Vide clause 4 of the notification, regulation 28 on “Superannuation Pension” was amended, by inserting the proviso viz.:

“Provided further that employees who ceased to be in service on or after the 29th September, 1995 on account of voluntary retirement before attaining the age of superannuation but after rendering service for a minimum period of 15 years in accordance with the Scheme framed in this regard by the Board with the approval of the Government, shall be entitled to join the Pension Fund, subject to the compliance of the terms and conditions mentioned in the Scheme”


03. Vide clause 8 (a) of the notification, regulation 52 (1) was amended by substituting the pre-existing proviso “Except in the case of an employee to whom provisions of regulation 43 and regulation 46 apply, a pension other than family pension shall become payable from the date following the date on which an employee retires”  with a new proviso viz.“Except in the case of an employee to whom provisions of regulation 34 and regulation 46 apply, a pension other than family pension shall become payable from the date following the date on which an employee retires”

04. Vide clause 3 (b) of the notification, regulation 3 was amended by inserting new sub regulations 11 to 14 in it relating to the contributions which the Bank had raised on the basis of a Settlement/Joint Note dated 27.04.2010 which were inconsistent with regulations 5 (3) and 11 and hence impermissible under section 19.1 and 19.4 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 (the Act).

05. Vide clause 8 (b) of the notification, a new sub regulation 3 with the proviso “Provided that pension including family pension to those who opted to join the Bank Employees’ Pension Scheme on or after 27th April, 2010 shall be payable with effect from 27th November, 2009.” relating to commencement of pension was inserted under regulation 52 {where another sub regulation with the same number 3 relating to the date of cessation of pension is pre-existing}, which was inconsistent with regulation 52 (1) and hence impermissible under section 19.1 and 19.4 of the Act.

06. In terms of clause 4 of the notification, superannuation pension became payable to employees who ceased to be in service of the bank on account of Voluntary Retirement from the date following the date of their retirement, by making them eligible to join Pension Fund with retrospective effect from 29.09.1995 and to the consequential benefit of superannuation pension from the date following the date of retirement.

07. In terms of clause 8 (a) of the notification, pension became payable from the date following the date of their retirement to employees to whom provisions of regulations 34 and regulation 46 are inapplicable.

08. My client requested you by marking to you a copy of the letter No.203:18 dated 24.12.2018 addressed to Shri. T Subbarami Reddy, Chairman, Committee on Subordinate Legislation to grant the benefits notified under clause 4 and 8 (a) of the notification. But in gross dereliction of duty, your office forwarded the letter to Union Bank of India instructing it to give a reply to the letter, making them reply vide its letter No.HR:ERD:0831 dated 18th January, 2019, though my client did not mark a copy of the said letter to it.

09. The Bank has informed my client that “the amendments to the Pension Regulations were as per the directives issued by the Indian Banks’ Association (IBA) to all PSBs based on industry level Bipartite Settlements” when the Pension Regulations, 1995 are statutory and the industry level settlement cannot meddle with it.

10. The Bank was informing my client that the date of commencement of pension is 27.11.2009 and not the date of retirement as per the Pension Option Scheme, ignoring that in terms of regulation 52 (1), pension was payable from the date following the date of retirement and clause 4 and clause 8 (a) of the notification dated 06.11.2017 were in supersession of any Pension Option Scheme made prior to that and reiterated that pension shall become payable from the date following the date of retirement.

11. It is very much clear that though the Bank has autonomy of operation with an independent Board of Directors and also a separate Pension Regulations, which is statutory and binding, you are forcing the Bank to circumvent the statutory regulations and preventing it from carrying out the statutory obligations arising out of the Pension Regulations when payment of the vested benefits is out of the Pension Fund and involves no cost either to the Bank or to the Government.

12. The notification is making it explicit that there were no provisions for the Bank to raise the contributions to the Pension Fund on the basis of the Joint Note which are sought to be authenticated through the new sub regulations 11 to 14 under regulation 3 vide clause 3 (b) of the notification and to deny pension from the date following the date of retirement to  27.11.2009 in defiance of regulation 52 (1) for which purpose the new sub regulation 3 was brought under regulation 52 till the date of the notification and these provisions, being inconsistent with the Pension Scheme cannot evolve as amendments to regulations  forever by operation of sections 19.1 and 19.4 of the Act. 

13. Clause 3 (b) and 8 (b) of the notification were nefarious to the extent they are aiming at looting the terminal benefit pension of the senior citizens retired from the Bank, out of their own deferred wages held in Pension Fund.

14. You are aware through the ruling dated 13.02.2018 of the Hon’ble Supreme Court in Civil Appeal No.5525 of 2012 viz. Bank of Baroda & Anr. Vs. G Palani & Ors. that the Joint Note dated 27.04.2010, which is akin to the Joint Note dated 14.12.1999 cannot supplant any of the provisions of the Pension Regulations with retrospective effect and the Regulations that are in force in 2003 shall continue to apply and hence the act on your part is also in contempt of the law laid down by the Hon’ble Supreme Court.

In the circumstances enumerated above, you are hereby called upon to look into the matters expeditiously and to direct the Bank to be compliant with the Pension Regulations in force by releasing the benefits notified under clause 4 in terms of amended regulation 28 viz. superannuation pension from the date following the date of retirement to employees who retired through Voluntary Retirement and pension from the date following the date of  retirement notified vide clause 8 (a) of the notification and to refund the unlawful contributions raised to Pension Fund sought to be authenticated wrongfully through the sub regulations 11 to 14  under regulation  3 and  to pay the pension denied from the date of retirement to 27.11.2009 sought to be  authenticated  vide  clause 8 (b) of the notification, which being inconsistent with the Pension Scheme of the Bank are impermissible under sections 19.1 and 19.4 of the Act, failing which, you may take notice that my client will be constrained to initiate legal remedies at your cost, risk and responsibility.

ADVOCATE

Leaders Exposed on Wage Revision


Message Received on Whatsapp

Shameful proclamation by the retired leader C H Venkitachalam*

_True color of Twin banner (AIBEA - AIBOA) is out...Fox is out of the blue_
_________________________
From the desk of Com Sreenath Induchoodan

Dear Officers,

C H Venkitachalam in a meeting organised by AIBEA State Unit at Kanpur unilaterally declared that UFBU will split vertically into "two" !!!!

Award staff unions will split and sign the Bipartite settlment !!!

The present percentage offer made by IBA is far better than the previous settlment in quantitative terms. !!!!!!

Such a shameful attire for the whole banking community when the autocratic arrogance of the clerical leader is hampering the interests of officers.

Atleast now, we all should have the basic courtesy to kick out such hopeless people and their cheap political self centred trade unions

AIBEA & AIBOA were crying loud and shedding crocodile tears,  when All India Bank Officers confederation walked out of wage negotiations.

They were wheeping and shedding sentiments of unity of bankers..!!!

What happened to unity concept when AIBEA leader proclaimed that UFBU will split..???

Head held high, the AIBOC had the guts and back bone to raise the voice against the sarcasm of IBA when they were fooling the negotiators and banking community, throwing peanut offers.

Dont we have dignity and pride...????

Whether our self respect and confidence still remains under pledge of such "autocrats"..???

Friends, AIBOA and AIBEA are seasoned scammers.

When the whole banking community is looking forward for a dignified settlment, such unethical ultra revolutionaries sold the life and dreams of lakhs of bankers to the IBA.
At present, AIBEA leaders hijacked AIBOA and are in a campaign to sell their beautiful lie and to convince the poor bankers "how much huge settlement they have bargained for bankers"

Back door settlments and hoax stories are not new in this game. But now its all open since the AIBOC raised voice and stood rock solid to protect the self esteem of officers.

Instead of sitting in bathrooms and shooting social media messages,  these leaders should take a feed back of the banking community, whether the bankers subscribe to "their multi colored flukes"... Still do the bankers believe in such hypocrisy...???

Its time to give a befitting reply to such psycphancy or else a day will shortly arrive when such indegenous politicians will put a "for sale" board on us, the bankers...

React, respond..


Quit the trade union who is religiously cheating the bankers...!!!

----------------------------------------


I submit below valued opinion of Sri Kamlesh Chaturvedi on role of left parties associated trade union leaders.

जब जब अन्याय और असमता के ख़िलाफ़ बैंक कर्मियों की आवाज़ बुलन्द होती दिखाई देती है तब तब आईबीए से मिल कर बैंक कर्मियों के अधिकारों पर कुठारापात करने वाले सक्रिय हो जाते हैं -जिस अन्दाज़ में AIBOC ने समानता और बराबरी के लिए बैंक कर्मियों की आवाज़ को दृढ़ता के साथ उठाया है उससे लाल झण्डे वालों की छाती पर साँप लोटने लगा है और वे AIBOC को नीचा दिखाने के लिए IBA से मिल कर  हर तरह के हथकण्डे अपनाने लगे हैं । ताज़ा मसला AIBOC द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में देना बैंक और विजया बैंक के बैंक ऑफ़ बड़ौदा में  उस याचिका से सम्बंधित है जिसके माध्यम से AIBOC ने सरकार के विलय के अधिकार को संवैधानिक चुनौती दी है -इस याचिका से सरकार और IBA दवाब में आ गए थे । AIBOC के ईमानदारी भरे प्रयासों पर पानी फेरने के प्रयासों के तहत CHV के इशारे पर नागराजन जी ने उसी मुद्दे पर याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय में लगवा दी - मक़सद साफ़ था कि जब एक ही मुद्दे पर एक से अधिक याचिकाएँ अलग अलग उच्च न्यायालय में लग जाती हैं तब उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप की सम्भावना बन जाती है । AIBOC ने इस चाल को भाँप लिया और उसने AIBOA से सीधे और UFBU के संयोजक के माध्यम से राजस्थान उच्च न्यायालय में AIBOA द्वारा लगाई गयी याचिका को वापिस लेने का अनुरोध किया । नियत अगर साफ़ होती और इरादे नेक होते तो AIBOA दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष AIBOC द्वारा दायर याचिका में पक्षकार बन सकती थी -ऐसा करने से विलय के मसले पर उच्च न्यायालय के समक्ष एक से अधिक संघठन संघर्ष करते दिखाई पड़ते, उनके द्वारा किए गए अधिवक्ता अपने अपने तरीक़े से विलय का विरोध करते लेकिन यहाँ तो मंशा AIBOC के प्रयासों पर पानी फेरने की थी इसीलिए AIBOC के अनुरोध के बावजूद राजस्थान उच्चन्यायालय से याचिका वापिस नहीं ली गयी । नतीजा यह कि बैंक ऑफ़ बड़ौदा राजस्थान याचिका को आधार बना कर उच्चतम न्यायालय ले गयी -मिल जुल कर एक सोची समझी रणनीति के तहत खेले गए इस खेल का नतीजा यह हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्चन्यायालय के समक्ष AIBOC द्वारा दायर याचिका की सुनवाई पर रोक लगा दी । AIBOC की याचिका पर सुनवाई पर रोक का मतलब इन तीन बैंक के विलय के ख़िलाफ़ AIBOC के प्रयासों को झटका देकर एक लम्बी जटिल क़ानूनी प्रक्रिया में उलझा देना और विलय का रास्ता आसान कर देना । 

 क्या इससे यह साबित नहीं होता कि लाल झण्डे वालों का विलय का विरोध मात्र दिखावा है और वास्तव में तो ये विलय के समर्थक हैं । 

ये वही नागराजन हैं जिन्होंने नौवें द्विपक्षीय समझौते के दौरान इसी तरह का तकनीकी खेल खेलते हुए पेंसन के एक और विकल्प हेतु सभी कर्मचारियों से 1.6 गुना अंशदान की सहमति को रातों रात परिवर्तित करवा कर केवल भविष्यनिधि वालों के लिए 2.8 गुना करवा दिया था । ये वही नागराजन हैं जिन्होंने दसवें वेतन समझौते के दौरान तय हुए फ़ंक्शनल अलाउयन्स को जिसे सेवा निवृत्त लाभ की गड़ना में सम्मिलित किया जाना था रातों रात एक ऐसे विशेष भत्ते में परिवर्तित करवा दिया जिसे सेवा निवृत्त लाभ की गड़ना में शामिल नहीं किया जाता और जिसके कारण 1.11.2012 के बाद सेवा निवृत्त हुए बैंक कर्मियों की पेंसन कम हो गयी ।जब पूर्व न्यू बैंक ऑफ़ इण्डिया के कर्मचारी पंजाब नैशनल बैंक में विलय के बाद वरिष्ठता में कमी और सुदूर स्थानांतरण के ख़िलाफ़ पुरज़ोर संघर्ष कर रहे थे तब इन्हीं लाल झण्डे वालों ने अपने ही नेता स्वर्गीय जे॰के॰साहनी के साथ दग़ाबाज़ी कर मैनज्मेंट से हाथ मिला लिया था जिसका परिणाम आज भी पूर्व न्यू बैंक कर्मी आधी वरिष्ठता के साथ भोग रहे हैं । 

अब समय आ गया है जब कर्मचारी हितैषी सभी संघठनों को एक साथ मिल कर लाल झण्डे वालों को किनारे लगा देना चाहिए और यह काम अगर कोई कर सकता है तो वो हैं एनसीबीई और INBOC के सदस्य जिनके नेता लाल झण्डे वालों के हाथ की कठपुतली बन गए हैं ।


Monday, February 11, 2019

AIBEA Splits UFBU

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Shameful proclamation by the retired leader C H Venkitachalam*

_True color of Twin banner (AIBEA - AIBOA) is out...Fox is out of the blue_
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Dear Officers,

C H Venkitachalam in a meeting organised by AIBEA State Unit at Kanpur unilaterally declared that UFBU will split vertically into "two" !!!!

Award staff unions will split and sign the Bipartite settlment !!!

The present percentage offer made by IBA is far better than the previous settlment in quantitative terms. !!!!!!

Such a shameful attire for the whole banking community when the autocratic arrogance of the clerical leader is hampering the interests of officers.

Atleast now, we all should have the basic courtesy to kick out such hopeless people and their cheap political self centred trade unions

AIBEA & AIBOA were crying loud and shedding crocodile tears,  when All India Bank Officers confederation walked out of wage negotiations.

They were wheeping and shedding sentiments of unity of bankers..!!!

What happened to unity concept when AIBEA leader proclaimed that UFBU will split..???

Head held high, the AIBOC had the guts and back bone to raise the voice against the sarcasm of IBA when they were fooling the negotiators and banking community, throwing peanut offers.

Dont we have dignity and pride...????

Whether our self respect and confidence still remains under pledge of such "autocrats"..???

Friends, AIBOA and AIBEA are seasoned scammers.

When the whole banking community is looking forward for a dignified settlment, such unethical ultra revolutionaries sold the life and dreams of lakhs of bankers to the IBA.
At present, AIBEA leaders hijacked AIBOA and are in a campaign to sell their beautiful lie and to convince the poor bankers "how much huge settlement they have bargained for bankers"

Back door settlments and hoax stories are not new in this game. But now its all open since the AIBOC raised voice and stood rock solid to protect the self esteem of officers.

Instead of sitting in bathrooms and shooting social media messages,  these leaders should take a feed back of the banking community, whether the bankers subscribe to "their multi colored flukes"... Still do the bankers believe in such hypocrisy...???

Its time to give a befitting reply to such psycphancy or else a day will shortly arrive when such indegenous politicians will put a "for sale" board on us, the bankers...

React, respond..


Quit the trade union who is religiously cheating the bankers...!!!

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I submit below valued opinion of Sri Kamlesh Chaturvedi on role of left parties associated trade union leaders.

जब जब अन्याय और असमता के ख़िलाफ़ बैंक कर्मियों की आवाज़ बुलन्द होती दिखाई देती है तब तब आईबीए से मिल कर बैंक कर्मियों के अधिकारों पर कुठारापात करने वाले सक्रिय हो जाते हैं -जिस अन्दाज़ में AIBOC ने समानता और बराबरी के लिए बैंक कर्मियों की आवाज़ को दृढ़ता के साथ उठाया है उससे लाल झण्डे वालों की छाती पर साँप लोटने लगा है और वे AIBOC को नीचा दिखाने के लिए IBA से मिल कर  हर तरह के हथकण्डे अपनाने लगे हैं । ताज़ा मसला AIBOC द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में देना बैंक और विजया बैंक के बैंक ऑफ़ बड़ौदा में  उस याचिका से सम्बंधित है जिसके माध्यम से AIBOC ने सरकार के विलय के अधिकार को संवैधानिक चुनौती दी है -इस याचिका से सरकार और IBA दवाब में आ गए थे । AIBOC के ईमानदारी भरे प्रयासों पर पानी फेरने के प्रयासों के तहत CHV के इशारे पर नागराजन जी ने उसी मुद्दे पर याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय में लगवा दी - मक़सद साफ़ था कि जब एक ही मुद्दे पर एक से अधिक याचिकाएँ अलग अलग उच्च न्यायालय में लग जाती हैं तब उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप की सम्भावना बन जाती है । AIBOC ने इस चाल को भाँप लिया और उसने AIBOA से सीधे और UFBU के संयोजक के माध्यम से राजस्थान उच्च न्यायालय में AIBOA द्वारा लगाई गयी याचिका को वापिस लेने का अनुरोध किया । नियत अगर साफ़ होती और इरादे नेक होते तो AIBOA दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष AIBOC द्वारा दायर याचिका में पक्षकार बन सकती थी -ऐसा करने से विलय के मसले पर उच्च न्यायालय के समक्ष एक से अधिक संघठन संघर्ष करते दिखाई पड़ते, उनके द्वारा किए गए अधिवक्ता अपने अपने तरीक़े से विलय का विरोध करते लेकिन यहाँ तो मंशा AIBOC के प्रयासों पर पानी फेरने की थी इसीलिए AIBOC के अनुरोध के बावजूद राजस्थान उच्चन्यायालय से याचिका वापिस नहीं ली गयी । नतीजा यह कि बैंक ऑफ़ बड़ौदा राजस्थान याचिका को आधार बना कर उच्चतम न्यायालय ले गयी -मिल जुल कर एक सोची समझी रणनीति के तहत खेले गए इस खेल का नतीजा यह हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्चन्यायालय के समक्ष AIBOC द्वारा दायर याचिका की सुनवाई पर रोक लगा दी । AIBOC की याचिका पर सुनवाई पर रोक का मतलब इन तीन बैंक के विलय के ख़िलाफ़ AIBOC के प्रयासों को झटका देकर एक लम्बी जटिल क़ानूनी प्रक्रिया में उलझा देना और विलय का रास्ता आसान कर देना । 

 क्या इससे यह साबित नहीं होता कि लाल झण्डे वालों का विलय का विरोध मात्र दिखावा है और वास्तव में तो ये विलय के समर्थक हैं । 

ये वही नागराजन हैं जिन्होंने नौवें द्विपक्षीय समझौते के दौरान इसी तरह का तकनीकी खेल खेलते हुए पेंसन के एक और विकल्प हेतु सभी कर्मचारियों से 1.6 गुना अंशदान की सहमति को रातों रात परिवर्तित करवा कर केवल भविष्यनिधि वालों के लिए 2.8 गुना करवा दिया था । ये वही नागराजन हैं जिन्होंने दसवें वेतन समझौते के दौरान तय हुए फ़ंक्शनल अलाउयन्स को जिसे सेवा निवृत्त लाभ की गड़ना में सम्मिलित किया जाना था रातों रात एक ऐसे विशेष भत्ते में परिवर्तित करवा दिया जिसे सेवा निवृत्त लाभ की गड़ना में शामिल नहीं किया जाता और जिसके कारण 1.11.2012 के बाद सेवा निवृत्त हुए बैंक कर्मियों की पेंसन कम हो गयी ।जब पूर्व न्यू बैंक ऑफ़ इण्डिया के कर्मचारी पंजाब नैशनल बैंक में विलय के बाद वरिष्ठता में कमी और सुदूर स्थानांतरण के ख़िलाफ़ पुरज़ोर संघर्ष कर रहे थे तब इन्हीं लाल झण्डे वालों ने अपने ही नेता स्वर्गीय जे॰के॰साहनी के साथ दग़ाबाज़ी कर मैनज्मेंट से हाथ मिला लिया था जिसका परिणाम आज भी पूर्व न्यू बैंक कर्मी आधी वरिष्ठता के साथ भोग रहे हैं । 

अब समय आ गया है जब कर्मचारी हितैषी सभी संघठनों को एक साथ मिल कर लाल झण्डे वालों को किनारे लगा देना चाहिए और यह काम अगर कोई कर सकता है तो वो हैं एनसीबीई और INBOC के सदस्य जिनके नेता लाल झण्डे वालों के हाथ की कठपुतली बन गए हैं ।

Wednesday, February 6, 2019

Extradition of Vijay Malla

ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था और मानदंडों के आलोक में माल्या का प्रत्यर्पण कोई आसान काम नहीं था.  प्रदीप सिंह जी का निम्न लेख शमें इसलिए  पढ़ना चाहिए कि यह प्रत्यर्पण से जुड़ी प्रक्रियाओं और पेचिन्दीगियों को  उजागर करता है.

और, यह भी देखने और समझने में आसानी होगी कि हमारी न्याय न्यायपालिका किन मानदंडों और प्रक्रियाओं के तरत काम करती है. हमारे न्यायालय गांव की पंचायतों कि तरह होते जा रहे हैं जहां अपनो- परायों में भेद करते हुये न्याय होता है.

माल्या का प्रत्यार्पण
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◆ प्रदीप सिंह

विजय माल्या के ब्रिटेन से सम्भावित भारत  प्रत्यार्पण  की  घटना कितनी महत्वपूर्ण है - इसका अनुमान अधिकांश भारतीयों को नहीं है । ऐसे मामलों में भारतीयों की जानकारी का स्रोत भारतीय मीडिया है । और भारतीय मीडिया की बौद्धिक और चारित्रिक दरिद्रता  की बात किसी से छुपी नहीं है ।

बात माल्या की कम है प्रत्यार्पण की ज्यादा है । पर नारेबाजों के देश में ऐसी बातों पर कौन ध्यान देता है ?  मीडिया वालों ने तो यह तक पता करने का प्रयास नहीं किया कि माल्या के पास अपील की सहूलियत किस हद तक है और इसमें कितना समय लग सकता है ।  हमें तो भारत के बारे में ही कुछ पता नहीं तो ब्रिटेन के न्यायतंत्र के बारे में जानकारी की बात सोचना ही हास्यास्पद है ।

मैं यहाँ सुविधा के लिए बिंदुवार अपनी बात रखूँगा ।

१. ब्रिटेन के न्यायतंत्र की रचना ऐसी है कि ब्रिटेन से किसी को किसी अपराध में दूसरे देश में प्रत्यार्पित करवा पाना  करीब करीब असम्भव है । न्यायतंत्र अभियुक्त के पक्ष में loaded है । प्रत्यार्पण के लिए बहुत कठिन बाधाओं से गुज़रना पड़ेगा । न्यायिक प्रक्रिया भारत की तरह ढीली ढाली नहीं है, पुख्ता प्रमाण माँगती है । फिर मानवाधिकार के बहुत ऊँचे मानदंड हैं जिनकी माँग पूरा किए बिना सफलता की कोई सम्भावना नहीं ।

२. ब्रिटेन से भारत के प्रत्यार्पण की एक भी मिसाल नहीं है ।

३. ब्रिटेन से अमेरिका जैसे देश में प्रत्यार्पण की बहुत कम मिसालें हैं । अबू हामजा जैसे कुख्यात आतंकवादी को ब्रिटेन से अमेरिका प्रत्यार्पित करवाने में वकीलों को लोहे के चने चबाने पड़े ।

४. अबू हाज़मा के अमेरिका प्रत्यार्पण में तक़रीबन दस वर्ष  लग गए । ध्यान रहे कि ऐसा इसके बावजूद हुआ कि अमेरिकी जाँच व्यवस्था, उनके काग़ज़ पत्तर, सबूत के स्तर और भारतीय काग़ज़ पत्तर के स्तर का भेद जमीन और आसमान का भेद है ।

५. माल्या के मामले में दो वर्ष लगे हैं ।

६. भारतीय जाँच एजेंसियाँ अक्षमता और ढील ढाल के लिए मशहूर हैं । आरुषि वाला मामला याद होगा । सीबीआई ने आदमी के डीएनए की जगह जानवर का डीएनए भेज दिया था । सारे सबूत ही मिटा दिए थे । यह सब ब्रिटेन में नहीं चलेगा । जज बिना सुने ही मुक़दमे ख़ारिज करेगा ।

७.यह कोई मामूली बात नहीं है कि ऐसे घटियापन और अक्षमता के लिए कुख्यात भारतीय जाँच तंत्र ने ऐसे पुख्ता watertight प्रमाण दिखाए जिन्होंने ब्रिटेन जैसी सख्त न्यायिक प्रक्रिया वाले देश के ऊँचे मानकों को संतुष्ट किया । यह अपने आप में ? बेमिसाल और ऐतिहासिक घटना है ।

८. ब्रिटेन में भारतीय न्यायतंत्र की तरह अपील दर अपील, सुनवाई दर सुनवाई, छोटी बेंच बड़ी बेंच का अंतहीन जाल नहीं है जो पुश्त दर पुश्त चलता रहे । ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय जूता और सैंडिल की परिभाषा तय करने के लिए आधी रात को सात जजों की बेंच नहीं बिठाता । और न्यायालय की अंतहीन सीढ़ियाँ हर कदम पर फिर से नई सुनवाई नहीं शुरु करतीं ।

९. सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ बहुत बड़े महत्व के, संवैधानिक टाइप के मसले ही सुनता है ।

१०. विजय माल्या के पास अपील का अब सिर्फ एक ही पायदान है - उच्च न्यायालय । उच्च न्यायालय के ऊपर अपील की कोई व्यवस्था नहीं । पहले शायद European  court of human rights तक जाने की सुविधा रही होगी, अब Brexit के कारण शायद वह रास्ता भी बंद होगा ।

११. ब्रिटिश  हाई कोर्ट भारतीय अदालतों की तरह फिर से क ख ग घ से सुनवाई शुरु नहीं करेगा । वह सब निचली अदालत में पहले ही हो चुका है । बचाव पक्ष को नई और ताज़ा दलीलें देनी होंगी । और यह सुनवाई सम्भवत: एक दिन में निपट जाएगी ।

१२. हाई कोर्ट द्वारा निचली अदालत के फ़ैसले और उस पर गृह मंत्रालय की मुहर के बाद उच्च न्यायालय द्वारा इस फ़ैसले  का निरस्त होना क़रीब क़रीब असम्भव है ।

१३. मूर्खों को समझाने के लिए यह भी कहना पड़ेगा कि इस सारी प्रक्रिया का भारतीय चुनावों से कोई सम्बंध नहीं है ।

१४. अनुमान लगाया जा सकता है कि यह सारी प्रक्रिया ६ सप्ताह से तीन महीने के अंदर पूरी हो जानी चाहिए ।

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सवाल तो हम पूंछेंगे ही:
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सारधा और रोज वैली चिट फंड ने 22 लाख लोगों से 20000 करोड़ ठगा, 2013 में SIT का गठन ममता सरकार ने किया और जांच का मुखिया इन्ही राजीव कुमार को बनाया, जिसे आज ममता दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुलिस अधिकारी होने का सर्टिफिकेट दे रहीं हैं.

फंड घोटाला पक्षिम बंगाल से इतर कई अन्य राज्यों तक फैला था और जांच को लेकर खेल हो रहा था, अत: गुहार सुप्रीम कोर्ट तक गई कि मामला गंभीर है जिसमें लीपा-पोती होती दिख रही है, अत: जांच सीबीआई को सौपी जाये. सुप्रीम कोर्ट ने भी जरूरी समझा और 2014 में जांच का कार्य सीबीआई को सौंपा.

अब सवाल उठना स्वाभाविक है कि

1. सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के बाद क्या जांच की प्रगति कि कोई जानकारी ली?

2. सारधा और रोजवैली कंपनियों के मालिकों की संपत्तियां जब्त की गईं, पर क्या उन्हें बेच कर घोटाले के शिकार लोगों को कोई राहत पहुचाने का काम हुआ?

3. सुदीप्त सेन और उनकी सहयोगी देवजानी जिस लाल डायरी और पेन ड्राइव की बात सीबीआई को बताईं  तथा जिसे राजीव कुमार अपने कब्जे में लिए थे, क्या राजीव कुमार ने उस लाल डायरी और पेन ड्राइव को सीबीआई को सौंपा? ( लाल डायरी और पेन ड्राइव में सारे घोटाले का ब्योरा है, जिसे राजीव कुमार ने सीबीआई को सौंपा नहीं और इसी के लिए सीबीआई उनसे पूंछ-तांछ करने  के लिए चार बार सम्मन किया और न आने पर रविवार को उनके आवास जाकर पूछना चाहती थी)

4.क्या यह सत्य नहीं है कि राहुल गांधी इस मामले में बयान दिये थे कि जिन लोगों ने सारधा घोटाले को अंजाम दिया है, उन्हें ममता जी बचा रहीं हैं और वही गांधी जब  ममता सीधे आरोपी को बचाती दिख रहीं हैं तो उनके साथ कंधे से कंधा मिला कर चलने की बात कह रहे हैं, इसे अवसरवादिता न माना जाये?

5. क्या ममता के साथ अन्य विपक्षी नेताओं का इस मामले में उतरना अवसरवाद का निकृष्टतम उदाहरण नहीं है, जहां संदिग्ध अपराधियों पर कार्यवाई करने पहुंची केन्द्रीय जांच बल को कैद कर लिया गया हो, उनके साथ मारपीट की गई हो?

6. क्या ममता का केन्द्रीय सुरक्षा बलों को केन्द्र सरकार के आदेश को न मानने को उकसाना, भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़काने का काम नहीं है? क्या इसे म्यूटिनी का कदम न माना जाये? (स्मरण दिलाना होगा कि जय प्रकाश नारायण ने ऐसा ही भड़काऊ बयान इंदिरा सरकार के खिलाफ दिया था और उसी दिन इंदिरा सरकार ने देश में आपातकाल लगा दिया था और जय प्रकाश क्या संपूर्ण विपक्ष और कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया था.)

7. क्या एक आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार की इस तरह से सुपीरियर ऐजेंसी के काम काज में सहयोग न करना, उनके साथ मारपीट और गिरफ्तार करवाना सेवा नियमावली का उलंघन नहीं है? क्या उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनता?

8. क्या ममता सरकार का योगी जी  और अमित साह के हेलीकाप्टर को उतरने न देना, भारत के सघीय स्वरूप का अतिक्रमण नहीं है?

9. क्या  केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को किसी अपराधी की धरपकड़ करने, छापा मारने, छानबीन करने, पूछताछ करने या उसे गिरफ्तार करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी चाहिए? हो सकता है राज्य का कोई बड़ा अधिकारी, राजनेता, मंत्री,  आतंकी या देशद्रोही हो और उसके कब्जे में जरूरी रिकार्ड हों?

10. अगर सारधा घोटाले से ममता बनर्जी का कोई लेना-देना नहीं है तो वह कोलकता के आयुक्त का बचाव अपने कार्यकर्ता की तरह क्यों कर रही हैं?

11. ममता ने तब क्यों ऐसा कदम नहीं उठाया, जब टीएमसी के  सांसद तक इस मामले में उठाये गये थे?

12. सबसे गंभीर सवाल, एक पुलिस आयुक्त, आई पी एस अधिकारी ममता के साथ धरने पर बैठ कर, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों के बुलावे पर जांच में न उपस्थित होकर, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों को दबोचना और उन्हें गिरफ्तार कर थाने ले जाकर क्या संदेश देना चाहता है? वह संविधानेतर कोई तानाशाह है? वेस्ट बंगाल कोई अलग देश है, वहां भारत सरकार का कानून नहीं, ममता का बही खाता चलता है?

13. मीलार्ड, कुछ तो देखो! कभी का बेस्ट बंगाल अव बंगाल तो नहीं हो रहा है? कहीं महाबंगाल की पटकथा तो नहीं लिखी जा रही है?
J. N. Shukla
Prayagraj, 6.2.2019

Jantar-Manter: 4th Feb Dharna AIBOC

Jantar-Manter:
4th Feb Dharna AIBOC
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( Open Comment by Sri J N Shukla)

According to Saumya Dutta, General Secretary, AIBOC there are 'Critical issues' against which bank officers are confronted with. He told, 20000 officers from across the country are participating in Dharna. He briefed media on critical issues as under:

First, he said, he is against the amalgmation of BOB, Dena Bank & Vijaya Bank. He termed it retrograde that amounts to reverse nationalization. It's intention is to reduce public sector banking space. He alleged, govt wants to privatise banks and hand over to crony capitalists like Ambanis, Ambanis.

Second, he wants descent wage revision as per Charter Of Demands, which is based on principle of minimum wage and as per Central Govt wage structure, since Bank officers are implementing all govt schemes. He demands, like in past, mandate for wage revision should cover uptown scale-7. Five Banks, which gave partial mandate upto Scale-3 should be directed to give unto scale-7.

Third, he wants willful defaulters list published. He told, he has written a letter to Mr. Arun Jaitley asking him to publish willful defaulters names, which he is hiding. He alleged, hundreds of such defaulters have had fled from the country.

Fourth, he wants Pension/ Family Pension Revision, which is pittance and not revised for last 20-25 years. Pointing towards thousands of young male- female officers assembled over there under NPS he said that they dont know exactly what will they get after 40 years of their job.

NOW, let us analyze above 4 statements:

1. Had this amalgmation been with SBI, whether Mr. Dutta would have taken this issue at this scale?

If he says yes, then next question to him would be as to why he didn't agitate against first two and subsequent 5 Associate Banks amalgmation with SBI?

Why he didn't agitate on Mahila Bank transformation?

In said amalgmations, didn't he find as retrograde or reverse nationalization or reduction of Public Sector Banks space? How the amalgmation or consolidation could be termed as privatization or seen as a plan to handover the banks to Ambanis/Adanis?

Is it not mere rhetoric of olden days Tatas/Birlas/Dalmias?

In past many banks were saved by merging in PSBs and so far none of the PSBs have been been doled out to any Capitalists. Double speak needs no explanation or justification as it brings with itself it's own testimony.

2. Yes, his point is right to have complete mandate and settlement of demands as made in Charter of Demands. Here, minimum wage as per law is not a issue. Issue is 'comparative' wage, as per central govt scales as 'according to Mr. Dutta' officers are implementing all govt schemes.

 Here, notable fact is that govt pay scales are decided by Pay Commission. So, in plain words Mr. Dutta was found arguing for Pay Commission like some constitutional platform to decide wages & service conditions of Bank officers. He knows well, Pillai Committee was appointed in past within the constitutional provisions. He should have demanded 'Committee' directly, instead wasting precious time in several twists & turns.

In Negotiated settlement issues can be settled through bargain based on 'paying capacity', 'affordability', 'load factor'. These 'formulas' were invented and agreed to by Unions. Now, settlements, reached through these formulas, are termed stale, soar and rotten. Better, people at the helm of affairs should own their faults, totally unsafe of fatal impacts on entire banking fraternity.

3. With regard to defaulters list, this is being made a issue for long. But, is it possible in existing laws?

RBI & Govt., both, have taken constitutional position into consideration and have disagreed to it. Anyway, it's made out issue, to which unions or Bank employees have nothing to do or gain.

If the list is published, will the unions file FIRs/ recovery civil suits against defaulters?

 If they want to start a movement to focus on defaulters, no problem, direct your base Unions to do it, as all accounts of defaulters are maintained ultimately in some Branch of Bank, irrespective of sanction level. I think it's not the issue.

So, it's just rhetorical issue, hardly hold any relevance to employees wellness.

4. In Pension/Family Pension revision matter, his concern was of some substance, but the question remains that when it is bilateral issue can be looked into between the parties, then how Mr. Dutta would be able to help in this issue, if he continues bycotting sittings and heads towards Committe?

Notable fact is that during last settlement such categorical statement was give by Gen. Secretary, AIBEA, but ultimately nothing happened. Mr. Dutta should have thrown light on then difficulties and brought to focus as to opposed that. Bank Pensioners are yet to know as to who was villain to sabotage Pension Revision last time. All were tight lipped. Visibly, they all signed Joint Notes on 25.5.2015- a death warrant of the sort.

Pensioners know, what they are. They know, their pension pittance, financial distress and plights on account of no Pension Revision. They know, its bilateral issue. They know, thousands had died in quest of pension revision. They know, they are tired, old, bent, left in lurch by their own parent Unions, anyway surviving & counting days, while inching towards finality. They know, they worked & retired gracefully, obeyed Unions first and then the management. At all, if they dont know, they really dont know their faults and the culprits & villains who killed their rights & privilege to have revised Pension and not as bounty.

Mr. Dutta, pensioners look beyond words of assurance. Your words are taken just as rolling stones, which have no count. Why today you are very categorical, Pensioners know well. Anyway, under dead darkness of tunnel a ray is of some indication, we hold your words as very important, in right earnest and await your immediate return to table.

-J. N. Shukla,
Prayagraj,
6the Feb.19

Tuesday, February 5, 2019

Bankers Photo With Rahul Gandhi for Bipartite. Settlement




People praise a person after his death but find many faults while alive.

 Similarly party in power is abused but worshipped when in opposition.

 When UPA was in power , every banker used to curse it. Now RG called as pappu has turned as saviour of bankers, at least  for few bankers who have some political interest. God knows the reason.

How does it look for bankers who are supposed to be above politics  is a question which every banker has to think .

We always says that villagers are bought by politicians by a bottle of wine or few rupees.

Are we educated and matured class of society also in the same category?

Is it wise to feel proud in meeting RG or taking a photo with him? Or RG has the ability to ensure respectable wage hike in Bipartite settlement meant for bankers.?

It may be a strategy in someone's mind but I totally differ.

A few days ago ,some of bankers had reposed full faith in Ravish ,an ill- image journalist. Then they expected that Bell of ABP will resolve their issues. Unfortunately they did not work well. We have to strike where it is needed.

Trade union leaders are considered to be protectors and well wishers of bank employees. Similarly bank management top officers forming part of IBA are called as guardian of bank staff. If they play mischief, who will save bankers.

I remember dialogue of great writer Mundi Premchand who said " jab rakshak hi bhakshak ban jaye to vinas nischit hai ,". It means when protectors become devil and destructors, who can save us.

Abusing government on social sites or threatening not to vote BJP in forthcoming election may be the interest of few political minded persons who like NonBJP parties in power. But it is their political self interest which has become cause of all losses bankers are suffering for last three decades and more.

Wage revision of bank staff  and interest of the country are entirely two different issues. It has to be well understood.

We should refrain from making political comments while putting our demands in democratic manner. After all it is government in power which may resolve all issues. We may think of meeting Mr. Modi or Mr.Jaitley ir Mr Piyush Goyal or even Mr. Amit Shah who are in power and can give instructs to  IBA to think , sit daily with union leaders, come to amicable settlement and act fast .

Modi haters or opponents of BJP may feel good when someone abuse Modi or BJP. But we educated bankers have to assess who may help in resolving pending issues of bankers and that of pensioners. And how best it can be achieved.

And if at all RG has the potential to solve our issues, we could have approached him at least two years before. What he can do when election is to take place just after a few days. Yes RG may gain some votes. Yes RG may feel elevated when bankers stand beside him for a photo. However we must keep in mind that all present day problems of bankers and pensioners are creation of communist minded people and leaders of congress party who were in power during last three four decades. Now in fact Communist has become almost ineffective. Similarly leaders of congress party are also facing exodus from all over the country.

I submit a link below containing news of the year 2013 which will remind bankers what the then FM Mr P. Chidambaram had said during UPA government.
Union leaders anger over Chidambaram

Chidambaram Said about wage hike

Click here To remind what had happened in last settlement, please read fully

Obviously bankers have to redefine their strstegy, remove communist minded people from trade unions and give leadership to youth who are honest, devoted and effective. Any bias for a political party may jeopardize interest  of bankers.

You may keep in mind that present leadership in trade unions in banks never gave a strike call purely for wage hike or for quicker bipartite settlement. They call for strike mostly on political issues which serves interest of communists in particular and not bank staff.

रहिमन’ ओछे नरन सों, बैर भलो ना प्रीति ।
काटे चाटे स्वान के, दोउ भाँति विपरीत ।।

ओछे आदमी के साथ न तो बैर करना अच्छा है, और न प्रेम। कुत्ते से बैर किया, तो काट लेगा, और प्यार किया तो चाटने लगेगा।
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I submit below valued opinion of Veteran trade Union leader Sri Kamlesh chaturvedi.

जो समाचार मिले हैं उनके अनुसार दिल्ली में आज AIBOC के प्रतिनिधि मण्डल ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी से कांग्रेस मुख्यालय में महामन्त्री सोम्या दत्ता के नेतृत्व में मुलाक़ात की बैंक कर्मियों की समस्या से अवगत करवाया । मुलाक़ात का पूरा विवरण अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

AIBOC के धरने से पूर्व  INBEF के महासचिव श्री सुभाष सावन्त ने कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गाँधी को बैंक कर्मियों की समस्याओं पर विस्तृत पत्र लिखा है और याद दिलाया है कि कैसे उनकी दादी श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने बैंकिंग उद्योग, बैंक अधिकारी और कर्मचारियों के हितों में फ़ैसले लिए थे और बैंकों के प्रबन्धन में अधिकारियों और कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके प्रतिनिधियों को शीर्ष प्रबन्धन निदेशक मण्डल में स्थान दिया जाना सुनिश्चित किया था । श्री सावन्त ने इस पत्र की प्रति कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को भेज कर कहा है कि आज बैंक, बैंक अधिकारी, कर्मचारी सभी बेहाल है, इसलिए राहुल गाँधी के संज्ञान में बैंक कर्मियों की माँग ला कर उनसे समर्थन के लिए कहा जाए । INBEF का यह क़दम सरकार पर राजनैतिक दवाब बनाने के दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है ।

AIBOC, INBEF, NOBO, BEFI के बीच बढ़ती नज़दीकियों से प्रतिशत बढ़ोत्तरी का खेल खेलने वाले नेताओं के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई हैं - न केवल UFBU दो भागों में बंटी हुई दिखाई दे रही है बल्कि एआईबीईए ख़ास तौर पर NCBE के नेताओं के चेहरे से कर्मचारियों के हितैषी होने की नक़ली झिल्ली उतर उनका असली चेहरा उजागर हो जाने का ख़तरा मँडराने लगा है । इनकी घबराहट इस बात से ज़ाहिर है कि जहाँ AIBOA और INBOC ने वार्ता के तुरंत बाद वार्ता का ब्योरा प्रपत्र निकाल कर सार्वजनिक कर दिया वहीं एनसीबीई के राष्ट्रीय महामन्त्री और यूएफ़बीयू के संयोजक श्री संजीव बंदलिश ने कल AIBOC के धरने के बाद यूएफ़बीयू की कर्मकार यूनियनों की ओर से प्रपत्र जारी किया । जो घटनाक्रम हैं उनमें श्री बंदलिश तेज़ी से विलेन के रूप में उभर रहे हैं । एनसीबीई से सम्बद्ध विभिन्न बैंकों की यूनियनों के नेताओं और सदस्यों को श्री बंदलिश से सवाल करना चाहिए कि आख़िर वह कौन सी मजबूरी है जिसके चलते बैंक कर्मियों के हितों को ताक पर रख कर उनका सीएचवी की गोदी में बैठना ज़रूरी है ।

कल AIBOC के धरने में वेतन पेंसन में समानता के मुद्दे पर INBEF के महासचिव श्री सुभाष सावन्त ने AIBOC के रूख की न केवल सराहना की बल्कि उन्हें अपने संघठन के पूर्ण समर्थन का आश्वासन देते हुए आगाह भी किया कि वे अपने रूख पर अडिग रहें । श्री सावन्त ने अपने सम्बोधन में मिनिमम वेज, सीपीसी फ़ॉर्म्युला, फ़ुल मैंडेट, पेंसन का पुनर्निर्धारण, पुरानी पेंसन की बहाली आदि पर AIBOC के डटे रहने को जायज़ ठहराया । कल और आज श्री सावन्त द्वारा AIBOC के धरने में दिए गए व्याख्यान की चर्चा होती रही ।

 AIBOC के महासचिव श्री सोम्या दत्ता ने कल ओजस्वी भाषण दिया उन्होंने यूएफ़बीयू के आंतरिक विवादों का ज़िक्र करते हुए उन परिस्थितियों को भी बताया जिनके चलते AIBOC 13 नवम्बर की वार्ता से बाहर आ गई -यूएफ़बीयू की एकता के मुद्दे पर श्री दत्ता ने कहा कि वे एकता के पक्षधर हैं लेकिन कोई भी एकता अधिकारियों और कर्मचारियों के हितों की अनदेखी करते हुए नहीं की जा सकती -उन्होंने प्रतिशत बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव और उसके लिए होने वाली वार्ता की भी कठोर निंदा की ।

तेज़ी से घट रहे इन घटनाक्रमों के बीच NCBE और INBOC के सदस्यों की भूमिका अहम हो गई है -उन्हें अपने नेताओं से सवाल करने चाहिए-दवाब बनाना चाहिए कि वे AIBEA और AIBOA के चंगुल से बाहर आएँ -यदि NCBE और INBOC अपने अपने सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करें तो बैंक कर्मियों के मान, सम्मान और स्वाभिमान का संघर्ष, वेतन पेंसन और कार्यदिवस में समानता का संघर्ष ऐतिहासिक, निर्णायक और क्रांतिकारी हो सकता है, चुनाव के मद्देनज़र सरकार दवाब में है, ऐसे में यदि AIBOC INBEF  राहुल गाँधी को समर्थन के लिए राज़ी कर लेती है तो सरकार और अधिक दवाब में आएगी और उसके लिए बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों का समर्थन हांसिल करने के लिए उनकी माँगों पर निर्णय लेना आवश्यक हो जाएगा ।

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