राष्ट्रहित सर्वोपरि: विकास की राह में रुकावट बनाम प्रगति का संकल्प
आज का भारत परिणाम और तेज़ प्रगति मांगता है। जब हम वैश्विक पटल पर चीन और रूस जैसे देशों की आर्थिक और तकनीकी बढ़त को देखते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उन देशों ने वैचारिक हठधर्मिता को छोड़कर व्यावहारिक और विकासपरक नीतियां अपनाईं।
इसके विपरीत, भारत में दशकों तक पुरानी और नाकाम नीतियों को थोपा गया और आज भी विकास कार्यों के रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं।
1. चीन का आर्थिक सबक
पुरानी साम्यवादी नीतियों का पतन: 1970 के दशक तक चीन में पूर्ण राज्य-नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी, जिसके कारण वहां भीषण भुखमरी आई और उद्योग पूरी तरह ठप हो गए।
1978 का ऐतिहासिक बदलाव: डेंग शियाओपिंग ने व्यावहारिक नीतियां अपनाते हुए कहा था—"चाहे बिल्ली काली हो या सफेद, जब तक वह चूहा पकड़ती है, तब तक अच्छी है।"
सुधार और प्रगति: चीन ने साम्यवादी कृषि व्यवस्था खत्म की, विदेशी निवेश (FDI) का स्वागत किया और शेनज़ेन जैसे स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन बनाए।
उत्पादकता को प्राथमिकता: चीन ने कारखानों को निर्बाध रूप से चलने दिया और हड़तालों व राजनीतिक रुकावटों पर पूर्ण रोक लगाई, जिससे वह दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना।
2. सोवियत संघ (रूस) का अनुभव
सोवियत मॉडल की विफलता: 1917 से 1991 तक सोवियत संघ ने पूर्ण समाजवाद और उद्योगपतियों के दमन की नीति अपनाई। हर चीज पर सरकारी नियंत्रण के कारण अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया।
समाजवाद का त्याग: 1991 के बाद रूस ने साम्यवाद और समाजवाद के सिद्धांतों को पूरी तरह खारिज कर दिया। आधुनिक रूस ने निजी संपत्ति, वैश्विक व्यापार और अपनी रक्षा व ऊर्जा कंपनियों को बाजार के अनुकूल बनाकर खुद को आर्थिक रूप से पुनर्स्थापित किया।
3. भारत में कांग्रेस और वामपंथी नीतियों का प्रभाव
चीन और सोवियत संघ ने जिन समाजवादी नीतियों के दुष्परिणाम देखकर उन्हें दशकों पहले फेंक दिया, भारत में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने उन्हीं नीतियों को बढ़ावा दिया:
लाइसेंस-परमिट-कोटा राज: दशकों तक निजी व्यापार और उद्योगों को संदेह की नजर से देखा गया, जिससे भारत की आर्थिक वृद्धि दर बेहद धीमी रही।
अति-कड़े श्रम कानून और हड़तालें:
'घेराव', 'यूनियन बाजी' और 'बंद' को राजनीतिक हथियार बनाया गया। पश्चिम बंगाल में दशकों के वामपंथी शासन के दौरान हजारों कारखाने बंद हुए और उद्योग राज्य से बाहर चले गए।
2013 का आर्थिक संकट: छह दशकों की नीतियों के परिणामस्वरूप 2013 में भारत को दुनिया की 'फ्रैजाइल फाइव' (पांच सबसे कमजोर) अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाने लगा था।
4. 2014 के बाद बदला भारत और विपक्ष का नकारात्मक रुख
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आपूर्ति-संचालित सुधारों और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है:
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: भारत 2014 में 142वें स्थान से सुधरकर विश्व स्तर पर 63वें स्थान पर पहुंचा।
वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर: एक्सप्रेसवे, रेलवे के आधुनिकीकरण, 'मेक इन इंडिया' और PLI योजनाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल और रक्षा क्षेत्र में भारत अग्रणी बन रहा है।
डिजिटल और आर्थिक मजबूती: भारत 'फ्रैजाइल फाइव' से निकलकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है।
अवरोध की राजनीति पर प्रश्न:
आज जब भी देश में नए एक्सप्रेसवे, औद्योगिक गलियारे, श्रम सुधार या डिजिटल नीतियां लाई जाती हैं, तो विरोध के नाम पर हड़ताल, धरना और सड़क जाम किया जाता है।
चक्का जाम करने से सरकार का नहीं, बल्कि दिहाड़ी मजदूर, छोटे व्यापारी और रोजगार तलाश रहे युवाओं का नुकसान होता है।
सुधारों और विकास परियोजनाओं को लटकाना सकारात्मक राजनीति नहीं है।
निष्कर्ष एवं संदेश
राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन देश का विकास और राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए।
चीन और रूस ने अपनी गलतियों से सीखकर प्रगति की राह चुनी। अब समय आ गया है कि भारत के सभी राजनीतिक दल भी पुरानी नाकाम विचारधाराओं को छोड़ें, हड़ताल और रुकावट की राजनीति बंद करें और भारत को एक विकसित राष्ट्र (विस्कित भारत) बनाने के संकल्प में अपना सहयोग दें।
The evolution of India's political economy, particularly in comparison to global peers like China and Russia, highlights a sharp contrast in development trajectories.
Global Models: China & Russia
- China (State Capitalism & Industrial Scale): While retaining political rule under the Chinese Communist Party, China undertook market-based economic reforms starting under Deng Xiaoping in 1978. China created Special Economic Zones (SEZs), encouraged Foreign Direct Investment (FDI), and built export-oriented manufacturing infrastructure. Between 1980 and 2020, China's real GDP grew at an average rate of over 9% annually, transforming it into the world's primary manufacturing hub.
- Russia (Post-Soviet Transition): Following the dissolution of the Soviet Union in 1991, Russia abandoned state socialism in favor of market-oriented reforms. Despite initial economic volatility in the 1990s, Russia reasserted state control over strategic sectors (such as oil, natural gas, and defense) while retaining private enterprise, driving energy production and modernizing its defense and space industries.
India’s Post-Independence Economic Trajectory (1947–2014)
Following independence, India adopted a state-led, socialist-inspired economic structure centered on central planning and import substitution:
- The "Hindu Rate of Growth" (1950–1980): Characterized by the License-Permit-Quota Raj, heavy industry reservation for state-owned enterprises, strict labor laws, and trade protectionism. During these three decades, India's GDP grew at an average of roughly 3.5% per year (with per capita income growing at barely 1.3% annually).
- 1991 Liberalization Reforms: Following a severe Balance of Payments crisis in 1991, India dismantled the license raj, reduced import tariffs, and opened sectors to private competition. Annual GDP growth accelerated to an average of 6–7% over the next two decades.
- The "Fragile Five" Status (2013): By 2013, amid rising inflation, high fiscal and current account deficits, policy paralysis, and slowing infrastructure investment, financial analyst firm Morgan Stanley categorized India as one of the "Fragile Five" emerging economies (alongside Brazil, Indonesia, South Africa, and Turkey).
Regional Performance Under Left Governance
- West Bengal (Left Front Rule, 1977–2011): Under the Communist Party of India (Marxist)-led Left Front, West Bengal implemented significant land reforms (Operation Barga). However, aggressive unionization (Gheraos, trade union strikes) and restrictive industrial policies led to de-industrialization.
- Economic Shift: In 1960, West Bengal was one of India's leading industrial and financial states. By 2011, its share in nationwide industrial output and private capital investments had declined significantly relative to states like Maharashtra, Gujarat, and Tamil Nadu.
- Kerala (Alternating Governance): Kerala achieved notable human development outcomes (high literacy, lower infant mortality, superior health metrics). However, its domestic industrial growth remained low, relying heavily on foreign remittances (primarily from the Gulf region) and service-sector activity rather than large-scale manufacturing or job-creating private enterprise.
Reforms and Economic Growth (2014–Present)
Since 2014, economic policy shifted toward supply-side reforms, public infrastructure investment, and digital governance:
- Ease of Doing Business: India’s rank on the World Bank’s Ease of Doing Business Index moved from 142nd out of 190 nations in 2014 to 63rd in 2020.
- Structural Reforms:
- Goods and Services Tax (GST, 2017): Unified indirect taxation across states, eliminating internal trade barriers.
- Insolvency and Bankruptcy Code (IBC, 2016): Accelerated debt resolution and non-performing asset (NPA) recovery for banks.
- Production-Linked Incentive (PLI) Schemes: Allocated billions to boost domestic manufacturing in electronics, mobile manufacturing, defense, and green energy.
- Digital Public Infrastructure (UPI, Aadhaar, DigiLocker): Reduced transaction friction, improved direct benefit transfers (DBT), and formalized large segments of the economy.
- Macroeconomic Shift: India moved out of the "Fragile Five" and became the 5th largest global economy by nominal GDP, maintaining annual GDP growth rates between 6.5% and 8%, making it the fastest-growing major economy globally.
Political Debates and Reforms
Opposition political parties, including the Congress and Left parties, frequently critique these policies on specific grounds:
- Inclusivity & Employment: Arguing that capital-intensive growth and formalization disproportionately favor large corporate conglomerates over small and medium enterprises (MSMEs) and informal workers.
- Land and Labor Opposition: Protests led to the withdrawal or modification of key proposed legislation, such as land acquisition amendments and central farm laws.
- Social Spending: Proponents of state intervention argue for higher public expenditure on health, education, and social safety nets rather than privatization and corporate tax cuts.
Proponents of current economic policies maintain that rapid infrastructure expansion, deregulation, and private-sector integration are necessary to create sustainable jobs, build modern manufacturing capabilities, and achieve India's goal of becoming a developed economy (Viksit Bharat).
