Wednesday, July 22, 2026

राष्ट्रीय चेतना और नागरिक कर्तव्य का आह्वान

 I submit an appeal in both English and Hindi, emphasizing civic responsibility, non-violence, and the preservation of national assets.


🇮🇳 English: A Call to Civic Conscience

Public Property Belongs to You—Protect It, Don’t Destroy It

"True strength lies in building, not in burning. True patriotism is shown by lifting the nation up, not by tearing down its foundation."

When anger or ideology leads individuals to burn buses, pelt stones at security personnel, or destroy public infrastructure, who truly loses?


  • It Is Your Money: Public property is built with the hard-earned taxes of millions of working-class citizens. Every damaged train, shattered window, or vandalized building drains resources that could have funded schools, hospitals, or social welfare.


  • Respect the Protectors: The police and security forces deployed on the streets are fellow citizens—working tirelessly under extreme pressure to maintain peace so that everyone else stays safe. Assaulting law enforcement officers is an attack on the rule of law itself.


  • Democracy vs. Anarchy: Expressing grievances is a democratic right. However, when peaceful protests are hijacked by violent elements or political opportunism, legitimate causes lose moral ground. Threatening institutions, resorting to violence, or calling for destruction does not make one a hero—it weakens the nation from within.


The Message: If you want to change the system, build yourself up. Educate, create, dialogue, and vote. Express your views with conviction and peace. Do not allow your energy or genuine youth movements to be manipulated by destructive forces that leave behind ruined lives and burnt infrastructure.


🇮🇳 हिंदी: राष्ट्रीय चेतना और नागरिक कर्तव्य का आह्वान

सार्वजनिक संपत्ति आपकी अपनी धरोहर है—इसकी रक्षा करें, विनाश नहीं

"सच्ची राष्ट्रभक्ति निर्माण में हैविनाश में नहीं। 

जब आप देश की संपत्ति जलाते हैंतो आप किसी सरकार को नहींबल्कि अपने ही देशवासियों को नुकसान पहुँचाते हैं।"


जब विरोध या स्वार्थ के नाम पर सड़कों पर हिंसा होती हैबसों को जलाया जाता है या सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाए जाते हैंतो वास्तव में हार किसकी होती है?


  • यह आपकी मेहनत का पैसा है:    हर अस्पतालबसट्रेन और सड़क इस देश के आम नागरिकों के खून-पसीनेके टैक्स से बनी है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाना सीधे तौर पर देश के विकास को पीछे धकेलनाहै।


  • सुरक्षा बलों का सम्मान करें:    पुलिस और सुरक्षा बल के जवान हमारे ही बीच के भाई-बहन हैंजो दिन-रातकानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात रहते हैं। उन पर हमला करना या हिंसक होना कानून और समाज के ताने-बाने पर हमला है।


  • लोकतंत्र और अराजकता में अंतर: अपनी मांगों को रखना हर नागरिक का अधिकार हैलेकिन हिंसाआगजनी और धमकी देना लोकतंत्र नहींअराजकता है। जब शांतिपूर्ण आंदोलनों में उपद्रवी तत्व घुस आते हैं और हिंसा फैलाते हैंतो युवाओं के वास्तविक मुद्दे भी भटक जाते हैं।


संदेह और संदेश: यदि आप देश में सुधार चाहते हैंतो अपनी ऊर्जा को राष्ट्र-निर्माण में लगाएँ। विरोध का रास्ता अहिंसकतार्किक और मर्यादित होना चाहिए। हिंसा और विनाश के बहकावे में आकर अपनी और देश की नींव को कमज़ोर  करें।


Reflection on Recent Events (Jantar Mantar Clashes)

Recent incidents—such as the clashes during student-focused protests at Jantar Mantar—serve as a stark reminder of how quickly public demonstrations can spiral out of control when anti-social elements or extreme rhetoric take over.


  • The Loss of Focus: Genuine student issues (such as examination integrity and reforms) risk getting overshadowed the moment stone-pelting, assault on police officers, and property damage begin.


  • The Line Between Protest and Lawlessness: Crossing from peaceful assembly into attacking security forces, attempting to breach government centers, or issuing extreme threats destroys the legitimacy of any movement.


  • The Way Forward: A healthy democracy thrives on robust debate, accountability, and legal recourse—never on violence, anarchy, or the destruction of national assets.
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जब घर पर आभार, कर्तव्य, आपसी सम्मान और नैतिक संयम जैसे मूल्य गहराई से अपनाए जाते हैं, तो कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उन्हीं सिद्धांतों को अपने पेशेवर और सामाजिक जीवन में भी अपनाता है। इसके विपरीत, अगर घर में सम्मान का बुनियादी रिश्ता टूट जाता है, तो किसी व्यक्ति के लिए घर के बाहर अधिकारियों, संस्थाओं या सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करना बहुत मुश्किल हो जाता है।

कार्यस्थल पर नैतिकता की नींव के रूप में पारिवारिक संस्कृति
पारिवारिक मूल्यों और संगठन की कार्य-संस्कृति के बीच गहरा संबंध है:

 आंतरिक संयम: धर्म (कर्तव्य) की मजबूत भावना और माता-पिता के त्याग के प्रति सम्मान के साथ पले-बढ़े व्यक्ति को यह समझ होती है कि असहमति का मतलब विनाश नहीं है। वे दुश्मनी के बजाय सम्मान के साथ अपनी शिकायतें रखना सीखते हैं।

 आभार बनाम हक जताना: जब बच्चे यह समझते हैं कि उन्हें क्या मिला है—और लगातार और अधिक की मांग नहीं करते—तो वे केवल हक जताने के बजाय योगदान देने की सोच के साथ काम की दुनिया में कदम रखते हैं।

 व्यवहार का हस्तांतरण: यदि कोई व्यक्ति उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने या उन्हें छोड़ने का आदी हो जाता है जिन्होंने उसका पालन-पोषण किया है, तो उससे नियोक्ता या सार्वजनिक संपत्ति के प्रति वफादारी या संयम दिखाने की उम्मीद करना अवास्तविक है। मूल चरित्र वही रहता है।

जब कार्यस्थल पर भरोसा कायम रहता है: गंभीर वित्तीय तनाव या आक्रामक श्रम बातचीत के दौरान भी, नैतिक संयम के आधार पर काम करने वाले कर्मचारी बातचीत, कानूनी तरीकों या शांतिपूर्ण मध्यस्थता का सहारा लेते हैं। वे समझते हैं कि संस्था को नुकसान पहुँचाने या सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने से अंततः उनकी आजीविका का स्रोत ही नष्ट हो जाता है।
 जब भरोसा पूरी तरह टूट जाता है: जब आपसी सम्मान की जगह वैचारिक दुश्मनी या पूरी तरह से निराशावाद ले लेता है, तो विवाद मुद्दों को सुलझाने के बारे में नहीं रह जाते—वे सत्ता, प्रभुत्व और विनाश के बारे में हो जाते हैं।

हालाँकि कर्मचारी अपने व्यक्तिगत मूल्यों को कार्यस्थल पर लाते हैं, लेकिन संस्था की भी उस भरोसे को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है:
 निष्पक्षता कट्टरपंथ को रोकती है: जब प्रबंधन पारदर्शी, संवेदनशील और निष्पक्ष रहता है, तो चरम या कट्टरपंथी विचारधाराओं के लिए कर्मचारियों को गुमराह करने की बहुत कम गुंजाइश बचती है।

 माहौल बनाना: जैसे माता-पिता उदाहरण पेश करके नेतृत्व करते हैं, वैसे ही जो नेता कर्मचारियों की भलाई की सच्ची परवाह करते हैं, वे अनुशासन, उच्च कार्य-संस्कृति और संस्थागत संपत्तियों के प्रति सम्मान की मांग करने का नैतिक अधिकार हासिल करते हैं।

मूल रूप से, जिस समाज में लोग सार्वजनिक संपत्ति जलाते हैं या अपने माता-पिता के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, वह एक ही बुनियादी समस्या से जूझ रहा है: नैतिक जिम्मेदारी और नागरिक कर्तव्य का क्षरण। इन जड़ों के बिना, न तो कोई परिवार और न ही कोई संगठन लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है।

When values like gratitude, duty, mutual respect, and ethical restraint are deeply ingrained at home, an individual naturally carries those same principles into their professional and social life. Conversely, if the foundational bond of respect break down at home, it becomes much harder for a person to honor authority, institutions, or societal property outside it.


Family Culture as the Bedrock of Workplace Ethics

The connection between family values and organizational work culture is very real:

 Internalized Restraint: A person raised with a strong sense of dharma (duty) and respect for parental sacrifice understands that disagreement does not justify destruction. They learn to voice grievances with dignity rather than hostility.

 Gratitude vs. Entitlement: When children learn to appreciate what they have received—rather than constantly demanding more—they enter the workforce with a mindset of contribution rather than pure entitlement.


 Transferred Behavior: If an individual grows accustomed to abusing or abandoning those who nurtured them, expecting them to show loyalty or restraint toward an employer or public property is unrealistic. The core character remains the same.


When Trust Prevails in the Workplace: Even during severe financial stress or aggressive labor negotiations, employees who operate on a foundation of ethical restraint will use dialogue, legal avenues, or peaceful arbitration. They recognize that damaging the institution or destroying public property ultimately destroys the very source of their livelihood.

 When Trust Breaks Down Entirely: When mutual respect is replaced by ideological hostility or complete cynicism, disputes cease to be about resolving issues—they become about power, dominance, and destruction.


While employees bring their personal values to the workplace, the institution itself also bears a responsibility to maintain that trust:

 Fairness Prevents Radicalization: When management remains transparent, empathetic, and fair, it leaves very little room for fringe or extreme ideologies to misguide the workforce.


 Setting the Tone: Just as parents lead by example, leaders who demonstrate genuine care for staff welfare earn the moral authority needed to demand discipline, high work culture, and respect for institutional assets.


At its core, a society where people burn public property or abuse their parents is suffering from the same underlying issue: a erosion of moral responsibility and civic duty. Without those roots, neither a family nor an organization can stay healthy for long.


Tuesday, July 21, 2026

Pension Updation of Bank Employees

आशा है कल सब कुछ बेहतर होगा:

जो कुछ भी कहा जाना था, कहा जा चुका है। अब यदि हमारे विद्वान वकील माननीय सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के समक्ष इन सभी तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि अदालत से हमें न्याय अवश्य मिलेगा।

यदि एक क्षण के लिए यह मान भी लिया जाए कि बैंक पेंशन नियम, 1995 (BEPR, 1995) में पेंशन अपडेशन (Pension Updation) का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तब भी पेंशन से जुड़े "रीति-रिवाजों और परंपराओं" (Customs and Conventions) के सार्वभौमिक सिद्धांत को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय मुद्दे:

 पेंशन का आधार: यदि बैंकों में पेंशन दी जा रही है, तो वह किस आधार पर दी जा रही है? पेंशन योजना की शर्तें क्या हैं और यह किस मानदंड पर आधारित है? क्या पेंशन अपडेशन की कोई परंपरा या प्रथा है या नहीं?

 नियम 56 का संदर्भ: पेंशन नियम, 1995 का क्लॉज 56 (Clause 56) यह स्पष्ट करता है कि इन नियमों के क्रियान्वयन में कोई भी संदेह होने पर, भारत सरकार की पूर्व अनुमति से केंद्रीय सिविल सेवा नियम, 1972 (CCS Rules, 1972) और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का रूपांतरण) नियम, 1981 के संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा। यानी BEPR 1995 के मानदंड पूरी तरह से CCS Rules पर आधारित हैं।

 CCS नियमों में प्रावधान: अब देखना यह है कि क्या CCS Rules 1972 / CCS (Commutation of Pension) Rules 1981 में पेंशन अपडेशन का प्रावधान है या नहीं? यदि उसमें पेंशन अपडेशन का प्रावधान है, तो BEPR 1995 में अलग से प्रावधान न होने पर भी बैंक पेंशनभोगी इसका पूरा अधिकार रखते हैं।

 वेतन संशोधन के साथ पेंशन अपडेशन: चाहे पेंशन समझौता हो या BEPR 1995, दोनों में वेतन संशोधन (Pay Revision) के साथ-साथ समय-समय पर पेंशन अपडेशन की शर्त शामिल है। 1.1.1986 से 31.10.1987 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन को 5वें वेतन समझौते (जो 1.1.1987 से लागू हुआ था) के तहत अपडेट किया गया था। यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि BEPR 1995 में वेतन संशोधन के साथ पेंशन अपडेशन का प्रावधान निहित है।

 क्लॉज 35(1) का महत्व: मूल और संशोधित क्लॉज 35(1) आज भी BEPR 1995 में कायम है और इसे और अधिक अनिवार्य बना दिया गया है। यदि इसका उद्देश्य पेंशन अपडेशन नहीं है, तो इसे बनाए रखने का क्या औचित्य है? बैंकों, IBA और सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

 आरबीआई (RBI) पेंशन मॉडल से तुलना: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और अन्य वाणिज्यिक बैंकों में पहले पेंशन योजना नहीं थी (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर)। RBI और अन्य बैंक यूनियनों ने मिलकर पेंशन की मांग उठाई थी। 1990 में RBI में इसे तय किया गया और उसी RBI पेंशन योजना की सभी शर्तों को शामिल करते हुए 29.10.1993 को देश के 58 बैंकों के साथ पेंशन समझौते (Pension Agreement) पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते में स्पष्ट लिखा है कि पेंशन की सभी शर्तें और अपडेशन RBI की तर्ज़ पर ही होंगे।

Contributed by


Sri J. N. Shukla


फोरम ऑफ बैंक पेंशनर्स एक्टिविस्ट्स

(AIBRWA का एक सहयोगी संगठन)

महाकुंभ-2025, प्रयागराज




WHATEVER had to be said has been said. Now if the counsel for the Appellants present the same things effectively before the Hon'ble Supreme Court, then we think that the Hon'ble Supreme Court will have no problem in giving us justice. Even if we assume for a moment that there is no provision for pension updation in the Pension Regulations, 1995, still the universal principle of "customs and conventions" regarding Pension cannot be ignored.

The issue to be considered before the Hon'ble Supreme Court is that if pension is being given in Banks, then on what basis is it being given? What are the criteria of the terms and conditions of the Pension Scheme and the criteria on which the Pension is based? Is there a "custom and convention" of Pension updation or not?*

Clause 56 of the Pension Regulations, 1995 inter-alia states that if there is any doubt as to the implementation of these Regulations  of the Bank Pension Regulations, 1995, the same should be decided in due regard to the Central Civil Services Rules, 1972 and the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981, with the prior approval of the Government. That is, the norms of Pension Regulations, 1995 are based on Central Civil Services Rules, 1972 and Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981.

Now it has to be seen whether there is a provision for Pension updation in the Central Civil Services Rules 1972/ CCS (commutation of Pension) Rules, 1981 or not. If there is a provision for Pension updation in it, then Bank Pensioners are also entitled to Pension updation even if there is no provision for Pension updation in BEPR, 1995.

However, be it Pension Settlement or BEPR, 1995, both prescribe the condition of periodic Pension updation along with Pay Revision. The Pension of the Pensioners between 1.1.1986 and 31.10.1987 was updated due to the Pay Revision that had taken place by the time of implementation of the Pension, i.e. the 5th Pay Settlement which had come into effect from 1.11.1987, which is an evidence that the prescribed provision for Pension updation along with Pay Revision is in the BEPR, 1995. 


Further, the original and amended clause 35(1) of BEPR, 1995 is retained in BEPR, 1995 even today by making it more obligatory. If the purpose of clause 35(1) is not Pension updation, what is the implication of retaining it in BEPR, 1995, Banks/IBA/ Govt. should clear this to the Hon'ble Supreme Court.


The fact cannot be denied that the Reserve Bank of India and other Commercial Banks did not have a Pension Scheme. As an exception, only State Bank of India had a Pension Scheme. Unions of Reserve Bank of India and other Banks together raised the demand for Pension. This was decided in the Reserve Bank of India in 1990 and incorporating all the conditions of this Reserve Bank Pension Scheme, a Pension Scheme Agreement was signed with 58 Banks of the country on 29.10.1993. It is very clearly written in the Pension Agreement that all the terms and conditions including updation of the Pension will in line as in  RBI.

The Bank Pension Scheme is completely based on the RBI Pension Scheme, where the rule of Pension updation along with Pay updation is applicable. Then, why no pension updation in 58 Banks that are parties to the Agreement dated 29.10.1993?


(J. N. Shukla)

9559748834