Sunday, September 13, 2026

AI से डरें नहीं — AI को समझें!

 


When computers came three to four decades ago there was a fear in mind that it will create instability in society by making people unemployed. Similar is fear now when AI is in process of progress. 


Fact is that computers has given crores of people new opportunities to earn and similarly several people have started earning using AI.

It is undoubtedly true that every new technology which improves our way of life has an inherent danger of being misused by wicked class of people among us . 

When entire world was victim of Corona virus, it is mobile and You tube which helped children in continuing their education and the same mobile YouTube has become a curse for lacs of children who are misusing it.

Money in excess makes a man mad and it is money which come to help of poor become boon for the society.

Power in hands of administrators sometimes make them mad and inhuman and they start torturing weaker section of people. But a good  administrator has the capacity to make our life comfortable and happy too. 

Every goods or product has two sides of the same coin.

Water is lifeline for all of us  and it is water which can take our life too if not properly managed.

Fire helps us in cooking and making precious goods and the same fire if mishandled can destroy us also.

Let us therefore learn to use AI for betterment and prevent us from getting misled by false propaganda


AI से डरें नहीं — AI को समझें!

आज AI को लेकर बहुत-सी डरावनी बातें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं।

सच्चाई यह है: AI बहुत तेजी से शक्तिशाली हो रहा है और इसके दुरुपयोग से साइबर अपराध, ठगी, Deepfake, झूठी खबरें और लोगों को भ्रमित करने का वास्तविक खतरा है। भविष्य में बहुत शक्तिशाली AI पर मानव नियंत्रण बनाए रखना भी गंभीर विषय है।

⚠️ लेकिन डर फैलाने वाली बातों से सावधान रहें:
❌ “AI वर्ष 2030 तक पूरी मानव जाति को खत्म कर देगा” — यह कोई सिद्ध तथ्य नहीं है।
❌ AI के किसी प्रयोग में गलत या चालाक व्यवहार दिखने का अर्थ यह नहीं कि उसमें चेतना या इंसानों को खत्म करने की इच्छा पैदा हो गई है।
❌ “AI शीघ्र ही सभी नौकरियाँ खत्म कर देगा” — यह निश्चित तथ्य नहीं, बल्कि भविष्यवाणी है।

🔴 सबसे बड़ा तत्काल खतरा AI से कम और AI का गलत इस्तेमाल करने वाले इंसानों से अधिक है।

इसलिए AI से घबराने के बजाय सावधान रहें, जानकारी की पुष्टि करें और सनसनीखेज संदेशों को बिना जांचे
Forward न करें।

👉 तथ्य जानें • डर नहीं फैलाएँ • AI का जिम्मेदारी से उपयोग करें।
“भय नहीं, जागरूकता ही सबसे अच्छी सुरक्षा है।”

🤖 AI: REAL THREAT OR UNNECESSARY FEAR?

A balanced view is important.

REAL CONCERNS:

• AI is becoming increasingly powerful and autonomous.
• AI can be misused for cyberattacks, fraud, misinformation, deepfakes and manipulation.
• AI systems can sometimes produce harmful, deceptive or unexpected behaviour, particularly when given access to tools and computer systems.
• Scientists and AI-safety researchers genuinely worry about future loss of human control if extremely powerful AI is developed without adequate safeguards.
• Therefore, strong regulation, testing, monitoring and human supervision are genuinely necessary.

⚠️ BUT DO NOT CONFUSE WARNINGS WITH FACTS:
• There is no established evidence that AI will destroy humanity by 2030.
• Claims that “AI will definitely kill all humans” are predictions/scenarios, not facts.
• AI behaving deceptively in a controlled experiment does not prove that it has consciousness, emotions or a desire to survive.
• Claims that AI has already become superior to humans in every respect are exaggerated.
• Statements such as “half of all jobs will disappear within a few years” are forecasts by individuals—not established facts.

🚨 THE REAL DANGER TODAY may be less about a science-fiction “AI takeover” and more about humans misusing AI—creating fake news, deepfakes, scams, cyberattacks, propaganda and deliberately spreading fear.

BOTTOM LINE:
AI deserves serious caution, responsible development and effective safeguards—not blind fear.

👉 Be alert, verify sensational claims, and don't forward frightening AI messages without checking the evidence.
Fear is not a substitute for facts.

एआई (AI) से डरें नहीं, इसे समझें: सच्चाई और सावधानी ही सही राह है

आजकल सोशल मीडिया और खबरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि "AI इंसानों का वजूद खत्म कर देगा" या "दुनिया पर मशीनों का कब्जा हो जाएगा।" ऐसी खबरें सिर्फ उत्सुकता और डर पैदा करने के लिए बढ़ा-चढ़ाकर पेश की जाती हैं।

आइए AI से जुड़े डर को दूर करें और इसकी सही सच्चाई को समझें:

सच्चाई क्या है?
* AI केवल एक टूल (साधन) है: AI के पास न तो अपनी कोई सोच होती है, न भावनाएं और न ही चेतना (Consciousness)। यह केवल इंसान द्वारा दिए गए डेटा और निर्देशों (Programming) पर काम करता है।
* इंसान ही कंट्रोल में है: किसी भी सिस्टम या मशीन का मुख्य नियंत्रण (Main Power Button) हमेशा इंसान के हाथों में ही रहता है।
* भ्रामक कहानियों से बचें: AI द्वारा खुद वायरस बनाना या युद्ध छेड़ना केवल साइंस-फिक्शन फिल्मों और काल्पनिक कहानियों की बातें हैं, कोई वर्तमान हकीकत नहीं।
सही जागरूकता और सावधानियां:
* अफवाहों पर यकीन न करें: सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने वाले वीडियो या लेखों पर बिना जांच-परख के भरोसा न करें।
* सकारात्मक इस्तेमाल पर ध्यान दें: AI स्वास्थ्य, शिक्षा, खेती और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में इंसानों की मदद कर रहा है, न कि उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है।
* सुरक्षा नियम और नीतियां: दुनिया भर की सरकारें और वैज्ञानिक AI के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए सख्त नियम और मानक बना रहे हैं।

निष्कर्ष:
तकनीक से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि जागरूक और सतर्क बनने की जरूरत है। AI इंसानों की जगह लेने नहीं, बल्कि इंसानों के काम को आसान बनाने के लिए बनाया गया है।

इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि सही जानकारी फैले और बेवजह का डर खत्म हो।


जब तीन-चार दशक पहले कंप्यूटर आए थे, तो लोगों के मन में यह डर था कि इससे लोग बेरोजगार हो जाएंगे और समाज में अस्थिरता आएगी। 
आज जब AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो वैसा ही डर फिर से देखा जा रहा है।

यह सच है कि हर नई तकनीक, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाती है, उसके साथ यह खतरा भी जुड़ा होता है कि हमारे बीच के बुरे लोग उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं।

बहुत ज़्यादा पैसा इंसान को अंधा बना सकता है, लेकिन वही पैसा जब गरीबों की मदद में इस्तेमाल होता है, तो समाज के लिए वरदान बन जाता है।

प्रशासकों के हाथों में मौजूद ताकत कभी-कभी उन्हें अंधा और बेरहम बना देती है, जिससे वे कमज़ोर वर्ग के लोगों पर ज़ुल्म करने लगते हैं। लेकिन एक अच्छा प्रशासक हमारे जीवन को आरामदायक और खुशहाल बनाने की क्षमता भी रखता है।

हर चीज़ या उत्पाद के दो पहलू होते हैं।
पानी जीवन का आधार है, लेकिन यही पानी हमारे जीवन को खत्म भी कर सकता है।
आग खाना पकाने और कीमती चीज़ें बनाने में हमारी मदद करती है, लेकिन अगर इसे सही ढंग से इस्तेमाल न किया जाए, तो यही आग हमें बर्बाद भी कर सकती है।

इसलिए, आइए हम AI का इस्तेमाल भलाई के लिए करना सीखें और गलत प्रचार के बहकावे में आने से बचें।


Saturday, September 12, 2026

भारत में कांग्रेस और वामपंथी नीतियों का प्रभाव



राष्ट्रहित सर्वोपरि: विकास की राह में रुकावट बनाम प्रगति का संकल्प

आज का भारत परिणाम और तेज़ प्रगति मांगता है। जब हम वैश्विक पटल पर चीन और रूस जैसे देशों की आर्थिक और तकनीकी बढ़त को देखते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उन देशों ने वैचारिक हठधर्मिता को छोड़कर व्यावहारिक और विकासपरक नीतियां अपनाईं। 

इसके विपरीत, भारत में दशकों तक पुरानी और नाकाम नीतियों को थोपा गया और आज भी विकास कार्यों के रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं।

1. चीन का आर्थिक सबक

 पुरानी साम्यवादी नीतियों का पतन: 1970 के दशक तक चीन में पूर्ण राज्य-नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी, जिसके कारण वहां भीषण भुखमरी आई और उद्योग पूरी तरह ठप हो गए।

1978 का ऐतिहासिक बदलाव: डेंग शियाओपिंग ने व्यावहारिक नीतियां अपनाते हुए कहा था—"चाहे बिल्ली काली हो या सफेद, जब तक वह चूहा पकड़ती है, तब तक अच्छी है।"


सुधार और प्रगति: चीन ने साम्यवादी कृषि व्यवस्था खत्म की, विदेशी निवेश (FDI) का स्वागत किया और शेनज़ेन जैसे स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन बनाए।

उत्पादकता को प्राथमिकता: चीन ने कारखानों को निर्बाध रूप से चलने दिया और हड़तालों व राजनीतिक रुकावटों पर पूर्ण रोक लगाई, जिससे वह दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना।

2. सोवियत संघ (रूस) का अनुभव

सोवियत मॉडल की विफलता: 1917 से 1991 तक सोवियत संघ ने पूर्ण समाजवाद और उद्योगपतियों के दमन की नीति अपनाई। हर चीज पर सरकारी नियंत्रण के कारण अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया।

समाजवाद का त्याग: 1991 के बाद रूस ने साम्यवाद और समाजवाद के सिद्धांतों को पूरी तरह खारिज कर दिया। आधुनिक रूस ने निजी संपत्ति, वैश्विक व्यापार और अपनी रक्षा व ऊर्जा कंपनियों को बाजार के अनुकूल बनाकर खुद को आर्थिक रूप से पुनर्स्थापित किया।


3. भारत में कांग्रेस और वामपंथी नीतियों का प्रभाव

चीन और सोवियत संघ ने जिन समाजवादी नीतियों के दुष्परिणाम देखकर उन्हें दशकों पहले फेंक दिया, भारत में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने उन्हीं नीतियों को बढ़ावा दिया:

लाइसेंस-परमिट-कोटा राज: दशकों तक निजी व्यापार और उद्योगों को संदेह की नजर से देखा गया, जिससे भारत की आर्थिक वृद्धि दर बेहद धीमी रही।


अति-कड़े श्रम कानून और हड़तालें: 

'घेराव', 'यूनियन बाजी' और 'बंद' को राजनीतिक हथियार बनाया गया। पश्चिम बंगाल में दशकों के वामपंथी शासन के दौरान हजारों कारखाने बंद हुए और उद्योग राज्य से बाहर चले गए।


 2013 का आर्थिक संकट: छह दशकों की नीतियों के परिणामस्वरूप 2013 में भारत को दुनिया की 'फ्रैजाइल फाइव' (पांच सबसे कमजोर) अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाने लगा था।


4. 2014 के बाद बदला भारत और विपक्ष का नकारात्मक रुख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आपूर्ति-संचालित सुधारों और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है:

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: भारत 2014 में 142वें स्थान से सुधरकर विश्व स्तर पर 63वें स्थान पर पहुंचा।

वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर: एक्सप्रेसवे, रेलवे के आधुनिकीकरण, 'मेक इन इंडिया' और PLI योजनाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल और रक्षा क्षेत्र में भारत अग्रणी बन रहा है।

डिजिटल और आर्थिक मजबूती: भारत 'फ्रैजाइल फाइव' से निकलकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है।


अवरोध की राजनीति पर प्रश्न:


आज जब भी देश में नए एक्सप्रेसवे, औद्योगिक गलियारे, श्रम सुधार या डिजिटल नीतियां लाई जाती हैं, तो विरोध के नाम पर हड़ताल, धरना और सड़क जाम किया जाता है।

चक्का जाम करने से सरकार का नहीं, बल्कि दिहाड़ी मजदूर, छोटे व्यापारी और रोजगार तलाश रहे युवाओं का नुकसान होता है।

सुधारों और विकास परियोजनाओं को लटकाना सकारात्मक राजनीति नहीं है।


निष्कर्ष एवं संदेश


राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन देश का विकास और राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। 

चीन और रूस ने अपनी गलतियों से सीखकर प्रगति की राह चुनी। अब समय आ गया है कि भारत के सभी राजनीतिक दल भी पुरानी नाकाम विचारधाराओं को छोड़ें, हड़ताल और रुकावट की राजनीति बंद करें और भारत को एक विकसित राष्ट्र (विस्कित भारत) बनाने के संकल्प में अपना सहयोग दें।



The evolution of India's political economy, particularly in comparison to global peers like China and Russia, highlights a sharp contrast in development trajectories.

Global Models: China & Russia

  • China (State Capitalism & Industrial Scale): While retaining political rule under the Chinese Communist Party, China undertook market-based economic reforms starting under Deng Xiaoping in 1978. China created Special Economic Zones (SEZs), encouraged Foreign Direct Investment (FDI), and built export-oriented manufacturing infrastructure. Between 1980 and 2020, China's real GDP grew at an average rate of over 9% annually, transforming it into the world's primary manufacturing hub.

  • Russia (Post-Soviet Transition): Following the dissolution of the Soviet Union in 1991, Russia abandoned state socialism in favor of market-oriented reforms. Despite initial economic volatility in the 1990s, Russia reasserted state control over strategic sectors (such as oil, natural gas, and defense) while retaining private enterprise, driving energy production and modernizing its defense and space industries.

India’s Post-Independence Economic Trajectory (1947–2014)

Following independence, India adopted a state-led, socialist-inspired economic structure centered on central planning and import substitution:

  • The "Hindu Rate of Growth" (1950–1980): Characterized by the License-Permit-Quota Raj, heavy industry reservation for state-owned enterprises, strict labor laws, and trade protectionism. During these three decades, India's GDP grew at an average of roughly 3.5% per year (with per capita income growing at barely 1.3% annually).

  • 1991 Liberalization Reforms: Following a severe Balance of Payments crisis in 1991, India dismantled the license raj, reduced import tariffs, and opened sectors to private competition. Annual GDP growth accelerated to an average of 6–7% over the next two decades.

  • The "Fragile Five" Status (2013): By 2013, amid rising inflation, high fiscal and current account deficits, policy paralysis, and slowing infrastructure investment, financial analyst firm Morgan Stanley categorized India as one of the "Fragile Five" emerging economies (alongside Brazil, Indonesia, South Africa, and Turkey).

Regional Performance Under Left Governance

  • West Bengal (Left Front Rule, 1977–2011): Under the Communist Party of India (Marxist)-led Left Front, West Bengal implemented significant land reforms (Operation Barga). However, aggressive unionization (Gheraos, trade union strikes) and restrictive industrial policies led to de-industrialization.
    • Economic Shift: In 1960, West Bengal was one of India's leading industrial and financial states. By 2011, its share in nationwide industrial output and private capital investments had declined significantly relative to states like Maharashtra, Gujarat, and Tamil Nadu.

  • Kerala (Alternating Governance): Kerala achieved notable human development outcomes (high literacy, lower infant mortality, superior health metrics). However, its domestic industrial growth remained low, relying heavily on foreign remittances (primarily from the Gulf region) and service-sector activity rather than large-scale manufacturing or job-creating private enterprise.

Reforms and Economic Growth (2014–Present)

Since 2014, economic policy shifted toward supply-side reforms, public infrastructure investment, and digital governance:

  • Ease of Doing Business: India’s rank on the World Bank’s Ease of Doing Business Index moved from 142nd out of 190 nations in 2014 to 63rd in 2020.
  • Structural Reforms:
    • Goods and Services Tax (GST, 2017): Unified indirect taxation across states, eliminating internal trade barriers.
    • Insolvency and Bankruptcy Code (IBC, 2016): Accelerated debt resolution and non-performing asset (NPA) recovery for banks.
    • Production-Linked Incentive (PLI) Schemes: Allocated billions to boost domestic manufacturing in electronics, mobile manufacturing, defense, and green energy.
    • Digital Public Infrastructure (UPI, Aadhaar, DigiLocker): Reduced transaction friction, improved direct benefit transfers (DBT), and formalized large segments of the economy.
  • Macroeconomic Shift: India moved out of the "Fragile Five" and became the 5th largest global economy by nominal GDP, maintaining annual GDP growth rates between 6.5% and 8%, making it the fastest-growing major economy globally.

Political Debates and Reforms

Opposition political parties, including the Congress and Left parties, frequently critique these policies on specific grounds:

  • Inclusivity & Employment: Arguing that capital-intensive growth and formalization disproportionately favor large corporate conglomerates over small and medium enterprises (MSMEs) and informal workers.
  • Land and Labor Opposition: Protests led to the withdrawal or modification of key proposed legislation, such as land acquisition amendments and central farm laws.
  • Social Spending: Proponents of state intervention argue for higher public expenditure on health, education, and social safety nets rather than privatization and corporate tax cuts.

Proponents of current economic policies maintain that rapid infrastructure expansion, deregulation, and private-sector integration are necessary to create sustainable jobs, build modern manufacturing capabilities, and achieve India's goal of becoming a developed economy (Viksit Bharat).

Key Outcomes of the 18th BRICS Summit



Key Outcomes of the 18th BRICS Summit: New Delhi Declaration 2026


The BRICS Leaders' Summit concluded in New Delhi under India’s chairship, adopting the historic New Delhi Declaration 2026 unanimously across all member nations.


Here is a summary of the major outcomes, joint declarations, and bilateral achievements:


1. Firm Stance on Global Counter-Terrorism

  • Condemnation of Pahalgam Attack: The declaration explicitly condemned the barbaric terrorist attack in Pahalgam, Jammu & Kashmir (April 2025), honoring the victims and asserting that all acts of terrorism are criminal, unjustifiable, and must face zero tolerance.

  • Ending Safe Havens & Terror Financing: Leaders rejected double standards on terrorism, calling for decisive crackdowns on terror financing networks, cross-border movements, and safe havens.

  • UN CCIT Adoption: Reaffirmed the push for early finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism (CCIT) under the UN framework.

2. Reforming Multilateral Institutions & Trade

  • Global Governance Overhaul: Called for urgent, comprehensive reforms of the UN Security Council (UNSC), WTO, and IMF/World Bank to give emerging economies and the Global South—including India, Brazil, and South Africa—greater representation.

  • Fair Trade & Local Currencies: Opposed unilateral protectionist tariffs and sanctions that disrupt global supply chains. Expanded cross-border trade settlements in local currencies and strengthened the New Development Bank (NDB).

3. Key Bilateral Milestones for India

  • India–China: Advanced normalization protocols to ensure peace along the Line of Actual Control (LAC), including plans for two new military hotlines, designated border meeting points, and progress on direct flights and trade balance.

  • India–UAE: Welcomed mega investments, including a landmark $11.5 billion greenfield aluminum initiative in Odisha, along with deeper collaboration across infrastructure and renewable energy.

  • India–Russia: Strengthened bilateral trade settlements in national currencies, long-term energy security, and industrial cooperation.

  • India–Iran: Reviewed connectivity corridors, focused on the seamless long-term operationalization of Chabahar Port and regional trade routes.

The New Delhi Declaration reinforces the collective resolve of the expanded BRICS community to champion a balanced multipolar world, equitable economic development, and unwavering collective security.






18वें ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन (12-13 सितंबर 2026) के दौरान भारत की अध्यक्षता में 'नई दिल्ली घोषणापत्र 2026' (New Delhi Declaration 2026) को सभी सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

 इस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय था"Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability"


1. नई दिल्ली घोषणापत्र 2026 के मुख्य बिंदु

पहलगाम आतंकी हमले की स्पष्ट निंदा और आतंकवाद पर कड़ा रुख

  • पहलगाम हमले का विशेष उल्लेख: घोषणापत्र में 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम (बैसरनमें हुए भीषण आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गईजिसमें 26 नागरिक मारे गए थे।

  • जीरो टॉलरेंस और दोहरे मापदंड का विरोध: आतंकवाद के किसी भी कृत्य को पूरी तरह अनुचित व आपराधिक बताया गया। आतंकी वित्तपोषण (terror financing), सीमा पार आवाजाही और आतंकियों के सुरक्षित पनाहगाहों (safe havens) के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंसअपनाने पर जोर दिया गया।

  • संयुक्त राष्ट्र CCIT समझौता: भारत द्वारा प्रस्तावित व्यापक अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी समझौते(CCIT) को शीघ्र अपनाने और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकियों  संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आह्वान किया गया।

बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार (Reformed Multilateralism)

  • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), विश्व व्यापार संगठन (WTO) और ब्रेटन वुड्स संस्थाओं(IMF/World Bank) में व्यापक ढांचागत सुधार की मांग की गई।
  • सुरक्षा परिषद में भारतब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे विकासशील देशों को स्थाई  अधिक प्रभावी भूमिका देने का समर्थन दोहराया गया।

व्यापार, टैरिफ और स्थानीय मुद्रा में लेनदेन

  • एकतरफा टैरिफव्यापारिक प्रतिबंधों और एक तरफा प्रतिबंधों (Unilateral Sanctions) का विरोध किया गयाक्योंकि ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को नुकसान पहुंचाते हैं।
  • राष्ट्रीय मुद्राओं (Local Currencies) में व्यापार निपटानब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स और न्यू डेवलपमेंट बैंक(NDB) के विस्तार पर सहमति बनी।

अंतरराष्ट्रीय शांति और संघर्ष समाधान

  • यूक्रेन और पश्चिम एशिया (गाजा/मिडिल ईस्टके संकटों पर चिंता व्यक्त करते हुए बातचीतकूटनीति और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत शांतिपूर्ण समाधान पर बल दिया गया।
  • लाल सागर और प्रमुख व्यापारिक समुद्री मार्गों पर जहाजों  नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया।

2. ब्रिक्स के मंच पर संयुक्त उपलब्धियां (Joint Outcomes)

  • आतंकवाद विरोधी कार्ययोजना: ब्रिक्स काउंटर-टेररिज्म वर्किंग ग्रुप (CTWG) और इसके उप-समूहों के तहत संगठित अंतरराष्ट्रीय अपराधसाइबर धोखाधड़ी और संगठित वित्तीय घोटालों के खिलाफ संयुक्त रूप से काम करने का संकल्प।
  • ग्लोबल साउथ की आवाज: 11-सदस्यीय विस्तारित ब्रिक्स और साझेदार (Partner) देशों के साथ मिलकर विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को वैश्विक मंच पर मजबूती से उठाने की रूपरेखा तैयार हुई।
  • डिजिटल और नवाचार सहयोग: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI), वित्तीय तकनीकजलवायु वित्तपोषण और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और साझेदारी को बढ़ावा दिया गया।

3. सम्मेलन के इतर भारत की द्विपक्षीय उपलब्धियां (Bilateral Achievements)

सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्य देशों के प्रमुखों के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें कीं:

  • भारत-चीन (Modi-Xi Bilateral):
    • पूर्वी लद्दाख सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए 8-सूत्रीय सहमति को आगे बढ़ाया गया।
    • पूर्वी और मध्य सेक्टर में दो नई मिलिट्री हॉटलाइन स्थापित करनेकमांडर स्तर की नई बैठक स्थलों और सीमा पार नदियों पर संवाद शुरू करने पर सहमति बनी।
    • दोनों नेताओं ने सीधी उड़ानें फिर से शुरू करनेवीजा नियमों में ढील और व्यापार असंतुलन दूर करनेपर चर्चा की।
  • भारत-रूस (Modi-Putin Bilateral): ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरतारक्षा सहयोगभारतीय कामगारों कीगतिशीलता और द्विपक्षीय व्यापार को स्थानीय मुद्राओं (रुपया-रूबलमें अधिक सुगम बनाने पर सहमतिबनी।
  • भारत-यूएई (Modi-UAE Bilateral):
    • यूएई की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी (IHC) द्वारा ओडिशा में $11.5 बिलियन के एकीकृत ग्रीनफील्डएल्युमीनियम प्रोजेक्ट में भारी निवेश की घोषणा का स्वागत किया गया।
    • भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा क्षेत्र में यूएई के नए सॉवरेन वेल्थ फंड (L'Imad) के निवेश को बढ़ावादेने पर सहमति हुई।
  • भारत-ईरान (Modi-Pezeshkian Bilateral): चाबहार बंदरगाह के दीर्घकालिक संचालन को सुगमबनानेक्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने और पश्चिम एशिया में शांति  व्यापारिक स्थिरता पर द्विपक्षीय समीक्षाकी गई।