निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और कांग्रेस पार्टी के चुनावी प्रदर्शन पर विस्तृत विश्लेषण रिपोर्ट
मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति
ज्ञानेश कुमार (1988 बैच, केरल कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी) ने 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व वह 15 मार्च 2024 से निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभालने के बाद उनके नेतृत्व में पहला प्रमुख राज्य विधानसभा चुनाव 2025 के अंत में बिहार में संपन्न हुआ।
कांग्रेस की चुनावी हार और ज्ञानेश कुमार की भूमिका: सांख्यिकीय यथार्थ
विपक्ष द्वारा चुनावी हार का ठीकरा निर्वाचन आयोग अथवा मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर फोड़ने का प्रयास किया जाता रहा है, किंतु चुनाव आयोग के पिछले छह लोकसभा चुनावों (1999–2024) के आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार ज्ञानेश कुमार के पदभार ग्रहण करने से दशकों पहले ही निरंतर घट रहा था।
राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा में कांग्रेस का मत प्रतिशत (1999–2024)
* 1999 (13वीं लोकसभा): 28.30% वोट शेयर (114 सीटें)
* 2004 (14वीं लोकसभा): 26.53% वोट शेयर (145 सीटें)
* 2009 (15वीं लोकसभा): 28.55% वोट शेयर (206 सीटें)
* 2014 (16वीं लोकसभा): 19.31% वोट शेयर (44 सीटें) — पार्टी का ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर
* 2019 (17वीं लोकसभा): 19.49% वोट शेयर (52 सीटें)
* 2024 (18वीं लोकसभा): 21.19% वोट शेयर (99 सीटें)
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि 2014 के बाद से कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 19% से 21% के वोट शेयर पर सिमट गई है। यह गिरावट ज्ञानेश कुमार के निर्वाचन आयुक्त (2024) या मुख्य निर्वाचन आयुक्त (2025) बनने से एक दशक पूर्व ही स्थापित हो चुकी थी।
हिंदी पट्टी और प्रमुख राज्यों में कांग्रेस के जनाधार का क्षरण
* उत्तर प्रदेश: 2009 में कांग्रेस को 18.25% वोट और 21 सीटें मिली थीं। 2014 में यह गिरकर 7.53% और 2019 में 6.36% रह गया। 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में 17 सीटों पर लड़कर वोट शेयर 9.46% रहा। 80 सीटों वाले राज्य में पार्टी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक जमीन दशकों पहले खो चुकी थी।
* मध्य प्रदेश: पारंपरिक रूप से द्विदलीय मुकाबले वाले इस राज्य में कांग्रेस 2014, 2019 और 2024 के तीनों आम चुनावों में बुरी तरह पराजित हुई। 2019 में 29 में से केवल 1 सीट और 2024 में शून्य सीट पर सिमट गई।
* दिल्ली: 2009 में 57.11% मतों के साथ सभी 7 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 2014 में 15.10% पर आ गिरी और उसके बाद के तीनों चुनावों में एक भी संसदीय सीट नहीं जीत पाई।
* बिहार: बिहार में 1990 के दशक से ही कांग्रेस तीसरे या चौथे पायदान की पार्टी बन चुकी है। 1999 में 8.81%, 2004 में 4.49%, 2019 में 7.70% और 2024 में 9.20% वोट शेयर के साथ वह केवल गठबंधन की सहयोगी के रूप में बची है।
हिंदी पट्टी में कांग्रेस के पतन के राजनीतिक एवं रणनीतिक कारक
आंकड़े प्रमाणित करते हैं कि कांग्रेस की पराजय किसी प्रशासनिक संस्था या मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कारण नहीं, बल्कि उसके राजनीतिक निर्णयों, नेतृत्व की कार्यशैली और रणनीतिक चूकों का परिणाम है:
* भ्रष्टाचार के आरोपों से धूमिल छवि: यूपीए-2 के कार्यकाल (2009–2014) में 2जी स्पेक्ट्रम, कोयला ब्लॉक आवंटन और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे घोटालों के आरोपों ने जनमानस में कांग्रेस की साख को गहरा आघात पहुंचाया, जिससे पार्टी हिंदी पट्टी के मतदाताओं के बीच अपना विश्वास खोती चली गई।
* सकारात्मक विकल्प के अभाव में केवल व्यक्तिगत विरोध: राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी ने राष्ट्र-निर्माण के नीतिगत विकल्पों के स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रति अत्यधिक आक्रामक और व्यक्तिगत बयानबाजी को अपनी प्राथमिक रणनीति बनाया। पार्टी के भीतर ऐसे नेताओं को तरजीह दी गई जिनकी भाषा अधिक कटु थी, जिससे सामान्य मध्यमवर्ग और ज़मीनी मतदाता दूर होता गया।
* सुरक्षा बलों और राष्ट्रीय अभियानों पर प्रश्नचिह्न: सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और सीमावर्ती गतिरोधों के समय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा प्रमाण मांगने और सेना के अभियानों पर उठाए गए सवालों को आम जनता ने राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौते के रूप में देखा।
* विदेशी मंचों पर भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर बयान: विदेशी दौरों के दौरान भारतीय लोकतंत्र, न्यायपालिका और प्रशासनिक ढांचे को लेकर दिए गए नकारात्मक बयानों ने राष्ट्रभक्त मतदाताओं के बीच भारी नाराजगी पैदा की। इसे देश की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाने के रूप में देखा गया।
* स्थानीय नेतृत्व और संगठन की विफलता: हिंदी भाषी राज्यों में पार्टी का सांगठनिक ढांचा बूथ स्तर पर निष्क्रिय रहा। जमीनी कार्यकर्ताओं और राज्यों के जनाधार वाले नेताओं को नजरअंदाज कर दरबारी राजनीति को प्राथमिकता दी गई।
चुनावी आंकड़ों का ऐतिहासिक क्रम और मत प्रतिशत का विश्लेषण अकाट्य रूप से प्रमाणित करता है कि कांग्रेस पार्टी का पतन 2014 से ही निरंतर जारी है। इसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज से कोई संबंध नहीं है; यह पार्टी के वैचारिक विचलन, राष्ट्रीय मुद्दों पर जनभावना के विपरीत रुख और जमीनी संगठन के बिखरने की सीधी परिणति है।
Gyanesh Kumar took charge as the 26th Chief Election Commissioner (CEC) of India on February 19, 2025, succeeding Rajiv Kumar. Prior to this, he had served as an Election Commissioner since March 15, 2024.
Jurisdiction Over Elections
* Central & State Legislative Elections: The Election Commission of India (ECI), headed by the CEC, conducts elections for the Parliament (Lok Sabha and Rajya Sabha), State Legislative Assemblies, and State Legislative Councils.
* Municipal/Local Body Elections: The ECI does not conduct municipal, panchayat, or local urban body elections. Under Articles 243K and 243ZA of the Indian Constitution, local body elections fall exclusively under the jurisdiction of autonomous State Election Commissions (SECs).
Major Elections Held Under His Tenure as CEC
The Delhi Legislative Assembly election took place just before he assumed office as CEC (conducted under Rajiv Kumar on February 5–8, 2025). The first major state general election conducted under Gyanesh Kumar’s guidance as CEC was the Bihar Legislative Assembly Election (Late 2025).
Bihar Legislative Assembly Election (2025)
* Outcome: The National Democratic Alliance (NDA) won a decisive majority, securing over 200 seats out of the 243 total assembly seats. The Mahagathbandhan (MGB) alliance faced defeat, with the RJD slipping into third place behind both BJP and JD(U).
* Winners:
* National Democratic Alliance (NDA) led by BJP and Janata Dal (United).
* Losing Parties:
* Mahagathbandhan (MGB) comprising RJD, Congress, Left parties, and others.
* Vote Shares:
* NDA (Winning Alliance): Approximately 46.7% total vote share (BJP ~19.5%+, JD(U) ~15.4%+).
* Mahagathbandhan (Losing Alliance): Approximately 37.5% total vote share (RJD, INC, Left).
Exclusion of Voters on Technical Grounds
Under the statutory framework of the Representation of the People Act, 1950 and the Registration of Electors Rules, 1960, the Election Commission of India purges voter lists primarily under three statutory categories:
* Death
* Permanent Migration / Relocation (Shifted)
* Duplicate entries (Demographically/Photo Similar Entries - DSE/PSE)
The ECI does not publish an official aggregate classified as "voters excluded purely on technical grounds". However, during Gyanesh Kumar's tenure, several contentious revision and audit issues surfaced:
* Karnataka (Mahadevapura controversy): Opposition parties raised allegations pointing to flagged entries during the general audit cycle, citing 11,965 duplicate listings, 40,009 flagged invalid addresses, and 4,132 invalid photograph entries, arguing that non-standard registrations risked unfair additions or deletions.
* Special Intensive Revision (SIR) & Form 6 Scrutiny: Internal scrutiny and reporting in 2026 highlighted administrative disagreements over automated system deletions, strict requirements tying registration to ancestral roll checks in Form 6, and roll rationalizations.
* Because deletions during continuous revision cycles are recorded under formal administrative categories (duplicate, shifted, expired, unverified form particulars) rather than under a blanket "technical exclusion" heading, the ECI has not released a single consolidated state-wise tally classifying deletions as "technical disqualifications." Ordinary statutory updates continue to process thousands of routine non-compliant Form 6/7/8 submissions locally across all states.
Key Electoral Trends
Uttar Pradesh: After reaching a peak in 2009 (21 seats, 18.25% vote share), the Congress experienced a sharp decline in 2014 and 2019. In 2024, in an alliance with the Samajwadi Party (SP), Congress contested only 17 seats out of 80 but achieved a higher strike rate, winning 6 seats and raising its state vote share to 9.46%.
Madhya Pradesh: MP has consistently remained a bi-polar contest between the BJP and the Congress. Despite winning few seats after 2009, the Congress retained a solid baseline vote share above 32–34% in 2014, 2019, and 2024.
Delhi: After sweeping all 7 seats with over 57% of the vote in 2009, the emergence of the Aam Aadmi Party (AAP) displaced Congress as the primary challenger to the BJP. In 2024, Congress formed an alliance with AAP, contesting 3 seats.
Bihar & Maharashtra: In both states, Congress has primarily contested as a junior or coalition partner (with RJD/Left in Bihar, and NCP/Shiv Sena UBT in Maharashtra), which accounts for lower aggregate state vote shares due to contesting a limited number of total constituencies.
