Key Outcomes of the 18th BRICS Summit: New Delhi Declaration 2026
The BRICS Leaders' Summit concluded in New Delhi under India’s chairship, adopting the historic New Delhi Declaration 2026 unanimously across all member nations.
Here is a summary of the major outcomes, joint declarations, and bilateral achievements:
1. Firm Stance on Global Counter-Terrorism
- Condemnation of Pahalgam Attack: The declaration explicitly condemned the barbaric terrorist attack in Pahalgam, Jammu & Kashmir (April 2025), honoring the victims and asserting that all acts of terrorism are criminal, unjustifiable, and must face zero tolerance.
- Ending Safe Havens & Terror Financing: Leaders rejected double standards on terrorism, calling for decisive crackdowns on terror financing networks, cross-border movements, and safe havens.
- UN CCIT Adoption: Reaffirmed the push for early finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism (CCIT) under the UN framework.
2. Reforming Multilateral Institutions & Trade
- Global Governance Overhaul: Called for urgent, comprehensive reforms of the UN Security Council (UNSC), WTO, and IMF/World Bank to give emerging economies and the Global South—including India, Brazil, and South Africa—greater representation.
- Fair Trade & Local Currencies: Opposed unilateral protectionist tariffs and sanctions that disrupt global supply chains. Expanded cross-border trade settlements in local currencies and strengthened the New Development Bank (NDB).
3. Key Bilateral Milestones for India
- India–China: Advanced normalization protocols to ensure peace along the Line of Actual Control (LAC), including plans for two new military hotlines, designated border meeting points, and progress on direct flights and trade balance.
- India–UAE: Welcomed mega investments, including a landmark $11.5 billion greenfield aluminum initiative in Odisha, along with deeper collaboration across infrastructure and renewable energy.
- India–Russia: Strengthened bilateral trade settlements in national currencies, long-term energy security, and industrial cooperation.
- India–Iran: Reviewed connectivity corridors, focused on the seamless long-term operationalization of Chabahar Port and regional trade routes.
The New Delhi Declaration reinforces the collective resolve of the expanded BRICS community to champion a balanced multipolar world, equitable economic development, and unwavering collective security.
18वें ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन (12-13 सितंबर 2026) के दौरान भारत की अध्यक्षता में 'नई दिल्ली घोषणापत्र 2026' (New Delhi Declaration 2026) को सभी सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।
इस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय था: "Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability"।
1. नई दिल्ली घोषणापत्र 2026 के मुख्य बिंदु
पहलगाम आतंकी हमले की स्पष्ट निंदा और आतंकवाद पर कड़ा रुख
- पहलगाम हमले का विशेष उल्लेख: घोषणापत्र में 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम (बैसरन) में हुए भीषण आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे।
- जीरो टॉलरेंस और दोहरे मापदंड का विरोध: आतंकवाद के किसी भी कृत्य को पूरी तरह अनुचित व आपराधिक बताया गया। आतंकी वित्तपोषण (terror financing), सीमा पार आवाजाही और आतंकियों के सुरक्षित पनाहगाहों (safe havens) के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' अपनाने पर जोर दिया गया।
- संयुक्त राष्ट्र CCIT समझौता: भारत द्वारा प्रस्तावित व्यापक अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी समझौते(CCIT) को शीघ्र अपनाने और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकियों व संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आह्वान किया गया।
बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार (Reformed Multilateralism)
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), विश्व व्यापार संगठन (WTO) और ब्रेटन वुड्स संस्थाओं(IMF/World Bank) में व्यापक ढांचागत सुधार की मांग की गई।
- सुरक्षा परिषद में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे विकासशील देशों को स्थाई व अधिक प्रभावी भूमिका देने का समर्थन दोहराया गया।
व्यापार, टैरिफ और स्थानीय मुद्रा में लेनदेन
- एकतरफा टैरिफ, व्यापारिक प्रतिबंधों और एक तरफा प्रतिबंधों (Unilateral Sanctions) का विरोध किया गया, क्योंकि ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को नुकसान पहुंचाते हैं।
- राष्ट्रीय मुद्राओं (Local Currencies) में व्यापार निपटान, ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स और न्यू डेवलपमेंट बैंक(NDB) के विस्तार पर सहमति बनी।
अंतरराष्ट्रीय शांति और संघर्ष समाधान
- यूक्रेन और पश्चिम एशिया (गाजा/मिडिल ईस्ट) के संकटों पर चिंता व्यक्त करते हुए बातचीत, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत शांतिपूर्ण समाधान पर बल दिया गया।
- लाल सागर और प्रमुख व्यापारिक समुद्री मार्गों पर जहाजों व नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया।
2. ब्रिक्स के मंच पर संयुक्त उपलब्धियां (Joint Outcomes)
- आतंकवाद विरोधी कार्ययोजना: ब्रिक्स काउंटर-टेररिज्म वर्किंग ग्रुप (CTWG) और इसके उप-समूहों के तहत संगठित अंतरराष्ट्रीय अपराध, साइबर धोखाधड़ी और संगठित वित्तीय घोटालों के खिलाफ संयुक्त रूप से काम करने का संकल्प।
- ग्लोबल साउथ की आवाज: 11-सदस्यीय विस्तारित ब्रिक्स और साझेदार (Partner) देशों के साथ मिलकर विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को वैश्विक मंच पर मजबूती से उठाने की रूपरेखा तैयार हुई।
- डिजिटल और नवाचार सहयोग: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI), वित्तीय तकनीक, जलवायु वित्तपोषण और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और साझेदारी को बढ़ावा दिया गया।
3. सम्मेलन के इतर भारत की द्विपक्षीय उपलब्धियां (Bilateral Achievements)
सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्य देशों के प्रमुखों के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें कीं:
- भारत-चीन (Modi-Xi Bilateral):
- पूर्वी लद्दाख सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए 8-सूत्रीय सहमति को आगे बढ़ाया गया।
- पूर्वी और मध्य सेक्टर में दो नई मिलिट्री हॉटलाइन स्थापित करने, कमांडर स्तर की नई बैठक स्थलों और सीमा पार नदियों पर संवाद शुरू करने पर सहमति बनी।
- दोनों नेताओं ने सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने, वीजा नियमों में ढील और व्यापार असंतुलन दूर करनेपर चर्चा की।
- भारत-रूस (Modi-Putin Bilateral): ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता, रक्षा सहयोग, भारतीय कामगारों कीगतिशीलता और द्विपक्षीय व्यापार को स्थानीय मुद्राओं (रुपया-रूबल) में अधिक सुगम बनाने पर सहमतिबनी।
- भारत-यूएई (Modi-UAE Bilateral):
- यूएई की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी (IHC) द्वारा ओडिशा में $11.5 बिलियन के एकीकृत ग्रीनफील्डएल्युमीनियम प्रोजेक्ट में भारी निवेश की घोषणा का स्वागत किया गया।
- भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा क्षेत्र में यूएई के नए सॉवरेन वेल्थ फंड (L'Imad) के निवेश को बढ़ावादेने पर सहमति हुई।
- भारत-ईरान (Modi-Pezeshkian Bilateral): चाबहार बंदरगाह के दीर्घकालिक संचालन को सुगमबनाने, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने और पश्चिम एशिया में शांति व व्यापारिक स्थिरता पर द्विपक्षीय समीक्षाकी गई।
