Many Important Cases Pending For 3 to 8 decades

In the Indian judicial system, severe judicial delays have resulted in numerous prominent cases languishing for 30 to over 70 years across Trial Courts, High Courts, and the Supreme Court. 

These span major constitutional questions, corporate disasters, criminal massacres, and civil land disputes.

1. Prominent Constitutional & Statutory Cases in the Supreme Court

 * Central Board of Dawoodi Bohra Community v. State of Maharashtra

   * Duration: Over 38 years (originally filed in 1986).

   * Issue: Pertains to the constitutional validity of excommunication by religious heads under Articles 25 and 26. The matter has remained pending before a 9-judge Constitution Bench for decades.

 * Property Owners’ Association v. State of Maharashtra

   * Duration: Languished for over 32 years (referred/filed around 1992).

   * Issue: Involved whether private property constitutes "material resources of the community" under Article 39(b) for state acquisition. A 9-judge Constitution Bench finally heard the matter after sitting dormant across several chief justices.

 * Mineral Area Development Authority (MADA) v. Steel Authority of India (SAIL)

   * Duration: Stretched for over 30 years (arising from references dating to 1989–1990).

   * Issue: A 9-judge bench reference on whether the power to tax mineral rights belongs to the States or the Union Parliament. Contradictory rulings between 1983 and 1989 caused the case to sit undecided for three decades.

1. Major Criminal & Disaster Trials

 * Hashimpura Massacre Case (1987)

   * Duration: 31 years for conviction.

   * Details: In May 1987, 42 men were abducted and shot by Provincial Armed Constabulary (PAC) personnel in Meerut, UP. The chargesheet was not filed until 1996, the trial court acquitted all accused in 2015 citing lack of evidence, and the Delhi High Court finally convicted 16 surviving personnel in 2018 (31 years later).

 * Bhopal Gas Tragedy Litigation (1984)

   * Duration: 40+ years (ongoing appeals and curative stages).

   * Details: The world's worst industrial disaster occurred in December 1984. The trial court took 26 years (until 2010) just to deliver basic sentences for criminal negligence, while appeals, environmental remediation cases, and curative petitions for compensation lingered into the 2020s.

 * L.N. Mishra Assassination Case (1975)

   * Duration: Took nearly 40 years at the trial court level alone.

   * Details: Union Railway Minister Lalit Narayan Mishra was assassinated in a blast at Samastipur Railway Station in January 1975. The trial dragged on across 22 judges until a Delhi court finally convicted four Anand Margis in December 2014; appeals remain pending in higher courts.

 * 1984 Anti-Sikh Riots Cases

   * Duration: Spanning 35–40 years.

   * Details: Hundreds of murder and riot cases remained delayed or closed without investigation. Landmark convictions, such as that of Sajjan Kumar, were only delivered in late 2018 (34 years later), while several split trials and special investigation team (SIT) cases continue to languish.

1. Record-Holding Civil & Commercial Disputes

 * The Berhampur Court Case / Malda Civil Suits

   * Duration: 70+ years.

   * Details: Tracked on the National Judicial Data Grid (NJDG), partition and mortgage suits filed in 1951–1952 in courts like Malda (West Bengal) and Berhampur (Odisha) remained pending into the 2020s due to endless substitutions of deceased legal heirs and unexecuted court commissions.

 * Mewar Royal Family Property Dispute (Maharana Mahendra Singh Ji v. Arvind Singhji)

   * Duration: Pending for over 35 years in the higher judiciary.

   * Details: Triggered by the demise of Maharaja Bhagwat Singh of Mewar in 1984, the multi-thousand-crore succession dispute concerning historic palaces and trusts has spanned multiple decades between the High Court and Supreme Court.

 * Ayodhya Title Suit (Ram Janmabhoomi – Babri Masjid)

   * Duration: ~70 years (civil suits filed in 1949–1950, final Supreme Court decree delivered in November 2019).

   * Details: One of the most consequential property/religious disputes in modern Indian history, remaining in trial courts and the Allahabad High Court for over six decades before reaching resolution.

Systemic Causes for 30+ Year Pendency

 * Bench Inavailability: Constitutional disputes require larger benches (5, 7, or 9 judges) that cannot easily sit continuously.

 * Abatement and Substitution of Parties: In decades-old civil suits, parties pass away, requiring legal heirs (LRs) to be tracked and substituted repeatedly.

 * Interlocutory Appeals and Stays: Frequent revision petitions and stay orders pause trials for years at a time.

 * Low Judge-to-Population Ratio: Shortfalls in lower and appellate judiciary sanctioned strength contribute to severe backlogs.

एम.सी. सिंगला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया — समग्र रिपोर्ट

एम.सी. सिंगला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (M.C. Singla vs. Union of India) — समग्र रिपोर्ट

यह मामला सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के लगभग 7.8 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन अपडेशन (Pension Updation) की वैधानिक और संवैधानिक मांग से संबंधित है।

1. पृष्ठभूमि और मामले की शुरुआत (Beginning to High Court)

 * 1993 का द्विपक्षीय समझौता (Clause 12): 29 अक्टूबर 1993 को बैंक यूनियनों और IBA के बीच हुए समझौते के क्लॉज 12 में स्पष्ट उल्लेख था कि बैंक कर्मियों के लिए पेंशन योजना भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और केंद्र सरकार के पैटर्न पर तैयार की जाएगी, जिसमें समय-समय पर पेंशन अपडेशन का तंत्र शामिल होगा।

 * 1995 की पेंशन नियमावली (Regulation 35 & 56): संसद के अधिनियम के तहत 1995 में Bank Employees' Pension Regulations, 1995 को अधिसूचित किया गया।

   * Regulation 35(1): बेसिक पेंशन और अतिरिक्त पेंशन के अपडेशन का फार्मूला प्रदान करता है।

   * Regulation 56: यह प्रावधान करता है कि जहां नियमावली में कोई अस्पष्टता हो, वहां केंद्र सरकार के पेंशन नियमों (CCS Pension Rules, 1972) का संदर्भ लिया जाएगा।

 * 2005 का विवादित निर्देश: वित्त मंत्रालय ने निर्देश जारी कर कहा कि 1987 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन अपडेशन का कोई प्रावधान नहीं है और महंगाई राहत (DR) ही मूल्य वृद्धि से निपटने का एकमात्र माध्यम है।

 * 2008 में याचिका (Punjab & Haryana High Court): पंजाब नेशनल बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी स्व. एम.सी. सिंगला और अन्य साथियों ने 2008 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की (CWP No. 6233/2008)।

 * 2012–2015 (हाईकोर्ट का फैसला): सिंगल बेंच और बाद में डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि द्विपक्षीय समझौते सीधे तौर पर अपडेशन का स्वचालित कानूनी अधिकार नहीं देते, बल्कि यह बातचीत का विषय है। इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP No. 5561/2016, जिसे बाद में Civil Appeal No. 7993/2023 का रूप मिला) दायर की गई।

2. विवाद के मुख्य बिंदु (IBA बनाम पेंशनर्स)

 * Regulation 35(1) की व्याख्या:

   * IBA/सरकार का तर्क: यह केवल एकमुश्त (one-time) फार्मूला था, जो 1986 से 1992/93 से पहले सेवानिवृत्त लोगों के लिए लाया गया था; यह हर वेतन समझौते के साथ स्वचालित रूप से लागू नहीं होता।

   * याचिकाकर्ताओं का तर्क: नियम में शब्द "shall" प्रयुक्त है। यह एक निरंतर लागू रहने वाला वैधानिक दायित्व है।

 * वित्तीय क्षमता (Capacity to Pay):

   * IBA का तर्क: 1995 से भूतलक्षी (Retrospective) प्रभाव से अपडेशन देने पर ₹90,000+ करोड़ से अधिक का भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा, जिससे बैंकों की पूंजी जोखिम में आ जाएगी।

   * याचिकाकर्ताओं का तर्क: पेंशन फंड स्वतंत्र ट्रस्टों द्वारा संचालित हैं, जिनमें भारी सरप्लस मौजूद है। पेंशन कोई "खैरात" नहीं, बल्कि अर्जित आस्थगित वेतन (Deferred Wage) है।

 * एक्स-ग्रेशिया (Ex-Gratia) की वैधता:

   * IBA का रुख: 12वें द्विपक्षीय समझौते में शुरू की गई मासिक एक्स-ग्रेशिया राहत से पेंशनर्स की कठिनाई हल हो गई है।

   * याचिकाकर्ताओं का रुख: एक्स-ग्रेशिया एक विवेकाधीन अनुदान है, जो मूल पेंशन (Basic Pension) को नहीं बढ़ाता और न ही इस पर DR या पारिवारिक पेंशन की गणना होती है।

3. कानूनी पेंच: द्विपक्षीय समझौते (Bipartite Settlement) बनाम मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)

अक्सर यह सवाल उठता है कि जब बैंक समझौते केवल IBA और UFBU के बीच होते हैं, तो अदालत या सरकार इसमें कैसे हस्तक्षेप कर सकती है?

 * संविधान का अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार):

   * सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के ऐतिहासिक फैसले (D.S. Nakara vs. Union of India) के अनुसार, सभी पेंशनभोगी एक समान वर्ग (Homogeneous Class) हैं। सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर उनके बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता।

   * यदि 1990 में रिटायर हुए एक चीफ मैनेजर की बेसिक पेंशन 2020 में रिटायर हुए क्लर्क से भी कम रह जाए, तो यह वर्गीकरण मनमाना और अनुचित (Arbitrary & Discriminatory) है, जो अनुच्छेद 14 का सीधा उल्लंघन है।

 * द्विपक्षीय समझौता मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं:

   * श्रम कानून का स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी अनुबंध या द्विपक्षीय समझौता संविधान के भाग-III (मौलिक अधिकार) को निरस्त नहीं कर सकता।

 * 1995 रेगुलेशंस की वैधानिक शक्ति (Statutory Subordinate Legislation):

   * 1993 के समझौते के बाद जब 1995 की नियमावली संसद के बैंकिंग कानून (1970/1980 एक्ट) की धारा 19 के तहत भारत के राजपत्र (Gazette) में अधिसूचित हो गई, तो वह कानून (Subordinate Legislation) बन गई। कोई भी द्विपक्षीय नोट किसी वैधानिक नियम (Regulation 35) को निष्प्रभावी नहीं कर सकता।

 * सेवानिवृत्त कर्मियों का प्रतिनिधित्व शून्य:

   * सेवारत यूनियनों (UFBU) को औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत केवल सक्रिय कर्मचारियों के लिए सौदेबाजी का अधिकार है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का उस मेज पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। जब किसी असहाय और गैर-प्रतिनिधित्व वाले वर्ग के अधिकारों का हनन होता है, तो न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) ही उनका अंतिम संवैधानिक आश्रय है।

4. सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान स्थिति (Current Status)

 * पीठ और स्थिति: मामला सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नं. 2 में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की विशेष पीठ के समक्ष "Part-Heard" है।

 * ताजा घटनाक्रम:

   * कोर्ट ने दोनों पक्षों को विस्तृत वित्तीय आंकड़े, सेवानिवृत्ति वर्षवार चार्ट और वास्तविक देयता का ब्योरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

   * यह मामला सितंबर 2026 की नियमित कार्यसूची में शामिल रहा और 8 अक्टूबर 2026 की सुनवाई के बाद अगली प्रक्रिया के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

5. अंतिम फैसले की संभावनाएं (Possibilities of the Verdict)

सर्वोच्च न्यायालय के रुख और वित्तीय वास्तविकताओं को देखते हुए तीन संभावित परिदृश्य उभरते हैं:

 * संभावित परिदृश्य: परिप्रेक्ष्य अपडेशन (Prospective Updation from 2026/Current Date)

   * संभावना: सबसे प्रबल।

   * अदालत ₹90,000+ करोड़ के ऐतिहासिक एरियर (Retrospective Burden) को नकार सकती है ताकि बैंकों पर अचानक असहनीय वित्तीय संकट न आए। किंतु, समानता के सिद्धांत और रेगुलेशन 35 की भावना का सम्मान करते हुए अदालत एक निश्चित तिथि (जैसे 2026 या 12वें वेतन समझौते की प्रभावी तिथि) से बेसिक पेंशन को फॉर्मूले के अनुसार री-फिक्स (अपडेट) करने का आदेश दे सकती है।

 * वैकल्पिक परिदृश्य: चरणबद्ध फार्मूला या एक्स-ग्रेशिया को पेंशन में समाहित करना

   * संभावना: मध्यम।

   * अदालत सरकार और IBA को 3 से 6 महीने का समय देकर एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति या फॉर्मूले के जरिए चरणबद्ध तरीके से वरिष्ठ पेंशनर्स की बेसिक पेंशन बढ़ाने का स्पष्ट निर्देश जारी कर सकती है।

 * याचिका खारिज होने की संभावना

   * संभावना: अत्यंत कम।

   * पीठ द्वारा रेगुलेशंस के अनुपालन पर की गई कड़ी टिप्पणियों और विस्तृत गणना चार्ट्स मंगाने से स्पष्ट है कि अदालत बिना किसी संरचनात्मक समाधान के मामले को समाप्त करने के पक्ष में नहीं है।

सुनवाई पूर्ण होने और फैसला सुरक्षित (Judgment Reserved) रखे जाने के बाद औपचारिक लिखित आदेश आने में 6 से 10 सप्ताह का समय लग सकता है।

Know History of MC Singla Case For Pension Updation

Origin of the Case

The case was originally filed in 2008 before the Punjab and Haryana High Court at Chandigarh.

 * Original Case Details: Civil Writ Petition No. 6233 of 2008 (M.C. Singla & Ors. v. Union of India & Ors.).

 * Petitioners: Late Shri M.C. Singla along with eight other retired officers of Punjab National Bank (PNB) who had superannuated between January 1, 1986, and October 31, 2002. (Later, other retiree welfare associations joined as tagged petitions).

 * High Court Verdict: The single bench dismissed the writ petitions on April 16, 2012 (holding that the settlement did not create a straight enforceable statutory right without negotiations), which eventually led to an appeal before the Division Bench and ultimately reached the Supreme Court as Civil Appeal No. 7993/2023.

Main Issues Raised in the Original Petition

The petitioners approached the High Court challenging the freezing and stagnation of their basic pension despite successive wage revisions for working staff. The primary legal and procedural issues raised were:

1. Breach of Clause 12 of the 1993 Bipartite Settlement

 * When the pension scheme was framed following the settlement dated October 29, 1993, Clause 12 provided that provisions would be made for the updation of pension, modeled along the lines of the Reserve Bank of India (RBI) or Central Government pension schemes.

 * The petitioners argued that the management and the Indian Banks’ Association (IBA) had made a binding commitment to introduce a mechanism for periodic pension updation whenever wage settlements took place.

2. Statutory Mandate under Regulation 35(1)

 * Under the Bank Employees' Pension Regulations, 1995, Regulation 35(1) explicitly provides a formula for updation of basic pension and additional pension.

 * The petitioners pointed out that the banks arbitrarily treated Regulation 35(1) as a one-time exercise applicable only to those who retired prior to November 1, 1992/1993, rather than treating it as an ongoing, periodic statutory obligation for every subsequent wage settlement.

3. Recourse to Regulation 56 (Reference to Central Civil Services Rules)

 * Under Regulation 56 of the 1995 Pension Regulations, if the regulations are silent or ambiguous on any matter, reference must be made to the corresponding provisions of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.

 * Central Government employees automatically receive revised pensions whenever a Central Pay Commission (CPC) revises pay scales. The petitioners argued that bank retirees should be treated identically under Regulation 56.

4. Challenge to the Government’s Rejection Letter of 2005

 * In 2005, the Ministry of Finance sent a directive/clarification stating that pension updation would not be extended to post-1987 retirees and that inflation adjustments via Dearness Relief (DR) were sufficient.

 * The petitioners challenged this executive instruction, contending that an administrative letter could not override the statutory obligations framed under the 1995 Regulations.

5. Violation of Article 14 (Constitutional Equality)

 * The petitioners relied on landmark Supreme Court precedents like D.S. Nakara v. Union of India and V. Kasturi v. SBI, arguing that pensioners form a homogeneous class.

 * They asserted that dividing retirees based merely on their date of retirement creates an artificial, hostile discrimination: an employee who retired in a senior post in the 1990s was receiving significantly less basic pension than a junior employee retiring decades later.

The M.C. Singla (Dead) Thr. LRs & Ors. vs. Union of India & Ors. case (Civil Appeal No. 7993/2023) remains Part-Heard and is listed before the Special Bench of Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta in Court No. 2 of the Supreme Court.

Recent Developments & Present Listing

 * Hearings Through Monsoon & September 2026: Following several regular hearings between May and August 2026, the case experienced repeated pass-overs and adjournments primarily due to the heavy volume of miscellaneous regular matters ahead of it on the cause list.

 * Listing in October 2026: The matter was listed as Item No. 302 before the Special Bench on October 8, 2026. Due to time constraints, the bench scheduled the continued hearing for mid-October 2026 (tentatively listed for October 14, 2026).

 * Core Focus of Current Submissions: The counsel for retiree associations (including AIBPARC and CBPRO) and the IBA are addressing:

   * The exact actuarial outlay required if updation is granted.

   * The statutory enforceability of Regulation 35(1) versus IBA’s contention that the "ex-gratia" mechanism introduced under the 12th Bipartite Settlement sufficiently addresses retiree hardships.

Expected Timeline for the Final Order

A final order has not yet been pronounced because the bench has not formally reserved judgment. The expected stages are:

 * Conclusion of Arguments: Because the matter is being heard by a specially constituted bench, the remaining arguments are expected to conclude shortly unless fresh factual directions are issued.

 * Reserving the Verdict: Once both the petitioners and the IBA/Union of India finish their rejoinder arguments, the Bench will officially declare "Judgment Reserved."

 * Drafting & Pronouncement: Given the extensive financial charts, multi-year actuarial data, and constitutional questions under Article 14, drafting the final written judgment will likely take 6 to 10 weeks after it is reserved.

If hearings wrap up before the winter break, a final verdict is anticipated between late 2026 and early 2027.

The M.C. Singla litigation touches on three fundamental tensions between bank managements, retired employees, and constitutional law.

1. Key Points of Dispute Between IBA and Petitioners

| Issue | Petitioners (Bank Retirees) | IBA & Government (Respondents) |

|---|---|---|

| Interpretation of Regulation 35(1) | Argue that the word "shall" in Regulation 35(1) of the 1995 Pension Regulations creates an ongoing statutory obligation to update basic pension alongside wage revisions. | Contend that Regulation 35(1) was a one-time transitional formula intended solely for pre-1987 retirees and not a recurring mandate. |

| Financial Liability & Capacity to Pay | Pension funds hold large reserves and generate independent investment yields; pension is a deferred wage, not dependent on employer profit. | Cite an immense actuarial burden (claiming retrospective payout would exceed ₹90,000+ crore), which could destabilize public sector bank capital ratios. |

| Ex-Gratia vs. Pension Updation | Call monthly ex-gratia a discretionary "alms" mechanism that does not increase basic pension or flow into Dearness Relief or Family Pension. | Argue that monthly ex-gratia introduced in recent wage accords substantively resolves financial hardship, rendering judicial intervention unnecessary. |

| Parity with RBI & Central Govt. | Demand parity under Regulation 56 (reference to Central Civil Services Rules) and point to RBI, where pension revisions were granted despite similar regulatory origin. | State that commercial banks operate under market constraints and separate bipartite contracts; they cannot be equated to sovereign or central banking authorities. |

2. Legal and Procedural Hurdles Delaying the Judgment

The delay in arriving at a final verdict stems from both constitutional boundaries and courtroom mechanics:

 * Separation of Powers & Policy Restraint: Courts are traditionally reluctant to interfere in complex fiscal and economic policies. Because granting full updation carries substantial cost implications across more than a dozen state-run banks, the Supreme Court is proceeding cautiously to avoid passing an unexecutable order.

 * Reconciling Conflicting Precedents: The bench must navigate contrasting landmark rulings. While D.S. Nakara prohibits dividing pensioners of the same class arbitrarily, other decisions (such as V. Kasturi and various coordinate bench rulings on financial contracts) hold that fixing cut-off dates based on financial capacity does not automatically violate Article 14.

 * Actuarial Calculations & Fact-Finding: Rather than deciding purely on legal interpretation, the bench directed both parties to submit extensive, year-wise comparative calculations across retirement blocks. Parsing hundreds of pages of actuarial and fund balance data takes multiple rounds of rejoinders.

 * Cause-List Bottlenecks & Special Bench Availability: The matter is part-heard before a two-judge special bench (Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta). Hearing regular part-heard appeals requires both judges to sit together outside their constitution bench assignments and miscellaneous lists, leading to frequent pass-overs.

3. If Bipartite Settlements Govern Everything, How Can Courts or Government Intervene?

This is the most critical conceptual question. A common assumption is that because bank wages and service conditions are negotiated by the IBA and the United Forum of Bank Unions (UFBU) under the Industrial Disputes Act, they sit outside judicial oversight.

That assumption fails on three grounds:

A. A Bipartite Settlement Cannot Violate Fundamental Rights (Article 14)

 * A contract or collective settlement cannot violate the Constitution. The Supreme Court established in multiple labor jurisprudence rulings that even bipartite agreements cannot introduce conditions that are wholly arbitrary, unconscionable, or discriminatory.

 * If a settlement creates a situation where two officers of equal rank and years of service receive wildly divergent basic pensions purely due to their date of exit, the court has the jurisdiction to test that settlement against the constitutional guarantee of equality.

B. The 1995 Pension Regulations Are Subordinate Legislation, Not Private Contracts

 * Although the pension scheme was born out of the 1993 Bipartite Settlement, it was subsequently notified in the official gazette as the Bank Employees' Pension Regulations, 1995, framed under Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980.

 * Once gazetted under a parliamentary Act, the regulations become statutory rules. A union-management joint note cannot administratively supersede, ignore, or dilute a statutory regulation (such as Regulation 35 or 56). Statutory rights are fully enforceable through Article 32 or Article 226/136 petitions before the judiciary.

C. Active Unions Do Not Represent Retirees

 * Under the Industrial Disputes Act, unions represent serving employees. Once an officer or award staff member retires, the employer-employee relationship ends; the retiree is no longer a member of the bargaining unit.

 * When bipartite talks take place, the unions prioritize the wage pool for active staff. Retirees have no seat at the negotiating table. When an unrepresented group's statutory or constitutional rights are compromised by an agreement between two third parties (IBA and UFBU), judicial review is their sole constitutional remedy.

Because the pension regulations carry statutory force and public money is held in public trusts, neither the IBA nor the Unions have an unconstrained, exclusive mandate to override the law. This is why the Supreme Court possesses the authority to review the scheme.

An Appeal To Supreme Court in Matter Related to CJP protest

दिल्ली में प्रदर्शनकारियों की तरफ से केस लड़ रहे वकील कपिल सिब्बल का कहना है कि इंटरनेट बंद होने से लोगों के काम-काज पर बुरा असर पड़ रहा है। वे यह क्यों नहीं समझते कि प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन से NCR में पूरे कारोबार को और नुकसान हो सकता है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की भीड़ और पुलिस के खिलाफ हिंसा हो सकती है? इससे पुलिस का मनोबल गिरा और न सिर्फ़ कारोबारी समुदाय को, बल्कि गरीब रिक्शा चालकों, ऑटो-रिक्शा चालकों, ठेले पर खाना बेचने वालों, ओला कैब ड्राइवरों और सब्ज़ी बेचने वालों जैसे रोज़ाना कमाने वाले कई लोगों को भी भारी नुकसान हुआ। 

इसी तरह, कपिल सिब्बल कहते हैं कि मेट्रो सेवा बंद होने से रोज़ाना सफ़र करने वाले हज़ारों लोगों को बहुत परेशानी होती है। लेकिन उन्हें यह याद नहीं रहता कि इन प्रदर्शनकारियों ने मेट्रो और रेल की संपत्ति को कैसे नुकसान पहुँचाया था। उस समय उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा न कर पाने के लिए सरकार को दोषी ठहराया था।

Advocate kapil sibbal who is fighting on behalf for f Protestant in Delhi  says that due to internet stoppage public work is adversely affected. 

Why does he not understand that the proposed agitation could further damage entire business activities across NCR due to protest crowd and violence against police. It dropped the morale of police, and caused huge loss to not only business community but also poor rickshaw pillars, Toyota dr era, thela food sellers, ola cabs, vegetable vendors like several low level daily income earners.

Similarly kapil Sibal says that due to vlosure of metro services thousands of daily passengers face unlimited difficulty. But he does not remember how these protestors damaged metro properties and rail properties. That time they blamed government in failing to protect public property and protect passengers 

In view of above an appeal to Supreme Court

BEFORE THE HON’BLE SUPREME COURT OF INDIA
(PIL / Public Grievance Cell / Registrar General)
MEMORANDUM / CITIZEN REPRESENTATION

SUBJECT: Urgent Need to Balance the Right to Protest with the Fundamental Rights of Daily Wage Earners, Commuters, and the Preservation of Public Order in the National Capital Region (NCR).
RESPECTFULLY SHEWETH:
 
Conflict of Fundamental Rights and Disproportionate Burden on the Vulnerable:
   While the right to peaceful assembly under Article 19(1)(b) is recognized by our Constitution, it cannot be exercised at the complete erasure of the rights of millions of ordinary citizens under Article 19(1)(d) (freedom of movement), Article 19(1)(g) (right to trade, occupation, and business), and Article 21 (right to livelihood and life). The brunt of prolonged arterial road blockades and transit disruptions in NCR is overwhelmingly borne by the most vulnerable economic segments—including auto and e-rickshaw drivers, street vendors (thela walas), cab drivers, and daily wage earners—who lose their entire livelihood without any recourse.
 * Settled Law on Public Roads and Transit Blockades:
   This Hon’ble Court, in Amit Sahni v. Commissioner of Police & Ors. (Civil Appeal No. 3282 of 2020), categorically held:
   > “Public ways and public spaces cannot be occupied in such a manner and that too indefinitely... Dissent and democracy go hand in hand, but protests must be carried out in designated areas only.”
   > Similarly, in Monicca Agarwaal v. Union of India (2021), this Court reaffirmed that highways and key transit routes cannot remain perpetually blocked, as it severely impinges on public life and economic activity.
   > 
 * Inconsistency Regarding Public Utilities and Security Actions:
   Arguments contending that administrative curbs—such as Metro station diversions or preventive measures—cause unilateral hardship overlook the operational reality that law enforcement takes such steps precisely to prevent escalation, mob violence, and destruction of critical public infrastructure. Past agitations have resulted in severe damage to railway lines, metro stations, and public buses, leading to long-term closures and heavy losses to the national exchequer. Criticizing precautionary safeguards while ignoring the violence and intimidation that necessitated them presents an incomplete and skewed picture of ground realities.
 * Protest While Matters are Sub Judice:
   When the core grievances or legislative disputes are already sub judice and being actively adjudicated by this Hon’ble Court, resorting to mass disruption of public highways and urban transit to enforce coercive outcomes undermines the judicial process itself. The constitutional forum for redressal is the courtroom, not the coercive paralysis of regional life.
 * PRAYER / SUBMISSION:
   It is therefore most respectfully prayed that this Hon’ble Court may:
   * Enforce strict compliance with the Amit Sahni guidelines, directing that assemblies and agitations be strictly confined to designated protest grounds and not permitted on public thoroughfares, arterial highways, or metro corridors.
   * Ensure that the legitimate security assessments of law enforcement to safeguard critical transit infrastructure (such as Delhi Metro and rail networks) are given due weight against organized attempts to choke public mobility.
   * Protect the fundamental rights to livelihood and transit of millions of unrepresented commuters, vendors, and daily wage workers across Delhi-NCR.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत
(रजिस्ट्रार जनरल / जनहित याचिका प्रकोष्ठ)
विषय: विरोध-प्रदर्शनों के नाम पर सार्वजनिक मार्गों की नाकेबंदी, संपत्ति की सुरक्षा और दैनिक वेतनभोगियों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु जन-अभ्यावेदन।
सादर निवेदन:
 * मौलिक अधिकारों का संतुलन एवं निर्बल वर्ग पर प्रभाव:
   यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b) के अंतर्गत शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार मान्य है, किंतु यह अधिकार अन्य नागरिकों के अनुच्छेद 19(1)(d) (स्वतंत्र आवागमन), अनुच्छेद 19(1)(g) (व्यापार एवं आजीविका), तथा अनुच्छेद 21 (सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार) के ऊपर हावी नहीं हो सकता। राजधानी क्षेत्र (NCR) में मार्गों की नाकेबंदी और यातायात अवरोधों की सबसे गंभीर मार ऑटो-रिक्शा चालकों, रेहड़ी-पटरी वालों, कैब चालकों और दैनिक दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ती है, जिनका प्रतिदिन का जीवन पूरी तरह ठप हो जाता है।
 * माननीय न्यायालय की स्पष्ट विधि-व्यवस्था (Precedents):
   इस माननीय न्यायालय ने अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त (2020) मामले में स्पष्ट निर्णय दिया है कि:
   > "सार्वजनिक सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता। विरोध और असहमति लोकतंत्र के अभिन्न अंग हैं, लेकिन प्रदर्शन केवल निर्धारित स्थलों पर ही होने चाहिए।"
   > राजमार्गों और सार्वजनिक रास्तों को बंधक बनाकर सामान्य जनजीवन को पंगु बनाना स्थापित विधिक सिद्धांतों का उल्लंघन है।
   > 
 * सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा एवं प्रशासनिक कदमों की आवश्यकता:
   अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि मेट्रो सेवाओं या आवागमन पर प्रशासनिक नियंत्रण आम जनता के लिए असुविधाजनक है। किंतु यह तथ्य नजरअंदाज कर दिया जाता है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ये एहतियाती कदम सार्वजनिक संपत्तियों (जैसे मेट्रो और रेल नेटवर्क) को तोड़फोड़ और आगजनी से बचाने के लिए उठाने पड़ते हैं। यदि सुरक्षा एजेंसियां समय रहते ऐसे कदम न उठाएं, तो सार्वजनिक संपत्तियों को होने वाले भारी नुकसान और आम यात्रियों की जान-माल के खतरे के लिए भी प्रशासन को ही दोषी ठहराया जाता है।
 * मामले के विचाराधीन (Sub Judice) होने के दौरान अवरोध:
   जब संबंधित विषय पहले से ही इस माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, तब सड़कों को अवरुद्ध कर अथवा सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर दबाव बनाने का प्रयास न्यायिक प्रक्रिया की मर्यादा के विपरीत है। संवैधानिक लोकतंत्र में विवादों का निपटारा अदालत के भीतर होना चाहिए, न कि आम नागरिकों की आवाजाही को बाधित करके।
प्रार्थना:
अतः इस माननीय न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है कि:
 * विरोध-प्रदर्शनों को केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थलों तक ही सीमित रखने के अपने पूर्व आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
 * सार्वजनिक परिवहन (मेट्रो, बस एवं रेलवे) और राष्ट्रीय राजमार्गों को किसी भी प्रकार की नाकेबंदी या क्षति से सुरक्षित रखने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
 * दिल्ली-NCR के लाखों मूक यात्रियों, छोटे व्यापारियों और दैनिक आजीविका कमाने वाले नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाए।

/////::::::///:;;;(((;(6₹&&&@“””””””””””

To,
The Editor,


Subject: Balancing the Right to Protest with the Rights of Commuters and Daily Wage Earners

Sir/Madam,

Through the columns of your esteemed newspaper, I wish to draw attention to the severe economic and daily hardships inflicted on ordinary citizens whenever large-scale agitations spill onto public roads and transit networks in Delhi-NCR.
While the freedom of expression and peaceful assembly is an essential democratic right, it cannot be absolute or exercised by holding the entire capital region to ransom. When arterial highways, city intersections, and metro stations face closures, the loudest impact is felt not by policy-makers, but by the most vulnerable sections of our society—e-rickshaw pullers, cab drivers, auto drivers, roadside food vendors, and daily wage earners who lose their only source of survival for the day.
Legal arguments often fault the administration for shutting down transit lines or imposing traffic diversions. However, one must recognize that law enforcement is forced into these precautionary measures precisely to safeguard critical national assets like metro and rail infrastructure from mob violence and arson. Criticizing precautionary safeguards while overlooking past destruction of public property presents an incomplete picture.
The Supreme Court of India in the Amit Sahni (2020) ruling held in unambiguous terms that public roads cannot be occupied indefinitely and that protests must be restricted to designated grounds. When grievances are already being adjudicated before constitutional courts, bringing normal city life to a halt serves no constructive purpose. Public thoroughfares must remain open for the millions who rely on them for their daily bread.
Yours sincerely,



सेवा में,
मुख्य संपादक,

विषय: विरोध-प्रदर्शन के अधिकार और आम नागरिकों की आजीविका के बीच संतुलन की आवश्यकता

महोदय/महोदया,

आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से मैं दिल्ली-एनसीआर में होने वाले आंदोलनों और सड़क नाकेबंदी के कारण आम नागरिकों और दैनिक कामगारों को होने वाली गंभीर परेशानियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।
लोकतंत्र में असहमति और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु यह अधिकार असीमित नहीं हो सकता। जब सार्वजनिक सड़कों, प्रमुख चौराहों या मेट्रो स्टेशनों की आवाजाही बाधित होती है, तो इसका सबसे प्रत्यक्ष नुकसान ऑटो-रिक्शा चालकों, रेहड़ी-पटरी वालों, टैक्सी चालकों और दिहाड़ी मजदूरों को उठाना पड़ता है। काम बंद होने पर इन निर्बल वर्गों के सामने भुखमरी का संकट खड़ा हो जाता है।
अक्सर मेट्रो स्टेशनों के बंद होने या प्रशासनिक प्रतिबंधों पर सवाल उठाए जाते हैं, किंतु इस बात की अनदेखी कर दी जाती है कि सुरक्षा एजेंसियों को ये कदम सार्वजनिक संपत्तियों—विशेषकर मेट्रो और रेलवे नेटवर्क—को तोड़फोड़ और आगजनी से बचाने के लिए मजबूरी में उठाने पड़ते हैं। सुरक्षात्मक कदमों की आलोचना करना और सार्वजनिक संपत्ति को पहुंचने वाले जोखिम को नजरअंदाज करना अनुचित है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अमित साहनी (2020) मामले में स्पष्ट किया था कि सार्वजनिक मार्गों पर अनिश्चित काल के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता और प्रदर्शन केवल तय किए गए स्थलों पर ही होने चाहिए। जब कोई मामला पहले से ही अदालत के समक्ष विचाराधीन हो, तो सड़कों को अवरुद्ध कर सामान्य जनजीवन को ठप करना तर्कसंगत नहीं है। आम नागरिकों के आवागमन और रोज़ी-रोटी के अधिकार की रक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए।
भवदीय,

दिल्ली के घटनाक्रम का विस्तृत ब्योरा

 

10 अक्टूबर सुबह से अब तक दिल्ली के घटनाक्रम का विस्तृत ब्योरा

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को रद्द करने की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और विपक्षी दलों द्वारा बुलाए गए प्रदर्शन के संबंध में 10 अक्टूबर सुबह से अब तक का पूरा घटनाक्रम:

1. 10 अक्टूबर: सुबह 04:00 बजे से 08:00 बजे तक (सख्त नाकाबंदी और पहली हिरासतें)

 * ट्रेन व मेट्रो पर पाबंदी: सुबह 4:00 बजे से नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन पहुंचने वाली 200 से अधिक ट्रेनों के फेरों पर रोक/पुनर्निर्धारण लागू कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो के करीब 45 से 50 संवेदनशील स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार सील कर दिए गए।

 * विमान से हिरासत (हाई-वोल्टेज ड्रामा): मुंबई से दिल्ली पहुंचे सीजेपी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके, सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली एयरपोर्ट (IGI) पर विमान के भीतर घुसकर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दीपके ने इस कार्रवाई का वीडियो जारी करते हुए इसे "अघोषित आपातकाल" बताया।

 * ध्रुव राठी की हिरासत: यूट्यूबर और टिप्पणीकार ध्रुव राठी को सुबह लगभग 7:45 से 8:00 बजे के बीच गुरुग्राम स्थित उनके आवास से एहतियातन हिरासत में लिया गया।

 * लीगल सेल पर कार्रवाई: सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह और उनके साथ मौजूद 3 अधिवक्ताओं को भी उनके आवास/वाहन के निकट रोककर हिरासत में लिया गया।

2. 10 अक्टूबर: दोपहर 10:00 बजे से 03:00 बजे तक (सड़कों पर टकराव और बड़े नेताओं की धरपकड़)

 * जंतर-मंतर व संसद मार्ग पर टकराव: अनुमति न मिलने के बावजूद छात्रों, किसान संगठनों और विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने छोटे-छोटे समूहों में संसद मार्ग, कनॉट प्लेस, बांग्ला साहिब और आकाशवाणी भवन की ओर बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने वाटर कैनन और बहुस्तरीय बैरिकेडिंग के जरिए भीड़ को तितर-बितर किया।

 * वरिष्ठ राजनेताओं की एहतियातन हिरासत: प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सड़कों पर उतरे पूर्व मुख्यमंत्रियों व वरिष्ठ नेताओं—ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, पिनाराई विजयन, दीपंकर भट्टाचार्य, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण—को पुलिस ने हिरासत में लेकर अस्थायी कैंपों और थानों में भेजा।

 * आकाशवाणी भवन के पास झड़प व एफआईआर: आकाशवाणी भवन के पास बैरिकेड्स तोड़ने और पथराव की छिटपुट घटनाएं हुईं। दिल्ली पुलिस के अनुसार ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों और जवानों के साथ धक्का-मुक्की और हाथापाई हुई, जिसके बाद पुलिस ने सरकारी काम में बाधा और हमले की धाराओं में एफआईआर दर्ज की।

 * हजारों प्रदर्शनकारी स्टेडियमों में बंद: दिन भर में 2,500 से 5,000 के बीच कार्यकर्ताओं और छात्रों को हिरासत में लेकर छत्रसाल स्टेडियम, बवाना स्टेडियम और विभिन्न पुलिस थानों में ले जाया गया।

3. 10 अक्टूबर: शाम से देर रात तक (रिहाई, रणनीति और सियासी हलचल)

 * सड़कों से नेताओं की रिहाई: शाम होते-होते निषेधाज्ञा के तहत हिरासत में लिए गए अधिकांश बड़े राजनेताओं (ममता बनर्जी, केजरीवाल आदि) और सामान्य कार्यकर्ताओं को निजी मुचलके/बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया।

 * कोर आयोजकों को नहीं मिली राहत: अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को रिहा नहीं किया गया; उन्हें अलग-अलग सुरक्षित ठिकानों पर पुलिस कस्टडी में रखा गया।

 * राहुल गांधी का चेन्नई दौरा: दिन के घटनाक्रम के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम के तहत दोपहर में चेन्नई पहुंचे, जहां उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवीके प्रमुख विजय से मुलाकात की और शाम को 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को संबोधित किया।

 * 'चलो जंतर-मंतर 2.0' का आह्वान: दीपके के पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो के आधार पर सीजेपी ने अजिंक्य शिंदे को नया प्रोटेस्ट कमांडर घोषित किया और 11 अक्टूबर को दोबारा जंतर-मंतर कूच का ऐलान किया।

4. 11 अक्टूबर: सुबह की ताज़ा स्थिति (Current Position)

 * दिल्ली कैंट थाने में मजिस्ट्रेट पेशी: हिरासत में लिए गए सीजेपी के तीनों शीर्ष नेताओं—अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका—को सुबह 9:00 बजे दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा रहा है। लीगल हेड रत्ना सिंह और वकीलों का पैनल उनकी जमानत और रिहाई के लिए थाने में मौजूद है।

 * लुटियंस दिल्ली में छावनी जैसा माहौल: मध्य दिल्ली, जंतर-मंतर, पटेल चौक और संसद के आसपास बीएनएसएस (BNSS) की धारा 163 के तहत कड़ा पहरा जारी है। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों (CAPF) की 20,000 से अधिक की तैनाती सड़कों पर बरकरार है।

 * विपक्ष की अगली रणनीति: इंडिया (INDIA) गठबंधन के नेताओं ने घोषणा की है कि संयुक्त विपक्ष का अगला बड़ा मार्च सोमवार, 12 अक्टूबर को निकाला जाएगा, जिसके तहत मुख्य न्यायाधीश (CJI) को औपचारिक ज्ञापन सौंपा जाएगा। तब तक जमीनी मोर्चा युवा और छात्र संगठनों द्वारा संभाला जा रहा है।

दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्रमुख प्राथमिकियों (FIRs) और धाराओं का विस्तृत विवरण:

दर्ज की गई प्रमुख FIRs और कानूनी धाराएं

दिल्ली पुलिस ने संसद मार्ग (Parliament Street), कर्तव्य पथ और मंदिर मार्ग थानों में प्रदर्शन, अनधिकृत प्रवेश और सुरक्षा बलों से टकराव को लेकर प्राथमिकियां दर्ज की हैं:

1. आकाशवाणी भवन में अनधिकृत प्रवेश और तोड़फोड़ का मामला

 * नामित आरोपी: राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कई विपक्षी सांसद और पार्टी कार्यकर्ता।

 * घटना: निर्वाचन आयोग की ओर मार्च रोके जाने के बाद आकाशवाणी भवन परिसर में सुरक्षा घेरा तोड़कर भीतर प्रवेश करना और 8 घंटे तक धरना देना।

 * प्रमुख आरोप व धाराएं:

   * आपराधिक अतिचार (Criminal Trespass): धारा 329(3) BNS (सरकारी परिसर में अनधिकृत प्रवेश)।

   * सुरक्षा गार्डों पर हमला व चोट: परिसर के दो निजी सुरक्षा गार्डों के साथ धक्का-मुक्की और चोट पहुंचाने के आरोप (धारा 115 BNS)।

   * सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान: सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम (PDPP Act) की धाराएं।

2. पुलिस कर्मियों (विशेष रूप से महिला पुलिसकर्मियों) पर हमला और बदसलूकी की FIR

 * नामित/शामिल आरोपी: राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस व इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता।

 * घटना: जनपथ और संसद मार्ग के पास हिरासत में लेने के दौरान पुलिसकर्मियों को घेरना, हाथापाई करना और बसों को रोकने की कोशिश।

 * प्रमुख आरोप व धाराएं:

   * लोक सेवक पर हमला व कार्य में बाधा: धारा 132 BNS (ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक को दायित्व निभाने से रोकने के लिए बल प्रयोग)।

   * गंभीर चोट व बल प्रयोग: कांस्टेबल अंकित कसाना और अन्य पुलिसकर्मियों की शिकायत पर धारा 121(1) BNS (लोक सेवक को स्वेच्छा से चोट पहुंचाना)।

   * महिला पुलिसकर्मियों से बदसलूकी व धक्का-मुक्की: महिला सुरक्षाकर्मियों के साथ बैरिकेड्स पर हुई हाथापाई और अभद्र व्यवहार के संबंध में दर्ज बयान।

   * पुलिस वाहनों को नुकसान: हिरासत में ले जा रही पुलिस बस का टायर पंक्चर करने और वाहन क्षतिग्रस्त करने पर PDPP Act की धाराएं।

3. निषेधाज्ञा उल्लंघन और गैरकानूनी जमावड़ा (Unlawful Assembly)

 * दर्ज केस: संसद मार्ग और नई दिल्ली जिले के अन्य थानों में।

 * प्रमुख आरोप व धाराएं:

   * धारा 163 BNSS (निषेधाज्ञा) का उल्लंघन: धारा 223 BNS (लोक सेवक द्वारा जारी कानूनी आदेश की अवहेलना)।

   * गैरकानूनी जमावड़ा व दंगा भड़काना: धारा 189(2) और 191 BNS (Unlawful Assembly & Rioting)।

4. 10 अक्टूबर को उपद्रव व पथराव करने वालों पर दर्ज गैर-जमानती मामले

 * आरोपी: आकाशवाणी भवन और पटेल चौक के पास बैरिकेड्स तोड़ने और पथराव करने वाले उपद्रवी।

 * कानूनी स्थिति: इन मामलों में पुलिसकर्मियों को चोट पहुंचाने, दंगा फैलाने और गंभीर उपद्रव की गैर-जमानती धाराएं (Non-Bailable Warrants/Sections) लगाई गई हैं। इन आरोपियों को नियमित न्यायिक हिरासत (जेल भेजने) के लिए अदालत में पेश किया जा रहा है।

CJP के शीर्ष आयोजकों पर कानूनी कार्रवाई

 * अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका: इन्हें बीएनएसएस (BNSS) की धारा 170 (संज्ञेय अपराध रोकने हेतु एहतियातन गिरफ्तारी) और धारा 126/129 (शांति भंग की आशंका) के तहत दिल्ली कैंट थाने में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा रहा है। यदि पुलिस इनमें षड्यंत्र या उकसावे की आपराधिक धाराएं जोड़ती है, तो इन्हें सीधे जेल रिमांड पर भेजने की मांग की जा सकती है।

व्यापक सुरक्षा व निरोधात्मक (preventive) उपाय

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और विपक्षी दलों के आह्वान पर प्रस्तावित प्रदर्शन और संभावित अव्यवस्था या उपद्रव की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व निरोधात्मक (preventive) उपाय लागू किए हैं:

हिंदी में निवारक कदम (Preventive Steps in Hindi)

निषेधाज्ञा लागू करना और अनुमति रद्द करना: दिल्ली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जंतर-मंतर और आसपास के संवेदनशील इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है तथा बिना पूर्व अनुमति किसी भी प्रकार के एकत्र होने पर पूर्ण रोक लगा दी है।

भारी पुलिस व अर्धसैनिक बल की तैनाती: नई दिल्ली और मध्य दिल्ली क्षेत्र में 20,000 से अधिक पुलिस एवं अर्धसैनिक (CAPF) बलों के जवानों को तैनात किया गया है। नई दिल्ली जिले को 20 से अधिक सुरक्षा जोनों में बांटकर वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में रखा गया है।

बहुस्तरीय बैरिकेडिंग (Multi-layered Barricading): जंतर-मंतर की ओर जाने वाले सभी मुख्य मार्गों पर 7 लेयर तक की बैरिकेडिंग और कंटीले तार लगाए गए हैं, ताकि भीड़ को संसद व महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों की ओर बढ़ने से रोका जा सके।

 हिरासत और असमाजिक तत्वों की धरपकड़: किसी भी प्रकार की हिंसा या उपद्रव की आशंका टालने के लिए 15 जिलों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों और भीड़ जुटाने वाले संदिग्धों की पहचान कर उन्हें एहतियातन हिरासत (preventive detention) में लिया गया है।

अस्थायी हिरासत केंद्र (Detention Centres): यदि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर आते हैं, तो उन्हें रखने के लिए छत्रसाल स्टेडियम, बवाना का राजीव गांधी स्टेडियम और यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे बड़े परिसरों को अस्थायी हिरासत केंद्रों के रूप में तैयार किया गया है।

तकनीकी व डिजिटल निगरानी: पूरे इलाके में 300 से अधिक ऑडियो-वीडियो युक्त सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन, रूफटॉप स्नाइपर्स/स्पॉटर्स और फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक (FRS) का उपयोग किया जा रहा है। पुलिसकर्मियों को बॉडी कैमरे दिए गए हैं तथा सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री या भीड़ जुटाने वाले हैंडल्स पर साइबर सेल की नजर है।

सीमाओं और परिवहन पर कड़ी पाबंदी:

दिल्ली की सीमाओं (NCR बॉर्डर) पर वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है।

भीड़ के त्वरित आवागमन को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली मेट्रो के 45 से अधिक संवेदनशील स्टेशनों के प्रवेश/निकास द्वार सीमित या बंद किए गए हैं।

बाहर से आने वाली चुनिंदा लोकल ट्रेनों के संचालन पर भी सतर्कता बरती गई है।

 होटल चेकिंग व शराब की दुकानें बंद: असामाजिक तत्वों के ठहरने की आशंका के चलते पहाड़गंज, मध्य दिल्ली और नई दिल्ली के होटलों, गेस्ट हाउसों और लॉज में औचक जांच की गई है। साथ ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 9 और 10 अक्टूबर को शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है।

Preventive Steps in English

Imposition of Prohibitory Orders: Delhi Police invoked Section 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), formally denying permission for demonstrations at Jantar Mantar and strictly prohibiting unauthorized gatherings across sensitive areas.

Massive Security Deployment: Over 20,000 personnel—including Delhi Police and Central Armed Police Forces (CAPF)—have been mobilized. The New Delhi district has been segregated into more than 20 operational zones, each overseen by senior officers.

Multi-Tier Barricading: Up to seven layers of barricades, concrete blocks, and concertina wire have been erected on arterial routes leading to Jantar Mantar and high-security zones in Central Delhi.

Preventive Detentions & Watchlists: Security agencies have executed targeted preventive detentions of individuals with criminal histories and agitators suspected of orchestrating violent mob mobilization across all 15 police districts.

Establishment of Temporary Detention Facilities: Major venues, including Chhatrasal Stadium, Rajiv Gandhi Stadium (Bawana), and Yamuna Sports Complex, were earmarked as designated detention facilities to process large-scale detentions without overwhelming local police stations.

 High-Tech Surveillance & Cyber Monitoring: Surveillance includes over 300 audio-visual CCTV networks, drone tracking, rooftop spotters, and Facial Recognition Systems (FRS). Senior field officers are equipped with body-worn cameras, while cyber units monitor social media creators and channels organizing unauthorized transport.

 * Transit & Border Restrictions:

  Intensive vehicle inspections and checkpoints were instituted at all interstate borders connecting Delhi with Haryana and Uttar Pradesh.

  DMRC restricted entry and exit access across roughly 45 critical metro stations (including Janpath, Rajiv Chowk, and Central Secretariat) to prevent transit bottlenecks and rapid crowd convergence.

  Select commuter rail services entering the capital were curbed or adjusted.

 Commercial Curbs & Accommodation Audits: Authorities ordered the closure of liquor vends across Delhi on October 9–10 to minimize alcohol-fueled altercations. In addition, mandatory compliance checks were carried out across hotels, guest houses, lodges, and short-term rentals across central hubs.

The Ministry of Railways and Northern Railway officially announced the cancellation, short-termination, or rescheduling of over 200 trains connecting to New Delhi (NDLS) and Hazrat Nizamuddin (NZM).  

The prominent long-distance Mail, Express, Rajdhani, and Shatabdi trains affected include:

Cancelled Premium & Mail/Express Trains

 12301 Howrah – New Delhi Rajdhani Express (Cancelled from origin)  

 12313 Sealdah – New Delhi Rajdhani Express (Cancelled from origin)  

 12309 Rajendra Nagar Terminal (Patna) – New Delhi Tejas Rajdhani Express  

 22221 Mumbai CSMT – Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express  

 12033 Kanpur Central – New Delhi Shatabdi Express  

 12393 Rajendra Nagar – New Delhi Sampoorna Kranti Express  

 12417 Prayagraj – New Delhi Prayagraj Express  

 12451 Kanpur Central – New Delhi Shram Shakti Express  

 22361 Malda Town / Anand Vihar Amrit Bharat Express  

 14737 Bhiwani – Tilak Bridge Express  

 14728 Tilak Bridge – Shri Ganganagar Express  

Rescheduled / Diverted Long-Distance Services

 12951 Mumbai Central – New Delhi Tejas Rajdhani Express: Rescheduled by 5 hours at source to reach after 2:00 PM.  

 12953 Mumbai Central – Hazrat Nizamuddin August Kranti Rajdhani Express: Rescheduled by 5 hours.

In response to the planned protest by the Cockroach Janata Party (CJP) and allied groups, the Ministry of Railways, Delhi Police, and transit authorities have instituted significant cancellations, reschedulings, and diversions to prevent crowd mobilization and transit gridlock:

1. Train Cancellations & Reschedulings

The Railway Board issued a blanket cancellation order for services scheduled to arrive at New Delhi (NDLS) and Hazrat Nizamuddin (NZM) between 4:00 AM and 2:00 PM on October 10, specifically targeting trains that departed their originating stations after 2:00 PM on October 9.

 Overall Scale: Over 200 to 250 trains affected across Northern, Western, and Central Railway zones, comprising approximately 45–75 premium Mail/Express services and around 170 passenger/suburban local trains.

 Impacted Premium Services:

  Rajdhani & Tejas Rajdhani Express: Multiple Delhi-bound services from Mumbai (Mumbai Central/CSMT), Ahmedabad, Patna, and Ranchi were either cancelled at source, short-terminated, or rescheduled.

  Shatabdi & Vande Bharat Express: Early morning intercity connections connecting Delhi with Punjab, Haryana, and Western Uttar Pradesh (e.g., Chandigarh, Kalka, Amritsar, Dehradun, and Lucknow routes) were curtailed or rescheduled past the 2:00 PM window.

  Long-Distance Mail/Express: Key long-distance services originating from Maharashtra, Gujarat, Uttar Pradesh, and Bihar heading to New Delhi and Nizamuddin were cancelled at origin or halted at peripheral NCR stations (such as Ghaziabad or Shakurbasti).

 Passenger Protocol: Railway helplines (139) and the National Train Enquiry System (NTES) are providing live status updates. Passengers holding valid, confirmed tickets are permitted access to station platforms through dedicated security corridors.

2. Bus Services & Interstate Road Transit

 Interstate Buses (UPSRTC, HRTC, RSRTC, Private Operators):

  Outside passenger charter buses, tractor-trolleys, and commercial sleeper buses carrying groups from Haryana, Uttar Pradesh, and Rajasthan have been intercepted and stopped at peripheral border points (Singhu, Tikri, Ghazipur, Badarpur, and Dhaula Kuan checkpoints).

   State transport buses heading to ISBT Kashmere Gate, ISBT Anand Vihar, and ISBT Sarai Kale Khan are being diverted along the Eastern and Western Peripheral Expressways or terminated at outer depots.

 City Buses (DTC & DIMTS Cluster Buses):

 All city bus routes scheduled to pass through Central/New Delhi (including Connaught Place, Mandi House, Parliament Street, Janpath, Ashoka Road, and India Gate circles) have been completely diverted to outer ring corridors.

 Feeder bus runs between railway stations and administrative zones have been suspended.

3. Delhi Metro (DMRC) Restrictions

45 Stations Restricted/Closed: Delhi Police directed DMRC to close entry and exit gates across approximately 45 key stations.

 Major Impacted Hubs:

 Yellow & Violet Lines: Patel Chowk, Central Secretariat, Udyog Bhawan, Lok Kalyan Marg, Janpath, and Khan Market.

 Blue Line: Rajiv Chowk, Mandi House, Barakhamba Road, and Supreme Court.

   Peripheral & Interchange Hubs: Kashmere Gate and Hauz Khas experienced regulated gate access.

 Interchange Movement: Passenger interchange between intersecting lines remains operational inside gated interchange hubs, but street-level access is blocked off by security personnel.

साइबर ठगी और साइबर अपराधी से बचने के उपाय

 

The video titled 

Dark reality of Cyber Fraud

"The Dark Reality of Cyber Crime |

 Best Ways to Protect Yourself |

 Ft. Amit Dubey | By Ankit Sir"

 focuses on various cyber threats, digital frauds, and protective measures discussed by cyber security expert Amit Dubey.

​Here is a point-wise breakdown of each major aspect of cyber crime covered in the discussion, provided in both English and Hindi:

​1. Digital Arrest Scams / डिजिटल अरेस्ट घोटाला

​English: Fraudsters impersonate law enforcement officers (like police, CBI, or Narcotics Control Bureau) via video calls and isolate victims, threatening them with fake legal cases to extort large sums of money.

​Hindi: ठग खुद को पुलिस, सीबीआई (CBI) या अन्य सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल करते हैं। वे लोगों को झूठे मामलों में फंसाने का डर दिखाकर डिजिटल रूम में बंधक जैसा बना लेते हैं और मोटी रकम वसूलते हैं।

​2. Financial & Banking Frauds / वित्तीय और बैंकिंग धोखाधड़ी

​English: Cybercriminals steal money using unauthorized OTP requests, fake payment QR codes, fraudulent UPI links, or misleading banking applications.

​Hindi: साइबर अपराधी गलत ओटीपी (OTP), फर्जी क्यूआर कोड, भ्रामक यूपीआई लिंक्स या नकली बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल करके लोगों के बैंक खातों से पैसे चुरा लेते हैं।

​3. Phishing & Malicious Links / फिशिंग और संदिग्ध लिंक्स

​English: Scammers send misleading text messages, WhatsApp alerts, or emails containing infected links that compromise device access and steal confidential passwords or personal information.

​Hindi: ठग व्हाट्सएप, मैसेज या ईमेल के जरिए लुभावने या डराने वाले लिंक भेजते हैं। इन पर क्लिक करते ही फोन या कंप्यूटर का एक्सेस हैकर्स के पास चला जाता है और पासवर्ड चोरी हो जाता है।

​4. Identity Theft & Impersonation / पहचान की चोरी और भेष बदलना

​English: Attackers recreate social media profiles, clone voices using AI, or steal identity documents (like Aadhaar/PAN) to cheat relatives, obtain illegal loans, or commit fraudulent activities.

​Hindi: अपराधी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से आवाज बदलकर या सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर रिश्तेदारों से पैसे मांगते हैं। साथ ही आधार और पैन जैसे दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करते हैं।

​5. Dark Web & Data Leakage / डार्क वेब और डेटा लीक

​English: Personal information, Aadhaar numbers, phone databases, and passwords are bought and sold on hidden internet networks (Dark Web) to carry out targeted scams.

​Hindi: लोगों की निजी जानकारियां, फोन नंबर, आधार डेटा और पासवर्ड इंटरनेट के काले बाजार यानी 'डार्क वेब' पर खरीदे और बेचे जाते हैं, जिससे नए साइबर हमलों को अंजाम दिया जाता है।

​6. Work-From-Home & Investment Scams / वर्क-फ्रॉम-होम और निवेश घोटाले

​English: Cybercriminals lure individuals with fake high-return investment schemes, cryptocurrency traps, or part-time online tasks (like rating videos/reviews) before trapping their money.

​Hindi: ऑनलाइन पार्ट-टाइम जॉब (जैसे वीडियो लाइक करना या रिव्यू देना) और शेयर मार्केट या क्रिप्टोकरेंसी में भारी रिटर्न का लालच देकर लोगों से लाखों रुपये ठग लिए जाते हैं।

​7. Key Prevention & Protection Steps / बचाव के प्रमुख उपाय

​English:

​Never share OTPs, PINs, or financial details over calls or messages.

​Verify unexpected video calls or emergency requests through alternative official channels.

​Immediately report any cyber fraud on the national hotline 1930 or at cybercrime.gov.in.

​Hindi:

​कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी (OTP), पिन या बैंक विवरण साझा न करें।

​किसी भी पुलिस या वीडियो कॉल के दबाव में न आएं और सीधे नजदीकी पुलिस स्टेशन में संपर्क करें।

​साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

Reporting cyber fraud quickly through the National Cyber Crime Helpline 1930 and the official government portal (cybercrime.gov.in) is critical—especially within the "Golden Hour" (the first 1–2 hours after the incident)—to freeze transferred funds before fraudsters can withdraw them.

Here is the step-by-step process in both English and Hindi:

Step-by-Step Reporting Process / साइबर फ्रॉड की रिपोर्ट करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया

  [Immediate Action]             [Portal Documentation]               [Action Taken]

  Call 1930 Helpline    ──►   Log on to cybercrime.gov.in   ──►   CFCFRMS System Alerts 

  (Freeze Money Flow)         (Upload Evidence & Details)         Banks to Block Funds

Step 1: Immediate Call to Helpline 1930 (Golden Hour) / चरण 1: हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत कॉल करें

 * English:

   * Dial 1930 (toll-free, 24/7) immediately after realizing money has been fraudulently debited.

   * Provide the operator with your name, mobile number, bank account details, and transaction specifics (12-digit UTR/Transaction ID, date, time, and amount).

   * The operator registers the complaint in the Citizen Financial Cyber Fraud Reporting System (CFCFRMS), sending an automated alert to freeze money in the beneficiary bank accounts.

   * You will receive an SMS containing your Acknowledgment Number.

 * Hindi:

   * जैसे ही पैसे कटने या फ्रॉड का पता चले, तुरंत 1930 डायल करें।

   * ऑपरेटर को अपना नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खाता संख्या और ट्रांजैक्शन की जानकारी (12-अंकों का UTR/ट्रांजैक्शन आईडी, तारीख और राशि) दें।

   * ऑपरेटर शिकायत को नेशनल पोर्टल पर दर्ज करेगा, जिससे ठग के बैंक खाते में पैसे फ्रीज करने का अलर्ट जारी हो जाता है।

   * आपके मोबाइल पर एक एकनॉलेजमेंट (SMS) नंबर आएगा।

Step 2: Register & Log In to National Portal / चरण 2: साइबर क्राइम पोर्टल पर जाएं और लॉगिन करें

 * English:

   * Visit the official portal: https://cybercrime.gov.in.

   * Click on "Report Financial Fraud" or "Report Other Cyber Crime" and select "I Accept" on the terms page.

   * Click "Click Here for New User", enter your state, mobile number, and name, then verify via the OTP sent to your phone.

 * Hindi:

   * आधिकारिक वेबसाइट https://cybercrime.gov.in पर जाएं।

   * "Report Financial Fraud" या "Report Other Cyber Crime" विकल्प पर क्लिक करें और "I Accept" चुनें।

   * "Click Here for New User" पर क्लिक करें, अपना राज्य, नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP से वेरिफाई करें।

Step 3: Enter Incident Details / चरण 3: घटना का विवरण दर्ज करें

 * English:

   * Select the specific category (e.g., UPI Fraud, Debit/Credit Card Fraud, Social Media Crime, Digital Arrest/Phishing).

   * Fill in the incident date, time, and a brief description of how the fraud took place (minimum 200 characters).

   * Enter financial details: Bank Name, Account Number, 12-digit UTR/Transaction ID, and exact amount lost.

 * Hindi:

   * अपराध की सही श्रेणी (जैसे UPI फ्रॉड, डेबिट/क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, फर्जी कॉल/डिशिंग, सोशल मीडिया फ्रॉड) चुनें।

   * घटना की तारीख, समय और पूरा विवरण (कम से कम 200 शब्दों/अक्षरों में) दर्ज करें।

   * लेनदेन का विवरण भरें: बैंक का नाम, खाता संख्या, 12-अंकों का UTR/ट्रांजैक्शन नंबर और ठगी की गई राशि।

Step 4: Provide Suspect Details & Evidence / चरण 4: संदिग्ध और साक्ष्य (प्रमाण) की जानकारी अपलोड करें

 * English:

   * Enter suspect information if available (phone number, email address, fake website link, or bank details provided by the scammer).

   * Upload clear evidence (maximum file size 5–10 MB): bank statements, transaction screenshots, chat histories, SMS alerts, or phishing links.

 * Hindi:

   * यदि ठग/संदिग्ध की कोई जानकारी हो (फोन नंबर, यूपीआई आईडी, बैंक अकाउंट नंबर या सोशल मीडिया प्रोफाइल), तो उसे दर्ज करें।

   * प्रमाण के रूप में बैंक स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप चैट या मैसेज के फोटो अपलोड करें।

Step 5: Verify, Submit & Track / चरण 5: जांचें, सबमिट करें और ट्रैक करें

 * English:

   * Enter complainant personal details (Name, Address, Govt ID like Aadhaar or PAN).

   * Preview all filled details to ensure accuracy, then click Submit.

   * Download the PDF copy of your formal complaint. You can use your Acknowledgment Number under "Track Your Complaint" to monitor progress.

 * Hindi:

   * शिकायतकर्ता की जानकारी दर्ज करें और अपना कोई एक सरकारी पहचान पत्र (आधार, पैन या वोटर आईडी) अपलोड करें।

   * दर्ज की गई सभी जानकारियों की जांच करें और Submit बटन दबाएं।

   * अपनी शिकायत का PDF फॉर्म डाउनलोड करें। SMS में मिले नंबर का उपयोग करके वेबसाइट पर "Track Your Complaint" विकल्प से जांच की स्थिति देख सकते हैं।

Step 6: Inform Your Bank / चरण 6: अपने बैंक को सूचित करें

 * English: Call your bank’s official fraud helpline or visit your local branch immediately to request card/UPI blocking and file an official disputed-transaction (chargeback) claim.

 * Hindi: तुरंत अपने बैंक की आधिकारिक कस्टमर केयर हेल्पलाइन पर कॉल करें या शाखा में जाकर कार्ड/UPI ब्लॉक करवाएं और अनधिकृत लेनदेन (Chargeback) की लिखित शिकायत दर्ज कराएं।