दिल्ली में प्रदर्शनकारियों की तरफ से केस लड़ रहे वकील कपिल सिब्बल का कहना है कि इंटरनेट बंद होने से लोगों के काम-काज पर बुरा असर पड़ रहा है। वे यह क्यों नहीं समझते कि प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन से NCR में पूरे कारोबार को और नुकसान हो सकता है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की भीड़ और पुलिस के खिलाफ हिंसा हो सकती है? इससे पुलिस का मनोबल गिरा और न सिर्फ़ कारोबारी समुदाय को, बल्कि गरीब रिक्शा चालकों, ऑटो-रिक्शा चालकों, ठेले पर खाना बेचने वालों, ओला कैब ड्राइवरों और सब्ज़ी बेचने वालों जैसे रोज़ाना कमाने वाले कई लोगों को भी भारी नुकसान हुआ।
इसी तरह, कपिल सिब्बल कहते हैं कि मेट्रो सेवा बंद होने से रोज़ाना सफ़र करने वाले हज़ारों लोगों को बहुत परेशानी होती है। लेकिन उन्हें यह याद नहीं रहता कि इन प्रदर्शनकारियों ने मेट्रो और रेल की संपत्ति को कैसे नुकसान पहुँचाया था। उस समय उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा न कर पाने के लिए सरकार को दोषी ठहराया था।
Advocate kapil sibbal who is fighting on behalf for f Protestant in Delhi says that due to internet stoppage public work is adversely affected.
Why does he not understand that the proposed agitation could further damage entire business activities across NCR due to protest crowd and violence against police. It dropped the morale of police, and caused huge loss to not only business community but also poor rickshaw pillars, Toyota dr era, thela food sellers, ola cabs, vegetable vendors like several low level daily income earners.
Similarly kapil Sibal says that due to vlosure of metro services thousands of daily passengers face unlimited difficulty. But he does not remember how these protestors damaged metro properties and rail properties. That time they blamed government in failing to protect public property and protect passengers
In view of above an appeal to Supreme Court
BEFORE THE HON’BLE SUPREME COURT OF INDIA
(PIL / Public Grievance Cell / Registrar General)
MEMORANDUM / CITIZEN REPRESENTATION
SUBJECT: Urgent Need to Balance the Right to Protest with the Fundamental Rights of Daily Wage Earners, Commuters, and the Preservation of Public Order in the National Capital Region (NCR).
RESPECTFULLY SHEWETH:
Conflict of Fundamental Rights and Disproportionate Burden on the Vulnerable:
While the right to peaceful assembly under Article 19(1)(b) is recognized by our Constitution, it cannot be exercised at the complete erasure of the rights of millions of ordinary citizens under Article 19(1)(d) (freedom of movement), Article 19(1)(g) (right to trade, occupation, and business), and Article 21 (right to livelihood and life). The brunt of prolonged arterial road blockades and transit disruptions in NCR is overwhelmingly borne by the most vulnerable economic segments—including auto and e-rickshaw drivers, street vendors (thela walas), cab drivers, and daily wage earners—who lose their entire livelihood without any recourse.
* Settled Law on Public Roads and Transit Blockades:
This Hon’ble Court, in Amit Sahni v. Commissioner of Police & Ors. (Civil Appeal No. 3282 of 2020), categorically held:
> “Public ways and public spaces cannot be occupied in such a manner and that too indefinitely... Dissent and democracy go hand in hand, but protests must be carried out in designated areas only.”
> Similarly, in Monicca Agarwaal v. Union of India (2021), this Court reaffirmed that highways and key transit routes cannot remain perpetually blocked, as it severely impinges on public life and economic activity.
>
* Inconsistency Regarding Public Utilities and Security Actions:
Arguments contending that administrative curbs—such as Metro station diversions or preventive measures—cause unilateral hardship overlook the operational reality that law enforcement takes such steps precisely to prevent escalation, mob violence, and destruction of critical public infrastructure. Past agitations have resulted in severe damage to railway lines, metro stations, and public buses, leading to long-term closures and heavy losses to the national exchequer. Criticizing precautionary safeguards while ignoring the violence and intimidation that necessitated them presents an incomplete and skewed picture of ground realities.
* Protest While Matters are Sub Judice:
When the core grievances or legislative disputes are already sub judice and being actively adjudicated by this Hon’ble Court, resorting to mass disruption of public highways and urban transit to enforce coercive outcomes undermines the judicial process itself. The constitutional forum for redressal is the courtroom, not the coercive paralysis of regional life.
* PRAYER / SUBMISSION:
It is therefore most respectfully prayed that this Hon’ble Court may:
* Enforce strict compliance with the Amit Sahni guidelines, directing that assemblies and agitations be strictly confined to designated protest grounds and not permitted on public thoroughfares, arterial highways, or metro corridors.
* Ensure that the legitimate security assessments of law enforcement to safeguard critical transit infrastructure (such as Delhi Metro and rail networks) are given due weight against organized attempts to choke public mobility.
* Protect the fundamental rights to livelihood and transit of millions of unrepresented commuters, vendors, and daily wage workers across Delhi-NCR.
माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत
(रजिस्ट्रार जनरल / जनहित याचिका प्रकोष्ठ)
विषय: विरोध-प्रदर्शनों के नाम पर सार्वजनिक मार्गों की नाकेबंदी, संपत्ति की सुरक्षा और दैनिक वेतनभोगियों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु जन-अभ्यावेदन।
सादर निवेदन:
* मौलिक अधिकारों का संतुलन एवं निर्बल वर्ग पर प्रभाव:
यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b) के अंतर्गत शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार मान्य है, किंतु यह अधिकार अन्य नागरिकों के अनुच्छेद 19(1)(d) (स्वतंत्र आवागमन), अनुच्छेद 19(1)(g) (व्यापार एवं आजीविका), तथा अनुच्छेद 21 (सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार) के ऊपर हावी नहीं हो सकता। राजधानी क्षेत्र (NCR) में मार्गों की नाकेबंदी और यातायात अवरोधों की सबसे गंभीर मार ऑटो-रिक्शा चालकों, रेहड़ी-पटरी वालों, कैब चालकों और दैनिक दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ती है, जिनका प्रतिदिन का जीवन पूरी तरह ठप हो जाता है।
* माननीय न्यायालय की स्पष्ट विधि-व्यवस्था (Precedents):
इस माननीय न्यायालय ने अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त (2020) मामले में स्पष्ट निर्णय दिया है कि:
> "सार्वजनिक सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता। विरोध और असहमति लोकतंत्र के अभिन्न अंग हैं, लेकिन प्रदर्शन केवल निर्धारित स्थलों पर ही होने चाहिए।"
> राजमार्गों और सार्वजनिक रास्तों को बंधक बनाकर सामान्य जनजीवन को पंगु बनाना स्थापित विधिक सिद्धांतों का उल्लंघन है।
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* सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा एवं प्रशासनिक कदमों की आवश्यकता:
अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि मेट्रो सेवाओं या आवागमन पर प्रशासनिक नियंत्रण आम जनता के लिए असुविधाजनक है। किंतु यह तथ्य नजरअंदाज कर दिया जाता है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ये एहतियाती कदम सार्वजनिक संपत्तियों (जैसे मेट्रो और रेल नेटवर्क) को तोड़फोड़ और आगजनी से बचाने के लिए उठाने पड़ते हैं। यदि सुरक्षा एजेंसियां समय रहते ऐसे कदम न उठाएं, तो सार्वजनिक संपत्तियों को होने वाले भारी नुकसान और आम यात्रियों की जान-माल के खतरे के लिए भी प्रशासन को ही दोषी ठहराया जाता है।
* मामले के विचाराधीन (Sub Judice) होने के दौरान अवरोध:
जब संबंधित विषय पहले से ही इस माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, तब सड़कों को अवरुद्ध कर अथवा सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर दबाव बनाने का प्रयास न्यायिक प्रक्रिया की मर्यादा के विपरीत है। संवैधानिक लोकतंत्र में विवादों का निपटारा अदालत के भीतर होना चाहिए, न कि आम नागरिकों की आवाजाही को बाधित करके।
प्रार्थना:
अतः इस माननीय न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है कि:
* विरोध-प्रदर्शनों को केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थलों तक ही सीमित रखने के अपने पूर्व आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
* सार्वजनिक परिवहन (मेट्रो, बस एवं रेलवे) और राष्ट्रीय राजमार्गों को किसी भी प्रकार की नाकेबंदी या क्षति से सुरक्षित रखने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
* दिल्ली-NCR के लाखों मूक यात्रियों, छोटे व्यापारियों और दैनिक आजीविका कमाने वाले नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाए।
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To,
The Editor,
Subject: Balancing the Right to Protest with the Rights of Commuters and Daily Wage Earners
Sir/Madam,
Through the columns of your esteemed newspaper, I wish to draw attention to the severe economic and daily hardships inflicted on ordinary citizens whenever large-scale agitations spill onto public roads and transit networks in Delhi-NCR.
While the freedom of expression and peaceful assembly is an essential democratic right, it cannot be absolute or exercised by holding the entire capital region to ransom. When arterial highways, city intersections, and metro stations face closures, the loudest impact is felt not by policy-makers, but by the most vulnerable sections of our society—e-rickshaw pullers, cab drivers, auto drivers, roadside food vendors, and daily wage earners who lose their only source of survival for the day.
Legal arguments often fault the administration for shutting down transit lines or imposing traffic diversions. However, one must recognize that law enforcement is forced into these precautionary measures precisely to safeguard critical national assets like metro and rail infrastructure from mob violence and arson. Criticizing precautionary safeguards while overlooking past destruction of public property presents an incomplete picture.
The Supreme Court of India in the Amit Sahni (2020) ruling held in unambiguous terms that public roads cannot be occupied indefinitely and that protests must be restricted to designated grounds. When grievances are already being adjudicated before constitutional courts, bringing normal city life to a halt serves no constructive purpose. Public thoroughfares must remain open for the millions who rely on them for their daily bread.
Yours sincerely,
सेवा में,
मुख्य संपादक,
विषय: विरोध-प्रदर्शन के अधिकार और आम नागरिकों की आजीविका के बीच संतुलन की आवश्यकता
महोदय/महोदया,
आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से मैं दिल्ली-एनसीआर में होने वाले आंदोलनों और सड़क नाकेबंदी के कारण आम नागरिकों और दैनिक कामगारों को होने वाली गंभीर परेशानियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।
लोकतंत्र में असहमति और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु यह अधिकार असीमित नहीं हो सकता। जब सार्वजनिक सड़कों, प्रमुख चौराहों या मेट्रो स्टेशनों की आवाजाही बाधित होती है, तो इसका सबसे प्रत्यक्ष नुकसान ऑटो-रिक्शा चालकों, रेहड़ी-पटरी वालों, टैक्सी चालकों और दिहाड़ी मजदूरों को उठाना पड़ता है। काम बंद होने पर इन निर्बल वर्गों के सामने भुखमरी का संकट खड़ा हो जाता है।
अक्सर मेट्रो स्टेशनों के बंद होने या प्रशासनिक प्रतिबंधों पर सवाल उठाए जाते हैं, किंतु इस बात की अनदेखी कर दी जाती है कि सुरक्षा एजेंसियों को ये कदम सार्वजनिक संपत्तियों—विशेषकर मेट्रो और रेलवे नेटवर्क—को तोड़फोड़ और आगजनी से बचाने के लिए मजबूरी में उठाने पड़ते हैं। सुरक्षात्मक कदमों की आलोचना करना और सार्वजनिक संपत्ति को पहुंचने वाले जोखिम को नजरअंदाज करना अनुचित है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अमित साहनी (2020) मामले में स्पष्ट किया था कि सार्वजनिक मार्गों पर अनिश्चित काल के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता और प्रदर्शन केवल तय किए गए स्थलों पर ही होने चाहिए। जब कोई मामला पहले से ही अदालत के समक्ष विचाराधीन हो, तो सड़कों को अवरुद्ध कर सामान्य जनजीवन को ठप करना तर्कसंगत नहीं है। आम नागरिकों के आवागमन और रोज़ी-रोटी के अधिकार की रक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए।
भवदीय,
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