सरकारी बैंकों (PSBs) से हजारों करोड़ रुपये का लोन लेकर, रीस्ट्रक्चरिंग और 'एवरग्रीनिंग' के जरिए खातों को वर्षों तक कागजों पर 'स्टैंडर्ड' बनाए रखने के बाद विदेश भागने वाले प्रमुख कॉर्पोरेट डिफॉल्टरों का संपूर्ण विवरण:
1. विजय माल्या (किंगफिशर एयरलाइंस / यूबी ग्रुप)
कुल बकाया/घोटाला: ₹9,000 करोड़ से अधिक (ब्याज और जुर्माने सहित ₹14,000 करोड़ से ज्यादा)।
बैंकों से कर्ज मिलने की अवधि: 2004 से 2009 के दौरान (SBI के नेतृत्व में 17 सरकारी बैंकों का कंसोर्टियम)।
रीस्ट्रक्चरिंग और एवरग्रीनिंग: 2010 में किंगफिशर के डूबने के बावजूद बैंकों से कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग (CDR) पैकेज कराया गया। इसमें लगभग ₹1,300 करोड़ के कर्ज को 61% के अत्यधिक प्रीमियम पर इक्विटी शेयरों में बदला गया और ब्याज दरें घटाकर खाते को डूबने से बचाया गया।
खाता कब खराब (NPA) घोषित हुआ: एयरलाइन अक्टूबर 2012 में पूरी तरह बंद हो गई। 2013-14 के बीच बैंकों ने इसे एनपीए घोषित किया और नवंबर 2015 में SBI ने इसे आधिकारिक रूप से 'विलफुल डिफॉल्टर' (जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाला) घोषित किया।
देश कब छोड़ा: 2 मार्च 2016 को ब्रिटेन (लंदन) फरार हो गया।
वास्तविक कानूनी कार्रवाई और प्रत्यर्पण:
2016 में CBI और ED ने मामले दर्ज किए। 2018 में 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम' (FEOA) बनने के बाद जनवरी 2019 में माल्या को देश का पहला भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया।
ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है, लेकिन वहां दायर गोपनीय शरण/अपील की वजह से प्रक्रिया रुकी हुई है।
जब्त और वसूल की गई संपत्ति:
ईडी ने यूबीएचएल, यूनाइटेड ब्रेवरीज के शेयर, फॉर्म हाउस और विमान सहित ₹14,000 करोड़ से अधिक की संपत्तियां कुर्क कीं।
विशेष पीएमएलए कोर्ट के जरिए ये शेयर बैंकों को सौंपे गए, जिन्हें बेचकर SBI कंसोर्टियम ने मूलधन की पूरी रिकवरी कर ली।
2. नीरव मोदी (फायरस्टार डायमंड / सोलर एक्सपोर्ट्स)
कुल बकाया/घोटाला: ₹6,500 करोड़ से ₹9,600 करोड़ (पीएनबी के कुल ₹13,500 करोड़ घोटाले का हिस्सा)।
बैंकों से कर्ज/सुविधा मिलने की अवधि: 2011 से लगातार 2017 तक।
कंसीलमेंट और एवरग्रीनिंग: पीएनबी की मुंबई स्थित ब्रैडी हाउस शाखा के कर्मचारियों के साथ मिलकर बैंक के कोर सॉफ्टवेयर (Finacle) को बाईपास करते हुए स्विफ्ट (SWIFT) संदेशों के जरिए अनधिकृत 'लेटर ऑफ अंडरटेकिंग' (LoU) जारी कराए गए। पुराने LoU को चुकाने के लिए नए LoU जारी कर डिफॉल्ट छुपाया जाता रहा।
खाता कब खराब घोषित हुआ: जनवरी 2018 में जब रिटायर हुए बैंक अधिकारियों की जगह नए स्टाफ ने बिना 100% मार्जिन के नया LoU देने से मना कर दिया। 29 जनवरी 2018 को पीएनबी ने सीबीआई में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।
देश कब छोड़ा: 1 जनवरी 2018 (मामला दर्ज होने से ठीक पहले)।
वास्तविक कानूनी कार्रवाई और प्रत्यर्पण:
दिसंबर 2019 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया। मार्च 2019 में लंदन में गिरफ्तार हुआ और वैंड्सवर्थ जेल में बंद है।
यूके की अदालतों से लेकर यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स (ECHR) तक उसकी सभी प्रत्यर्पण विरोधी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।
जब्त संपत्ति: भारत (मुंबई, अलीबाग), न्यूयॉर्क और लंदन में लगभग ₹2,600 करोड़ की संपत्तियां, कलाकृतियां और हीरे-जवाहरात जब्त किए गए; नीलामियों से बैंकों को कई सौ करोड़ वापस लौटाए गए।
3. मेहुल चोकसी (गीतांजलि जेम्स)
कुल बकाया/घोटाला: ₹7,080 करोड़ से अधिक (पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी का सह-आरोपी और मामा)।
बैंकों से कर्ज मिलने की अवधि: 2010 से 2017 के दौरान (लगभग 30 बैंकों का कंसोर्टियम)।
रीस्ट्रक्चरिंग और एवरग्रीनिंग: 2013 में सेबी द्वारा शेयर हेरफेर के लिए जांचे जाने के बावजूद गीतांजलि जेम्स को बैंक अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल और क्रेडिट सीमाएं देते रहे।
खाता कब खराब घोषित हुआ: जनवरी-फरवरी 2018 (पीएनबी घोटाले के खुलासे के साथ)।
देश कब छोड़ा: 7 जनवरी 2018 को भारत से भागा। 2017 में ही इसने कैरेबियाई देश 'एंटीगुआ और बारबुडा' की नागरिकता ले ली थी।
वास्तविक कानूनी कार्रवाई और प्रत्यर्पण:
सीबीआई-ईडी द्वारा चार्जशीट दाखिल; इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। भारत सरकार एंटीगुआ कोर्ट में उसकी नागरिकता रद्द कराने और प्रत्यर्पण के लिए मुकदमा लड़ रही है।
जब्त संपत्ति: मुंबई के एसईईपीजेड (SEEPZ) में कारखाने, फ्लैट और देश-विदेश में ₹2,500 करोड़ से अधिक की संपत्तियां ईडी द्वारा कुर्क की जा चुकी हैं।
4. नितिन संदेसरा और चेतन संदेसरा (स्टर्लिंग बायोटेक ग्रुप)
कुल बकाया/घोटाला: ₹8,100 करोड़ से अधिक (आंध्रा बैंक के नेतृत्व वाला सरकारी बैंकों का कंसोर्टियम)।
बैंकों से कर्ज मिलने की अवधि: 2004 से 2012 के बीच।
रीस्ट्रक्चरिंग और एवरग्रीनिंग: 2011 से 2014 के बीच खातों को लगातार रीस्ट्रक्चर किया गया। जांच में खुलासा हुआ कि संदेसरा बंधुओं ने 300 से अधिक शेल (फर्जी) कंपनियां बनाकर बैंकों से लिए पैसे को घुमाया (Round Tripping) और पुराने लोन के ब्याज भरने के लिए उसी पैसे का इस्तेमाल कर खातों को 'स्टैंडर्ड' बनाए रखा।
खाता कब खराब घोषित हुआ: 2015-16 में आरबीआई के एसेट क्वालिटी रिव्यू (AQR) के दौरान जब शेल कंपनियों का नेटवर्क पकड़ा गया।
देश कब छोड़ा: जांच की भनक लगते ही मध्य 2017 में नाइजीरिया भाग गए (बाद में अल्बानिया की नागरिकता ले ली)।
वास्तविक कानूनी कार्रवाई और प्रत्यर्पण:
अक्टूबर 2017 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की; 2020 में दोनों भाइयों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) घोषित किया गया। नाइजीरिया और अल्बानिया से प्रत्यर्पण के राजनयिक प्रयास जारी हैं।
जब्त संपत्ति: ईडी ने भारत में जमीन-फैक्ट्रियां और नाइजीरिया में कच्चे तेल के कुएं व ऑयल रिग्स सहित ₹14,500 करोड़ से अधिक की भारी-भरकम संपत्ति कुर्क की।
5. जतिन मेहता (विनसम डायमंड्स एंड ज्वैलरी)
कुल बकाया/घोटाला: लगभग ₹6,800 करोड़ (पीएनबी, केनरा बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड सहित 14 बैंकों का कंसोर्टियम)।
बैंकों से कर्ज मिलने की अवधि: 2009 से 2012 के दौरान बैंकों से स्टैंडबाय लेटर ऑफ क्रेडिट (SBLC) हासिल किए।
कंसीलमेंट और एवरग्रीनिंग: सोना आयात कर आभूषण बनाने और दुबई की कंपनियों को निर्यात करने का दावा किया गया। 2013 में अचानक बहाना बनाया गया कि दुबई के खरीदारों को नुकसान हो गया और वे भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, जिससे भारतीय बैंकों पर देनदारी आ गई।
खाता कब खराब घोषित हुआ: 2013 के अंत और 2014 की शुरुआत में एनपीए घोषित हुआ।
देश कब छोड़ा: 2013-14 में परिवार सहित भारत छोड़कर चला गया और सेंट किट्स एंड नेविस की नागरिकता ले ली। बाद में ब्रिटेन में शरण ली।
वास्तविक कानूनी कार्रवाई और प्रत्यर्पण:
2017 में सीबीआई ने कई प्राथमिकियां दर्ज कीं। यूके की अदालतों में बैंकों ने वर्ल्डवाइड फ्रीजिंग ऑर्डर हासिल किया। प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया जारी है।
जब्त संपत्ति: ईडी और बैंकों ने भारत में पवन चक्कियां (Windmills), रियल एस्टेट और खाते सीज कर ₹1,700 करोड़ से अधिक की संपत्तियां कुर्क कीं।
6. संजय भंडारी (रक्षा सौदे और हवाला नेटवर्क)
कुल बकाया/घोटाला: आयकर चोरी, फेमा (FEMA) और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए सैकड़ों करोड़ की अवैध विदेशी संपत्तियां।
गतिविधियों की अवधि: 2009 से 2016 के बीच ऑफशोर शेल कंपनियों के जरिए विदेशी संपत्तियां अर्जित कीं।
देश कब छोड़ा: 2016 के अंत में छापेमारी के बाद नेपाल के रास्ते लंदन भाग गया।
कानूनी कार्रवाई: 2020 में भारत में चार्जशीट हुई। ब्रिटिश कोर्ट ने जनवरी 2023 में इसके भारत प्रत्यर्पण के आदेश पर मुहर लगाई।
जब्त संपत्ति: नई दिल्ली, दुबई और लंदन में ₹150 करोड़ से अधिक की रियल एस्टेट संपत्तियां कुर्क की गईं।
7. दीपक तलवार (कॉर्पोरेट एविएशन लॉबिस्ट)
कुल बकाया/घोटाला: 2008-09 के दौरान एयर इंडिया के लाभदायक विदेशी रूट्स को निजी विदेशी एयरलाइनों (एमिरेट्स, कतर एयरवेज) के पक्ष में छोड़ने के बदले ₹1,000 करोड़ से अधिक की दलाली और मनी लॉन्ड्रिंग।
देश कब छोड़ा: 2017 में भारत छोड़कर दुबई भाग गया।
कार्रवाई व प्रत्यर्पण:
जनवरी 2019 में भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के राजनयिक दबाव के बाद इसे दुबई (UAE) से भारत डिपोर्ट (प्रत्यर्पित) करा लिया गया।
जब्त संपत्ति: दिल्ली के एयरोसिटी स्थित होटल और अन्य अचल संपत्तियों सहित ₹250 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई।
8. राजीव सक्सेना (अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर घोटाला)
कुल बकाया/घोटाला: ₹3,600 करोड़ के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में घूस के पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग और शेल कंपनियों का संचालन।
गतिविधियों की अवधि: 2008 से 2013 के दौरान।
कार्रवाई व प्रत्यर्पण:
2019 की शुरुआत में भारतीय जांच एजेंसियों के अनुरोध पर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) सरकार ने इसे गिरफ्तार कर भारत डिपोर्ट किया।
जब्त संपत्ति: देश-विदेश में स्थित खातों और संपत्तियों से सैकड़ों करोड़ की जब्ती की गई।
कुल रिकवरी और कानूनी प्रहार
भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA, 2018): कानून बनने के बाद 54 से अधिक आर्थिक अपराधियों पर मुकदमा शुरू हुआ और 21 से ज्यादा को आधिकारिक तौर पर 'भगोड़ा' घोषित किया गया।
रिकॉर्ड संपत्ति जब्ती और बैंकों को वापसी: अकेले शीर्ष बैंक भगोड़ों (माल्या, मोदी, चोकसी, संदेसरा) से संबंधित मामलों में जांच एजेंसियों ने ₹33,000 करोड़ से अधिक की संपत्तियां कुर्क कीं।
बैंकों को वास्तविक भुगतान: विशेष अदालतों के आदेशों के तहत लगभग ₹19,187 करोड़ की संपत्तियां सीधे सरकारी बैंकों को ट्रांसफर की जा चुकी हैं, जिससे बैंकों ने इन बकायों की एक बड़ी राशि वसूल कर अपनी बैलेंस शीट को मजबूत किया है।
Under the Fugitive Economic Offenders Act (FEOA), 2018 and related prevention of money laundering statutes, the Government of India, the Enforcement Directorate (ED), and the Central Bureau of Investigation (CBI) have pursued multiple prominent corporate promoters who fled abroad after defaulting on tens of thousands of crores in public sector bank (PSB) loans.
Prominent Defaulters and Case Timelines
1. Vijay Mallya (Kingfisher Airlines / UB Group)
- Default Amount: Over ₹9,000 crore (surpassing ₹22,000 crore including compound interest and penalties).
- Financing Timeline: Loans disbursed primarily between 2004 and 2009 by an SBI-led consortium of 17 banks.
- Restructuring & Evergreening: When Kingfisher Airlines faced cash crunches in 2010, banks executed a major Corporate Debt Restructuring (CDR) package, converting debt into equity at a high premium and granting low-interest concessions to keep the account "standard."
- Declared Bad / Default: Despite concessions, the airline collapsed completely in October 2012. The loan accounts were formally declared NPAs between 2012 and 2014, and banks officially tagged him as a "wilful defaulter" in late 2015.
- Left India: March 2, 2016 (fled to the United Kingdom).
- Real Legal Action & Extradition:
- FIRs registered by CBI in late 2015; ED filed PMLA cases in 2016.
- Declared India's first Fugitive Economic Offender (FEO) in January 2019.
- The UK Westminster Magistrates' Court ordered his extradition in December 2018, which was upheld by the UK High Court. Extradition remains stalled due to pending confidential asylum proceedings in the UK.
- Assets Seized & Recovered:
- Assets Seized & Recovered:
- Assets worth over ₹14,000 crore (shares of United Breweries and USL, real estate, and aircraft) were attached by the ED and transferred to the SBI-led consortium, recovering almost the entirety of the original principal amount.
2. Nirav Modi (Firestar Diamonds / Solar Exports)
- Default Amount: Over ₹6,500 crore to ₹9,600+ crore (part of the overall ₹13,500+ crore PNB scam).
- Financing Timeline: Acquired unauthorized Letters of Undertaking (LoUs) and Foreign Letters of Credit (FLCs) via PNB's Brady House branch starting as early as 2011, continuing systematically until early 2018.
- Concealment & Rolling Over: The exposure was concealed because bank officials rolled over LoUs off the core banking software (Finacle) through SWIFT messages without debiting or monitoring standard sanctioned limits.
- Declared Bad / Default: Exposed in January 2018 when retired branch officials were replaced and new staff refused to issue fresh LoUs without 100% cash margin. PNB filed formal complaints with the CBI in late January 2018.
- Left India: January 1, 2018 (before the FIR was registered; currently incarcerated at Wandsworth Prison in London).
- Real Legal Action & Extradition:
- Declared a Fugitive Economic Offender in December 2019.
- UK courts cleared his extradition in 2021–2022; appeals were dismissed by the UK High Court, though formal handover has faced technical and legal petitions.
- Assets Seized & Recovered:
- Assets Seized & Recovered:
- ED attached luxury properties in Mumbai, Alibaug, London, and New York, bank balances, and high-value jewelry worth over ₹2,600 crore. Multiple luxury assets and company shares have been auctioned to return funds to PNB.
3. Mehul Choksi (Gitanjali Gems)
- Default Amount: Over ₹7,080 crore (co-accused in the PNB LoU scam, with overall exposure reaching ₹12,000+ crore across banks).
- Financing Timeline: Loans, credit lines, and LoUs extended from 2010 to 2017 across a 30-bank consortium.
- Restructuring & Concealment: Gitanjali Gems entered corporate debt restructuring and received frequent working capital expansions despite market manipulation probes by SEBI as early as 2013.
- Declared Bad / Default: Exposed alongside Nirav Modi in January–February 2018.
- Left India: January 7, 2018 (fled to Antigua and Barbuda, where he had acquired citizenship in November 2017 under its Citizenship by Investment program).
- Real Legal Action & Extradition:
- CBI and ED filed chargesheets in 2018; Interpol Red Corner Notice issued.
- The Indian government is contesting revocation of his Antiguan citizenship to secure his extradition.
- Assets Seized & Recovered:
- Assets Seized & Recovered:
- Properties, factory units in SEEPZ, diamond inventories, and overseas flats worth over ₹2,500 crore were attached by the ED.
4. Nitin & Chetan Sandesara (Sterling Biotech Group)
- Default Amount: Over ₹8,100 crore (to a consortium of PSBs led by Andhra Bank).
- Financing Timeline: Multi-thousand crore loans sanctioned between 2004 and 2012 across domestic and Nigerian oil ventures.
- Restructuring & Evergreening: Loans were rolled over and restructured multiple times between 2011 and 2014. Internal audits revealed hundreds of shell companies used to rotate funds, inflate turnover, and service existing interest to keep accounts classified as "standard."
- Declared Bad / Default: Classified as NPA across PSBs between 2015 and 2016 during the RBI's Asset Quality Review.
- Left India: Fled India in mid-2017 (currently believed to be in Nigeria/Albania).
- Real Legal Action & Extradition:
- CBI filed an FIR in October 2017; declared Fugitive Economic Offenders in 2020. Extradition requests were initiated with Albania and Nigeria.
- Assets Seized & Recovered:
- Assets Seized & Recovered:
- The ED attached offshore oil rigs in Nigeria, aircraft, factories, and prime properties worth over ₹14,500 crore, representing one of the largest asset seizures against bank loan fraud.
5. Jatin Mehta (Winsome Diamonds and Jewellery)
- Default Amount: Over ₹6,800 crore across 14 banks (led by Standard Chartered, PNB, and Canara Bank).
- Financing Timeline: Standby Letters of Credit (SBLCs) secured during 2009–2012 for bullion imports.
- Concealment & Default: Claimed that buyers in Dubai (allegedly controlled by him through shell companies) suffered currency losses and defaulted in 2013, immediately causing the Indian loans to turn bad.
- Declared Bad / Default: Declared NPA in late 2013 to early 2014.
- Left India: Left India in 2013–2014 (renounced Indian citizenship to become a citizen of St. Kitts and Nevis; later located in the UK).
- Real Legal Action & Extradition:
- CBI registered multiple FIRs in 2017; ED registered PMLA complaints. Legal proceedings and non-bailable warrants are ongoing.
- Extradition requests have been moved via diplomatic channels.
- Assets Seized & Recovered:
- Assets Seized & Recovered:
- Indian agencies and banks attached properties, wind farms, and accounts worth over ₹1,700 crore in India and pursued worldwide freezing orders in London courts.
Summary of Recoveries and Attachments
- Total Attached Assets: Across the top fugitive defaulter cases alone, the Enforcement Directorate has attached and seized assets exceeding ₹33,000 crore.
- Direct Handover to PSBs: Under Section 8(7) and Section 8(8) of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), the special courts have restituted and handed over assets worth more than Rs19,000 and Rs22,000 crore directly to public sector banks to liquidate and recover their dues.
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