पेंशन रिवीजन के समाधान

श्री ए. के. गोयल जी

एमडी एंड सीईओ

यूको बैंक

कोलकाता

आदरणीय गोयल जी,

यह सुनना नागवार लगता है कि 'अमुक आदमीं हरामखोर निकला'। लोग अपनी उपेक्षाओं को लेकर अपनें गुस्से का इजहार करते अपनीं मर्यादाओं को भूल जाते हैं। ऐसा ही माहौल बैंककर्मियों, खासकर पेंशनरों, में बना है जो पीड़ा दायक है।

आप जानते हैं कि माननीय वित्तमंत्री ने स्टेट बैंक के चेयरमैन श्री दिनेश खारा साहब से 'बड़े भाई' की भूमिका निभाने और आईबीए से मिल कर पेंशन रिवीजन के समाधान का दायित्व सौंपा था। उन्होंने तत्कालीन आईबीए चेयरमैन श्री राज किरण राई से भी कहा था कि पूर्व बैंककर्मियों के योगदान को नजरंदाज नहीं किया जा सकता और उन्हें उनका हक दें। वित्त सचिव से भी देखनें को कहा।

इस बात को हुए एक वर्ष से ज्यादा हो गये है। जाहिर है, पेंशनरों में घोर निराशा और क्षोभ है। राज किरण जी आईबीए से विदा ले चुके हैं। अब आईबीए की बागडोर आपके हाथ में है।  

पेंशनरों के संज्ञान में है कि माननीय वित्तमंत्री ने खारा जी को  'बड़े भाई' की भूमिका निभाते आईबीए से मिलकर पेंशन रिवीजन तय करनें की बात कही थी। जब भी पेंशन रिवीजन की बात होती है, लोग खारा जी और राज किरन राय को लेकर अनाप-शनाप बकनें लगते हैं।

माना कि पेंशनर बहुत कष्टित हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे अपनी मर्यादाएं भूल जाएं और असंसदीय शब्दों का प्रयोग करें। हम ऐसे लोगों की तरफ से क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि ऐसे लोगों में हमारे एक्टविस्ट्स भी हैं।

हमें खेद है, हमारी बैंकों की यूनियनों ने अपनें ही बीच से शीर्ष पदों पर पहुंचे कार्यपालकों से सौहार्दपूर्ण रिस्ता कायम करनें में नाकामयाब रहीं है। इसी का खामियाजा है, यूनियनें शीर्ष कार्यपालकों का सहयोग हासिल नहीं कर पाती और बैंककर्मीं भुगत रहे हैं। रिजर्व बैंक में भी यूनियनें हैं, लेकिन प्रबंधन के साथ उनका एक प्रगाढ़ रिस्ता है, जो काम आता है।

आप संपूर्ण परिस्थितियों से परिचित हैं। पेंशन रिवीजन एक ज्वलंत मुद्दा है। इस बात को समझते ही माननीय वित्तमंत्री बहन निर्मला सीतारमण को आगे आकर बिजनेस लाइन में साक्षात्कार के माध्यम से और 10.11.2020 को आईबीए की सामान्य वार्षिक सभा को संबोधित करते हुए बैंकों के कार्यपालकों से सामनें सीधे उठाया। वे किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष दबाव में नहीं थीं, बल्कि सत्य और न्याय से प्रेरित थीं।

हमें खेद है, अनेक मुद्दे ऐसे हैं जो बेवजह हैं और बैंककर्मियों को परेशान कर रहे हैं। स्टैगनेशन वेतनवृद्धि एक मायाजाल बना हुआ है। 25.5.2015 का समझौता और क्रियान्वयन अब भी शेष।  

पेंशन रिगुलेशन्स की धारा 22 में रिमूवल, डिसमिसल, डिस्चार्ज, टर्मिनेशन आईबीए ने रद्द करते पेंशन बहाल किया हैं, पर बैंकें लागू नहीं कर रही है। आईबीए ने ऐसा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन किया है। धारा 22 में अब केवल रिजाइनी बचा है जिसकी पेंशन फोरफीट है। 

सर, रिजाइनी कोई अपराधी नहीं। जब अपराधियों और सजायाफ्ता लोगों की पेंशन बहाल हो चुकी है तो आईबीए रिजाइनी की पेंशन बहाल क्यों नहीं करती। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को आईबीए का लीगल ओपिनियन धारा 22 के खिलाफ मानता है, तभी 'रिमूवल' के साथ साथ अन्य मामलों में पेंशन बहाल कर दी गई। रिजाइनीज लटके हैं। 

इसी तरह ग्रैच्युटी के हजारों मामलों में  बैंकें मुकदमा लड़ रहीं हैं वह भी डिक्रीड राशि जमा कर। यह कोई एक मामला नहीं या एक सक्षम प्राधिकारी का निर्णय नहीं, बल्कि देश के हर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय है और अपीलेंट प्राधिकारी ने बैंकों की अपीले भी निरस्त करती जा रहीं हैं, फिर भी मुकदमेबाजी जारी है।

आईबीए के चेयरमैन होने के नाते यह आपका विधिक कर्तव्य है कि ऐसे गंभीर विषयों को आप गंभीरता से लें, एक रोडमैप दें ताकि समस्याओं का निस्तारण हो, बैंकें पैसे का दुरुपयोग करते अपने ही कर्मचारियों से मुकदमा न लड़ें, मुकदमेबाज की छबि से बचें,  समझौते ठीक से लागू हों, स्टेगनेशन वेतन वृद्धि के आलोक में पेंशन रिवाइज हो, रिजाइनी की पेंशन बहाल हो, डी.एफ.एस. के 24.2.2012 के अनुसंशाओं को लागू करते पेंशनरों को बैंकों की कल्याण निधि से स्वास्थ्य बीमा हो और पेंशन रिवीजन के ज्वलंत मुद्दे का कम से कम अब तो समाधान हो, जब आप जैसा नेक इंसान आईबीए का अध्यक्ष है।

आशा है, आप हमारी बातों पर गंभीरता से विचार करते कारगर कथम उठाएंगे।

सादर,

(जे. एन. शुक्ला)

राष्ट्रीय कंवेनर,

07.12.2021

9559748834

प्रति:

बहन निर्मला सीतारमण,

माननीय वित्तमंत्री,

भारत सरकार,

नई दिल्ली

श्री देबाशीष पांडा,

सचिव, डी.एफ.एस.

वित्तमंत्रालय

नई दिल्ली

श्री दिनेश खारा जी,

चेयरमैन,

भारतीय स्टेट बैंक

मुंबई

- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु।

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TO ALL ACTIVISTS, PENSIONERS &

INSERVICE EMPLOYEES & OFFICERS:

         AMENDMENT IN BANKING 

         ACQUISITION ACT, 1970/80

In this session of Parliament, a bill is to be introduced in the Lok Sabha by the government in which permission has been sought to amend the Banking Acquisition and Transfer of Undertaking Act, 1970/80.

As stated in the last budget session, the government intends to privatize 2 PSBs in FY 2021-22, which was later postponed, perhaps due to procedural constraints. If this bill is passed, it will pave the way for privatization of banks. We are of the view that banking, in which the savings of the people are deposited and that which is the national savings, should remain safe and secure and should be used for the economic development of various sectors of the economy. Therefore, the ownership of existing public banks should remain under the control of the government. In our country, there is no restriction for private banks and they occupy about 30% of the banking business. As far as national development plans and accomplishment of social objectives are concerned, we do not get the equal contribution of private banks relative to their business. Their aim is only to make profit, they have nothing to do with social obligations. This is an established truth.

Government/RBI is free to grant more banking licences. Many Payment Banks are already in existence. These can be converted into full fledged Banks.

But, the purpose of privatization of two Public Banks is not understood by the general public. The government followed the consolidation of Public Sector Banks, from 27 to 12. Despite the human problems and issues, the Bank Employees have accepted the consolidation of Public Sector Banks in the interest of the Banks and the Country. The government can also decrease the number of banks from 12 to 8 by consolidating the remaining six Public Banks instead of privatization. As far as the intention of the government to raise funds through disinvestment is concerned, the government can raise a better amount by bringing down its holding in Public Sector Banks below the current level. Public Sector Banks hold an average of about 72% government stake, with enough room to raise more money from disinvestment.

This move of the Government will compress Public Banking. The message of selling PSUs makes the public uncomfortable. With the privatization of Banks, it is natural to create a feeling of insecurity among the deposit holders about their deposits and if the answer is that the such depositors have the option of other Public Banks and if the deposit holders want, they can shift their accounts/ deposits to other Public Banks . If it is an effective option, then why not merge the two public sector banks into another Public Bank? Why to put depositors at trouble? Merger will not be a problem for government.

This is the result of the working style of the Banks' Unions, which has brought the bank workers to the brink of crisis. They failed to prove their worth on numerous occasions. Unrelevant activities of Unions and politicization of movements since last 20 years, ultra compromising approach, scrapping 'unite and fight' principle, compromising against the interests of bank workers, ignoring working conditions, giving unfettered right to management to impose unimpeded work on workforce,  the inability to ensure relative human resources in consonance with business growth and the complete burying of the issues of bank pensioners has exposed the credibility of the Unions and it's leaders. Unions today, do not have the face & courage and the government is well aware that employees and officials consider their leaders to be untrustworthy and corrupt.

This letter is just a preface of great protest movement that we shall release in a couple of days. It's state policy issue, serious in nature. Hence, we should explore all possibilities and avenues to impress upon law makers that passing this bill would prove ruinous to public & public banking interests.

(J. N. Shukla)

National Convenor

3.12.2021

9559748834