Sorry, sorry, sorry.......!
Such toxic questions against
PSBs by none other than one
ex-Bank Employee....
Ignominious... ignominious....!
Befitting reply to R Raman Mishra's
toxic questions,
Long, but everyone read and share.
Regarding the strike of 16-17 December, 2021, one R. Raman Mishra has shown the audacity to justify privatization by raising some questions before the striking bank employees registering his difference of opinion. We do not know him, but his questions have raised a question mark on not only banking but all government institutions, enterprises, services very closely. Raising such questions, he seems to be completely abandoning the public interest. So his questions get answered. However he says, 'I do not want to know the answer of these questions from you. I know the answer to these questions, and you know too. In answer to these questions you will make false arguments and try to justify your position." He is prejudgmental about himself and us. This is his rhetoric. However, our effort is not to justify anything, but to keep what is on the surface, all we watch and see in action, that is to mirror him. Let us now explore the questions of Mishra ji:
Q: Do you send your children to government schools?
Ans: If we do not send our children in government school, it does not eliminate the need of government schools. Will the usefulness of government schools be determined if bankmen children go there? Not every person in the country is a bank worker, who can afford private school. Tell us, any government school where children are not studying, it's empty?
Q: Do you get yourself treated in a government hospital?
Ans: If we do not get treatment in a government hospital, how does that eliminate the need for a government hospital? How does our treatment increase or decrease the utility or need of a government hospital? Are government hospitals lying vacant, they are not needed, there are no people to get treatment in them? Is cashless treatment facility available to every citizen of the country like bank workers? How many retired bank employees, who could not get health insurance and are not financially able, get treatment in government hospitals. Mirror is in the house, don't be lazy to look in.
Q: Do you use BSNL SIM?
Ans: Is BSNL SIM not in use? Admittedly, some public sector enterprises are not meeting the aspirations of the consumers, but you cannot question their usefulness. There was a need to change the methodology according to the times, which did not happen there. This may be a systemic shortcoming, but utility does not become a question. A similar situation would have happened for the public sector banks if they had not changed themselves from time to time to suit the emerging business needs.
Q: Do you like to travel in government buses?
Ans: Even today government buses are the biggest facility for road transport. What is the use of private buses and for whom, there is a need to understand. It would be foolish to believe that everyone travels by car. Government buses are still cheap & mass transportation, serving the general public on every route. The utility of government buses will not be decided whether we travel on them or not.
Q: Did you like to travel in a government airline?
Ans: There is a difference between a government airline and a private service. Of course, the operating cost of government enterprises is high. They have standard operating system, their operating cost is high. Thus the question of cost arises. Again, governments are not successful in sectors like airlines, hotels, because it is the hospitality sector. Of course we will use cheaper airlines on the basis of low cost. Doing so does not prove that no one is traveling on government airlines.
Q: Can you claim that you serve your customers with utmost sincerity?
Ans: Absolutely. Yes, we are government bank, so every customer attributes even natural delay as our also inaction, because we are government. Exceptionally, its glimpse is seen in the State Bank of India. But we consider it a problem related to the mind set. The experience of private banks is not a rosy one. There, too, the wonder of the mindset is that customer bear with the neglect and delay as unavoidable and justified. If the card comes to your house then balle- balle. Today even banks are giving loans sitting at home. Let's analyze 'honesty' honestly, there is nothing wrong in what we are doing. We are Better and determined to do best.
Q: Are your customers satisfied with your service?
Ans: Like you are not satisfied with the result of your son, but do not end your relationship with him. Similarly, the customer may be temporarily for a while dissatisfied with our services, but he is with us. Being like this gives us the opportunity to do better. Had it not been good, we would not have been in the banking business despite all the ups and downs.
Q: Are not there too many negative people in your department getting paid without working?
Ans: No one is taking salary without work. The indolence of some people or their poor performance cannot be considered as the benchmark for all. It is an exception to have some such people in such a huge system. There is a stain in the moon too. And, how many people are pulled out every year in private banks, in the name of inaction or poor performance? Do you have any figures for this or not? If you see, you will come to know that the performance of the people there is not good. This is a systemic flaw, can be overcome, but not eradicated.
Q: Don't you want these negative people to be fired and job should be given to the deserving person?
Ans: What is the definition of incompetent and deserving? People have come to the banks only after checking their eligibility. It is also the criterion of who will decide it and how, it is in the banks. Then who has stopped such people from being fired? There is no restriction on action. But the reality is that no one is incapable and no one is taking salary by attending from home. In this way the bright image of public banking cannot be tarnished.
Q: Don't you want your work to be well respected?
Ans: Who said that our work is not being respected. We are proud that whatever we are doing we are doing for the nation and the people. You mean people are more respected in private sector banks, that is wrong. There is obliged, favored, compassionate, merciful. There is a mechanism to test gold in PSBs and people accept it with pride.
We have only answered questions. What is justified does not need to be justified. Public industries and their associated problems cannot be viewed from an individual point of view. What are we, where will we educate our children, in which hospital we will get treatment, which sim will we use, which plane will we travel by, will we travel by bus or by car? On these counts, you can not raise question on importance of public institutions and services.
We have not touched the structural problems and constraints, work load, customer count, business volume, per br. Staff, per staff customer etc. of PSBs. Once these aspects are looked upon one may find the unbearable density, some what back breaking on Bankmen, but still people like Mishra has no human gesture to show case with Bankmen.
Banks work and try, be it properly, customer is satisfied, but there are many parameters and stages of human satisfaction, so there cannot be a single criterion regarding human satisfaction. Satisfaction is part of different nature of every human being, but there is a standard operating system in banks, which works for everyone, big or small, without discrimination. Maybe someone is dissatisfied with this. Bank customers are not classified on star basis. Everyone is a customer and everyone has equal rights.
Indian banking is an awakening and progressive financial system and we must believe that public banks are the drivers of the nation's economy, wealth, business and industry. By dissecting them, the nation cannot continue its progress and achieve its glory. Banks are the existence of the nation. Where banks stand, the Ganges of development does descend from there.
There have been occasional changes in the nature and behavior of banks and that will continue to happen in future as well and if the path of this change will be one-sided, not in due concurrence or understanding, then protest actions are natural. Admittedly, on many occasions the industrial actions did not bring the expected results, but this does not mean that the industrial actions should not have taken place. The biggest mistake has been that the unions had no strategy, no working policy and no behavioral policy. All three are part of diplomacy. When banks are owned by the government, working relationship between the first pillar of stakeholders, ie, the government and the second pillar, that is, the workforce, was very much essential. It was never seen. In this IBA proved to be great obstructionist. Unions ended to IBA, no way or say forward. And, the bank unions were used by the communist parties as a weapon for their own political interests. For the last two decades, big unions have been sitting in the lap of communists and the condition of communists has become like an old buffalo which cannot get up or walk, eats fodder and ruminates just sitting. This will give hope to understand that what is the reality of unions, today they are neither of the home nor of the ghat.
No matter how many changes are or shall be there, the dice of industrial, economic, commercial and social development will remain in the hands of the banks. If the government has to achieve all four development goals, then banks will have to be kept by government. It has no option.
(J. N. Shukla)
National Convenor
19.12.2021
9559748834
अफसोस, अफसोस, अफसोस...
सार्वजनिक बैंकिंग के खिलाफ ऐसे विषैले
सवाल और कोई से नहीं बल्की एक
बैंककर्मीं से शर्मनाक, शर्मनाक, शर्मना
आर. रमन मिश्रा के सवालों का मुहतोड़ जवाब,
लंबा है, लेकिन हर कोई पढ़े और शेयर करे।
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16-17 दिसंबर, 2021 की हड़ताल को लेकर कोई आर. रमन मिश्रा जी ने अपनी मतभिन्नता के साथ हड़ताली बैंककर्मचारियों के समक्ष कुछ सवाल उठाते हुए, निजीकरण के औचित्य को साबित करनें का दुस्साहस दिखाया है। हम उन्हें जानते नहीं, लेकिन उनके सवाल बड़ी बारीकी से न केवल बैंकिंग बल्कि समस्त सरकारी उद्यमों, सेवावों पर प्रश्नचिह्न खड़ा किया हैं। ऐसे प्रश्न उठाते वे लोकहित को पूर्णतः तिलांजलि देते दिखते हैं। अत: उनके सवालों का जवाब बनता है। हलांकि वे कहते हैं, 'मैं इन प्रश्नों का उत्तर आपसे नहीं जानना चाहता। मुझे इन प्रश्नों का उत्तर पता है, और आपको भी पता है। इन प्रश्नों के उत्तर में आप झूठी दलील देंगे और अपने पोजिशन को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगें।" यह उनका बड़बोलापन है। बहरहाल, हमारा प्रयास कुछ भी जस्टिफाई करने का नहीं है, बल्कि वह रखना है जो धरातल पर है, सभी देख रहे हैं और व्यवहार में है, अर्थात आइना दिखाना है। आइये अब हम मिश्र जी के प्रश्नों का छिद्रान्वेषण करते हैं:
प्रश्न: आप अपनें बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं?
उत्तर: हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में न पढ़ाएं इससे सरकारी स्कूल की जरूरत समाप्त नहीं हो जाती। क्या सरकारी स्कूलों की उपयोगिता हमारे बच्चों के पढ़ने न पढ़ने से तय होगी है? देश का हर आदमीं बैंककर्मीं नहीं है, जो प्राइवेट स्कूल एफोर्ड कर सके। कोई ऐसा सरकारी स्कूल बताएं, जहां बच्चे न पढ़ रहे हों?
प्रश्न: क्या आप सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराते हैं?
उत्तर: हम सरकारी अस्पताल में इलाज न कराएं, इससे सरकारी अस्पताल की जरूरत कैसे समाप्त हो जाती है? हमारे इलाज से सरकारी अस्पताल की उपयोगिता बढ़ या घट कैसे जाती है? क्या सरकारी अस्पतालें खाली पड़ी हैं, उनकी जरूरत नहीं है, उसमें इलाज कराने वाले नहीं हैं? देश के हर नागरिक को बैंककर्मीं जैसी क्या कैशलेस इलाज सुविधा उपलब्ध है? कितने सेवानिवृत्त बैंककर्मीं हैं, जो स्वास्थ्य बीमा नहीं करा सके हैं और आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं हैं, वे सरकारी अस्पतालों में इलाज कराते हैं। आइना घर में है, देखने का आलस्य न करें।
प्रश्न: क्या आप बीएसएनएल का सिम इस्तेमाल करते हैं?
उत्तर: क्या बीएसएलएल का सिम कोई इश्तेमाल नहीं कर रहा है? माना कि सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्दम उपभोक्ताओं की चाहत पर खरे नहीं हैं, लेकिन उनकी उपयोगिता को लेकर आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते है। कार्यप्रणाली को समय के अनुरूप बदलने की जरूरत थी, जो वहां नहीं हुआ। यह व्यवस्थागत कमीं हो सकती है, लेकिन उपयोगिता पर सवाल नहीं बनता। ऐसी ही स्थिति सार्वजनिक बैंकों की भी होती, यदि वे समय समय पर उभरती व्यवसायिक जरूरतों के अनुरूप खुद को न बदलतीं।
प्रश्न: क्या आप सरकारी बसों में चलना पसंद करते हैं?
उत्तर: आज भी सरकारी बसें सड़क यातायात के लिए सबसे बड़ी सुविधा हैं। प्राइवेट बसों का उपयोग किस लिए और किसके लिए है, यह समझनें की जरूरत है। सब कार से चलते हैं, यह मानना भी मूर्खता होगी। सरकारी बसें आज भी सस्ती हैं, हर मार्ग पर जन सामान्य की सेवा कर रहीं हैं। हमारे चलनें न चलने से सरकारी बसों की उपयोगिता तय नहीं होगी।
प्रश्न: क्या आप सरकारी विमान सेवा में चलना पसंद करते थे?
उत्तर: सरकारी विमान सेवा और निजी सेवा में अंतर है। बेशक सरकारी उद्दमों की आपरेटिंग लागत बड़ी होती है। उनका स्टैंडर्ड आपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे में लागत का प्रश्न उठता है। पुन: विमान सेवा, होटल जैसे क्षेत्रों में सरकारें सफल नहीं होतीं, क्योंकि ये हास्पिटैलिटी सेक्टर है। बेशक कम लागत के आधार पर हम सस्ती एयरलाइंस का इश्तेमाल करेंगें। ऐसा करना यह नहीं साबित करता की सरकारी एयरलाइंस पर ट्रैवल कोई नहीं कर रहा है।
प्रश्न: क्या आप दावा कर सकते हैं कि आप अपने ग्राहकों को पूरी ईमानदारी से सेवा देते हैं?
उत्तर: बिल्कुल। हां, हम सरकारी बैंक हैं, हर ग्राहक को लगता है, स्वाभाविक विलंब भी हमारी अकर्मण्यता के कारण है, क्योंकि हम सरकारी हैं। अपवाद स्वरूप इसकी झलक भारतीय स्टेट बैंक में दिखती है। लेकि हम इसे माइंड सेट से जुड़ी समस्या मानते है। प्राइवेट बैंकों का अनुभव कोई रोजी नहीं है। वहां भी माइंडसेट का कमाल है कि हम वहां की अनदेखी और बिलंब को अपरिहार्य और सही ठहराते हैं। कार्ड आपके घर आया तो बल्ले बल्ले। आज तो लोन भी बैंकें घर बैठे दे रहीं है। 'ईमानदारी' का ईमानदारी से विश्लेषण करें तो जो हम कर रहे हैं उसमें कोई खोट नहीं है। बेहतर है और और बेहतर बनाने का संकल्प है।
प्रश्न: क्या आपके ग्राहक आपकी सेवा से संतुष्ट हैं?
उत्तर: जैसे आप अपने पुत्र के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होते, लेकिन उससे अपना रिश्ता खत्म नहीं करते। वैसे ही ग्राहक भी हमारी सेवावों से क्षणिक तौर पर असंतुष्ट हो सकता है, लेकिन वह हमारे साथ है। ऐसा होना हमें और अच्छा करने का अवसर देता है। अच्छा न होता तो तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद हम बैंकिंग व्यवसाय पर काबिज न रहते।
प्रश्न: क्या आपके विभाग में बहुत सारे नकारा लोग बिना कार्य किए तनख्वाह नहीं लेते?
उत्तर: बिना काम के तनख्वाह तो कोई नहीं ले रहा है। कुछ लोगों की अकर्मण्यता या उनके कमजोर निष्पादन को सबके लिए मानदंड नहीं माना जा सकता। इतने बड़े विशाल तंत्र में कुछ ऐसे लोगों का होना अपवाद भर है। दाग तो चांद में भी है। और, प्राइवेट बैंकों में हर साल कितने लोग निकाले जाते हैं, अकर्मण्यता या खराब निष्पादन के नाम पर? इसका कोई आंकड़ा आपके पास है या नहीं है? देखें तो पता चलेगा वहां भी लोगों का निष्पादन ठीक नहीं है। यह व्यवस्थागत खामी है, दूर हो सकती है, लेकिन निर्मूल नहीं।
प्रश्न: क्या आप नहीं चाहते की इन नकारा लोगों को निकालकर योग्य व्यक्ति को नौकरी दी जाय?
उत्तर: नाकारा और योग्य की परिभाषा क्या है? योग्यता परख कर ही लोग बैंकों में आए हैं। यह भी है कि इसे कौन और कैसे तय करेगा, इसका मानदंड बैंकों में है। फिर ऐसे लोगों को निकालने से किसने रोका है। कार्यवाई पर कोई प्रतिबंध तो है नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि नाकारा कोई नहीं है और घर से हाजिरी लगा कर कोई वेतन नहीं ले रहा है। इस तरह से सार्वजनिक बैंकिंग की उज्जवल छबि पर कालिख नहीं पोत सकते।
प्रश्न: क्या आप नहीं चाहते कि आपके कार्य का यथोचित सम्मान हो?
उत्तर: किसने कहा कि हमारे काम का सम्मान नहीं हो रहा है। हमें गर्व है कि जो कुछ भी हम कर रहे है वह राष्ट्र और जनता के लिए कर रहे हैं। आपका मतलब है कि निजीक्षेत्र की बैंकों में लोगों को ज्यादा सम्मानित किया जाता है, यह गलत है। वहां उपकृत, अनुग्रहीत, अनुकंपा, मेहरबानी की जाती है। यहां सोना परखने का एक तंत्र हैं और लोग स्वाभिमान से उसे स्वीकार करते हैं।
हमनें केवल प्रश्नों का उत्तर दिया है। जो जस्टीफाइड है उसे जस्टीफाई करने की जरूरत नहीं है। सार्वजनिक उद्योगों और उनसे जुड़ी समस्याओं की समीक्षा व्यक्तिगत नजरिए से नहीं की जा सकती। हम क्या हैं, कहां बच्चों को पढ़ाएगें, किस अस्पताल में इलाज कराएंगे, कौन सा सिम इश्तेमाल करेगें, कौन सी जहाज से यात्रा करेंगे, बस से चलेंगे या कार से ये बेहद निजी सवाल है, इससे किसी सार्वजनिक व्यवस्था की आवश्यकता के औचित्य पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। बैंकें काम करती हैं और कोशिश होती है, ठीक से हो, ग्रासक संतुष्ट हो, लेकिन संतुष्टि के कई मानदंड और चरण होते हैं, ऐसे में मानवीय सेवावों के लेकर एक मानदंड तय नहीं हो सकता। संतुष्टि हर मनुष्य की भिन्न-भिन्न प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन बैंकों में एक स्टैंडर्ड आपरेटिंग सिस्टम है, जो बिना भेदभाव के छोटे-बड़े सबके लिए काम करता है। हो सकता है इससे कोई असंतुष्ट हो। बैंक कस्टोमरों का वर्गीकरण स्टार के आधार पर नहीं है। सब कस्टोमर है और समान अधिकार सब का है।
हमने सार्वजनिक बैंकों की ढाचागत समस्याओं और बाधाओं, काम के बोझ, ग्राहकों की संख्या, व्यापार की मात्रा, प्रति शाखा स्टाफ, प्रति कर्मचारी ग्राहक संख्या आदि को नहीं छुआ है। बार जब इन पहलुओं पर गौर किया जाता है तो किसी को असहनीय काम का घनत्व मिल सकता है, कुछ कमरतोड़ जैसा, लेकिन फिर भी मिश्रा जैसे लोगों के पास स्थिति समझने के लिए कोई मानवीय मानसिकता नहीं है।
भारतीय बैंकिंग एक जाग्रत और प्रगतिशील व्यवस्था है और हमें भरोसा करना चाहिए की सार्वजनिक बैंकें राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, धन- संपदा, व्यवसाय और उद्योग की संवाहक हैं। इन्हें छिन्न-भिन्न कर, राष्ट्र अपनी प्रगति यात्रा न जारी रख सकता है और न अपना गौरव ही हासिल कर सकता। बैंकें राष्ट्र की अस्तित्व हैं। बैंकें जहां खड़ी होती हैं, विकास की गंगा वहीं से अवतरित होती है।
बैंकों के स्वरूप और उनके व्यवहार में सामयिक परिवर्तन होते रहे हैं और आगे भी होते रहे गें और यदि इस परिवर्तन का मार्ग एकतरफा होगा, विचारोपरांत नहीं होगा तो विरोधी कार्यवाइयां स्वाभाविक हैं। माना कि अनेक अवसरों पर औद्योगिक कार्यवाइयां अपेक्षित परिणाम नहीं ला सकीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं की औद्योगिक कार्यवाइयां होनीं ही नहीं चाहिए थी। सबसे बड़ी चूक यह रही है कि यूनियनों के पास न रणनीति थी, न कार्यनीति और न व्यवहार नीति। ये तीनों कूटनीति के अंग हैं। जब बैंकों का स्वामित्व सरकार के हांथ में है तो हितधारकों के प्रथम स्तम्भ अर्थात सरकार और द्वितीय स्तम्भ अर्थात वर्कफोर्स के बीच कार्यकारी संबंध जरूरी थे। यह कभी बना ही नहीं। इसमें आईबीए ने लंगड़ी मारे रखा। और, बैंक यूनियनों का इश्तेमाल कम्युनिस्ट पार्टियों ने एक हथियार के रूप में अपनें राजनीतिक हित के लिए इश्तेमाल किया। इससे भी सरकार से दूरी बनी रही। पिछले दो दशकों से तो बड़ी यूनियनें कम्युनिस्टों की गोदी यूनियन बन चुकी है और कम्युनिस्टों का हाल एक बूढ़े भैंसे जैसा हो चुका है जो न उठ पाता है और न चल पाता है, बस बैठे-बैठे चारा खाता और जुगाली करता है। इससे समझना आशान हो जाएगा कि यूनियनों की हकीकत क्या है, आज वे न घर के हैं और न घाट के।
परिवर्तन कितने भी क्यों न हों, औद्योगिक, आर्थिक, व्यवसायिक और सामाजिक विकास का पासा बैंकों के हांथ मे ही रहेगा। अगर सरकार को विकास के चारों लक्ष्य प्राप्त करनें हैं, तो बैंकों को अपने पास ही रखना पड़ेगा। इसका कोई विकल्प नहीं है।
जे.जन.शुक्ला
19.12.2021
9559748834
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