HEALTH INSURANCE CARTEL, BREAK IT.

Today we are unable to do any work due to health issues. Nevertheless, considering the gravity of the subject, we issue this message briefly.

HEALTH INSURANCE CARTEL,

BREAK IT.

Undoubtedly, a Cartel of IBA-UFBU has been operating for the last 5 years in the Health Insurance matter. Health Policy is sold on the strength of "Goodwill" as an "IBA Approved Policy". Insurance companies spend huge sums of money for such a bulk business, which naturally must have happened here as well.

All Retirees and their organizations, factions, groups should work to break this Cartel, it's first objective. The main fight is to have Health Insurance on Banks' cost, but for the time being we should fight unitedly against this Cartel also. Here the victory is in our hands.

We appeal to all retirees, their unions and groups to join hand & shift to New India Assurance Co. Ltd or take of another Co., but not of National Insurance Co.  approved by IBA.

स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण आज हम कोई काम नहीं कर सके हैं। फिर भी, विषय की गंभीरता  को देखते हुए, हम यह संदेश संक्षेप में जारी करते हैं।

स्वास्थ्य बीमा कार्टेल तोड़ो:

निस्संदेह, स्वास्थ्य बीमा मामले में आईबीए-यूएफबीयू का एक कार्टेल पिछले 5 वर्षों से है काम कर रहा है। गुडविल के बल पर इसे 'आईबीए द्वारा अप्रूव्ड पालासी' कह कर बेचा जा रहा है। बीमा कंपनियां ऐसे एकमुश्त बिजनेश के लिए बड़ी रकम खर्च करती है, जो स्वाभाविक तौर पर यहां भी हुआ होगा।

सभी रिटायरीज तथा उनके संगठनों, गुटों, समूंहों को इस कार्टेल को तोड़ने के लिए काम हांथ मिलाना चाहिए। मुख्य लड़ाई तो स्वास्थ्य सुरक्षा बैंक खर्च से होने की है, लेकिन फिलहाल इस कार्टेल के खिलाफ भी हमें एकजुट होकर लड़ना चाहिए। यहां जीत हमारे हांथ में है। 

हम सभी रिटायरीज, उनकी यूनियनों एवं समूंहों से अपील करते हैं कि न्यू इंडिया एशोरेंस कं. लि. की पालिसी पर गंभीरता से विचार करें एवं उसकी या किसी अन्य कं. की पालिसी खरीदें, पर नेशनल इंश्योरेंस कं. की पालिसी नहीं, जिसे आईबीए ने अप्रूव किया है।

Greeting,

HEALTH INSURANCE CARTEL,

BREAK IT.

Our yesterday's post received the attention of retirees and we received several queries, counter informations, suggestions and endorsing our view points that IBA-UFBU runs a cartel, in the name of "IBA Approved Health Policy", which needs to be dismantled first by rejecting it.

This Cartel is exploiting the pensioners to fulfil their vested interests. Subject to keeping the working staff premium down, which is borne by the banks, IBA gives additional business of retirees to Insurance Company. Commission is a legalized act in the insurance business. This is also with banks health insurance. That's why no one opens his mouth. Insurance Co. and the banks, both, are Public Sector Undertakings. They are State in nature and here the matter is of agreement between two State sector companies, but it is being done as a purely commercial function. TPAs, Designated Hospitals and their unregulated & unethical trade practices are some of the inevitable arrangements associated with this, which lead to propel the claim ratio and give opportunity to the Insurance Co.  to increase premium every year. It is a gimmicky game and it is a matter of great misfortune that big banking Unions are involved in it.

There is no break in this alliance, except that we unitedly reject the so-called IBA approved Insurance Co Policy. We appeal to all the pensioners friendly Organizations, big or small, to advise their members to switch to any other insurance company instead of IBA approved Co.

To our knowledge the information of  New India Assurance Co. Ltd. Policy is there, which we are sharing for the information of the all retirees. New India Assurance Co. is the country's largest Public Sector Company, who did not quote the rate considering the position of the cartel.

हमारे कल की पोस्ट ने सेवानिवृत्त लोगों का ध्यान आकर्षित किया और हमें कई प्रश्न, काउंटर सूचना, सुझाव हमारे इस दृष्टिकोण का समर्थन करते मिले हैं कि आईबीए-यूएफबीयू एक कार्टेल "आईबीए स्वीकृत स्वास्थ्य बीमा" के नाम पर चला रहा है। उसे हमें अस्वीकार कर ध्वस्त करनें की पहली आवश्यक है।

यह कार्टेल अपने निहित स्वार्थ की प्रतिपूर्ति में पेंशनरों का दोहन कर रहा है। वर्किंग स्टाफ का प्रीमियम नीचे रखनें की शर्त पर, जिसे बैंकें वहन करतीं हैं, आईबीए बीमा कं. को रिटायरीज का अतिरिक्त व्यवसाय देता है। बीमा व्यवसाय में कमीशन विधि सम्मत कार्य है। वह बैंकों के स्वास्थ्य बीमा के साथ भी है। इसलिए कोई मुंह नहीं खोलता। बीमा कं. और बैंकें, दोनों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, ये स्टेट हैं और मामला दो स्टेट सेक्टर की कंपनियों के बीच करार का है, लेकिन इसे विशुद्ध व्यवसायी कार्य की तरह किया जा रहा है। टीपीए, नामित अस्पताल और उनके अनियंत्रित ट्रेड व्यवसाय प्रचलन कुछ ऐसी अपरिहार्य व्यवस्थाएं इससे जुड़ी हैं, जो क्लेम रेसियो में उछाल लाकर बीमा कं. को प्रीमियम बढ़ाने का हर साल मौका देती है। यह एक तिकड़म वाला खेल है और सबसे बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि इसमें बैंकिंग की बड़ी-बड़ी यूनियनें सामिल हैं।

इस गठजोड़ का कोई तोड़ नहीं है, सिवाय कि हम एकजुट होकर तथाकथित आईबीए बीमा कं. का वहिष्कार करें। हम सभी पेंशनरों के हितैशी संगठनों से अपील करते हैं कि वे अपने-अपने सदस्यों को सलाह जारी करें कि वे आईबीए अप्रूव्ड पालिसी की जगह किसी अन्य बीमा कं. की पालिसी लें।

हमारी जानकारी में न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि. की पालिसी की जानकारी है। हम चाहते हैं कि पेंशनर उसे देखें। न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. देश के सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कं. है, जिसने कार्टेल की स्थिति को समझते रेट कोट नहीं किया।

नमस्कार,

(JN Shukla)