DON'T WASTE YOUR TIME & ENERGY ON USELESS ACTIVITIES...

DON'T WASTE YOUR TIME & ENERGY

ON USELESS ACTIVITIES...

We received a copy of reply, forwarded by Sri S. Devadas, Palani Dindigul District of Tamilanadu, received under RTI from SBI dated 17.7.2021 on host of questions..We put him a question: was there anything other than we have been stating in this regard? He replied, "Sir I wanted to get information whether they have transferred any amount other than pension payments from Pension fund. But, they are hiding behind the rule 8(1)d of RTI Act." 

In fact very precise reply is given that there is no debit to IBI/ SBI Employees Pension Funds other than amounts paid to pensioners & family Pensioners. They do not disclose the informations falling under ambit of rule 8(1) of RTI Act, which can not be said as hiding under rule 8(1).

Our humble suggestion has been to 'believe in law, no one in bank job can risk his life and resort to an act of breach of trust and criminal conspiracy, punishable under IPC, by indulging in acts that are fraudulent.' We think, disbelief and disinformations have no boundary. Pensioners simply expose themselves as really stupid have no believe in themselves. Why should Bank Executives do such wrong acts and what are their gain, profit or motive?

We have very vividly dealt this issue in recent past through our posts in series, but still we find our brother Pensioners wasting their time & energy in such useless activities. Situation is such, confused UFBU constituents in this regard asked Chairman, PRC, Sri Mallikarjun Rao to advise Banks to issue a clarification that Pension Trust Funds are safe. Representatives of Officers & workmen Unions are in all Banks' Trusts. These Unions could have issued circulars themselves, but putting question before PRC, indicate that they too suffer from disbelief. With such a scenario at the highest achelons of Unions, really tell the shoddy condition of Banking Unions.

SUPREME COURT NOT SPARED

Propagandists did not spare even the Hon'ble Supreme Court of India. A six page contempt notice is doing the rounds on social media in the name of Officials of Banks, IBA, DFS, on the alleged instructions of some Union. Everyone is forwarding to others. There is no name or signature on this notice.The irony is strange, in the name of Supreme Court, a serious process like contempt is being mocked and pensioners are trying to mislead each other without reading or understanding.

There is a clear procedure for contempt of court that for contempt of judgment, a petition is filed in the concerned court and the court issues notice to the parties concerned to appear and show cause why they should not be punished for contempt of Court. If there is some merit in the case, why not a petition in the court? Pensioners should see who these people are, who are tiring pensioners by misleading them in various ways!

(J. N. Shukla)

व्यर्थ के क्रियाकलापों में श्रम-समय न गवायें

हमें एसबीआई से आरटीआई के तहत तमिलनाडु के पलानी डिंडीगुल जिले के  एस. देवदास द्वारा भेजे  गए उत्तर की एक प्रति प्राप्त हुई। हमने उनसे एक प्रश्न पूछा: क्या इस संबंध में हमारे द्वारा बताए गए के अलावा कुछ और था। ? उन्होंने जवाब दिया, "सर मैं जानना चाहता था कि क्या उन्होंने पेंशन फंड से पेंशन भुगतान के अलावा कोई राशि ट्रांसफर की है। लेकिन वे आरटीआई अधिनियम के नियम 8(1)डी के पीछे छिपे हैं।"

वास्तव में बिलकुल निश्चित उत्तर दिया गया है कि पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को भुगतान की गई राशि के अलावा आईबीआई/एसबीआई कर्मचारी पेंशन फंड में कोई अन्य डेबिट नहीं है। वे आरटीआई अधिनियम के नियम 8(1) के दायरे में आने वाली सूचनाओं का खुलासा नहीं करते हैं, जिसका उन्हे अधिकार है, जिसे वे छुपा रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता।

हमारा विनम्र सुझाव रहा है कि 'कानून में विश्वास करें। बैंक की नौकरी में कोई भी अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता है और धोखाधड़ी या आपराधिक साजिश में संलिप्त नहीं हो सकता, जो आईपीसी के तहत दंडनीय है।' हम सोचते हैं, अविश्वास और दुष्प्रचार की कोई सीमा नहीं है। पेंशनरों ने केवल खुद को बेनकाब किया है, क्योंकि वास्तव में अज्ञानता वस उन्हें खुद पर विश्वास नहींं है। बैंक के अधिकारी ऐसे गलत कार्य क्यों करेंगे और उनके ऐसा करने के पीछे उनका लाभ या मकसद क्या हो सकता है?

हमने कई अपनी क्रमबद्ध पोस्ट में इस मुद्दे को बहुत स्पष्ट रूप से निपटाया है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारे लोग इस तरह के क्रियाकलाप में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। स्थिति ऐसी है, इस संबंध में भ्रमित यूएफबीयू घटकों ने पीआरसी के अध्यक्ष, श्री मल्लिकार्जुन राव से 22.7.2021 की बैठक में गुजारिश किया कि वे बैंकों को एक स्पष्टीकरण जारी करने की सलाह दें कि पेंशन ट्रस्ट फंड सुरक्षित हैं। सभी बैंकों के न्यासों में अधिकारी और कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधि न्यासी हैं। ये यूनियनें स्वयं सर्कुलर जारी कर सकती थीं, लेकिन पीआरसी के समक्ष सवाल करने से संकेत मिलता है कि वे भी अविश्वास से पीड़ित हैं। यह स्थिति यूनियनों के उच्चतम स्तर पर बैठे नेताओं के दीवालिया होने का प्रमाण है।

सर्वोच्च न्यायालय को भी नहीं बख्शा!

प्रोपेगैंडिस्टों ने सर्वोच्च न्यायालय को भी नहीं बख्शा। एक 6 पेज की कांटेम्पप्ट नोटिस किसी यूनियन के तथाकथित निर्देश पर, बैंकों, आईबीए, डीएफसी के अधिकारियों के नाम सोसल मीडिया पर घूम रहा है। हर कोई दूसरों को फारवर्ड कर रहा है। इस नोटिस पर किसी का नाम और हस्ताक्षर नहीं है। अजीब बिडम्बना है, सर्वोच्च न्यायालय के नाम पर कांटेम्प्ट जैसी गंभीर प्रक्रिया का मजाक बनाया जा रहा है और पेंशनर बिना पढ़े- समझे, एक दूसरे को दिग्भ्रमित करने में लगे हैं।

कोर्ट की अवमानना की स्पष्ट प्रक्रिया है कि जजमेंट की अवमानना करने पर संबंधित कोर्ट में याचिका दायर की जाती है और कोर्ट संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर हाजिर होने और कारण बतानें को कहता है कि क्यों न उन्हे अवमानना का दोषी मानते सजा दी जाए। अगर प्रकरण में कुछ दम है तो कोर्ट में याचिका क्यों नहीं? पेंशनरोंं को देखना चाहिए कि ये कौन लोग हैं, जो लोगों को तरह तरह से गुमराह कर थका रहे हैं!

(जे.एन.शुक्ला)

28.7.2021

9559748834