Forum of Bank Pensioner Activists
PRAYAGRAJ
कामये दु:खताप्तानां प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्
FOR CIRCULATION:
PART-4
MOU DATED 22.7.2020
"ये कैसे सौदागर आये हैं मुल्क की बैंकिंग में,
सारी बैंकिंग को पंसारी की दूकान बना दिया?"
"मालूम नहीं था इतना कुछ है बैंकों में बिकनें के लिए,
सब कुछ बिक रहा है हकहकूक से लेकर जमीर तक!"
So far, we have had narrated various aspects in our posts, Part-1, 2, 3 on MOU and as said, we shall now discuss most important facet, involving suspense, thrills, panic and treachery in this part-4. In Part-3 we have discuss ground situations, conspiracies and eleventh hour culminations and that small organizations have had been constantly side tracked, their views suppressed and they marginalized. We have had said on all occasions earlier that UFBU, since came in existence have had caused emence credibility damages to Unions as Institution & inflicted the injustices on Banking fraternity. We reiterate it without any hitch. It's not just fiction or imagination, but on record based evidences.
After deep silence for over 4 and a half months, IBA on it's own wrote a letter to UFBU calling them for talks on 22.7.2020. Notable fact is that UFBU didn't ask for date. Look, ever since Covid-19 pandemic surfaced, IBA & UFBU, both, disappeared from radar. Issues arising out of Pandemic, were just passed on to Banks. Be it encashment of PL for PM-CARES donation or need of Standard Operating Guidelines, IBA turned it's back and absolved itself from its advisory roles. It shifted it to Banks. It resulted in Bank level different & discriminatory policies and procedures mushrooming in PSBs in this pandemic time. Still, there is no end of sufferings or any cure. Bank men have so far died in hundreds and sickness runs in thousands.
After several days silence on IBA letter and state of uncertainty as to who would and who wouldn't participate in the meeting, on 19th UFBU wrote to IBA informing travel constraints, urging to hold meeting on video conferencing. Before this in the intervening time, a news was spread across that a particular top one leader was not coming to Mumbai. However, on receipt of 19th mail, IBA planned video conferencing, to put uncertainty at end. But, strange to all, the man who made a news of 'not going', surprised all by a 'going' news. On 22.7.2020 he himself dropped in IBA/SBI Corporate Office, Mumbai along with Convenor, while rest were fixed locally in video conferencing.
Read into aforesaid modus operandis & exercises from conspiracy angle. First, news that not coming, followed with demand of video conferencing and thus fixing all, where they were and then reaching Mumbai! Don't it all smack a sense of designed conspiracy? Only Mumbai based INBEF representative could be the other participant, whose eye account we have had given in our Part-3.
IBA called this meeting with firm determination either to have MOU on dotted lines or act upon it's Plan-B.
IBA had once worked on Plan B successfully to clear deadlock, in talks on officers Scale matter, created by AIBOC. That time, IBA came out with a plan. IBA said in a meeting of 5 workmen & 2 Officers Unions that they were ready to discuss and settle workmen demands, if workmen Unions were agreeable to it. Two Officers Unions, present, asked as to what would be of officers. IBA told in most unambiguous terms that whatever parameters were adopted for workmen settlement, on same parameters Officers demands would be dealt with. On this workmen Unions expressed their readiness. This way, IBA let AIBOC feel the ground slipping under their feet. This played well. AIBOC GS to flee like sparrow from Kolkata to Chennai to take 2 other officers on board and then Mumbai to IBA office and from there to New Delhi to meet Mr. Sunil Mehta, then Chairman, IBA, who was not deem fit to be met after AIBOC day long Dharana and then returned to Kolkata in one go to redeem his lost ground. After, this surrender, we never saw them grazing the grass or rumination, just in head down posture. Likewise, this time IBA was very clear to have MOU or implement Plan-B.
This time IBA, in case MOU on dotted lines, covering 15% increase, offered load, no 5 days week, no to Special allowance etc. was not signed, under plan Plan-B envisaged release of one month's more salary as advance against arrears and give an ad-hoc increase in Basic Pay from July, subject to final adjustment on settlement. IBA was not interested to create any more frustration and disgustment among working fraternity.
However, this Plan-B was some how leaked to top brass. He became restless, spent unslept night, forgot Covid19 menace and rushed to Mumbai via London with one of his accomplices. It was just a arranged show of talks in video. Script was on table and Subhash Sawant has given a vivid eye account, how it occurred and how he had to ink it, un willingly, though he was not on gun point, he cold have refused
As far Family Pension is concerned, it was a agreed issue in last settlement. It was recommended to Govt. However, IBA put a spanner in its wheel and got it with held at DFS. We think, boss had written some letter to IBA to expedite clearance. This way in dramatic recast, Family Pension is made an achievement, as per off record announcement made by Hon'ble Chairman, SBI, after MOU was inked.
Bank men should know, the fault line. It's not Bankers for sure. Faults lies other side. We may agree or not, but fact remains fact, it can't be made fiction.
It's not only Banking in Public Sector. LIC, GIC and other PSEs are also there. Do you find such frustrations and discontentments elsewhere, as it is in Banking workforces? Why so, introspect it.
By the 'actions' of Bank Unions, bankmen carry the image of most irresponsible lot. There are Unions in RBI. Have you ever seen them making news on streets? On very rare occasions!
They do serious business in their interest only with their RBI management. See them settling their issues across the table to their entire satisfaction. Most tricky issue of pension revision, they took RBI management on board, agreed, implemented and then reversed as directed by Govt. They fought in court against govt order. RBI stood with them. And, ultimately they won just by simple manifestation. Doesn't it shocks & surprises that just on 2 days mass casual leave manifestations, RBI men got their pension revision. Here in Banking, strikes after strikes don't make any headway. Bankers or government don't take your Unions seriously. Some of Unions/leaders have crook image, unfortunately they impose their whimsical decisions on right thinking Unions too.
Bank men need to note the deepening crisis in days to come. Bilateral system has collapsed & gone infructuous. UFBU has become a burden, say liability. It's NPA now. There is no hope of it's revival. Better, the company is liquidated. Look to 7th, 8th, 9th, 10th settlements and to ensuing 11th. Appraise & analyze the role of Unions under UFBU umbrella in these settlements. Why such gravious situations have emerged? Behind UFBU mask, there are small Unions crying, weeping and shedding their tears. They know the culprits within UFBU, but we don't know the reason of their helplessness not to protest, revolt and reject. They must come out with facts. Bank men shall welcome and honor them. Why should they die a coward death? Better, be martyr!
Greetings,
( J. N. Shukla)
National Convenor
29.7.2020
9559748834
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फोरम आफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्टस्
Forum of Bank Pensioner Activists
PRAYAGRAJ
कामये दु:खताप्तानां प्राणिनाम् आर्तिनाशनम् ।
"बैंक नेताओं के गिरगिट की तरह बदलते रंग"
और
बैंककर्ममियों का "शुतुरमुर्गी चरित्र" !!
"bad money drives out good."
-Sir Thomas Gresham, 1519-1579
"खोटे सिक्के असली सिक्कों को प्रचलन
से बाहर कर देते हैं"
ऐसा होते देखा गया है. कभी देश में चांदी के सिक्के थे. बाद में, धातु के सिक्कों नें उन्हे प्रचलन से बाहर कर दिया. यह तो अर्थशास्त्र में मुद्रा से जुड़ी बातें है. हमारा मक्सद तो बैंक यूनियनों को लेकर है. हम उन्हे मुद्रागत पहचान से जोड़ कर कुछ कहना चाहते हैं. 9 यूनियनें हैं, कुछ बड़ी जो वाकई बड़ा मूल्य रखती हैं और कुछ छोटी, जो कम मूल्य रखती हैं. अर्थात कम या ज्यादा पकड़! बड़ी यूनियनें 2000 के नोट की तरह हैं और छोटी यूनियनें 500 रूपये की तरह. 2000 रूपये की कटेगरी में एन.सी.बी.ई. और ए.आई.बी.ई.ए., दो कर्मचारी यूनियनें हैं और एक अधिकारी संवर्ग की ए.आई.बी.ओ.सी. है. बाजार इन्हीं की है. वर्चस्व इन्ही का है. डिक्टेट यही करतींं हैं. शेष 6 यूनियनें, 3 कर्मचारियों की और 3 अधिकारियों की, 500 रूपये की कटेगरी की हैं. सब मिलाकर एक चौथाई भी नहीं! एक मुंबई की सेना है, उसका नाम न लें तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आई.बी.ए. ने उसे मान्यता दे रखी है और वह भी हर समझौते पर हस्ताक्षर करती है. यह बात अलग है कि उसे 9 की क्लब में घुसनें की इजाजत नहीं है, जैसे कभी बेफी, एन.ओ.बी.डब्ल्यू. तथा अन्य छोटी यूनियनों को नहीं था. या, ब्रिटिश काल में बहुत से ऐसे होटल, रेस्तरां, क्लब थे, जहां लिखा होता था: 'इंडियन डाग्स आर नाट एलाउड'. बहरहाल, मैजारिटैरियन आतंक छोटी यूनियनों पर है, उनकी अनदेखी, उन्हें अनसुना ये तीन यूनियनें तो करती ही हैं और इसी तरीके से आई.बी.ए. भी पेश आता है. अब तो दर्द छलकनें लगा है, पीड़ा कराह में बदल चुकी है और चीख पुकार मची है, पर ईश्वर ही जाने इनका भ्रम कब टूटेगा और इनका आत्मसम्मान कब जागेगा और कब ये बेआबरू होकर कूचे से निकलेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता!
हमारा एक छोटा सा सवाल है. अगर 2000 के नकली नोट बाजार में प्रचलन में आ जाएं, तो जनता को क्या करना चाहिए? उत्तर तो यही होगा कि जनता को 2000 की नोट, जिसमें नकली होने का अंदेशा है, को स्वीकार नहीं करना चाहिए. उसे 500 की नोट का इश्तेमाल करना चाहिए! बैंककर्ममियों को क्या अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि 2000 रूपये की कटगरी की यूनियनें जाली करेंसी की तरह हो चुकीं और उन्हें अब इसे जेब में रखने का जोखिम नहीं लेना चाहिए? बैंककर्मीं, अधीनस्थ को छोड़कर, क्या क्लर्क या क्या अधिकारी, सब उच्च शिक्षा प्राप्त लोग हैं, कड़ी मेहनत, तैयारी और योग्यता के बल पर बैंकिंग सेवा में आए हैं. उनके पास कड़े से कड़े सवालों के हल करने की क्षमता है. वे तर्कशील हैं और स्वयं का ही नहीं बल्कि देश और समाज के हित की बात समझते हैं. ईमानदार और कठिन परिश्रमीं हैं. ऐसे में उनका चुप रहना अजीब सा लगता है. कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करने के बाद जब वेतन और सुविधाओं का सवाल आता है, तो पैसा न होनें के नाम पर पल्ला झाड़ने का हथकंडा अपनाया जाता है. एक बार अगर यह हथकंडा बैंकर्स अपनायेंं, तो समझा जा सकता है, लेकिन ये हथकंडा तो 2000 रूपये की कटगरी की यूनियनें अपना रही हैं.
यूनियनें चंदा तो सदस्यों से खाती हैं, लेकिन बजाती बैंकर्स की हैं! पता नहीं, बैंकर्स ने कौन सी घुट्टी पिला रखा है? एक 2000 की ब्रैंड वाली यूनियन ने तो अभी हाल ही में यहां तक कह दिया कि बैंककर्मीं सबसे अच्छा, अर्थात सर्वोच्च, वेतन पाते हैं और वह भी काम के कम घंटे का. सवाल लाजमी है: अगर सर्वोत्तम वेतन पा रहे हैं, तो और वेतन क्यों मांगा जा रहा है? काम के घंटे कम हैं तो क्या बढ़ाने की मंशा है या उसकी भूमिका बनाई जा रही है? भूमिका क्यों बना रहे हो? 2000 वाली यूनियनों के नेता बैंकों में काम तो करते नहीं, कब आयेंगें या नहीं आयेंगे कोई पता नहीं. लेकिन, काम के घंटे कम हैंं! लेकिन, इसे तो अदालतों ने तय किए हैं. यह मजबूरी है, वरना काम के घंटे भी कब के बढ़ा दिये गये होते!
हम वह मजबूरी नहीं समझ पा रहे है जिसके कारण बैंककर्मीं ये 2000 रूपये की जाली नोटें जेब में डाले इठलाते रहते हैं, जब कि इनके बल पर कोई सौदा नहीं हो रहा है. सामनें वाला, अर्थात बैंकर्स, बड़ा आढ़ती कारोबारी है. वह जानता है, खोटे सिक्कों की वास्तविक कीमत और यही कारण है कि समझौता दर समझौता, अर्थात सौदा दर सौदा, बैंककर्ममियों को घटिया माल सप्लाई हो रहा है. कीमत ज्यादा ली जा रही है, माल कम दिया जा यहा है, घटतौलिया हो रही है और कहनें में कोई कोताही नहीं होती कि जो मिल रहा है वह वर्तमान परिस्थितियों में शानदार है, कल्पनातीत और सर्वश्रेष्ठ है. दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि 2000 कटगरी की यूनियनें अपना गाल बजा रही हैं और उनके समर्थक बैंककर्मीं ताली!
2000 रूपये वाले बैंककर्ममियों को गुमान है कि जो माल मिला है, वह उनकी 2000 की नोंटों के नाते मिला है, लेकिन हकीकत यह है कि जो सौदा हो रहा है वह 500 की नोटो के एवज में हो रहा है. समझें या न समझें, पर हकीकत तो यही है. याद होगा, पेंशन के दूसरे विकल्प की लागत को पूर्व पेंशन आप्टीज से भी वसूलने का समझौता हो रहा था, जिसका विरोध 500 कटगरी की यूनियनों ने किया कि पूर्व पेंशन आप्टियों पर इसका भार क्यों डाला जाए. जब वे समझौता न साइन करने पर अड़ गये, तब संबंधित क्लाज को बदला गया और शर्त आई की पेंशन फंड पर पड़ रहे भार की वसूली नये विकल्पियों से ही होगी.
हम अपने अग्रलेखों में, बैंककर्ममियों की तिरोहित होती संगठनात्मक क्षमता पर बहुत कुछ लिखा है, आगाह करते हुए आंखें खोलने की गुजारिश किए है! लेकिन, लोग हैं कि "यूनियनों के गिरगिट की तरह बदलते रंग" पर "शुतुरमुर्गी चरित्र" अपनाए हुए हैं. अब तो साधारण सी बात, सामान्य से वादविवाद, कहासुनी, जो कार्यक्षेत्र में हर समय होती रहती है, को रंग देनें और उसे अपराध का दर्जा देनें का काम हो रहा है. इसे "ग्रास मिस्कंडक्ट" की श्रेणी में लाकर "डिसमिसल" की सजा का प्रावधान किया जा रहा है. अब हर बैंक कर्मीं के कान तो खुले रहेंगें, लेकिन ओठों पर पट्टी लगाने का काम हो रहा है.
जागो तो बेहतर है, वरना 'आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक कर सोइए', दैव योग से जो होगा वह होगा ही, लेकिन कुछ अनहोनी होने पर दैव दैव पुकारनें का कोई मतलब नहीं होता.
"आषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका बंदर" कहीं का नहीं रहता।” फाँसी से बचाने के लिए दी गई आज्ञा यदि समय पर नहीं पहुँचती तो कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है. लखपति व्यापारी समय से चूक जाने से भिखारी बन सकता है। पाँच मिनट देर से स्टेशन पर पहुँचने से गाड़ी छूट जाती है और सारे कार्यक्रम धूल में मिल जाते हैं। परीक्षा में थोड़ी देर से पहुँचने पर छात्र परीक्षा से हाथ धो बैठता है। अत: समय के दुरुपयोग से हमें सदैव बचना चाहिए। पर बैंककर्मीं हैं की पहेलियों में उलझे हुए हैं. "सहमति करार" पर मिलनेवाली रेजगारी गिनने में लग गए हैं. आजकी बैंककर्मीं पीढ़ी कितनीं समझदार हो गई है, वह भूल चुकी है कि उसके पूर्वजों ने उनके कल की आधारशिला को सर्वोपरि रखते हुए काम किया था. बैंकिंग को एक बेहतर और सम्मानपूर्ण रोजगार के अवसर के रूप में बदलनें का काम किया, जिससे वे आज यहां हैं और फलफूल रहे हैं. सेवानिवृत्त बैंककर्ममियों को लेकर उनकी क्या सोच है, यह किसी से छुपी नहीं है. कल वे भी सेवानिवृत्त होंगे. तब उन्हे संभवतः उनकी आज की खुदगर्जी याद आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी!
यह पोस्ट 22.7.2020 के "सहमति के करार" पर जारी श्रृंखला भाग 1, 2, 3 की रपट से इतर है. श्रृंखला का अगला भाग 4 शीघ्र जारी होगा. उसमें उस सच्चाई से पर्दा उठेगा, जिसे पढ़कर बैंककर्ममियों के होश फाख्ता हो जाएंगे. बैंकर्स की वह प्लान-बी, जिसनें नेता खास की नींद उड़ा दी!
( - जे.एन.शुक्ला, प्रयागराज, 28.7.20)
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