Because of Irresponsible Behavior of IBA

The Chairman/ Chief Executive
Indian Banks' Association
Mumbai

Dear Sir,

 ".....Because of 'irresponsible behavior'...

On two days strike notice in media, IBA has squarely blamed for strike because of 'irresponsible behavior' of Unions. Well, you have no better excuse than to indulge in blame game to hide your culpabilities in this regard. We thought to invite your kind attention to some of  acts and behaviors to adjudge as to how far IBA has been responsible in its acts, endeavours, handlings and behaviors to bring this situation:


1. DFS, MOF, Govt of India advised IBA vide their letter dated 24.2.2012 to spend Welfare Funds to provide health cover to working & retired employees. IBA sit over it for over 3 and a half year and in last it covered working staff, but not retirees, with a result that 75% retirees are left in death trail. Was it a 'responsible' behavior on IBA part?

2. On 25.5.2015, IBA signed a Joint Notes with Unions, terming 'pensioners have no contractual relationships with their respective Banks.' Was it a 'responsible' behavior on IBA part? Really, no such relation exists & pensions are paid without any contractual obligations?


3. In the above Joint Notes you agreed to examine cost implications of Pension Revision, which you haven't done till this date. Is it a 'responsible' behavior on IBA part?

4. DFS, MOF,Govt of India advised Banks/IBA vide their letter dated 16.1.2016 to start next wage settlement talks so as to conclude before expiry of current settlement on 31.10.2017. IBA remained sitting on this directive, despite 4 reminders from Ministry. Was it really a 'responsible' behaviour on IBA part?

5. In May, 2017 some initiative was seen from your side. It took over one year and in May, 2018 IBA made 2% wage increase offer. Was it a 'responsible' initiative/offer on IBA part?

6. In May, 2018, 2% wage increase offer was really made with sense of responsibility and gravity of issue or it was just made to tease and provoke Unions & bank men? As Association of PSBs, was it really a 'responsible' endeavor in such an important issue as of wages, pension, service conditions of Bank employees & officers?

7. If 2% wage increase was a right initiation and Banks were not in a position to afford more, how the offer is now swinging between 13 & 15%?. Under strike pressure affordability jumped to 15%, so why not more strike and strike? Does it really speak of 'responsible' initiative and handling of most sensitive issue of a service industry like Banking?

8. There are 4.5 Pensioners. You know your obligations under Pension Agreement. You know, 'all terms and conditions including Pension Revision' are as per RBI Pension Scheme. Now, RBI Pension Scheme has been revised and Bank Pension Agreement dated 29.10.1993 stand as statutory binding document, but IBA is bent upon to continue pushing pensioners under financial distress by denying Pension Revision to which Bank Pensioners have right. How money comes in the way of rightful pension revision? Money issue rests with Banks as obligation, since pensioners have had fulfilled their obligations under scheme. Does it really stand to the test of 'responsible' response from an institution as of IBA?

If IBA has taken bilaterism as weakness of Unions, it's misconception, better avoided as in our considered opinion it will not serve the interest of Banking Industry, which is passing through testing time. This situation could have been averted by better ways, if IBA would have been serious right from date govt ordered for joint talks. Bank men just want a fair slice of their right, which IBA shouldn't deny. IBA should act as RBI does in their HR/ Pensioners matters. IBA consists of top ranking Bankers. They must show their magnanimity by giving best attention to interests of their fellowmen.

Unions are of your own peoples. Just they want little better and composite settlement of their wages, pension, allowances etc. to which they have undeniable right.

Regards,


( J. N. Shukla)
National Convenor,
Forum of Bank Pensioner Activists,
Prayagraj 211 004
3.2.2020


Copies to:

1. The Prime Minister,
    GOI, New Delhi

2. The Finance Minister,
     GOI, New Delhi

3. The Finance Secretary,
     MOF, New Delhi

4. The Secretary,
     DFS, MOF, New Delhi

-for kind informations and necessary action .

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If bipartite process
has failed, what's the
alternative, please suggest !

The study conducted by Forum reveals  that none of Public Sector Bank Employees or officers are satisfied & contended with the compensation that they get as pay, allowances and other service conditions. They complain, it's not commensurate with the risk and performance.

In Banking wages and service conditions, though for over 5 decades-1966 onward- have been settled through bilateral processes between representatives of Unions & Indian Banks' Association on behalf of its member banks. There is nothing unilateral imposed either by Banks or Govt in these regards.

Reasonably, we may conclude that bank men wages & service conditions are of their choice skin to an attire which one selects of his choice. Then, how bank men can complain of dissatisfaction for the wages, allowance & service conditions, which their Union finalized and termed as best deal?

If bipartite process has failed to deliver satisfactory out come or rendered irrelevant, then what's the alternative?

We invite your suggestion with regard to viable alternative to enable us to reach at some consensus and use in preparation of a vision document in the interest of Banking and it's most important stakeholders - banking fraternity.

(J. N. Shukla)
National Convenor,
Forum of Bank Pensioner Activists
Prayagraj 211 004
2.2.2020
9559748834

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( अंग्रेजी में भेजे गये पत्र का हिन्दी संस्करण)

चेयरमैन/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
इंडियन बैंक्स एसोसिएशन,
मुम्बई

प्रिय महोदय,

   ".. यूनियनों के गैरजिम्मेदाराना व्यवहार के कारण.."
     ".....Because of 'irresponsible behavior'...

दो दिनी हड़ताल के संबंध में मीडिया में छपी सूचना में आईबीए ने  यूनियनों पर 'गैरजिम्मेदाराना व्यवहार' करने का आरोप लगाया है. चलिए, आपके पास अपनी गलतियों को ढकने का इसके अलावा आरोप का कोई और विकल्प नहीं था. हमनेंं सोचा कि इस संबंध में आपका ध्यान आईबीए के कृत्यों, प्रयासों, हैंडलिंग और व्यवहारों की तरफ आकृष्ट करूं ताकि इस बात का आंकलन हो सके कि इस स्थिति के लिए आईबीए कितना जिम्मेदार हैः

1. डीयफसी, वित्तमंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दि. 24.2.2012 के माध्यम में कहा था कि वेलफेयर फंड से कर्मचारियों और रिटायरीज का स्वास्थ्य बीमा कराया जाये. आईबीए साढ़े तीन वर्ष तक दबाये बैठा रहा और अंत में कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा किया और रिटायरीज का नहीं. परिणामस्वरूप आईबीए ने 75% रिटायरीज को मृत्यु की चपेट में छोड़ दिया. क्या यह आईबीए का जिम्मेदाराना व्यवहार था?

2. 25.5.2015 को आईबीए ने 'पेंशनर्स का अपनी बैंकों के साथ कोई अनुबंधीय रिस्ता नहीं है' कहते हुये, एक ज्वाइंट नोट्स हस्ताक्षरित किया. क्या यह आईबीए का जिम्मेदाराना व्यवहार था? वाकई क्या ऐसा कोई संबंध नहीं है और बिना किसी अनुबंधीय बाध्यताओं के बैंकें पेंशन दे रही हैं?

3. उपरोक्त ज्वाइंट नोट में आपने पेंशन रिवीजन की लागत का आंकलन कराने का वादा किया था, जो आज तक नहीं किया गया. क्या यह आईबीए का जिम्मेदाराना व्यवहार है?

4. डीयफसी, वित्तमंत्रालय, भारत सरकार ने बैंकों/आईबीए को अपने पत्र दि. 26.1.2016 से सलाह दिया कि अगले वेतन समझौते की वार्ता शुरू कर दी जाये ताकि नया समझौता वर्तमान समझौता समाम्त होने के पहले, 31.10.2017 तक, संपन्न हो जाये. चार अनुस्मारकों के बावजूद आईबीए चुप बैठा रहा. क्या यह वाकई आईबीए का जिम्मेदाराना व्यवहार था?

5. मई, 2017 में आपकी ओर से वेतन वार्ता की कुछ पहल शुरू होती है. एक साल से ज्यादा समय 2% वेतन वृद्धि का प्रस्ताव देने में लगा. क्या यह आईबीए की जिम्मेदाराना पेशकश और पहल थी?

6. क्या मई 2018 में 2% वेतन वृद्धि का प्रस्ताव पूरी जिम्मेदारी और विषय की गंभीरता के सापेक्ष था या फिर वह यूनियनों को चिढ़ाने और बैंककर्मियों को भड़काने के लिए था? सार्वजनिक बैंकोंं के संगठन के नाते क्या यह आईबीए का वाकई एक जिम्मेदाराना व्यवहार था, वह भी बैंक कर्मियों और अधिकारियों के वेतन, पेंशन, भत्ते जैसे अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामले में?

7. अगर 2% वेतन वृद्धि की पेशकश सही थी और बैंकों की देय क्षमता नहीं थी, तो आज वेतन वृद्धि का प्रस्ताव 13-15 के बीच पेंंग कैसे मार रहा है? हड़ताल के दबाव में देय क्षमता जब 15% हो सकती है, तो और हड़तालें क्यों न हों? क्या यह वाकई जिम्मेदाराना पहल थी , जो बैंकिंग उद्योग के अति संवेदनशील मामले के समाधान के लिए अपनायी गयी ?

8. 4.5 लाख बैंक पेंशनर्स हैं. पेंशन समझौते के तहत बैंकों के दायित्वों/ जिम्मेदारियों को आप समझते हैं. आप जानते हो, ' पेंशन रिवीजन सहित सभी अन्य शर्तें रिजर्व बैंक पेंशन नीति की तरह' होने की शर्त बैंक पेंशन एग्रीमेंट में लिखी है. रिजर्व बैंक पेंंशन रिवाइज हो गई है और बैंक पेंशन एग्रीमेंट 29.10.1993 अपनी जगह एक विधिक व्यवस्था की तरह खड़ा है, लेकिन आईबीए पेंशन रिवीजन न करने, जिसका हक पेंशनरों को है, और पेंशनरों को आर्थिक तंगी की तरफ ठेलने में आईबीए लगा हुआ है. इसमें पैसे की बात कहां से आती है. पैसे का दायित्व बैंकों पर है, चूंकि पेंशनरों ने अपने दायित्व की भरपाई की है. क्या यह वाकई परीक्षण में सही दिखता है कि आईबीए ने अपना जिम्मेदाराना दायित्व निभाया है?

अगर आईबीए द्विपक्षीय प्रणाली को यूनियनों की कमजोरी मानता है, तो यह गलत अवधारणा है, बेहतर है इससे परहेज किया जाये, क्योंकि हमारा पक्का मत है कि इससे न बैंककर्मियों , न देश और न ही बैंकों का भला होगा, जो इस समय कठिन दौर से गुजर रहीं हैं. बेहतर तरीकों से इस स्थिति से बचा जा सकता था. बैंककर्मियों को एक छोटा सा टुकड़ा भर चाहिए, जिसके वे हकदार हैं, उसे आईबीए मना न करे. आईबीए को रिजर्व बैंक का अनुसरण करना चाहिए, जो वह अपने कार्मिकों और पेंशनर के लिए करता है. आईबीए में शीर्ष बैंकर्स हैं, उन्हे अपने सहयोगियों के प्रति सदासयता से सोचना और अच्छा  कुछ करना चाहिए.

यूनियनें अपने बैंककर्मियों की ही हैं. बस वे थोड़ा और अच्छा चाहती हैं. वेतन, पेंशन, भत्तों आदि को लेकर एक परिपूर्ण समझौता चाहती हैं, जिसका उन्हे अधिकार है.

सादर,


( J. N. Shukla)
National Convenor,
Forum of Bank Pensioner Activists,
Prayagraj 211 004
3.2.2020
9559748834
jagat.n.shukla@gmail.com

Copies to:

1. The Prime Minister,
    GOI, New Delhi

2. The Finance Minister,
     GOI, New Delhi

3. The Finance Secretary,
     MOF, New Delhi

4. The Secretary,
     DFS, MOF, New Delhi

-for kind informations and necessary action .