UNIONS MUST NOT BECOME LAUGHING LOT

UNIONS MUST NOT BECOME LAUGHING LOT, MUST DO ALL TO REVIVE THEIR ALL TIME LOW CREDIBILITY...


UFBU raised 12 issues in their Circular dated 15.1.2020 that need careful appraisal on many counts, since for this a long drawn agitations programs followed with strikes in 3 phases are announced. At first glance, we find issues listed are not according to importance & merits and one most important issue didn't find place in circular, i.e. health insurance from WFs to retirees, as directed by DFS vide their letter 24.2.2012.

Bank men know, out of 4.5 bank pensioners there are 90000 windows, whose economic plights are hidden to none and out of 4.5 lakh pensioners 75% could not take health insurance cover due to 6 time steep rise in premium in 5 years. We may conclude, health insurance for retirees has no importance in UFBU idea, though it's biggest health problem of over 4.5 lakh retirees.

Now to prioritization of issues. According to us, there are two categories among issues like 'core issues' and 'miscellaneous' issues. Hope, nobody would dispute the idea if we say that (i) Pay, allowances increase and improvements in other existing service conditions is one issue; (ii) Updating of Pension/Family Pension, exgratia is other issue; (iii) Merger of Special Pay in Basic from 1.11.2012 is third issue and what not mentioned in demands, (iv) minimum health cover to all retirees from Welfare Funds is fourth one. These are 4 issues we can say as core issues to crack.

We all know remaining other issues like 5 days banking, scrapping NPS, exemption of retrial benefits from IT, uniform business/working, lunch hours, defined working hours, leave Bank etc fall in miscellaneous category and not that way so important as above issues. Well, our concerns in this regard relate to inappropriate order in listing or missing one most important, ie health cover to retirees.

Now, a Bank level issue has been universalized by giving place here. Equal wage for equal work to contract workers. Why to legitimize 'contract' job. Why to legitimize another 'category' of contract workers? Best way has been to fix problem, where it is and stop it by absorbing temporary/casual  employees in service. Is it that need periodical approach or regular at Bank level or just to bulge number of issues in COD?

Yes, equal wage for equal work is most important issue concerning regular employees and officers. Given the fact that all PSBs including SBI are under govt ownership & control. They all are IBA member and party to settlements/ Joint notes. Their nature of jobs, performance, risks, responsibilities are identical. Need is to weed out discrimination in pay, allowance and service conditions at first stage in these banks. Whatever is best available in a particular Bank, that should be made available to all PSBs. Why not this? Why Unions protect or shield such discrimination?

So, talking of contract workers etc is a treachery in our opinion. Unions should be fair and straight in their approach to bring for all what's at present is for few.

In our mail dated 10.1.2020 to Sri S. K. Bandlish, Convenor, UFBU we brought to his kind attention the distress among banking fraternity across cadre that needs proper addressal. We were conclusive as under:

1. Adequate & fair wage & allowances.
2. Minimum 25% load
3. 'Composite & comprehensive'
     settlement.
4. Pension/Family Pension Revision
     as already done in RBI.
5. Minimum Free Health cover to all
     Retirees from WFs.
6. Retirees Unions be included in
    UFBU, allowed as observer in joint
    Talks OR dismantled with an advice
     to retirees to return to their parent
     Unions.

In our mail, we explained the reasons, expediencies, circumstances and necessities. In last settlement banks were given 15% & LIC 17.5%. Thus, Bank men had already suffered by 2.5% less than LIC for last 5 years. Last several settlements, fell short of bank men expectations. Thus their wages, allowances and service conditions continued deteriorating settlement after settlement. We, therefore, opinioned, 25% increase as it  would bridge the widened gap to reasonable extent. We fail to understand, what's the yard that UFBU applies to measure and determine 20% rise as adequate? Further, this is subject to correction and as against bankers 12.25% offer. If bank men get 2.5% compensation over on LIC's last 17.5% it comes to 20% for 5 years from Nov.2017. 20% is just due in view of LIC's 17.5% from Nov.2012.

Most important aspect of Retirees right to Welfare Funds and health cover mises from the list. It means Unions justify denial of health cover from Welfare Funds as given by DFS video letter dated 24.2.2012. IBA was right to deny health cover. Govt directive was wrong.

Special Pay was a deliberate creation to deprive pensionary gains. First you commit blunders and then agitate to remove is a wonderful play. However, it must be corrected from 1.11.2012, not like 1616/1684 from prospective date that people had to fight up to Supreme Court.

One more gimmick that we find. In 9th settlement old pension scheme was scrapped by Agreement. Just within 2 and a half year in charter of Demands of 10th Bipartite, demand was raised to scrape NPS. People want to know when leaders were in hung, while scalping old Pension Scheme or now demanding scraping NPS?

We reiterate 25% increase is legitimate, a composite and comprehensive settlement is necessary covering all core issues as discussed above. Unions must protect themselves to become a subject of mockery and try to raise their all time low bar of credibility. This settlement shall set their level.

(J. N. Shukla)
National Convenor
Forum of Bank Pensioner Activists,
Prayagraj
16.1.2020


यूनियनें मजाक की पात्र न बनें, अपनी गिरती विश्वशनीयता को उठाने  में कोई कोरकसर न छोड़ें....


यूयफबीयू ने अपने 15.1.20 के सरकूलर में बारह मुद्दे उठाये हैं, जिस पर कुछ विचार मंथन करना जरूरी है, क्योंकि इन मुद्दों को लेकर सघन आंदोलन और तीन फेस की हड़ताल की घोषणा की गई है. प्रथम दृष्टया हम पाते हैं कि मुद्दों को उनके महत्व के क्रम में नहीं रखा गया है और एक अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील रिटायरीज के हेल्थ सुरक्षा का मुद्दा मागों में नदारत है, जिसे कल्याण निधि से उपलब्ध कराने का निर्देश, डीएफयस ने अपने 24.2.12 के पत्र से दिया था. बैंककर्मियों को मालूम है की 4.5 लाख पेंशनरों में 90000 विधवायें हैं, जिनकी आर्थिक कठिनाइयां किसी से छुपी नहीं हैं और 4.5 लाख पेंशनरों में से 75% लोग स्वास्थ्य बीमा का भारी प्रीमियम होने के कारण उसे नहीं ले सके हैंं, जो पिछले 5 वर्षों में 6 गुणा बढ़ गया है.


हमें ऐसा मान लेने के पर्याप्त आधार दिखते हैं कि यूयफबीयू की नजर में 3.5 लाख पेंशनरों के स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रश्न कोई अहमियत नहीं रखता.

अब मुद्दों की वरीयता को लें. हमारे अनुसार मुद्दों की दो श्रेणी है. 'कोर' मुद्दे और 'मिसलीनियस' मुद्दे. हम समझते हैं कि लोग हमारे इन विचारों से कदापि असहमत नहीं होगें यदि हम (1) पे, भत्तों की बढ़ोत्तरी और सेवा शर्तों में सुधार को एक मुद्दा मानें, (2) पेंशन/फेमिली पेंशन/इक्सग्रैसिया सुधार को दूसरा मुद्दा कहें, (3) स्पेशल भत्ते को पे में 1.11.2012 से मिलाने को तीसरा मुद्दा कहें और (4) सभी रिटायरीज के लिए कल्याण निधि से फ्री स्वास्थ्य बीमा का चौथा मुद्दा माने. ये चार कोर मुद्दे हैं, जिन्हें यूयफबीयू को तय करना है.

हम सब जानते है कि शेष सभी मुद्दे, मसलन 5 दिवसीय बैंकिंग, एनपीएस खत्म करना, सेवा उपरांत परिलब्धियों को आयकर से मुक्त करना, एक समान काम के, लंच के समय, निर्धारित कार्य समय, लीव बैंक आदि अन्य श्रेणीं की मागें हैं और ये मुख्य चार मुद्दों की तरह नहीं हैं. इस संबंध में हमारी चिंता महज बरीयता के क्रम में मुद्दों को न रखने की लापरवाही और रिटायरीज के स्वास्थ्य बीमा का विषय न रखने की बड़ी चूक को लेकर है.

अब, बैंक स्तरीय मुद्दों को उद्योग का मुद्दा बनाने का प्रयास दिख रहा है. कांट्रैक्ट कामगारों को समान काम का समान वेतन! कांट्रेक्ट कामगारों को एक श्रेणीं के रूप से समझौते में डालकर लेजिटिमाइज करने का प्रयास दिख रहा है. एक नई कटेगरी, यदि बनीं तो लोड का हिस्सा भी जायेगा! सही तरीका तो यही है कि यह समस्या जिस जगह है वहीं इसका निदान हो, लोगों का नियमतीकरण हो. इसे एक कटेगरी के रूप में कानूनी समझौते का अंग भला कैसे बनाया जा सकता है जबकि यह विषय गैरकानूनी है. क्या इस समस्या को मुद्दोंं की संख्या बढ़ाने के लिए उठाया गया है, जब की स्वास्थ्य बीमा जैसे महत्वपूर्ण विषय से किनारा कसा गया है?

हां, समान काम का समान वेतन, भत्ता और सेवाशर्तों का बड़ा सवाल रिगुलर कर्मचारियों/अधिकारियों का है, जिसे नजरंदाज किया जाता रहा है. तथ्य के आधार पर स्टेट बैंक सहित सभी सार्वजनिक बैंकें सरकारी स्वामित्व और नियंत्रण में हैं. ये सभी आईबीए की सदस्य हैं और सभी द्विपक्षीय समझौते/ज्वाइंट नोट के हस्ताक्षर कर्ता हैं. सबके काम, जिम्मेदारियां, निस्पादन, जोखिम आदि एक समान हैं. समय की जरूरत तो इनमें विद्यमान पे, भत्तों, सेवाशर्तों में व्याप्त असमानता और भेदभाव को खत्म करने का है. जो कहीं अच्छा हो, वह सभी जगह लागू हो. ऐसा क्यों नहीं? यूनियनें भला ऐसे भेदभाव को छुपाने और संरक्षण देने का काम क्यों कर रही हैं?

अत: कांट्रैक्ट वर्कर की बात करना हमारी समझ से बेइमानी  है, मुख्य मुद्दे से भटकाना है. यूनियनों को उचित और स्पस्ट होकर  जो कहीं अच्छा है, उसे हर जगह लाने का काम करना चाहिए. सार्वजनिक बैंकों में जिसमें स्टेट बैंक भी है, एक मानक होना चाहिए।

हमने अपने 10.1.2020 के मेल के जरिए श्री के.एस. बंदलीश जी, कंवेनर, यूयफबीयू, का ध्यान बैंकिंग समुदाय में बढ़ते असंतोष और क्षोभ की तरफ आकृष्ट करते हुए समाधान की जरूरत की बात कही. हमारे विचार निम्नवत थे, जिन्हें हम पुन: दोहराते है:

1. वेतन व भत्तों में पर्याप्त और उचित वृद्धि हो
2. 25% की कम से कम वृद्धि हो.
3. कंपोजिट और काम्प्रीहेंसिव समझौता हो
4. पेंशन/फेमिली पेंशन का आरबीआई की तरह
     रिवीजन हो.
5. न्यूनतम स्वास्थ्य बीमा कल्याण निधि से किया
     जाये.
6. रिटायरीज यूनियनों को यूयफबीयू में शरीक
    किया जाये तथा वार्ताओं में उन्हें आबजर्वर
    बनाया जाये या इन यूनियनों को बंद कर
    सदस्यों को अपनी मूल यूनियन में लौट जाने
    को कहा जाये.

हमने अपनी मेल में कारणों, जरूरतों, परिस्थितियों और अपरिहार्यताओं को स्पस्ट किया था. पिछले समझौते में बैंकों को 15% और जीवन बीमा को 17.5% वेतन वृद्धि दी गई थी. अत: बैंककर्मीं पिछले 5 वर्षों से जीवन बीमा की तुलना में 2.5% कम वेतन पा रहे हैं. अगर आने वाले 5 वर्षों में इसका अनुपूरण करने की बात हो तो बैककर्मियों को जीवन बीमा के पूर्व स्तर 17.5% पर 2.5% के अनुपूरण के साथ 20% वृद्धि का वैसे ही हक बनता है. तो 20% की मांग कोई घंटा बजाने की बात है ही नहीं. सोचिए और समझिए की 25% वेतन वृद्धि की हमारी पेशकश कितनी सही और सटीक रही है. और, इतने दिनों के बाद आज यूयफबीयू 20% का अंक लेकर अब क्यों आया? अभी तक यूयफबीयू गोलमोल क्यों था? पिछले सभी समझौते आशाओं पर पानी फेरते रहे हैं. वेतन, भत्तों, अन्य सुविधाओं में गिरावट जारी है. अत: हमने 25% वृद्धि का सुझाव दिया ताकि खांई को कुछ पाटा जा सके. हमारी समझ में नहीं आता कि यूयफबीयू किस मानदंड पर मांग का क्वैंटम डिसाइड करता हैं और उनके हिसाब से 20% वृद्धि कैसे उपयुक्त है, जबकि इस पर अभी सौदाबाजी होगी?

सबसे महत्वपूर्ण विषय कल्याण निधि मे रिटायरीज की हकदारी का है और स्वास्थ्य बीमा की बात सरकूलर से गायब है. इसका मतलब, यूयफबीयू भी डी.यफ.यस.के 24 2.12 के पत्र को नकारते आईबीए के साथ खड़ा है.

स्पेशल भत्ता को मूल वेतन से अलग करने की मंशा पेंशन कम करना था. यह 1616/1684 की तरह एक हथकंडा था, जिसको दुरुस्त कराने में सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा. स्पेशल भत्ता एक बदनियती का सौदा है. इसे 1.11.2012 से दुरुस्त किया जाना चाहिए।

एक और मजाक हमें दिखती है. 9वें समझौते में पुरानी पेंशन को समझौते से रद्द किया जाता है और एनपीएस लायी जाती है. ढाई वर्ष बाद 10वें समझौते के मागंपत्र में एनपीएस को रद्द करने और पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जाती है. पता नहीं यूयफबीयू पुरानी पेंशन रद्द कर एनपीएस लाने के समय या अब एनपीएस रद्द कर पुरानी पेंशन बहाली की मांंग करते समय हंग है! बैंककर्मियों को यह जानने का हक तो बनता ही है!


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''If you are firm in  your intentions and decisive, it is more heavier than shelling a bomb. Half hearted, even, bomb shelling
won't work!"

ON 14.1.20, in a chit-chat with a group of Activists one of them asked, why shouldn't we convert Forum into an Union. My reply was very simple and precise: if making an Union is a pre-condition to work, then it's alright, otherwise we can work well as Forum, not Union.

Mushrooming Unions is not a solution.

There are 10 operating Unions in Banking. Working employees and officers are most dissatisfied group on earth. Retirees have 3/4 unions. Retirees ire was on AIBRF inaction and close proximity with AIBEA. In vengeance against AIBEA, AIBOC floated it's retirees Union CBPRO. Who divided Retirees?

Was it for any cause of Retirees welfare?

It was purely in vengeance to settle score. Leave it here and think beyond.

 If AIBRF couldn't succeed to achieve anything, what did do AIBOC's new Union CBPRO?

Could it do any headway? How forming another Union helped, people must think. So, we refrain from it, and wish whatever organizations are, they must do the best keeping in mind their accountability to their members.

In nutshell, let us share the truth, be impartial & detached from any affiliation or consideration to this or that side. Today, Retirees see the status of  AIBRF & CBPRO as keeps of AIBEA & AIBOC respectively. Is it a worthy status? A very shameful situation for both sides. We are of view, making more Unions is not the solution, rather need of hour is more consolidations, but that's not possible.

Now, we can't expect merger of existing Unions, because they all have an extraneous consideration to exist, i.e. political. They operate just for very limited purposes of employees and officers causes, but greatly work as subservient to their political masters.

We are of considered view that multiplicity of Unions have a political purpose to subserve political interest, instead serving sole interest of banking fraternity. It was one Union, AIBEA, as mother Union, when established in 1946. In 1953, in hegemony clash on organizational structure issue, SBI people break away from AIBEA. AIBEA was left + right + centre= AIBEA, pure apolitical. On AIBEA leaders, we never saw a baggage. AIBEA leaders were very categorical and candid in their political understanding and often made it open that AIBEA didn't need them, rather they need AIBEA. Now there is vertical shift. Earlier AIBEA had it's own vision and strategies, but today it is driven as hoard of animals.

It was middle class white color Union of all political orientations. This was the reason that it moved out from courts and tribunals and started settling HR issues under bilateral mechanism and emerged as sole bargaining agent by 1970s. See how it worked all alone in Pension demand issue. It was all alone one Organization that stood against mighty IBA, Banks, Govt, all Unions combine. But, Fought decisively, with determination & achieved.

We, therefore, work on certain
basic foundations. We take Unions as indispensable Institutions and wish they must remain vibrant and powerful. We support right causes and strategies whosoever follows. We oppose whosoever is hypocrite, dishonest & corrupt. Corruption doesn't necessarily mean corrupt in financial deals, but to be insincere and dishonest in decisions too amount to corruption.

We firmly believe:

MAKE A CHANGE,  BECAUSE  YOU CAN ...

BLOW UP:  CORRUPTION LEAGUE OF BANKS!

ALERT WORKING FRATERNITY OF
OFFING HOLOCAUST ON HEAD!

BECOME PETROL BOMB
EXPLODE AMONG WORKING STAFF
TO SENSITIZE THEM!

Nazis-Niazis Head Banks Unions
    NOT A MYTH BUT REALITY ?

N O W 
CONTACT
ALL SMART PHONE HOLDERS

Pensioners, Pension Optee & NPS in-service staff to support our movement of sending e-mail
To Hon'ble Prime Minister, Finance Minister on their
Given mail IDs.

FOR All Having Smart Phones

Please Send
text message,
as below, on
17th Jan 2020
between 1 to 3 p.m.
on following mail IDs:


Cause: Pension/Family Revision

    narendramodi1234@gmail.com
    privateoffice@govmu.org
    appointment.fm@gov.in
    secy-fs@nic.in

Message:

To
Sri Narendra Modi ji,
Hon'ble Prime Minister,
Govt of India
New Delhi

Smt. Nirmala Sitharaman,
Hon'ble Finance Minister,
GOI, New Delhi

Respected Sir/Madam,

We, Banks' Pensioners/Pension optee Banks employees & officers beg to submit followings:

1. Our Pension has never been revised, any time in past, since introduced as per Bank Pension Regulations, 1995, except for a brief period of 1.1.1986 to 31.10.1987.

2. In Pension Agreement, under ID Act, dated 29.10.1993, between IBA & Unions, it is clearly mentioned that all terms and conditions, including pension revision, shall be as per Reserve Bank of India Pension Scheme.

3. Since government had revised RBI pension from 1.4.2019, this paves the way to other Bank Pension Revision, as per agreement dated 29.10.1993.

4. The Govt had since revised RBI Pension, w.e.f. 01.04.2019, other Bank Pensioners Pension please also be revised accordingly from 1.4.2019, on parameters as set out for RBI. PS Banks' Pension Regulations,1995, please be suitably amended with revision clause by the respective Banks

5. Banks' Pensioners/family Pensioners are passing through extreme economic distress due to no pension revision from 1 11.1987. Pension fixed on retirement has become meaning less due to heavy inflationary beat over 3 decades.

We earnestly pray for your kind consideration and necessary decision.

Thanking you and assuring you our
best services to people & Nation.

With Respectful Regards,


............................................
(Write your name & place)

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हम 25% वृद्धि की बात को उचित मानते ह़ै और सभी कोर मुद्दों को लेकर एक कंपोजिट और कांप्रीहेंसिव समझौते की आशा करते हैं. यूनियनें मजाक की पात्र न बनें और अपनी गिरती विश्वशनीयता को उठाने में कोई कोरकसर न छोड़ें, ऐसा होना चाहिए और होते दिखना भी चाहिए. यह समझौता उनका स्थर तय करेगा.

जे. एन. शुक्ला

राष्ट्रीय कंवेनर,

फोरम आफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट्स

प्रयागराज