भारतीय शेयर बाजार में पिछले छह महीनों से जारी गिरावट,

भारतीय शेयर बाजार में पिछले छह महीनों से जारी गिरावट, हालिया बजट (2026-27), और रिजर्व बैंक (RBI) की नीतियों के प्रभाव का बिंदुवार (Point-by-Point) विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:

1. बाजार में लगातार गिरावट के मुख्य कारण (Last 6 Months Slump)

 IT सेक्टर में मंदी: निफ्टी IT इंडेक्स अपने शीर्ष स्तर से लगभग 29–32% तक टूटा है। एक्सेंचर (Accenture) द्वारा वैश्विक स्तर पर खर्चों में कटौती की गाइडेंस और जनरेटिव एआई (Generative AI) के कारण ट्रेडिशनलसॉफ्टवेयर सर्विसेज की मांग घटने के डर से TCS, Infosys और Wipro जैसे बड़े शेयरों पर भारी दबाव है।

 पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और संघर्ष केकारण वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। इस अनिश्चितता के चलते 'इंडिया विक्स' (India VIX - डर का सूचकांक) में 20–25% का उछाल आया और निवेशकों ने बिकवाली की।

 कच्चे तेल (Crude Oil) का झटका: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज (Strait of Hormuz) में गतिरोध के कारण ब्रेंट क्रूड कीकीमतें बढ़कर $114–$117 प्रति बैरल तक पहुंच गईं। भारत अपनी जरूरत का 85% से अधिक तेल आयातकरता है, जिससे घरेलू महंगाई बढ़ी और कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन घट गए।

 विदेशी निवेशकों (FIIs) की लगातार बिकवाली: वैश्विक अनिश्चितता के कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों नेभारतीय बाजार से लगातार भारी पूंजी निकाली है। उन्होंने इस पैसे को सुरक्षित निवेश माने जाने वाले अमेरिकीट्रेजरी बॉन्ड, अमेरिकी डॉलर और सोने (Gold) में लगाया है।

 रुपये में एतिहासिक गिरावट:महंगे तेल आयात और FIIs की बिकवाली के दबाव में भारतीय रुपया इतिहास मेंपहली बार 95 प्रति डॉलर के स्तर को पार कर गया, जिससे विदेशी निवेशकों का डॉलर-आधारित रिटर्न कम होगया।

2. सरकार द्वारा विकास बहाल करने के कदम (Government's Growth Boosters)

 इन्फ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च:बजट 2026-27 में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) कोबढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। इससे निर्माण, स्टील और सीमेंट कंपनियों को बड़े ऑर्डर मिलेंगे।

 इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड:निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिए सरकार ने बैंकों और निजी कर्जदाताओं केजोखिम को कम करने के लिए एक क्रेडिट गारंटी फंड शुरू किया है।

 ISM 2.0 और स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग:घरेलू स्तर पर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के लिए₹40,000 करोड़ के बजट के साथ 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' लॉन्च किया गया है, ताकि चीन और अन्यदेशों पर निर्भरता कम हो।

 FPIs के लिए टैक्स छूट: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) को भारतीय सरकारी बॉन्ड (G-Secs) में निवेशकरने पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स और ब्याज पर टैक्स से पूरी छूट दे दी गई है, जिससे देश में डॉलर का प्रवाह बढ़सके।

 शेयर बायबैक नियमों में बदलाव: कंपनियों द्वारा शेयर बायबैक (Buyback) किए जाने पर अब शेयरधारकों केलिए इसे 'कैपिटल गेन्स' के रूप में टैक्स किया जाएगा, जो पहले के भारी डिविडेंड टैक्स से काफी सस्ता है। इससेIT कंपनियां बड़े बायबैक लाकर अपने गिरते शेयरों को सहारा दे सकती हैं।

3. IT सेक्टर पर नीतियों का विशिष्ट प्रभाव (Impact on IT Sector)

 सेफ हार्बर रिलीफ (Safe Harbour Relief): टैक्स विवादों को खत्म करने के लिए सरकार ने सॉफ्टवेयरडेवलपमेंट, KPO और R&D को एक ही श्रेणी में मिलाकर 15.5% का एक समान मार्जिन तय किया है। साथ हीइसके ट्रांजैक्शन थ्रेशोल्ड को ₹300 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,000 करोड़ कर दिया है।

 क्लाउड टैक्स हॉलिडे 2047: भारत को AI डेटा सेंटर का ग्लोबल हब बनाने के लिए, भारत-आधारित डेटा सेंटरोंका उपयोग करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को वर्ष 2047 तक पूर्ण टैक्स छूट  (Tax Holiday) दी गई है।

4. बैंकिंग सेक्टर पर प्रभाव: PSU बनाम प्राइवेट बैंक (Banking Sector Impact)

 सरकारी बैंकों (PSU Banks) को ट्रेजरी लाभ: सरकारी बॉन्ड पर FPI टैक्स खत्म होने से बॉन्ड की मांग बढ़ी औरयील्ड (Yield) घटी। इसके परिणामस्वरूप स्टेट बैंक (SBI), यूनियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी बड़ीपीएसयू बैंकों को अपने ट्रेजरी पोर्टफोलियो पर तत्काल मार्क-टू-मार्केट (MTM) लाभ मिला है।

 पेंशन और कानूनी चुनौतियां (PSU Liability): सरकारी बैंकों पर 'बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995' केतहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों की देनदारियों का भारी बोझ है। *एम.सी. सिंगला बनाम भारत संघ* जैसे ऐतिहासिककानूनी मामलों में, बैंकों ने AS-15 अकाउंटिंग मानदंडों के तहत लाभ-हानि पर पड़ने वाले भारी वित्तीय प्रभाव कातर्क दिया है, जिससे इन बैंकों पर भविष्य का वित्तीय बोझ बढ़ने की आशंका बनी हुई है।

 प्राइवेट बैंकों को FCNR-B डिपॉजिट का लाभ: निजी बैंक (जैसे HDFC, ICICI, Axis) NRI ग्राहकों से महंगेविदेशी जमा जुटाने की होड़ में हैं। RBI ने 3 से 5 साल के FCNR-B डिपॉजिट पर बैंकों के विदेशी मुद्रा हेजिंग(FX Hedging) के पूरे खर्च को खुद उठाने (30 सितंबर 2026 तक) की घोषणा की है, जिससे प्राइवेट बैंकों कोबिना अतिरिक्त खर्च के भारी लिक्विडिटी मिलेगी।

 NRI डिपॉजिट दरों पर छूट:RBI ने सितंबर 2026 तक NRI डिपॉजिट पर ब्याज दरों की सीमा हटा दी है। अबप्राइवेट बैंक अनिवासी भारतीयों को **8% से अधिक ब्याज** देकर डॉलर आकर्षित कर रहे हैं, जिससे उनकेघरेलू नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) पर दबाव नहीं पड़ेगा। से लगभग 29–32% तक टूटा है। एक्सेंचर (Accenture) द्वारा वैश्विक स्तर पर खर्चों में कटौती की गाइडेंस और जनरेटिव एआई (Generative AI) के कारण ट्रेडिशनलसॉफ्टवेयर सर्विसेज की मांग घटने के डर से TCS, Infosys और Wipro जैसे बड़े शेयरों पर भारी दबाव है।

 पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और संघर्ष केकारण वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। इस अनिश्चितता के चलते 'इंडिया विक्स' (India VIX - डर का सूचकांक) में 20–25% का उछाल आया और निवेशकों ने बिकवाली की।

 कच्चे तेल (Crude Oil) का झटका: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज (Strait of Hormuz) में गतिरोध के कारण ब्रेंट क्रूड कीकीमतें बढ़कर $114–$117 प्रति बैरल तक पहुंच गईं। भारत अपनी जरूरत का 85% से अधिक तेल आयातकरता है, जिससे घरेलू महंगाई बढ़ी और कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन घट गए।

 विदेशी निवेशकों (FIIs) की लगातार बिकवाली: वैश्विक अनिश्चितता के कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों नेभारतीय बाजार से लगातार भारी पूंजी निकाली है। उन्होंने इस पैसे को सुरक्षित निवेश माने जाने वाले अमेरिकीट्रेजरी बॉन्ड, अमेरिकी डॉलर और सोने (Gold) में लगाया है।

 रुपये में एतिहासिक गिरावट:महंगे तेल आयात और FIIs की बिकवाली के दबाव में भारतीय रुपया इतिहास मेंपहली बार 95 प्रति डॉलर के स्तर को पार कर गया, जिससे विदेशी निवेशकों का डॉलर-आधारित रिटर्न कम होगया।

2. सरकार द्वारा विकास बहाल करने के कदम (Government's Growth Boosters)

 इन्फ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च:बजट 2026-27 में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) कोबढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। इससे निर्माण, स्टील और सीमेंट कंपनियों को बड़े ऑर्डर मिलेंगे।

 इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड:निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिए सरकार ने बैंकों और निजी कर्जदाताओं केजोखिम को कम करने के लिए एक क्रेडिट गारंटी फंड शुरू किया है।

 ISM 2.0 और स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग:घरेलू स्तर पर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के लिए₹40,000 करोड़ के बजट के साथ 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' लॉन्च किया गया है, ताकि चीन और अन्यदेशों पर निर्भरता कम हो।

 FPIs के लिए टैक्स छूट: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) को भारतीय सरकारी बॉन्ड (G-Secs) में निवेशकरने पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स और ब्याज पर टैक्स से पूरी छूट दे दी गई है, जिससे देश में डॉलर का प्रवाह बढ़सके।

 शेयर बायबैक नियमों में बदलाव: कंपनियों द्वारा शेयर बायबैक (Buyback) किए जाने पर अब शेयरधारकों केलिए इसे 'कैपिटल गेन्स' के रूप में टैक्स किया जाएगा, जो पहले के भारी डिविडेंड टैक्स से काफी सस्ता है। इससेIT कंपनियां बड़े बायबैक लाकर अपने गिरते शेयरों को सहारा दे सकती हैं।

3. IT सेक्टर पर नीतियों का विशिष्ट प्रभाव (Impact on IT Sector)

 सेफ हार्बर रिलीफ (Safe Harbour Relief): टैक्स विवादों को खत्म करने के लिए सरकार ने सॉफ्टवेयरडेवलपमेंट, KPO और R&D को एक ही श्रेणी में मिलाकर 15.5% का एक समान मार्जिन तय किया है। साथ हीइसके ट्रांजैक्शन थ्रेशोल्ड को ₹300 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,000 करोड़ कर दिया है।

 क्लाउड टैक्स हॉलिडे 2047: भारत को AI डेटा सेंटर का ग्लोबल हब बनाने के लिए, भारत-आधारित डेटा सेंटरोंका उपयोग करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को वर्ष 2047 तक पूर्ण टैक्स छूट  (Tax Holiday) दी गई है।

4. बैंकिंग सेक्टर पर प्रभाव: PSU बनाम प्राइवेट बैंक (Banking Sector Impact)

 सरकारी बैंकों (PSU Banks) को ट्रेजरी लाभ: सरकारी बॉन्ड पर FPI टैक्स खत्म होने से बॉन्ड की मांग बढ़ी औरयील्ड (Yield) घटी। इसके परिणामस्वरूप स्टेट बैंक (SBI), यूनियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी बड़ीपीएसयू बैंकों को अपने ट्रेजरी पोर्टफोलियो पर तत्काल मार्क-टू-मार्केट (MTM) लाभ मिला है।

 पेंशन और कानूनी चुनौतियां (PSU Liability): सरकारी बैंकों पर 'बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995' केतहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों की देनदारियों का भारी बोझ है। *एम.सी. सिंगला बनाम भारत संघ* जैसे ऐतिहासिककानूनी मामलों में, बैंकों ने AS-15 अकाउंटिंग मानदंडों के तहत लाभ-हानि पर पड़ने वाले भारी वित्तीय प्रभाव कातर्क दिया है, जिससे इन बैंकों पर भविष्य का वित्तीय बोझ बढ़ने की आशंका बनी हुई है।

 प्राइवेट बैंकों को FCNR-B डिपॉजिट का लाभ: निजी बैंक (जैसे HDFC, ICICI, Axis) NRI ग्राहकों से महंगेविदेशी जमा जुटाने की होड़ में हैं। RBI ने 3 से 5 साल के FCNR-B डिपॉजिट पर बैंकों के विदेशी मुद्रा हेजिंग(FX Hedging) के पूरे खर्च को खुद उठाने (30 सितंबर 2026 तक) की घोषणा की है, जिससे प्राइवेट बैंकों कोबिना अतिरिक्त खर्च के भारी लिक्विडिटी मिलेगी।

 NRI डिपॉजिट दरों पर छूट:RBI ने सितंबर 2026 तक NRI डिपॉजिट पर ब्याज दरों की सीमा हटा दी है। अबप्राइवेट बैंक अनिवासी भारतीयों को **8% से अधिक ब्याज** देकर डॉलर आकर्षित कर रहे हैं, जिससे उनकेघरेलू नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) पर दबाव नहीं पड़ेगा।