Subsidy on Insurance Premiums

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने उन सेवानिवृत्त लोगों को सब्सिडी देने का फैसला किया है जो आईबीए प्रायोजित मेडिकल बीमा पॉलिसी खरीदते हैं। मैं पूछता हूं कि अन्य सेवानिवृत्त लोग जो अन्य कंपनी की पॉलिसी चुनते हैं या जो कोई मेडिकल बीमा पॉलिसी नहीं खरीदते हैं, उन्हें समान रूप से मुआवजा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए।

 मैं आपके समक्ष निम्नलिखित प्रासंगिक बिंदु रखना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप इस पर ईमानदारी से विचार करेंगे। मैं सही या गलत हो सकता हूं लेकिन सार्वजनिक बैंकों द्वारा उन सेवानिवृत्त लोगों के लिए सब्सिडी की घोषणा के बाद ये सवाल जरूर उठते हैं जो आईबीए/यूएफबीयू अनुशंसित बीमा पॉलिसी खरीदते हैं। उ.

 ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक बीमा कंपनियों से कमीशन प्राप्त कर रहे हैं और इसलिए अपनी आय केवल उन कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के साथ साझा कर रहे हैं जिन्होंने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की सदस्यता ली है, जिसे भारतीय बैंक संघ उन्हें सुझाता है। 

बी. आईबीए के नाम पर बैंक अपनी पसंदीदा कंपनियों के लिए बीमा व्यवसाय का विपणन कर रहे हैं। कभी वे यूनाइटेड इंश्योरेंस की सलाह देते हैं तो कभी न्यू इंडिया स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी की। और सबसे बढ़कर, ये बीमा कंपनियाँ हर साल प्रीमियम में भारी वृद्धि करती हैं और सेवानिवृत्त लोग इन पॉलिसियों को खरीदने के लिए बाध्य/प्रलोभित होते हैं।

 वास्तव में, जो सेवानिवृत्त लोग कोई पॉलिसी नहीं खरीदते हैं, वे अधिक जोखिम उठा रहे हैं और उन्हें उन सेवानिवृत्त लोगों की तुलना में अधिक मुआवजा दिया जाना चाहिए जो कोई भी पॉलिसी चुनते हैं। सी. क्या बैंक यूनियनें भी बिंदु संख्या ए और बी में भागीदार हैं और वे भेदभावपूर्ण नीति के कार्यान्वयन में भी जिम्मेदार हैं जो सामान्य रूप से कर्मचारियों और विशेष रूप से सेवानिवृत्त लोगों के समानता के अधिकार पर सीधा हमला करती हैं। 

यदि मैं गलत हूं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उपरोक्त नीति के पीछे क्या तर्क है? 

PublicSector Banks have decided to give subsidy to those retirees who buy IBA sponsored Medical Insurance policy.I ask why other retirees who opt for other company's policy or who do not buy any medical insurance  policy should not be compensated equally. 

I would like to submit following pertinent points before you and hope you will sincerely ponder over it. I may be right or wrong but these questions definitely arise after announcement of subsidy by public banks for those retirees who buy IBA /UFBU recommended insurance policy 

A. It appears Banks are getting commission from insurance companies and hence sharing their income with only those employees and retirees who subscribed to Health Insurance policy which Indian Bank Association recommend to them.

B. ARE BANKS in the name of IBA marketing insurance business for companies they like. Sometime they recommend United insurance and sometime New India Sponsored Insurancepolicy. And above all these insurance companies drastically increase premium every year and retirees are constrained/ tempted to buy these policies. 

As a matter of fact retirees who do not buy any policy are bearing more risk and they should be compensated more as compared to those retirees who opt for any policy.

C. Are bank unions also partners in point number A and B and  they are also responsible in implementation of discriminatory policy which directly attack Right of Equality of employees in general and retirees in particular. 

If I am wrong I would like to know from you what is the rationale behind aforesaid policy.

DRAFT WRIT PETITION – CHALLENGING DISCRIMINATORY SUBSIDY POLICY

Before the Hon’ble High Court under Article 226

H

IN THE MATTER OF: Mr XYZ

Retired Employee of Union Bank of India

Resident of   ABCD

…Petitioner

VERSUS

Union Bank of India through its CMD

Union of India through Secretary,

Department of Financial Services

Reserve Bank of India

…Respondents

WRIT PETITION UNDER Article 226 of the Constitution of India

MOST RESPECTFULLY I present following facts

1. Facts of the Case

The Petitioner is a retired employee of Respondent Bank.

The Respondent Bank has entered into tie-ups with selected insurance companies for group health insurance schemes for retirees.

The Bank provides financial subsidy only to those retirees who opt for insurance policies through the Bank’s designated insurer.

Retirees who opt for other insurance companies, or do not opt for insurance

are denied such subsidy.

2. Grounds

A. Violation of Equality

The action of the Respondent Bank is violative of Article 14 of the Constitution of India.

The classification between retirees opting for bank-designated insurer, and retirees opting otherwise is arbitrary and lacks rational nexus.

B. Arbitrary and Unreasonable Policy

Subsidy is funded from bank resources meant for welfare of all retirees.

Restricting it to a specific insurer creates monopoly and compulsion.

C. Unfair Restriction of Choice

Retirees are effectively forced to choose a specific insurer to avail benefits.

This violates principles of fairness and freedom of choice.

D. Failure of Natural Justice

No consultation with retiree associations

No transparent criteria for restricting subsidy

3. Representation Made

Petitioner submitted representations dated 25.03.2025 and 04.04.2026 to CMD of the Bank

No response  received though for last one year  matter has been taken up by petitioner.

4. Cause of Action

Continuous denial of subsidy despite being similarly placed retiree

Ongoing financial loss

5. PRAYER

The Petitioner humbly prays that this Hon’ble Court may be pleased to:

Quash the discriminatory policy restricting subsidy only to bank-tied insurance schemes or Direct Respondent Bank to:

extend subsidy to all retirees irrespective of insurer, OR

provide a uniform medical allowance

Declare such restrictive policy as arbitrary and unconstitutional

Pass any other order deemed fit in the interest of justice

6. INTERIM PRAYER

Pending disposal, direct bank to:

provisionally extend subsidy to petitioner