बैंककर्मी समुदाय के लिए....TO ENTIRE BANKING FRATERNITY...

TO ENTIRE BANKING FRATERNITY...

(read in Hindi below) 

"Either write something worth reading or do something worth writing", said the renouned prolephic writer Benjamin Franklin. Every working Bank employee irrespective cadre in particular and Pensioners in general, must read it as 'WRITING ON WALL."

In our message dated 22nd and 25th May, 2023, we discussed about the grave negligence in the most burning issue of Pension Revision pending for the last 3 decades and the unexpected actions of Team-AIBEA contrary to the expectations of the Bankmen. We have seen AIBEA never being serious or moving forward on this issue, rather saying that Bank Pensioners do not have any contractual relationship with their Banks. Heard it said and repeated again and again that Pension Revision will require huge amount of money, which is not possible, Banks are not ready, while the fact is official estimation of additional financial burden coming from Pension Revision is yet to be done . With the help of these fabricated baseless opinions, AIBEA has been dragging the Pension Revision till date.

The 476 page report has now become junk. Of what use are the quotes of great men mentioned on every page of the Report, when there is no follow-up of even a single quote in the Report. We don't think anyone has read this. The purpose of such a voluminous Report was only to mislead, divert, deflect the attention of delegates and observers from burning issues, be it pension, health and Special Allowance.

So far as the Financial Accounts are concerned, we have expressed our views. Yes, some stinging questions. Fudging of figures in the guise of the tradition of Paas... Paas is not a new thing. In the guise of this tradition, huge financial frauds have been taking place and it will continue unabated. It's eco-system of AIBEA Unions.

The Receipts and Payments, Income and Expenditure and Balance Sheet for the years ended 31st December, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 and 2022 are not signed by the President and Treasurer. The President and Treasurer are the authorized signatories to operate the Accounts. The signature of the Treasurer is mandatory on every transaction. Why and under what circumstances this happened, no one questioned. It happened because of pass.. pass.. traditions.

There is no "Audit Report" of Receipts and Payments, Income and Expenditure and Balance Sheet for the years ended 31st December, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. However, the Audit Report has been given along with the financial papers pertaining to 2022. How to assume from this that the above mentioned financial accounts for the years 2016 to 2021 are Audited? Merely the seal and signature of the Auditor on the Financial Papers does not prove that the Financial Papers are Audited. Audit Reports are an official Certificate of having been audited. Therefore, the financial papers from 2016 to 2021 are not mere unaudited statement of accounts, not valid as per law. But, everyone is in the grip of pass... pass... passed it.

In the Receipts and Payments Account for the year 2016, Rs 40000 is shown as Audit fees payment for the years ending 31st December, 2014 and 2015. An expenditure of Rs.30000 is shown as Audit Fee in the Income and Expenditure of the same year, but this Rs.30000 does not appear in the Receipts and Payments Account.

2016 Audit fee increased from Rs. 20000 to Rs. 30000, which is an increase of 50%. Rs.30000 has been increased to Rs 40000 in 2019, which is an increase of 33%. Then in 2022 the fee Rs.40000 is increased to Rs 60000, which is an increase of 50%. It shows that after every 3 years there has been an increase in the Audit Fees ranging between 33% to 50%. It is both convention and practice that in every conference the Chartered Accountant and his remuneration for the future session is approved by the conference. It is possible that at present the General Secretary is deciding it arbitrarily with his own discretion. However, a 300% increase in audit fees in the last 7 years is unprecedented.

In the last seven years, General Funds which was 23.39 crores in 2016 has increased by more than 50% to 34.63 crores in 2022, which proves that huge amounts are being arbitrarily collected from the members in the name of donations and levies.

FD which was 21.14 crores in 2016 has increased to 33.39 crores in 2022 with almost 50% growth. We do not think that the personal savings of the Bankmen would have increased to such an extent. This shows that the tendency of fund-raising is increasing. The total subscription in seven years was 63.69 lakhs, whose annual average is more than 9 lakhs.

Interest Income in 7 years was Rs.12.04 crores, whose annual average is Rs. 1.71 crores. Today more than 33 crores is in FD, on which annual interest of 2 crores is sure to come. We understand that now the amount of interest is sufficient for the needs of the organization. Collecting money in the name of subscription and levy should be stopped. It's trade union, not money generating corporate entity.

The Bipartite Settlement Tax (levy) which was 71.60 Lakhs in the 10th Agreement, increased to 999.86 Lakhs in the 11th Agreement. We are unable to work out the percentage of its increase.

It has been observed that during 2016-2022 huge amounts were collected as donations for relief measures in the name of Earthquake, Tsunami, Flood, Cyclone etc., out of which an amount of Rs 47.62 Lakh remained unutilised. It was not returned to the donors. It is a fraud to collect donations in the name of relief and not spend them. Putting it in the General Fund is a dishonest conspiracy.

There is mention of giving 55.54 lakh rupees to beggars in 7 years. We are surprised not to see the list of names of fortune beggars recipient of Rs.55.54. The Delegates and Observers present in the conference have the right to know which beggar was given the amount of donation. Mere writing of figures in the financial papers is not sufficient.

Rs.500,000  were given to AITUC in 2021 in the name of Solidarity Fund. There are many Central Trade Unions in the country. AIBEA is not affiliated with anyone. It is natural to ask the question why only AITUC was given this amount? Is this not the price given in lieu of getting someone's position in AITUC?

People who are members of AIBEA belong to different political ideologies. Since AIBEA is an independent Trade Union, how can the donations received from the members be given to CPI or its Central Trade Union AITUC? How many members of AIBEA are members of CPI? Individuals are free to hold any political ideology privately, but AIBEA is committed to being a non-political and independent organization. In this way giving the monies received from the Bank employees to CPI or AITUC amounts to cheating the members.

Loans have been given to some State organizations for taking office premises. Tripura Rs 12 lakh, Uttaranchal Rs 8 lakh, Rajasthan Rs 7 lakh, Assam Rs 6 lakh, Odisha Rs 3 lakh, Jammu and Kashmir Rs 1 lakh and Delhi Rs 10 lakh. Loan given to Delhi Federation in 2020 has been shown as written-off without any apparent reason. While the Delegates and Observers have no problem with regard to write-off, they wish to know the rules for granting loans, recoveries and write-offs. Besides, if Delhi Federation's loan of Rs 10 lakh was written-off, why not of other smaller Federations?

In addition, there are several buildings and premises of Unions affiliated to AIBEA which are in a dilapidated condition, requiring financial assistance for their improvement. It is the responsibility of AIBEA to adopt a laid down policy to look after the assets of its affiliated organizations and support their fund needs. Why such discrimination in funding and write-offs? Under what logic can write-offs the debt of a big Federation like Delhi and not others be justified?

(J. N. Shukla)

29.5.2023

9559748834

 बैंककर्मी समुदाय के लिए....

जाने-माने विख्यात लेखक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा,

"या तो पढ़ने लायक कुछ लिखें या लिखने लायक कुछ करें।" विशेष रूप से सभी संवर्ग के कार्यरत बैंककर्मी और सामान्य रूप से पेंशनर्स को इसे 'दीवार पर लिखी' इबारत के रूप में पढ़ना चाहिए।

22 और 25 मई, 2023 के हमारे संदेश में, हमने पिछले 3 दशक से लंबित पेंशन संशोधन के सबसे ज्वलंत मुद्दे में गंभीर लापरवाही और बैंककर्मियों की अपेक्षाओं के विपरीत टीम- एआईबीईए के अप्रत्याशित क्रियाकलापों के बारे में चर्चा की। हमने एआईबीईए को इस विषय को लेकर कभी न गंभीर और न आगे बढ़ते देखा, बल्कि यह कहते देखा कि (१) बैंक पेंशनरों का उनकी बैंकों के साथ कोई अनुबंधीय संबंध नहीं है तथा (२) यह कहते और बार-बार दोहराते सुना कि पेंशन रिवीजन के लिए बहुत धनराशि की जरूरत होगी, जो संभव नहीं है, बैंकें तैयार नहीं हैं। जबकि हकीकत यह है कि पेंशन रिवीजन से आने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार का आधिकारिक आंकलन आज तक नहीं हुआ है। इन मनगढ़ंत आधारहीन मन्तव्यों के सहारे एआईबीईए पेंशन रिवीजन को आज तक घसीटती रही है। 

476 पेज की रिपोर्ट अब रद्दी बन चुकी है। रिपोर्ट के हर पेज पर अंकित महापुरुषों के कथन किस काम के, जब रिपोर्ट में किसी एक कथन का अनुसरण न दिखता हो। हमें नहीं लगता कि किसी ने इसे पढ़ा होगा। इतनी मोटी रिपोर्ट का मकसद केवल लोगों को चकमा देना और ज्वलंत सवालों से ध्यान भटकाना था।

जहां तक वित्तीय लेखा-जोखा का सवाल है, हम अपना विचार व्यक्त कर चुके हैं। हां, कुछ चुभते सवाल है। पास... पास... की परंपरा की आड़ में आंकड़ों की हेराफेरी कोई नई बात नहीं है। इस परंपरा के आवरण में बड़ी-बड़ी वित्तीय हेराफेरी होती रही है और वह बदस्तूर आगे भी जारी रहेगी। 

31 दिसंबर, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 को समाप्त वर्षों के रिसिप्ट्स और पेमेंट्स, आय और व्यय और बैलेंस शीट पर अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं हैं। अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष खातों के परिचालन के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता है। कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर हर लेन-देन पर अनिवार्य है। ऐसा क्यों और किन परिस्थितियों में हुआ, किसी ने सवाल नहीं किया। यह पास.. पास.. की बदौलत हुआ।

31 दिसंबर, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 को समाप्त हुए वर्षों के प्राप्तियां और भुगतान, आय और व्यय और बैलेंस शीट की कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। हालाँकि, 2022 से संबंधित वित्तीय पेपर्स के साथ ऑडिट रिपोर्ट दी गई है। इससे कैसे माना जाए कि उपरोक्त 2016 से 2021 के वर्षों के वित्तीय प्रपत्र आडिटेड हैं?  वित्तीय प्रपत्रों पर केवल आडिटर्स की मुहर और हस्ताक्षर, वित्तीय प्रपत्रों को आडिटेड साबित नहीं करते। आडिट रिपोर्ट आडिट होने का एक आधिकारिक प्रमाणपत्र हैं। अतः 2016 से 2021 तक के वित्तीय प्रपत्र आडिटेड न होने से विधि अनुरूप मान्य नहीं है। लेकिन, पास... पास... की चपेट में सभी पास हैं। 

2016 के रिसिप्ट्स और पेमेंट्स खाते में, 31 दिसंबर, 2014 और 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ऑडिट फीस भुगतान के रूप में 40000 रुपये दिखाए गए हैं। उसी वर्ष के आय और व्यय में रु.30000 का व्यय  लेखापरीक्षा शुल्क के रूप में दिखाया गया है, लेकिन यह रु.30000 रिसिप्ट्स और पेमेंट्स खाते में नहीं दिख रहा है। 

2016 की लेखापरीक्षा शुल्क रु.20000 से  बढ़ाकर रु. 30000 कर दी गई है, जो 50% की वृद्धि है। 2019 में रु.30000 को बढ़ाकर रु. 40000 रुपये कर दिया गया है, जो 33% की वृद्धि  है। फिर 2022 में रु.40000 को बढ़ाकर रु.60000 रुपये कर दिया गया है, जो 50% की वृद्धि है। यह दर्शाता है कि प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 33% से 50% के बीच आडिट फीस में वृद्धि दी गई  है। परिपाटी और प्रचलन दोनों है कि हर सम्मेलन में भावी सत्र के लिए सनदी लेखाकार और उसका पारिश्रमिक सम्मेलन द्वारा स्वीकृत किया जाता है। हो सकता है, वर्तमान में महामंत्री इसे अपनी आदत के अनुरूप मनमानी तौर पर तय कर रहे हों। बहरहाल पिछले 7 वर्षों में आडिट फीस में 300% की वृद्धि अप्रत्याशित है।

पिछले सात वर्षों में, जनरल फंड्स जो 2016 में 23.39 करोड़ था वह 50% से अधिक वृद्धि के साथ 2022 में 34.63 करोड़ रूपये हो गया, जो साबित करता है कि सदस्यों से चन्दा और लेवी के नाम बड़ी राशियों की मनमानी वसूली हो रही है।

एफडी जो 2016 में 21.14 करोड़ थी वह 2022 में लगभग 50% वृद्धि के साथ 33.39 करोड़ रूपये हो गई है। हमें नहीं लगता कि बैंककर्मियों की व्यक्तिगत बचत में इस तरह की वृद्धि हुई होगी। यह दर्शाता है कि चन्दा उगाही का धन्धा बढ़ रहा है। सात साल में कुल  चन्दा 63.69 लाख रहा, जिसका सालाना औसत 9 लाख से ज्यादा है। 

7 साल में ब्याज की आय 12.04 करोड़ रही, जिसका सालाना औसत 1.71 करोड़ होता है। आज 33 करोड़ से ज्यादा राशि एफ डी में है, जिस पर 2 करोड़ सालाना ब्याज आना सुनिश्चित है। हम समझते हैं कि अब ब्याज की राशि संगठन की जरूरतों के लिए पर्याप्त है। चन्दे के नाम पर धन उगाही बन्द होना चाहिए। 

द्विपक्षीय समझौता टैक्स (लेवी) जो 10वें समझौते में 71.60 लाख था, वह 11वें समझौते में बढ़कर 999.86 लाख हो गया। इसके वृद्धि का प्रतिशत हम निकालने में असमर्थ हैं।

यह देखा गया है कि 2016-2022 के दौरान भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात आदि के नाम पर राहत उपायों के लिए बड़ी राशियों को डोनेशन के रूप में वसूला गया, जिसमें से 47.62 लाख रुपए की राशि इस्तेमाल नहीं हुई। इसे दानकर्ताओं को वापस नहीं किया गया। यह राहत के नाम पर डोनेशन इकठ्ठा करना और उसे खर्च न करना फ्राड है। इसे जनरल फंड में डालना बेईमानीपूर्ण षडयंत्र है।

7 साल में 55.54 लाख रूपये भिखारियों को देने का जिक्र हैं। भिखारियों के नाम की सूची न देखकर ताज्जुब हुआ है। 55.54 चंदे की रकम किस-किस भिखारी को दी गई, सम्मेलन में आए प्रतिनिधियों और पर्यवेक्षकों को जानने का हक है। वित्तीय प्रपत्रों में केवल आंकड़े लिखना काफी नहीं माना जा सकता।

सॉलिडेरिटी फंड के नाम पर 2021 में एटक (AITUC) को 500,000 रुपये दिए गए। देश में कई केंद्रीय ट्रेड यूनियन हैं। एआईबीईए किसी से संबद्ध नहीं है। प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि केवल एटक को यह राशि क्यों दी गई? क्या यह एटक में किसी के कोई पद पाने की एवज में दी गई कीमत तो नहीं है? जो लोग एआईबीईए के सदस्य हैं, वे विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं से संबंधित हैं। चूंकि एआईबीईए एक स्वतंत्र श्रम संगठन है, सदस्यों से प्राप्त चन्दे को सीपीआई या उसके केंद्रीय ट्रेड यूनियन एटक को कैसे दिया जा सकता है? एआईबीईए के कितने सदस्य CPI के सदस्य हैं? लोग निजी तौर पर किसी राजनीतिक विचारधारा के लिए स्वतंत्र है, लेकिन एआईबीईए गैर-राजनीतिक और समावेशी संगठन होने के लिए प्रतिबद्ध है। इस तरह सीपीआई या एटक को सदस्यों से प्राप्त चन्दे को देना सदस्यों के साथ धोखाधड़ी है। 

कुछ राज्य संगठनों को कार्यालय परिसर लेने के लिए ऋण दिया गया है। त्रिपुरा 12 लाख रुपये, उत्तरांचल 8 लाख, राजस्थान 7 लाख, असम 6 लाख, ओडिशा 3 लाख, जम्मू-कश्मीर 1 लाख और दिल्ली 10 लाख रुपए। 2020 में दिल्ली फेडरेशन को दिया गया ऋण बिना किसी स्पष्ट कारण के बट्टे खाते में डाला गया दिखाया गया है। हालांकि, प्रतिनिधियों और पर्यवेक्षकों को बट्टे खाते में डालने के संबंध में कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऋण देने, वसूली और बट्टे खाते में डालनें के नियमों को वे जानने की इच्छा रखते हैं। इसके अलावा, अगर दिल्ली फेडरेशन का 10 लाख रुपये का ऋण बट्टे खाते में डाला गया, तो अन्य छोटे संघों का क्यों नहीं? 

इसके अलावा, एआईबीईए से संबद्ध संगठनों के कई भवन और परिसर हैं जो खराब स्थिति में हैं, उनके सुधार के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। यह एआईबीईए का दायित्व है कि वह अपने संबद्ध संगठनों की परिसंपत्तियों की देखभाल के लिए एक निर्धारित नीति अपनाए और उनकी फंड जरूरतों में सहयोग करें। फंडिंग और राइट-आफ में ऐसा भेदभाव क्यों? किस तर्क के तहत दिल्ली जैसे बड़े फेडरेशन के ऋण को बट्टे खाते में डालने को सही ठहरा जा सकता है और दूसरों का नहीं?

(प्रयागवाणी, प्रयागराज, 29.5.2023)