न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनर्भवम्।
कामये दुःखतप्तानां प्रणिनामार्तिनाशनम्॥
।। धन्य: अस्मि भारत्वेन ।।
I T 'S F I G H T ,
1. For those 7 lakh existing pensioners, who have been neglected by the operating Unions, Management and the Government for the last 37 years, who are forced to live in financial straits due to non-revision of their pensions,
2. For those 4 lakh bank pension optees who are still in Bank Services whose 50% Pension entitlement on their last Pay has been eclipsing since November 2012 in connivance with IBA and Unions and this eclipse of pension with every wage settlement is swallowing. Retirees post- November 2012 and 2017 are getting 45.5% and 41.8% respectively instead of 50% Pension. From November, 2022 the Pension entitlement will be further reduced from 50% to anywhere around 34/35%,
3. For those 4 lakh Bankmen whose Old Pension was converted into NPS with the collusion of IBA-UFBU. Significantly, there was a legal settlement under the ID Act. The IBA or the management did not have the authority to cancel it on their own and implement the NPS, but the Unions paved the way through an agreement in 2010.
4. For those Family Pensioners, who are living on a very small Pension amount due to lack of Pension Revision,
5. For those underprivileged pensioners/ family pensioners, who do not have any arrangement for health security. In this category are people from subordinate and clerical cadre, whose Pension amounts are very small, who cannot afford the Health Insurance Premium and are dying without treatment. Presently only 20% pensioners have health cover,
6. For those bank Employees and Officers who are being forced to come early in the morning and sit till late at night. It is of such Bank Employees, who are called to work on Holidays. The fight is about not giving overtime or compensating in any way for coming early and staying late and working on Holidays,
7. For those more than 1.5 lakh peons who are working on permanent posts of peons on a daily wage of Rs.300/400 for 5 to 15 years, who do not get wages even on weekly offs and other holidays. Those who have to come to the Bank first in the morning and leave the Bank after all. They are not being given the benefit of any service conditions like regular employees. They are being kept like bonded labour. This truth can be seen in the CCTV cameras installed in the Banks.
8. Against those sleeping Unions, under whose nose, daily wage workers on permanent posts have been working for 5/15 years. This is how jungle raj is going on in PSBs despite strong labor laws and enforcement authorities. There are offices of Assistant Labor Commissioner/Deputy Labor Commissioner (Central), Labor Enforcement Officers at various places. There is the Chief Labor Commissioner in Delhi, whose job is to prevent the violation of labor laws. For the last twenty years, the unions have stopped knocking on the doors of these authorities and today the management is exploiting the daily wagers in an autocratic manner.
9. To save the institutional existence of the Unions, which is going downhill day by day and has been taken over by corrupt and incompetent people. Unions have turned into post-retirement employment avenues for leaders. The financial condition of the Unions is sound, to acquire which the retired leaders are fighting from district to all India level.
10. The biggest and oldest Union of the country, which has been completely captured by the retired people, is to save it. Fight is to restore the principle enunciated by Prabhatada, in compliance of which he himself left the post of General Secretary saying that the General Secretary of the organization should be a working Bank employee. Prabhatda's policy was overturned by his own favourite Tarakeshwar Chakraborty who imposed himself on GS post after retirement in 1986, remained on this post till his death in 2003. And, in this way everyone rest other continued following him and today the whole organization is in the grip of retirees from bottom to top.
(To be concluded)
J. N. Shukla
27.4.2023
य ह ल ड़ा ई है,
1. उन 7 लाख वर्तमान पेंशनरों की, जो पिछले 37 वर्षों से आपरेटिंग यूनियनों, मैनेजमेंट और सरकार की अनदेखी के शिकार हैं, जिनकी पेंशन रिवाइज न होने से वे आर्थिक तंगी में जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं,
2. उन 4 लाख बैंक पेंशन विकल्पियों की है, जो अब भी बैंक सेवा में हैं, जिनके अंतिम पे पर 50% पेंशन पात्रता पर आईबीए एवं यूनियनों की मिलीभगत से नवंबर, 2012 से ग्रहण लगा हुआ है और हर वेतन समझौते के साथ पेंशन को यह ग्रहण निगल रहा है। नवंबर, 2012 व 2017 के बाद के सेवानिवृत्तियों को 50% पेंशन की जगह क्रमशः 45.5% व 41.8% मिल रही है। नवंबर, 2022 से पेंशन पात्रता 50% से और घट कर 34/35% तक हो जायेगी,
3. उन 4 लाख लोगों के लिए है, जिनकी पुरानी पेंशन को आईबीए-यूयफबीयू की मिलीभगत से एनपीएस में बदल दी गयी। गौरतलब है कि पुरानी पेंशन आईडी एक्ट के तहत एक कानूनी समझौता था। आईबीए या प्रबंधन को यह अधिकार नहीं था कि वह इसे अपने दम पर रद्द कर एनपीएस लागू कर देते, लेकिन यूनियनों ने 2010 में समझौते के जरिए रास्ता तैयार किया।
4. उन फेमिली पेंशनरों की है, जो पेंशन रिवीजन न होने के कारण बहुत छोटी सी पेंशन राशि में गुजर बसर कर रहे हैं,
5. उन अल्प पेंशनभोगी पेंशनरों/फेमिली पेंशनरों की है, जिनके स्वास्थ्य सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इस वर्ग में अधीनस्थ एवं क्लेरिकल काडर के लोग हैं, जिनकी पेंशन राशियां बहुत छोटी है, जो स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम वहन नहीं कर सकते हैं और बिना उपचार के मर रहे हैं। जानकारी के लिए बता देते हैं कि केवल 20% पेंशनर्स ही स्वास्थ्य बीमा करा सके हैं,
6. उन बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की है, जिन्हें सुबह जल्दी आने और देर रात तक बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसे बैंककर्मियों की है, जिन्हें अवकाश के दिनों में काम पर बुलाया जाता है। लड़ाई इस बात की है कि इस तरह जल्दी आने व देर तक रुकने तथा अवकाश के दिनों में काम करने का न ओवर टाइम देना और न किसी तरह से क्षतिपूर्ति करना है,
7. उन 1.5 लाख से ज्यादा 5 से 15 साल से 300/400 रूपये की दिहाड़ी पर चपरासी के स्थायी पदों पर काम कर रहे लोगों का हैं, जिन्हें साप्ताहिक व अन्य अवकाश के दिनों की दिहाड़ी भी नहीं मिलती। जिन्हें सुबह सबसे पहले बैंक आना और सायं सब के बाद बैंक से जाना होता है। इन्हें नियमित कर्मचारियों जैसा कोई सेवा शर्तों का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इन्हें बंधुआ मजदूर की तरह रखा जा रहा है। इस सच्चाई को बैंकों में लगे सीसीटीवी कैमरों में देखा जा सकता है।
8. उन सोती यूनियनों से है, जिनकी नाक के नीचे, स्थायी पदों पर दिहाड़ी के मजदूरों से 5/15 वर्षों से काम लिया जा रहा हैं। सशक्त श्रम कानूनों और इंफोर्समेंट अथारिटीज के होते बैंकों में इस तरह जंगलराज चल रहा है। जगह-जगह सहायक श्रमायुक्त/ उपश्रमायुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय हैं, लेबर इंफोर्समेंट आफिसर्स हैं। दिल्ली में मुख्य श्रमायुक्त हैं, जिनका काम श्रम कानूनों के उलंघन की रोकथाम करना है। पिछले बीस वर्षों से यूनियनों ने इन अथारिटीज के दरवाजे खटखटाने बंद कर दिया है और आज तो मैनेजमेंट निरंकुश हो कर दिहाड़ी अधीनस्थों का शोषण कर रहा है,
9. यूनियनोंं के संस्थागत अस्तित्व बचाने का है, जो दिन प्रतिदिन पतन की और बढ़ रहीं हैं तथा जिन पर भ्रष्ट और नाकारा लोगों ने कब्जा कर लिया है। यूनियनें नेताओं के सेवोपरांत रोजगार के अवसर में बदल गईं हैं। यूनियनोंं की वित्तीय स्थिति ठीकठाक है, जिस पर कब्जा को लेकर जिला से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक रिटायरी नेताओं में युद्ध हो रहा है,
10. देश की सबसे बड़ी और पुरानी यूनियन, जिस पर सेवानिवृत्तियों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, उसे बचाने का है। स्व. प्रभातदा के सिद्धांत को पुनर्स्थापित करने का है, जिसके अनुपालन में वे यह कहते हुए खुद महामंत्री पद छोड़ दिए थे कि संगठन का महामंत्री बैंक का कार्यरत आदमी होना चाहिए। प्रभातदा की नीति को उन्हीं के कृपापात्र तारकेश्वर चक्रवर्ती ने सेवोपरांत पद पर बनें रहने की जिद के कारण पलट दिया तथा 1986 में सेवानिवृत्त होने के बाद 2003 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर जमें रहे। और, इस तरह उनका अनुकरण करते सभी जमें रहे और आज पूरा संगठन नीचे से ऊपर तक सेवानिवृत्तियों की पकड़ में है।
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