Budget At A Glance

 Mahendra Jain C A: *Budget 2022: A birds view of the Direct Tax Provision* 

– Provision for filing ‘Updated Income Tax returns’ within 2 years from end of relevant AY

– Reduced AMT rates for Co-operatives from 18.5% to 15%

– Reduced surcharge for Co-operatives with total income of 1cr to 10Cr.

– Tax relief for persons with disability:  Allow annuity payment to differently abled dependents when parents attaining age of 60 years

– Deduction for National Pension Scheme for State Government employees u.s 80CCC made at par with Central Govt.

– Start-ups established before 31.03.2023 (earlier – 31.03.2022; now extended by 1 year) will be provided tax breaks

– Last date for commencement of manufacturing for claiming lower tax regime under Section 115BAB to be 31.03.2024 (earlier 31.03.2023; now extended by 1 year)

– Virtual digital assets (Cryptocurrency):

Income from transfer of virtual digital assets to be taxed at 30%; No deduction for expenses other than cost of acquisition; No set off of losses

TDS @ 1% on consideration above specific threshold

Gift to be taxed u.s 56(2)(x).

– No repetitive appeals for common question of laws

– Off-shore banking units/ IFSC income to be provided exemptions

– Surcharge of certain AOPs to be capped at 15%

– Surcharge on Long Term Capital Gains on any assets to be capped at 15%

– Health and education cess not allowable as business expenditure u/s 37

– No set off of losses against undisclosed income detected during search

CA. Mahendar Kumar Jain

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*बजट हाइलाइट्स:इनकम टैक्स के संदर्भ में*

*सीए रघुवीर पुनिया, जैपुर। 9314507298*

1. नई धारा 139(8A) व 140B जोड़ी गई। टाइटल:- अपडेटेड ITR

अभी तक ओरिजिनल ITR धारा 139(1) में, बिलेटेड व रिवाइज्ड ITR धारा 139(4) व (5) में फ़ाइल की जा सकती थी। असेसमेंट ईयर की 31 दिसम्बर तक। अर्थात auditable ITR को due date 31 अक्टूबर के बाद 2 महीने मिलते थे एवं नॉन-ऑडिट्स वाली ITR को due-date 31 जुलाई के बाद 5 महीने मिलते थे।

अब उसके बाद असेसमेंट ईयर के आखिरी दिन अर्थात 31 मार्च तक व एस्सेसेमेंट ईयर खत्म होने के 12 महीने के भीतर अर्थात फाइनेंसियल ईयर खत्म होने के 24 महीने के भीतर अपडेटेड ITR फ़ाइल करने का ऑप्शन दिया गया है।

अपडेटेड ITR के साथ नॉर्मल टैक्स+ब्याज का 25% एडिशनल टैक्स जमा कराना होगा अगर फाइनेंसियल ईयर के 12 माह के अंदर ITR फ़ाइल करते हैं। अगर नेक्स्ट 12 महीने अर्थात फाइनेंसियल ईयर समाप्ति के 24 महीने के भीतर ITR फ़ाइल करते हैं तो नॉर्मल टैक्स+ब्याज का 50% अतिरिक्त टैक्स जमा कराना होगा।

2. 158AB नई धारा जोड़ी गई:- रिपीटीटटीव लिटिगेशन अवॉयड करने के लिए डिस्प्यूटेड issue सेटल होने तक के लिए अपील फ़ाइल करने की अवधि बढ़ाने का पावर लिया है विभाग ने।

3. धारा 37(1) में कोई ऐसा खर्चा जो offence हो, लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड हो, लॉ का उल्लंघन हो, रूल्स/रेगुलेशन/गाइडेन्स के विरुद्ध हो तो allow नहीं होगा। इस संशोधन के लिए मेडिकल व फार्मा कम्पनियों द्वारा डॉक्टर्स को दिए जाने वाले प्रलोभनों के संदर्भ को ध्यान में रखा गया है।

4. इंटरेस्ट को debanture में कन्वर्ट किया है, तो धारा 43B के लिए पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं माना जायेगा।

5. धारा 201(1A) में टीडीएस डिफ़ॉल्ट के मामले में एस्सेसेमेंट तक का ब्याज लगेगा।

6.धारा 115BAB जो वित्तिय वर्ष 2019-20 में नई धारा जोड़कर कॉरपोरेट सेक्टर के लिए टैक्स की रेट 15% की गई थी उसमें प्रोडक्शन/मैनुफैक्चरिंग स्टार्टिंग की डेट 31.3.22 थी उसको 31.3.2023 तक एक्सटेंड किया है।

7. धारा 115JCकोऑपरेटिव सोसाइटी के सरचार्ज 18.5% से घटाकर 15% किया है। कॉरपोरेट सेक्टर के बराबर, लेवल प्लेइंग फील्ड दिया है।

8.धारा 80CCD:- अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी धारा 80CCD में सैलरी का 14% तक कॉन्ट्रिब्यूशन को छूट मिलेगी। पहले इसकी cap 10% थी।

9.धारा 80DD में किसी हैंडीकैप डिपेंडेंट के लिए LIC या अन्य कोई annuity प्लान लिया हो एवं सब्सक्राइबर की डेथ हो गई हो तो। डिपेंडेंट हैंडीकैप द्वारा चुकाई गई राशि पर छूट मिलेगी एवं हैंडीकैप को मिलने वाला भुगतान भी कर मुक्त होगा।

10. धारा 56(2)(x), कोविड के इलाज के लिए किसी भी पर्सन द्वारा मिली सहायता कर मुक्त होगी।

इसके अलावा कोविड के दौरान मृत्यु होने पर 12 महीने के दौरान परिजनों को मिलने वाली सहायता भी 10 लाख रुपये तक कर मुक्त होगी।

11. धारा 206AB एवं 206CCA  पिछले  वर्ष इंट्रोड्यूस हुई थी। इनमें  50,000/- रुपये का टीडीएस कटने के बावजूद भी, पिछले दो सालों की ITR नहीं भरने वालों का डबल टीडीएस कटना था। वो अब मात्र एक साल के डिफ़ॉल्ट पर ही डबल डिडक्शन करना होगा। 

12.धारा 194IA में अब प्रॉपर्टी की DLC/सर्कल रेट या consideration, जो भी अधिक हो, उसका 1% टीडीएस कटेगा।

13. नई धारा 194R:- अब अगर किसी को भी 20 हजार से ज्यादा का inkind में भुगतान होगा तो 10% टीडीएस कटेगा।

इंडिविजुअल+HUF पर यह प्रावधान तब लागू होगा, जब उनके बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ हो या प्रोफेशन की रिसिप्ट 50 लाख से ऊपर हो

14. नई धारा 194S:-.अगर किसी ने vurtual डिजिटल एसेट(VDA) ₹50हजार या अधिक की खरीदी है तो 1% टीडीएस काटना होगा। लेकिन खरीदने वाला बिजनेस करता है और टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है या प्रोफेशन करता है तो रिसिप्ट्स 50 लाख से ज्यादा हैं, तो मात्र 10 हजार या अधिक की खरीदी पर 1% टीडीएस काटना है। 

15. धारा 115BBH:- वर्चुअल डिजिटल एसेट बेचने से होने वाली आय पर, फ्लैट 30% टैक्स लगेगा। कॉस्ट ऑफ एक्वीजीशन के अलावा अन्य कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा।

16. धारा 68 में, वेंचर कैपिटल फण्ड व sebi में रजिस्टर्ड वेंचर कैपिटल कम्पनी द्वारा इन्वेस्ट किया है, तो source of source साबित करने की जरूरत नहीं है।

17. चूंकि धारा 148A(d) में आर्डर पास करने के लिए अप्परूवल ले ली गई है उसके बाद धारा 148 का नोटिस देने के लिए दुबर चीफ की अप्रूवल की जरूरत समाप्त कर दी है।

18. धारा 12 व 10(23C) में लेवल प्लेइंग के लिए संशोधन:-

(i) mandatry बुक्स ऑफ एकाउंट्स prescribe करने का प्रावधान है

(ii) धारा  271AAE:- अगर ट्रस्टी/रिलेटेड पर्सन को अन रीजनेबल

बेनिफिट दिया है तो, पहले उल्लंघन में 100% व अगले उल्लंघन में 200% पेनल्टी

(iii) PCIT/CIT को पावर दी गई है कि CPC से जारी आटोमेटिक रजिस्ट्रेशन को भी कन्सिल कर सकते हैं।

(iv)  10(23C) में रजिस्टर्ड संस्थाओं पर भी ट्रस्टी को किए जाने वाले भुगतान पर रिस्ट्रिक्शन लगेंगे

(v) धारा 115TD,  10(23C) वाली संस्थाओं पर भी लगेगी

(vi)  10(23C) वाली संस्थाओं को भी due डेट से पहले ITR फ़ाइल करनी होगी। वरना नहीं मिलेंगे exemption

(vii) एप्पलीकेशन cash बेसिस पर ही allow होगा

(viii) धारा 35 के डिडक्शन की डिटैल भी 80जी की तरह फ़ाइल करनी होंगी 

सी. ए महेंद्र कुमार जैन

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*Union budget 2022 Highlights:*

1. Madam FM read digital budget for the first time

2. Public issue of LIC soon

3. Projected Growth rate 9.2%

4. 25000 KM New Roads Proposed

5. 60 lakh new job creation proposed

6. PPP model for Railway Development

7. Plan to connect 5 rivers

8. ECLGC to be extended  50k crores funds for that

9. Additional aid for MSME Rs. 2lacs crores

10. E vidya for government school to be extended

11. Digital University with world class education

12. Mental Health care center proposed

13. 100 Gati Shakti cargo terminals

14. Har Ghar Nal Jal - 50k crores provision for it

15. 400 new TV channels for education, one class one channel

16. Affordable housing in urban areas

17. 2 lacs Angan Bari to be upgraded

18. 400 new Vande Bharat trains proposed

19. 80 lacs new houses proposed under PM Aawaas Yojana

20. Core Banking Services in 1.5 lac post offices

21. 75 digital banking units in 75 district

22. E Passports with smart chips proposed

23. E bill for early and transparent payment for contractors and suppliers for central ministry

24. Land registry- One nation-one registration

25. Battery swaping schemes in urban areas to boost EVs & Charging Stations

26. BharatNet plan- equal e services to all village

27. Encouragement to organic farming, 19500 crores for manufacturing pv solar

28. Sovereign Green bonds, For green infrastructure

29. 5G mobile service to rollout in 22-23

30. Central bank digital currency - digital Rupee using block chain to be issued by RBI in 22-23

31. 1lac crores allocated to states as loan over and above normal borrowing

32. Revised deficit 6.9% of GDP

33. New Updated Returns

34. To rectify omissions updated returns with additional tax payment within 2 years can be filled

35. Mat for cooperativeb@15% from current 18.5

36. Surcharge on co-operative  to reduce 12% from 17%  income 1 crores to 10 crores

37. NPS deduction upto 14%  state and central government employees

38. Startup incorporated till 31.3. 23 will be benefited as the scheme extended by one more year

39. Virtual digital Assets -  income from transfer shall be 30%  no deductions except cost of acquisition

40. Gift of virtual digital asset to be taxed in hands of recepient

41. Repetitive appeal not by government till decision of questions of law already pending before the High court/ Supreme Court

42. AOP surcharge 15%

43. LTCG on any type of asset 15%

44. Any surcharge or cess on income tax not be allowed as business exp

45. No setoff  any loss against income detected in search

46. 140.9 lac crores GST collection for Jan 22 highest ever

47. TDS @ 1% on payment of virtual digital asset

48. No change in Income Tax Slabs

Compiled by:

*Dr. CA Sunil Sharma*

Rashtriy Sangthan Mahamantri - Vipra Foundation

Partner - SDG & Co. Chartered Accountants, Mumbai