(English version in below Hindi version)
पेंशनर मित्रों, नमस्कार
आज नेताजी जयंती है। वे भारतीयों के हृदय में तो धड़कते ही रहते हैं, अब देश के वक्षःस्थल, नई दिल्ली, पर उनकी विशाल प्रतिमा का प्रतिस्थापन, उन्हें युगों -युगों तक स्मृति का प्रतीक बनायेगी। शत-शत नमन!
आज नेताजी को साक्षी मानते हम अपने वरिष्ठ साथी द्वारा पूंछे गये एक-दो सवालों पर निर्विकार रूप से अपने विचार आप सबसे साझा करूंगा।
प्रश्न 1. सर, पहले यह clear होना चाहिए कि पेंशन रिवीजन के डेड-अगेंस्ट UFBU है या AIBEA ?
प्रश्न 2. आपकी बात से लगता है कि अब लड़ाई केवल श्रेय लेने की है। श्रेय किसे मिले ? वित्तमंत्री जी को या ufbu को या aibea को या कोर्ट को ( क्योंकि अब matter कोर्ट मे भी है ) या रिटायरीज यूनियनों को या रिटायरीज एक्टिविस्टों को ?
जब रिटायरीज की दुर्दशा की बात होती है, तो यह सवाल उठ खड़ा होता है कि पेंशनरों की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? इस प्रश्न का उत्तर एक छोटे से प्रश्न में है। पेंशन की मांग किसने उठाई और किसने हासिल की? यह बात निर्विवाद है कि पेंशन की मांग एआईबीईए ने उठाई, लंबी लड़ाई लड़ी और प्रबल अंतरविरोधों के बाद हासिल की, लेकिन जब बात श्रेय की आती है तो इसके लिए सभी संगठन लाइन-अप हो जाते हैं। सभी 9 यूनियनें भागीदार होने का दावा करती हैं, जब कि ऐतिहासिक दस्तावेज और हम जैसे चश्मदीद हैं, जो दावे से कहते हैं कि पेंशन एआईबीइए के सतत एवं जीवंत संघर्षों की 'अंतिम' कालजयी देन है। पेंशन नीति के खिलाफ शेष सभी यूनियनें, मैनेजमेंट और आईबीए, सभी, एक साथ थे। ऐसा क्यों था, इसके अलग-अलग अव्यवहारिक और गैर-तार्किक कारण थे और उन कारणों में जाकर समय बरबाद करने का अब कोई औचित्य नहीं है।
उपरोक्त तथ्यों के बाद भी बैंकिंग समुदाय मान चुका है कि यह बैंककर्मिंयों के सम्मलित प्रयास का फल था, श्रेय सबको दे दो! लेकिन, जब पेंशनरों की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है का सवाल उठता है, तो सारी यूनियनें कन्नी काटती नजर आतीं हैं। हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है: सब जिम्मेदार हैं, लेकिन... लेकिन, एआईबीईए इस दुर्दशा की भी सबसे बड़ी जिम्मेदार है, क्योंकि इस हकीकत को नजरंदाज नहीं किया जा सकता कि वस्तुतः एआईबीईए पेंशन की जननी है और जननी होने के नाते, उसका यह प्रथम दायित्व है कि वह पेंशन नीति को कुपोषण का शिकार न होनें दे। दायित्व और नैतिक दायित्व में बड़ा फर्क होता है। पेंशन नीति को लेकर एआईबीईए का दायित्व है, शेष का नैतिक दायित्व है, जिसे निभाने में वे सब असफल रहे हैं।
अब प्रश्न 'डेड-अगेंस्ट' कौन है, यूयफबीयू या एआईबीईए? एआईबीईए में यूयफबीयू नहीं है, बल्कि यूयफबीयू में एआईबीईए शरीक है। पेंशन को लेकर यूयफबीयू का जो 'नकारात्मक-दृष्टिकोण' है, उसमें एआईबीईए की अग्रणी भूमिका रही होगी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं दिखा कि एआईबीईए ने इस 'नकारात्मक दृष्टिकोण' का विरोध किया, बल्कि वह आज भी उसी तरह है।
दो और बड़े संगठन, एन.सी.बी.ई और एबाक हैं। उनकी रियल कांस्टीचुएंसी स्टेट बैंक आफ इंडिया है, जहां पेंशन तीसरे लाभ के रूप में उपलब्ध है। ऐसे में, इन संगठनों का शेष बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के हितों से कुछ लेना-देना नहीं होता। ये दोनों संगठन 100/50 रूपया ज्यादा लेकर वही करते हैं, जो स्टेट बैंक का मैनेजमेंट कहता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य, स्टेट बैंक से इतर सार्वजनिक बैंकों के अधिकारियों का है, जिनके हित रक्षण के लिए केवल एआईबीओए, दिखता है, लेकिन बैंक अधिकारी उससे दूरी बनाए हुए दिखते हैं।
यूयफबीयू और एआईबीईए, दोनों, आईबीए के शिकार हैं। ये संगठन बौद्धिक स्तर पर इम्प्टी वेसेल, कनस्तर, की तरह हैं। ये सब पिछले कई दशकों से आईबीए के आर्टिकुलेसंस पर आश्रित चल रहे हैं और अब इनकी स्थिति एक 'ड्रग-एडिक्ट' की तरह हो गई है। ये समझौता- एडिक्ट हो गये हैं। क्या संभव है और क्या असंभव, यह आईबीए तय करता है। पेंशन रिवीजन असंभव है, यह आईबीए ने तय किया और ये इसे मान लिए।
गौर करें, 10वें समझौते के दौरान वेंकटाचलम ने कहा कि बिना पेंशन रिवीजन के वे समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। यही बात 11वें समझौते के दौरान सौम्या दत्ता ने दोहराया। ये दोनों लफ्फाजी कर रहे थे। दोनों को मालूम था कि आरबीआई में हुआ पेंशन रिवीजन वापस हो चुका है, मामला अदालत में है, ऐसे में अन्य बैंकों को लेकर सरकार पेंशन रिवीजन का निर्णय नहीं ले सकती। ये दोनों अपने-अपने तरह से बैंक पेंशनरों को बेवकूफ बना रहे थे।
मार्च, 2019 में जब आरबीआई में रिविजन हो गया, तो इन लोगों ने अपना मुंह सिल लिया। ये आईबीए के लाउडस्पीकर बन कर बोलने लगे की पेंशन रिवीजन में बहुत वित्तीय भार आएगा, जिसे बैंकें नहीं उठा सकतीं। कितना भार आएगा, इसका कभी तक आंकलन नहीं हुआ, वस हवाबाजी में काम होता रहा। 5 बार वेज रिवीजन के लिए पैसा था, लेकिन एक बार पेंशन रिवीजन के लिए पैसा नहीं था, एक थोथला हाइपोथेसिस वर्षों तक चलता रहा, बिना किसी बुनियाद के!
रिवीजन अभी होना बाकी है और यदि होता है तो इसके पहल का टोटल श्रेय एक्टविस्ट्स् को जाएगा, जिन्होंने पेंशनर्स की अनदेखी, उनकी हकतल्फी, दुर्दशा और बैंकर्स/आईबीए-यूयफबीयू-रिटायरीज यूनियनों के त्रिकोण के खिलाफ जबरजस्त अभियान चलाया या आज भी चला रहे हैं।
स्मरण दिलाना सामयिक है। 25.5.2015 का वह दस्तावेज जिसमें बैंक पेंशनरों का उनकी बैंकों के साथ किसी अनुबंधीय संबंध को ही नकार दिया गया था। बैंकर्स+आईबीए+यूयफबीयू-रिटायरी यूनियंस के गठजोड़ को ध्वस्त करते, सीधे सरकार से बैंक पेंशनरों की दुर्दशा का संज्ञान लेने की एक्टविस्ट्स् की पहल अंततः सफल हुई, जिसने इनकी चूलें हिला दी हैं। बैंकर्स, आईबीए को भी पता नहीं था, एक दिन उन्हे नैतिकता के कटघरे में और कोई नहीं, बल्कि खुद सरकार खड़ा कर देगी।
पेंशन रिवीजन होने के श्रेय का जहां तक प्रश्न है, निश्चित रूप उसके पीछे एक्टविस्ट्स् का भगीरथ प्रयास रहेगा, पूर्व-बैंकरों के योगदान और उनके साथ हुए अन्याय के खिलाफ माननीय वित्तमंत्री का इस तरह सहयोग में उतरना, नि:संदेह एक अद्भुत, अकल्पनीय और अद्वितीय एतिहासिक परिणति रही है। इन मुठ्ठीभर एक्टविस्ट्स्, जिनका न नाम है न पहचान, को ज्वार के खिलाफ तैरने के दुस्साहस के लिए, यदि बैंककर्मीं समुदाय याद रखेगा, तो यही सबसे बड़ी बात होगी।
सबसे गंदा काम रिटायरी यूनियनों ने किया। चंदा खाया रिटायरीज से और साथ दिया बेइमान यूयफबीयू का। आज भी उन्हीं कि साथ हैं। इन यूनियनों नें पेंशनर्स को अपंग बना दिया। इनका काम बस मीटिंग, सिटिंग, ड्रिंकिंग, इटींग, सेटिंग्स और चंदा वसूली था जो आज भी बदस्तूर जारी है। पेंशनर भाइयों बंद करो इन्हें शराब-कबाब परोसना, इनकी आवभगत करना। किस पर भरोसा कर रहे हो? ये चंदाखोर दगाबाज हैं। परोपकार करो, किसी भूखे को खाना खिला दो, लेकिन इन नमकहरामों का तिरस्कार करो। यही अब प्रायस्चित है।
रही बात पेंशन रिवीजन की तो जब इतना कुछ हो चुका है और आज भी पहला से ज्यादा प्रयास जारी है, तो सफलता अवश्यंभावी है। भरोसा और अपना आत्मविश्वास न डिगने दो। सैनिक बनों, जो कभी सरेंडर नहीं करता। और, हम अपनी अनदेखी कभी भूलते नहीं। पलटवार हम करते हैं और हम करते रहेंगे। इसके लिए देश भर में एक्टविस्ट्स् की एक समर्पित फौज खड़ी हो चुकी है। नेता अपने विनाश की पटकथा लिख चुके हैं। जो सही हैं, वे बचेंगे, बाकी मरेंगे। बैंककर्मिंयों के लिए एक अनिश्चित भविष्य है, लेकिन अल्टरनेट हर काल और परिस्थितियों में होता है।
जे.एन.शुक्ला
23.01.2022
9559748834
न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनर्भवम्।
कामये दुःखतप्तानां प्रणिनामार्तिनाशनम्॥
हिमालयं समारभ्य, यावत् इंदु सरोवरम्।
तं देवनिर्मितं देशं, हिन्दुस्तानं प्रचक्षते।।
All Pensioner Friends, NAMASKAR
Today is Netaji Jayanti. He continues to live in the hearts of Indians, but the installation of his gigantic statue on the chest of the country capital, New Delhi, will make him a symbol of memory for ages and generations yo come. Warm Regards!
Considering Netaji as a witness today, we will freely share our views on one or two questions asked by our senior colleague, R. K. Jain, Kota.
Question 1. Sir, first it should be clear who is dead-against Pension Revision, UFBU or AIBEA?
Question 2. .From your point of view it seems that now the fight is only to take credit. Who ti get the credit, FM, or UFBU or AIBEA or Court (because now matter is in court also) or Retirees Unions or Pensioner Activists?
When it comes to the plight of Pensioners, the very word 'plight' was used in context by this Forum of Activists. The question that arises is who is responsible for the plight of Pensioners? The answer to this question lies in a small counter question. Who raised the demand for pension and who got it? It is an undeniable fact that the demand for pension was raised by AIBEA, fought for a long time and got it after fierce contradictions, but when it comes to credit, all organizations line up for it.
All 9 unions claim to be participants, while there are historical documents and eyewitnesses like us who claim that pension is the 'last' classic contribution of AIBEA's live & vibrant struggles. The rest of the Unions, the Management and the IBA, all together, were against the pension policy. There were various impractical and illogical reasons as to why this was so and there is no longer any justification for wasting time going into those reasons.
Even after the above facts, the banking community has compromised that let it be called the result of the concerted efforts of all bank employees, given credit to everyone! But, when the question of who is responsible for the plight of the Pensioners arises, all the Unions seem to be at loggerheads. Our vision is clear: Everyone is responsible, but...but, AIBEA is the biggest responsible of this plight, because the fact cannot be ignored that the AIBEA is the mother of pension and being the mother, it is her first duty not to let the pension policy suffer from malnutrition. There is a big difference between an obligation and a moral obligation. The AIBEA has an obligation regarding pension policy, rest has a moral obligation, which they have all failed to fulfill.
Now the question is who is 'dead-against', UFBU or AIBEA? AIBEA does not have UFBU in it, but UFBU has AIBEA in it. AIBEA must have played a leading role in UFBU's 'negative-view' on Revision, as it has never appeared that AIBEA opposed this 'negative-view.' And, even today it carries bad facet.
There are two more large organizations, NCBE and AIBOC. Their real constituency is State Bank of India, where pension is available as the third benefit. As such, these organizations have nothing to do with the interests of the rest of the bank officers and employees. Both these organizations do what the management of State Bank says by taking Rs 100/50 more. They are SBI management stooges. The biggest misfortune is of public banks officers other than the State Bank, whose interests are only seen to be protected by AIBOA, but the bank officers seem to keep a distance from it.
Both UFBU and AIBEA are victims of IBA game plan. These organizations are like empty vessels, canisters, on an intellectual level. All these have been dependent on the articulations of IBA for the last several decades and now their status has become like a 'drug-addict'. These Agreements have come out of agreement-addict phenomenals.. The IBA decides what is possible and what is impossible. Pension revision is impossible, it was decided by IBA and Unions accepted it. They didn't think even to register normal resistance.
Note, during the 10th agreement, Venkatachalam said that he would not sign the agreement without pension revision. The same thing was repeated by Soumya Dutta during the 11th agreement. Both of them were doing rhetoric. Both knew that the pension revision done in RBI has been reversed, the matter is in court, in such a situation, the government cannot take the decision of pension revision with respect to other banks. Both of them were befooling the bank pensioners in their own way.
In March 2019, when RBI Pension got revised, these people sewed up their lips. They became the loudspeaker of IBA and started speaking that there will be a lot of financial burden in pension revision, which banks cannot bear. How much burden would come, it was never examined/ estimated, but the work continued in the air. There was money for 5 time wage revision, but there was no money for pension revision once, a bogus hypothesis went on for years, without any basis on genesis of truth!
The revision is yet to happen and if it happens, the total credit for its initiative will go to the Activists who campaigned vigorously against the neglect of Pensioners, their adversity, plight and the triangle of Bankers/IBA-UFBU-Retirees Unions, or are still doing today. .
The reminder is timely. The document dated 25.5.2015 in which the bank pensioners were denied any contractual relationship with their banks. The Activists' initiative to take cognizance of the plight of bank Pensioners directly by the government, dismantling the bankers+IBA+UFBU-retirement unions nexus, has finally succeeded. The Bankers, even IBA did not know, one day they will be put in the dock of morality by none other than the government itself.
As far as the credit of pension revision is concerned, there will definitely be a dedicated & indelible effort of Activists behind it, the contribution of former-bankers and the contribution of the Hon'ble Finance Minister against the injustice done to them in this way, is undoubtedly a wonderful, unimaginable and Unique. It has been a historical result.These handful of Activists, who have neither name nor identity, for the audacity to swim against the tide, will be the great thing, if the banking community will remember.
Retirees Unions did the dirty work. Had donations from retirees and supported the dishonest UFBU. They are still with UFBU. These Unions crippled the Pensioners. Their work was just meeting, sitting, drinking, eating, setting and donation collection, which continues even today. Pensioner brothers, stop serving them liquor and kebabs or warm welcome. Whom on you are trusting upon? These chandakhor are traitors. Do charity, feed the hungry, but despise these namakaran.. This is now atonement.
Talking about pension revision, when so much has happened and even today more efforts are going on than before, success is inevitable. Trust and don't let your confidence lose you. Be a soldier who never surrenders. And, we never forget our insults. We retaliate and we will continue to do so. For this, a dedicated army of Activists has been created across the country. The leaders have written the script for their destruction. Those who are right will survive, others will die. There is an uncertain future for bankers, but alternates remain in all times and circumstances.
JN Shukla
23.01.2022
9559748834
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