फोरम आफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्टस्
Forum of Bank Pensioner Activists
PRAYAGRAJ
न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनर्भवम्।
कामये दुःखतप्तानां प्रणिनामार्तिनाशनम्॥
हिमालयं समारभ्य, यावत् इंदु सरोवरम्।
तं देवनिर्मितं देशं, हिन्दुस्तानं प्रचक्षते।।
ALL RETIREES
(हिन्दी प्ररूप नीचे है)
We are making every effort to ensure a minimum health cover to all the retiree at the cost of the banks, which also includes the option of top-up at own cost. Health is important for all, there can be no discrimination on the basis of e-cadre. All are now a cadre of 'retirees', irrespective of service cadre differences, all have equal right to live and to be treated on equality.
It is shocking that neither the Operating Unions nor the Retirees Unions have ever defined their demand nor taken any action. These Unions are talking of reducing some facilities or giving some subsidies, just in an effort to save face. The condition of Retirees Unions, AIBRF, AIBPARC etc. is most shameful. None of them has the same stand as has our Forum: absolutely measured, clear and precise that a minimum health insurance should be available to all, without any discrimination, at the cost of the bank and top-up at self cost.
The most disturbing aspect is that these Unions have completely ignored and bypassed the very spirit of the government's intention to provide group health insurance to all "working and retirees" from the Welfare Funds of Banks. We have not come across any communique from these organizations, referring DFS letter F. No.14/7/92-IR (Vol.ii) dated 24.02.2012, which mentions the arrangement for providing group insurance to all the working and retirees. For the last 9 years the Unions have been silent! It continues to this day, with the concurrence of the trio of IBA-UFBU-Retirees Unions.
Health is an issue that cannot be compromised. The cost, i.e. the premiums, of IBA's so-called health insurance policy, is alarmingly high & unaffordable. In such a situation, the need of the hour is for retirees to consider the possibilities of a cheaper & affordable option.
AIBRWA, a Delhi-based Retirees Organization, has finalized some policy with New India Assurance Company Limited, the country's largest Public Sector Insurance company, which is economical and competitive. They have given a link of their website, by visiting which health insurance formalities can be completed. In case of any difficulty, AIBRWA General Secretary Shri RS Sharma can be contacted on his Mob.+919213616253.
It is our firm view that Bank Retirees should stand united and reject the insurance policy of IBA. We have to put an end to the IBA cartel. Moreover, New India is, by all reasonable standards, a better company and we should take advantage of their service. We should give them a chance to prove themselves better than the previous UIIC or the existing NIC.
Our Priorities:
◆Health to All: All Insured- All Safe
◆Minimum & Equal Insurance to All,
◆Top-up at self cost.
◆Retirees Unitedly smash IBA- Cartel
◆Healthy Bharat- Safe Bharat
(J. N. Shukla)
National Convenor
10.10.2021
9559748834
Hindi..
हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि रिटायरीज के स्वास्थ्य को बैंकों की लागत से एक न्यूनतम स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जाये जिसमें स्वयं की लागत से टॉप- अप का विकल्प भी शामिल हो। स्वास्थ्य सबके लिए महत्वपूर्ण है, इसमें कैडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सर्विस कैडर की भिन्नता के बावजूद, अब सभी 'रिटायरी' का एक संवर्ग हैं, सभी को जीने और इलाज कराने का समान अधिकार है।
यह स्तब्धकारी है कि न तो आपरेटिंग और न ही रिटायरी यूनियनें अपनीं मांग को कभी परिभाषित किया और न ही कोई कदम ही उठाया। ये यूनियनें, सिर्फ चेहरा बचाने के उपक्रम में, कुछ सुविधाओं को कम करने या कुछ सब्सिडी देने की बातें कर रहीं हैं। रिटायरी यूनियनों, एआईबीआरएफ, एआईबीपीएआरसी आदि की स्थिति सबसे शर्मनाक है। उनमें से किसी का स्टैंड वैसा नहीं है, जैसा हमारे फोरम का है: बिल्कुल नपा-तुला, स्पष्ट और सटीक कि एक न्यूनतम स्वास्थ्य बीमा बैंक खर्च से और टाप-अप खुद की लागत से सबको बिना किसी भेदभाव को मिले।
सबसे अधिक परेशान करने वाला पहलू यह है कि ये यूनियनें कल्याण कोष से सभी "कार्यरत और रिटायरीज" को समूह स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के सरकारी इरादे की मूल भावना को पूरी तरह से अनदेखा और दरकिनार कर रखीं हैं। हमें इन संगठनों से डीएफएस पत्र एफ.सं. 14/7/92-आईआर (वॉल्यूम.ii) दिनांक 24.02.2012 को लागू करने की मांग वाला कोई पत्र नहीं मिला, जिसमें कार्यरत और रिटायरीज के लिए समूह बीमा प्रदान करने की व्यवस्था उल्लिखित है। पिछले 9 वर्षों से यूनियनें चुप्पी साधे हुए हैं! यह आईबीए-यूएफबीयू-रिटायरीज यूनियनों की तिकड़ी की सहमति से यह आज भी जारी है।
स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा है जिससे समझौता नहीं किया जा सकता। आईबीए की तथाकथित स्वास्थ्य बीमा पालिसी की लागत, अर्थात प्रीमियम, खतरनाक रूप से अवहनीय हैं। ऐसी स्थिति में रिटायरीज को किसी किफायती विकल्प की संभावनाओं पर विचार करना समय की जरूरत है।
दिल्ली स्थित रिटायरीज संगठन, AIBRWA, ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो देश के सार्वजनिक बीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी कं. है, के साथ कुछ तय किया है, जो बहुत किफायती और प्रतिस्पर्धी है। उन्होंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है, जिस पर जाकर स्वास्थ्य बीमा की औपचारिकताएं पूरी की जा सकती हैं। किसी कठिनाई की स्थिति में AIBRWA महामंत्री श्री आरएस शर्मा से उनके Mob.+919213616253 पर बात की जा सकती है।
हमारा दृढ़ विचार है कि सभी बैंक रिटायरीज को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए और आईबीए की बीमा पॉलिसी को अस्वीकार करना चाहिए। हमें आईबीए कार्टेल को खत्म करना होगा। इसके अलावा, न्यू इंडिया, सभी उचित मानकों से, बेहतर कंपनी है और हमें उनकी सेवा का लाभ उठाना चाहिए। हमें उन्हें पहले के UIIC या मौजूदा NIC से बेहतर साबित करने का मौका देना चाहिए।
हमारी प्राथमिकताएं:
■ सबका स्वास्थ्य बीमा:
सब बीमित-सब सुरक्षित!
■ सबको समान न्यूनतम स्वास्थ्य बीमा बैंक लागत
से, टाप-अप रिटायरीज की अपनीं लागत पर!!
■ सभी रिटायरीज एकजुट हों,
आईबीए का बीमा-कार्टेल ध्वस्त करें।
●● स्वस्थ भारत- सुरक्षित भारत ●●
फोरम आफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्टस्
Forum of Bank Pensioner Activists
PRAYAGRAJ
न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनर्भवम्।
कामये दुःखतप्तानां प्रणिनामार्तिनाशनम्॥
हिमालयं समारभ्य, यावत् इंदु सरोवरम्।
तं देवनिर्मितं देशं, हिन्दुस्तानं प्रचक्षते।।
Sri Brajeshwar Sharma,
Senior Advisor, HR
IBA,
Mumbai
Dear Sir,
Retirees Health Insurance
There is great trouble brewing among retirees regarding Health Insurance Premiums. Just to show off, the Negotiating Unions have also expressed concern. We consider your concern to be driven by human sensibilities, but the disappointment is that you are passing the time by inviting formal suggestions, instead of taking the required steps. The Negotiating Unions have no suggestions. They are bankrupt of thoughts. They may suggest reduction of some premium or grant of some subsidy by simply truncating the facilities. This cannot provide a permanent solution to the problem in question.
For problem resolution, you may kindly refer to the Health Insurance Policy of Bank of Maharashtra. Bank of Maharashtra is a Public Sector Bank and when it can adopt such a policy, why can't other Banks do the same?
A single policy of all working and retired employees will help in curbing the increase in claim ratio. It has also been the view of the government that there should be Group Health Insurance for the working and retired and the banks should pay the premium from their Welfare Funds.
Ignoring government instructions, paying premium to working personnel and not-paying for retired is discriminatory, unfair, legally wrong and condemnable. Loss of life due to denial of Insurance can become a cognizable offence. In such a situation, if the relatives of any deceased want, they can file a criminal conspiracy and breach of trust case against the Banks' Chief Executives. Thankfully, it hasn't started yet, but that doesn't mean it can't happen in the future.
Therefore, you are requested to take the following two suggestions seriously and kindly solve this matter:
1. DFS Letters of F. No. 14/7/92-IR (Vol.ii) dated 24.2.2012, ensure its implementation, and
2. Group Health Insurance of all working employees and retired should be done under a single policy like Bank of Maharashtra and the entire premium should be paid from the Welfare Funds of Banks.
Hope, you will take this seriously and take a decision at your earliest possible and give us a favor by resolving this burning problem.
Regards,
( J. N. Shukla)
National Convenor
11.10.2021
9559748834
Copy to:
Sri Debashish Panda,
Secretary, Financial Services,
New Delhi
For kind information & necessary action.
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को लेकर रिटायरीज में घोर निराशा है। दिखाने के लिए ही सही, आपसे वार्ताकार यूनियनों ने भी चिंता प्रदर्शित की हैं। आपकी चिंता को हम मानवीय संवेदनाओं से प्रेरित मानते हैं, लेकिन निराशा इस बात से है कि आप अपेक्षित कदम उठाने के बजाय, औपचारिक सुझाव आमंत्रित कर समय पास कर रहे हैं। वार्ताकार यूनियनों के पास कोई सुझाव नहीं है। वे केवल सुविधाओं की काटछांट से कुछ प्रीमियम कम करने या कुछ सब्सिडी देने का सुझाव दे सकते हैं। इससे समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल सकता।
समस्या समाधान के लिए, आप कृपया बैंक आफ महाराष्ट्र की स्वास्थ्य बीमा पालिसी का अवलोकन करें। बैंक आफ महाराष्ट्र सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और जब वह ऐसी पालिसी अपना सकता है, तो अन्य बैंकें ऐसा क्यों नहीं कर सकतीं?
वर्किंग और रिटायरीज की एक पालिसी से क्लेम रैशियो की वृद्धि पर जरूरी अंकुश लग सकेगा। सरकार का अभिमत भी यही रहा है कि कार्यरत और रिटायरीज का ग्रुप स्वास्थ्य बीमा हो और प्रीमियम का भुगतान बैंकें अपने कल्याण निधि से करें।
सरकारी अनुदेशों को नजरंदाज कर, कार्यरत कार्मिकों का प्रीमियम देना और रिटायरीज का न देना भेदभावपूर्ण, अनुचित, कानूनन गलत और निंदनीय है। बीमा से वंचित रखने के कारण हुई जीवन क्षति एक संज्ञेय अपराध बन सकता है। ऐसी दशा में यदि किसी मृतक के परिजन चाहें तो बैंकों के खिलाफ आपराधिक षणयंत्र और धोखाधड़ी का मुकदमा कर सकते हैं। गनीमत है, अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ऐसा आगे नहीं हो सकता।
अत: आपसे निवेदन है कि निम्नलिखित दो सुझावों को गंभीरता से लें और इस मामले का समाधान करने की कृपा करें:
1. डी.यफ.एस. के पत्र F. No. 14/7/92-IR (Vol.ii) दिनांक 24.2.2012 का संज्ञान लें, उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, और
2. सभी कार्यरत कार्मिकों और रिटायरीज का सामूहिक स्वास्थ्य बीमा एकल पालिसी के तहत बैंक आफ महाराष्ट्र की तरह कराया जाए तथा संपूर्ण प्रीमियम का भुगतान बैंकों के कल्याण कोष से किया जाए।
आशा है, आप इसे गंभीरता से लेते यथाशीघ्र निर्णय लेकर इस ज्वलंत समस्या का पटाक्षेप कर, हमें अनुग्रहीत करेंगे।
सादर,
(जे.एन.शुक्ला)
नेशनल कंवेनर
11.10.2021
9559748734
website:- www.aibrwa.com
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