L O O T I S L O O T,
NO MATTER, WHETHER IT IS
IN PSBs OR IN PRIVATE BANKS!
लूट लूट है,
चाहे वह सार्वजनिक बैंकों में हो
या निजी बैकों में !
In1969, Nationalization of 14 major private commercial banks was a step in right direction. These institutions were freed from the shackles of private business house who were in commanding heights of these bank. These banks were an instrument to mobilize public savings into deposits and then deploy the same in trade & industries where masters have their interests.
With nationalization, control & ownership went in government hands and as happened, the government made these institutions a handi tool to address political interests. First such major play came to focus when Congress government organized 'Loan Mela' where Banks were forced to lend. It was totally to address vote bank problem of ruling party.
PSBs were used by Congress Govt to serve their corporates friends, under infamous phone banking-Indian Banking Watergate- era. It was why politicization of Banking was opposed by late Prabhatkar, Tarkeshwar of AIBEA. However, one Lungiwala joined another Lungiwala, both together, made hell of PSBanking during 2008-12. Despite 3.08 lakh crores capitalization in last 5 years, by Modi government there is no end of bad loan skeletons.
If government ownerships mean plundering with government patronage and make good such loots from state exchequers, we mean budgetary allocations, how it is different to loots that promoters of private banks do in private Banks? In both cases, it is the nation and people to pay to make good banks loots, whether in public sector or in private sector.
1969 में, 14 प्रमुख निजी वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सही दिशा में एक कदम था। इन संस्थानों को निजी व्यवसायिक घरानों के चंगुल से मुक्त कराया गया, जो इन बैंक की कमान संभाल रहे थे। ये बैंक जमाओं में सार्वजनिक बचत जुटाने के लिए एक साधन थे। और, फिर उन्हीं व्यापार और उद्योगों में संग्रहीत धन लगाए जाते थे, जहां बैंक मालिकों के हित होते हैं।
राष्ट्रीयकरण के साथ, नियंत्रण और स्वामित्व सरकारी हाथों में चला गया और जैसा हुआ पर सरकार ने इन संस्थानों को अपने राजनीतिक हितलाभ का एक आसान जरिया बना लिया। पहला ऐसा प्रमुख खेला तब ध्यान में आया जब सरकार ने 'लोन मेला' आयोजित किया, जहां बैंकों को ऋण देने के लिए मजबूर किया गया। यह पूरी तरह से सत्तारूढ़ पार्टी की वोट बैंक समस्या का समाधान करने के लिए था।
सार्वजनिक बैंकों का उपयोग कांग्रेस सरकार द्वारा अपने कॉर्पोरेट मित्रों, कुख्यात फोन बैंकिंग-भारतीय बैंकिंग वाटरगेट-युग के तहत किया जाता था। यही कारण है कि एआईबीईए के स्वर्गीय प्रभाकर, तारकेश्वर द्वारा बैंकिंग के राजनीतिकरण का विरोध किया गया। हालाँकि, एक लुंगीवाला दूसरे लुंगीवाले से मिलकर, दोनों ने 2008-12 के दौरान सार्वजनिक बैंकों को नरक बना दिया। पिछले 5 वर्षों में, मोदी सरकार के 3.08 लाख करोड़ के पूंजीकरण के बावजूद, खराब ऋणों के कंकालों का कोई अंत नहीं हो रहा है।
यदि सरकारी स्वामित्व का मतलब सरकारी संरक्षण से लूटना है और इस तरह की लूट की भरपाई सरकारी खजाने, अर्थात बजटीय आवंटन, से किया जाना है, तो निजी बैंकों के प्रमोटरों की लूट और इस तरह की सरकार प्रायोजित लूट में अंतर क्या है? लूट चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में, दोनों मामलों में, देश या लोगों को उसकी भरपाई करनी पड़ती है।
(जे.एन.शुक्ला)
नेशनल कंवेनर
10.3.2021
9559748834
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