फोरम आफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्टस्
Forum of Bank Pensioner Activists
PRAYAGRAJ
कामये दु:खताप्तानां प्राणिनाम् आर्तिनाशनम् ।
FOR CIRCULATION:
(हिन्दी वर्सन नीचे है)
IF BANK MEN FEEL,
THEY ARE POORLY PAID,
THEY MUST KNOW;
◆ WHO ARE ACCOUNTABLE FOR IT?
THEIR MANAGEMENT, IBA OR UNIONS?
◆ THEIR BANKS/IBA HAVEN'T IMPOSED
WAGES & SERVICE CONDITIONS
ON THEIR OWN ARBITRARILY !
◆ WHATEVER WAGES, PENSION, ALLOWANCES
& SERVICE CONDITIONS THEY GET, THOSE
ARE DULY AGREED TO BY THEIR UNIONS !
◆ ALL SUCH SETTLEMENTS HAVE HAD BEEN
HAILED, APPLAUDED AS HISTORICAL &
LANDMARK BY THEIR UNIONS. THEY HAD
WELCOMED BY THUNDEROUS CLAPPINGS!
◆ BANKMEN UNIONS' T O P LEADER HAD
ACCLAIMED BANKMEN AS BEST PAID WITH
LESSER HOURS OF WORK! DOES IT LEAVE
ANY GROUND TO HOLD BANK MEN
AS 'POORLY PAID'?
"Bankers are highly paid what else do u want?"
-Top Union Leader
We don't think, any sane person of Banking fraternity would deny and disown the above few facts. Still, if we insist to plead to be poorly paid, for which we should hold right people in authority as accountable. We see on social media, bank men alleging Banks, IBA and even Govt. Sorry! We are of considered opinion that the bank men are wrong here in their notion to hold management, IBA, Govt responsible. The Bank's Management & their association, IBA, have their agendas. They are supposed to bargain economical man power, optimize best use of human resources, derive great operational results with longer lasting industrial peace. We hold them professionally well equipped and successful, from proven facts in sequence to have bargained best deals at through away price.
Other side, bank men Unions utterly failed in sequence from 7th settlement onward, losing bit by bit. In plain words, bilaterism had failed. Bilaterism succumbed to its own internal contradiction & ill conceived mechanism, which Unions have failed to conceive on all occasions. They did'nt introspect or carried out any study in reference to developments talking place in govt establishments and enterprises. Thus, now the Change is inevitable. And, Change is not easy, hassle free. It requires heavy cost, courage and determination. However, our job is to analyze the things in most professional manner and suggest to people who matters. According to us, it's not leaders, but members who matter in Unions. This very equation is reversed. It's leaders, not members who matter anymore in Unions.
IF WE TALK OF CHANGE,
WE MEAN"
1. No more Bipartite/ joint notes..
Constitute 'Banks Pay Commission'. Wages, pension , allowance, service conditions need recast, alignment with govt sector, giving due weight to performance, productivity, operational risks and occupational hazards of bank men..
Or
The PSBs' employees and officers may please be given whatever exist in Regulator, i.e. Reserve Bank of India, with little variations looking to operational risks, occupational hazards, performance, productivity etc.
2. Affordability, paying capacity being irrelevant, must be abondoned. Banks are no more profit based commercial entities, rather they are catalyst of economic growth and an effective tool to tackle govt economic plans.
3. Swapping a part of DA indices in Basic & giving 2/3% load there upon, reducing future DA on remaining/future indices is wrong & derogatory. It must be abondoned.
4. Wages & Pension revision is one issue and it must be done simultaneously.
5. One industry:one compensation Policy be adhered to as under:
(a)100% DA neutralization to all, whether working or retired,
(b) Quarterly DA variation for Pensioners, as it is given to working staff,
(c) Free medical facility to Pensioners, from Welfare Funds, as directed by DFS and given to working staff.
(d) Welfare funds must be spent equally on Pensioners also."
If bank men really want to protect themselves, better they note and adhere to above prescriptions. Unions shall reject it out right, because they are decayed and have lost vigour & vitality, so they are committed to status quo. It's Change. First line of action desire that bank men must STOP paying subscription, suspend themselves from their Unions membership. None of you break any condition of your employment, if you suspend your membership with Union. Union membership is not mandatory in employment contract. No Bank is going to drop bomb on your head if you leave Union. As regard administrative decisions are concerned, now banks take it unhindered. Therefore, there is no hitch or sense of any fear in taking bold stand at first instance..
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हिन्दी वर्सन:
अगर बैंककर्मीं ऐसा महसूस करते हैं कि
वे कम वेतन पाते हैं,
तो उन्हें जानना चाहिए;
■ इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
उनका बैंक/आईबीए या उनकी यूनियनें?
■ उनकी बैंकें/आईबीए ने उन पर वेतन और अन्य
सेवा शर्तों को जबरन एकतरफा नहीं थोपा है!
■ जो भी वेतन, पेंशन, भत्ते और सेवाशर्तें उन्हें मिली
हैं, वे उनकी यूनियनों के स्वीकार करनें पर मिली हैंं!
■ ऐसे सभी समझौतों की प्रसंशा और सराहना यूनियनों
ने ऐतिहासिक और मील का पत्थर कह कर किया और
बैंककर्मियों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया.
■ बैंककर्मियों के टाप नेता ने बैंककर्मियों को कम घंटों के
काम के साथ सर्वोत्तम वेतनभोगी होने का अभी-अभी
दावा किया है. इससे बैंककर्मियों को कम वेतन मिलनें
की बात को जमीन मिलती है क्या?
"Bankers are highly paid what else do u want?"
-Top Union Leader
हमें नहीं लगता, बैंकिंग फ्रैटर्निटी का कोई भी समझदार आदमीं उपरोक्त कुछ तथ्यों को अस्वीकार करेगा. फिर भी हम कम वेतन होने की बात पर जोर देते हैं, जिसके लिए हमें आधिकारिक तौर पर जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह मानना चाहिए. सोसल मीडिया पर बैंककर्मियों को बैंकों, आईबीए और सरकार पर दोष मढ़ते देखते हैं. हमें खेद होता है! हमारा दृढ़ मत है कि यहां बैंककर्मींयों की मैनेजमेंट, आईबीए और सरकार को दोषी मानने की उनकी अवधारणा गलत है! बैंक प्रबंधन और उसके एसोशिएशन, आईबीए, की अपनी कार्यसूची है. उनसे अपेक्षा है कि कम खर्चीला मानव संसाधनों का वे सौदा करेंं, मानव संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा बेहतर उपयोग करेंं, ज्यादा से ज्यादा परिचालन परिणाम हासिल करने के साथ लंबी और कारगर औद्योगिक शांति बनाये रखेंं. हम उन्हें पेशेवर स्तर पर बहुत सुसज्जित और सफल पाते हैं, जिन्होनें श्रृंखला में एक के बाद एक अपने हित के सर्वोत्तम समझौते कौड़ियों के दाम में हासिल किये!
दूसरी तरफ, बैंक यूनियनों ने, श्रृंखलावद्ध क्रम में, 7वें समझौते के बाद कदम- कदम पर घोर असफलताओं का उदाहरण पेश किया है. द्विपक्षीय कार्यप्रणाली अपनें ही आंंतरिक अंतर्विरोधों और खामियों से धराशायी हो गई. इस स्थिति पर यूनियनों ने कभी आत्मनिरीक्षण या पुनरावलोकन की जरुरत नहीं महसूस की. यूनियनों ने सरकारी विभागों एवं प्रतिष्ठानों में हो रहे बदलाव का न कभी परीक्षण किया और न ही कोई अध्ययन! अत: अब तो परिवर्तन अपरिहार्य हो चुका है. इसके लिए बड़ी कीमत, साहस और दृढ़संकल्प की जरूरत है. हलांकि, हमारा काम विशुद्ध पेशेवर ढंग से वस्तुस्थिति का विष्लेषण करना और आवश्यक उपायों पर सुझाव रखना है. हमारे अनुसार, ये लीडर नहीं, बल्कि बैंककर्मीं हैं, जो इस विषय (यूनियनों) में महत्वपूर्ण हैं. अब यह समीकरण बिल्कुल उल्टा हो गया है. अब लीडर ही यूनियनों में सर्वेसर्वा हैं, बैंककर्मीं कुछ भी नहीं हैं.
अगर हम परिवर्तन की बात करते हैं,
तो हमें आत्मसात करना होगा:
1. अब और द्विपक्षीय समझौता/ ज्वाइंट नोट्स नहीं.
बैंककर्ममियों के लिए 'बैंक्स वेतन आयोग' का गठन किया जाना चाहिए. वेतन आदि को रिडीम और रिएलाइन किया जाना चाहिए, जो केंद्र सरकार, उसके उपक्रमों में लागू शर्तों के सापेक्ष हो और निस्पादन, उत्पादकता और परिचालन जोखिम व पेशेगत हजर्ड्स को तरजीह देते निर्धारित हो.
या
परिचालन जोखिम, पेशागत हजर्ड्स, निस्पादन, उत्पादकता को तरजीह देते, वही वेतन, पेंशन, भत्ते, सेवाशर्तें दी जाएं, जो नियामक भारतीय रिजर्व बैंक की हैं.
2. वेतन निर्धारण में वहन क्षमता, देय क्षमता को आधार बनाना गलत है. यह बंद होना चाहिए. सार्वजनिक बैंकें लाभ कमानें के उपक्रम नहीं हैं, बल्कि राष्ट्र और जन विकास के लिए एक आर्थिक उपकरण के रुप में उत्पादक शक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदाता हैंं. सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन है. उनका काम जोखिम उठाना है, मौके का फायदा उठाना नहीं!
3. डी.ए. का एक हिस्सा बैसिक में मिलाना, फिर 2% या 3% का भार देकर नया मूल वेतन बनाना और आगे के सूूूचकांंक पर डी.ए. की दर घटाना गलत है. यह बंद होना चाहिए.
4. वेतन और पेंशन पुनरीक्षण एक विषय है और यह दोनों एक साथ होना चाहिए.
5. एक उद्योग-एक प्रतिपूर्ति का नियम का निम्न मामलों में अनुपालन हो:
(अ) 100% डी.ए. न्यूट्रलाइजेशन सबको मिले, चाहे वे कार्यरत हों या सेवानिवृत्त,
(ब) डी.ए. वृद्धि या कमीं का तिमाही नियम पेंशनर्स को भी मिले, जैसा कार्यरत लोगों को मिल रहा है,
(स) कल्याण निधि से सेवानिवृत्तियों को भी स्वास्थ्य सुरक्षा मिले, जैसा कार्यरत लोगों को मिल रहा है, जैसा डी.यफ.एस. का निर्देश है.
(द) कल्याण निधि समान रूप से सेवानिवृत्तियों पर भी खर्च की जाए.
अगर बैंककर्मीं वाकई स्वयं को बचाने में गंभीर हैं, बेहतर है कि वे उपरोक्त प्रेस्क्रिप्शन्स/सुझावों को नोट करें और उसका अनुसरण करें. यूनियनें इसे तत्काल खारिज करेंगी, क्योंकि अब वे बूढ़ी हो गई हैं और वे यथास्थितिवाद की हितैषी हो गई हैं. यह परिवर्तन है. इसकी फहली शर्त है कि बैंककर्मीं यूनियनों की अपनीं सदस्यता निलंबित करें और चंदा देना बंद करें. इससे आप अपनी नौकरी की किसी शर्त या अनुबंध को नहीं तोड़ते. यूनियन सदस्यता निलंबित करने को लेकर कोई मैनेजमेंट आपके सर पर गोला नहीं फोड़ेगा. नौकरी के अनुबंध में यूनियन सदस्यता की कोई शर्त नहीं है. जहां तक प्रशासनिक निर्णयों का सवाल है, बैंकें अब स्वयमेव ऐसे निर्णय लेती हैं, नेताओं को कहां पूंछतीं हैं! ऐसे में प्रथम स्तर पर ऐसा साहसिक निर्णय लेने में कोई हिचक या भय की बात है ही नहीं. केवल, यूनियन सदस्यता निलंबित की है और चंदा ही तो बंद किया है, क्योंकि सिरफिरे नेता हमारी बातें सुनते ही नहीं!
नमस्कार एवं शुभकामनाएं,
(J. N. Shukla)
National Convenor
20.6.2020
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