फोरम आफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्टस्
Forum of Bank Pensioner Activists
PRAYAGRAJ
कामये दु:खताप्तानां प्राणिनाम् आर्तिनाशनम् ।
For Circulation:
Bank men Difficulties
Shall Aggravate Further:
Part-4 ( हिंदी वर्सन भी नीचे दिया गया है)
"The Unions will not be
destroyed by those who
criticise their leaders,
protest their wrongs
or raise voice of
dissents,
but by those who
watch them happen
as silent spectators!"
'On Bank men Difficulties' in our last 3 issues on 6, 8, 11th June,2020, we have discussed various aspects at length. To facilitate bank men, we issued Hindi versions to ensure it's wider and deeper out reach. We don't know, how much it could be useful in fluid situations of trust & distrust.
Now, in this edition, we would be discussing possible alternates to existing systems, parameters, basics of Bipartite Settlement/ Joint Notes, which are obsolete and out dated, according to facts & circumstances, as explained in details in our last 3 issues. Bilaterism is now same way irrelevant & obsolete as by 1965 third forums- courts & tribunals- had become. It's now counter productive and against the interests of banking fraternity.
In 1950s, 60s, after independence, situation was different in regard to govt employees. They were poorly paid, as against bank employees. Govt. employees were taken as non productive: just public servants. The Banks were in private hands, taken as commercial institutions, thus productive one. However, Banks were run as other private businesses.
The private managements had the hire & fire policy, no rules governing wages, hours of work, allowances, dearness allowances, leave rules, bonus, over time etc. The Officers had no collective wisdom or say at all. They were groomed as masters' faithful servants.
Since, in 1946, all India Bank Union, AIBEA, was formed, which led to formation of Unions across the country and it's leaders started intervening in managements' functions in HR matters through organizational means & methods. Unions interference not only started but swinged, disputes crept in from streets to courts. The management took it as a very serious threat to their autocratic rights & privileges. They left no stone unturned to crush Unions and their leaders.
Disputes started raising their heads before labour machineries, courts and tribunals. No doubt, it were not low hanging fruits, but a time came when results started coming.
We shall not discuss here in details. We just wish to establish that 20 years, since Union came into being, say from 1946-1965, it were the courts deciding bank men fate. But, it couldn't be found rendering full justice and satisfaction.
Therefore, the Union was serious to find out alternate mechanism, ways & means of addressing disputes. The Union reached to decision that no more court & tribunals. Issues must be discussed with management across the table and settled in mutual interest. Other side, Bankers saw Unions as a perpetual source of trouble in Industrial peace. They were private business men. They too felt the hits that courts & tribunals were making. So it comes Bipartite Settlement in 1966.
Bilaterism worked well for over next 3 decades, but as discussed in last 3 parts, from 7th Bipartite Settlement, we can say, apple carts have been losing it's balance. One can see 7th, 8th, 9th & 10th Settlements in sequence, some mishaps occuring in, wages, pension, alliance, service conditions have been decimating and not rising in consonance with productivity, growth, operating results, increased work load etc.
We are not first to think or call the need of 'alternate' of existing Bilaterism. We are not first to call BS as counter productive, unviable or obsolete. Many people of eminence, organizations have been telling their concerns and raising their protests quite for long, but it hasn't been heard, as the Unions at the helm of affairs took it as against their interest, pecuniary gains and hegemonies. They didn't visualize underlying merits, and still not prepared to apply their mind. Their idea has been: any alternate mechanism would scuttle their
सौदेबाजी की क्षमता, स्टेटस, प्रासंगिकता, पावर, पोजीशन को घटायेगा और उन्हें निरर्थक बना देगा.
bargaining position, relevance, power, position, status that might render them redundant. They totally ignored the vital interests of Bank men. Thus, they conyinue put the interests of bank men on the altar of their egos and vested interests. Here, the leaders hold their vested interests as supreme and bank men interests as secondary. They have become dishonest; cheating same class of people whom they represent or those who add glory to their positions.
We, therefore, having considered every aspect, holding the interests of Banking, obviously PSBs, and it's workforce as ultimate aim of Trade Unions, give a call to every bank men, irrespective of cadre & Bank, across the country to share our view points and raise their voice in support, demanding as under:
1. No more Bipartite/ joint notes..
Bank men are Govt Banks workforce. Their wages, pension, allowances, service conditions should be determined by a separate Banks Pay Commission, like CPC for Govt servants. Wages etc must be redeemed and realigned giving due regard to wages & service conditions prevailing in other govt establishments, giving due weight to performance, productivity, operational risks and occupational hazards of bank men..
Or
The PSBs' employees and officers may please be given same wages, pension, allowances, service conditions as it exists in Regulator, i.e. Reserve Bank of India, with little variations looking to operational risks, occupational hazards, performance, productivity etc. The NABARD work force gets same RBI terms & conditions, then why not PSBs?.
2. Existing basis of affordability, paying capacity in constructing new pay scale is wrong, it must be abondoned. Banks are no more mere tool of generating profits, rather serve as economic tool to serve productive forces for growth of nation & people.
3. Existing basis of swapping a part of DA in Basic, giving 2/3% load there upon and reducing future DA rate is wrong & derogatory. It must be abondoned.
4. Wages & Pension revision is one issue and it must be done simultaneously.
5. One industry:one compensation Policy be adhered to as under:
(a)100% DA neutralization to all, whether working or retired,
(b) Quarterly DA variation for Pensioners, as it is given to working staff,
(c) Free medical facility to Pensioners, from Welfare Funds, as directed by DFS and given to working staff.
(d) Welfare funds must be spent equally on Pensioners also.
Change is always a painful process. Despite it, changes have been happening for better reasons. If Banks Pay Commission is constituted, it will be done in advance, as in case of CPC. It will hear management & Unions, both as different & interested party, as does the CPC. It will give it's recommendations, as CPC does, within stipulated time. Unions shall be free to put up their view points, if they find anything inappropriate. Banks Pay Commission report shall get timely implementation.
In case Reserve Bank of India wages, pension, allowances, other service conditions are given to PSBs, we think it will be totally hasslefree/trouble free for PS Banking. No industrial unrest, strike, agitation, wage cut on this count any more.
But, by no stretch of imagination, we can hold existing bilaterism on its methodologies palatable. It's totally redundant and obsolete. Pay construction or DA formulas have no sense. Treating Pension Revision as different to wage revision is bankruptcy of banking Unions. Different DA rates, it's different periodicity is a black spot on Banking Trade Unions. Bank men have fair reasons to believe that these inaccuracies have not been without extraneous considerations that's why bank men disbelieve their leaders, call them cheat & corrupt. Whether are they or they are not, but their acts make one take them in bad shadow. Only way out for Unions is to introspect their acts and behavior. Better, they admit the wrongs, they have had done so far and take corrective measures, hence forth.
(Concluded)
Hindi version:
"यूनियनों का पराभव/विनाश उनसे नहीं
होगा, जो नेताओं की आलोचना
करते हैं, उनके गलतियों का
विरोध करते हैं या असहमति व्यक्त
करते हैं, बल्कि उनसे होगा जो
ऐसा होते देखते हैं और मूक दर्शक
बनें रहते है."
'बैंककर्मियों की कठिनाइयों पर' हमनें, अपनें 6,8, व 11 जून, 2020 के तीन संदेशों में, विभिन्न फहलुओं पर विस्तार से बात रखी है. बैंककर्मियों की सुविधा के लिए तथा व्यापकता और गहराई तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हमनें इन संदेशों को हिंदी में भी जारी किया है. पता नहीं इस विश्वास और अविश्वास के माहौल में यह कहां तक सार्थक हुआ होगा!
अब इस संदेश में हम द्विपक्षीय समझौता/ संयुक्त नोट के वर्तमान सिस्टम, पैरामीटर्स, और मूल संरचनाओं, जो विद्यमान तथ्यों और परिस्थितियों में आज कालातीत और अग्राह्य हो चुके है तथा जिनका जिक्र हमने अपने तीन पूर्व संदेशों में किया है, के संभावित विकल्पों पर बात करेंगे. द्विपक्षीय प्रणाली अब वैसे ही अवांक्षित हो चुकी है जैसे 1965 तक कोर्ट और अदालतों का फोरम हो चुका था. द्विपक्षीय फोरम अब यह बिल्कुल उल्टा और बैंकिंग समुदाय के हितों के खिलाफ है.
1950/60 के दशक में, आजादी के बाद, सरकारी कर्मचारियों को लेकर स्थिति भिन्न थी. वे बैंककर्मियों की तुलना में कम वेतन पानेवाले थे. सरकारी कर्मचारी गैर उत्पादक लोक सेवक मानें जाते थे. बैंकें निजी हांथों में थीं और व्यवसायिक संस्थान थे, अत: उत्पादक थीं. बैंकें भी अन्य निजी व्यवसायों की तरह चलाई जा रहीं थीं.
प्राइवेट मैनेजमेंट रखो और निकालो नीति से काम चला रहा था. वेतन, काम के घंटे, भत्तों, मंहगाई भत्तों, अवकाश के नियम, बोनस, ओवरटाइम आदि की कोई नीति नहीं थी. अधिकारियों की कोई सामूहिक आवाज या अस्तित्व नहीं था. उन्हें मालिकों के हिमायती और वफादार नौकर की तरह ग्रूम किया जाता था. जबसे 1946 में अखिल भारतीय स्तर पर ए.आई.बी.इ.ए. की स्थापना हुई तथा जिसके कारण देश भर में यूनियनों की स्थापनाएं हुईं, यूनियन नेताओं नें कार्मिक मामलों में प्रबंधन की कार्यवाइयों का संगठनात्मक स्तर पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया. यूनियनों का हस्तक्षेप बढ़ा सड़क से कोर्ट तक और विवाद खड़े होनें लगे. प्रबंधन ने अपनी मनमानी के विशेषाधिकार के लिए इसे बड़ा खतरा माना. यूनियनों और नेताओं को कुचलनें में प्रबंधन नें कोई कोताही नहीं बरता. लेबर मसीनरी, कोर्ट और अदालतों में मामले पहुंचनें लगे. बेशक यह कोई जल्दी परिणाम देनें वाला नहीं था, लेकिन एक समय के बाद परिणाम आनें लगे. हम अब और विस्तार में इस विषय में नहीं जाना चाहेंगे. हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि 1950 से 1965 तक बैंककर्मियों के भाग्य का फैंसला अदालतों ने किया. लेकिन इससे पूरा न्याय कभी नहीं मिला और न ही संतुष्टि भाव ही आया.
अत: यूनियन किसी वैकल्पिक रास्ते की तलाश को लेकर गंभीर थीं. यूनियन ने निर्णय लिया कि अब वे कोर्ट या ट्रिब्यूनल नहीं जाएंगीं. मुद्दों को प्रबंधन के साथ आपसी बातचीत से अपने हितों को टेबल वार्ता के जरिये तय करेंगे. बैंकर्स ने भी पाया कि यूनियनें लगातार औद्योगिक अशांति का कारण बनीं हुईं हैं. वे व्यवसायी थे और कोर्ट, ट्रिव्यूनलों की चोटों से घायल भी थे. ऐसे में, 1966 में पहला द्विपक्षीय समझौता आया.
यह तीन दशकों तक ठीक-ठाक ही चला, लेकिन जैसा हमनें अपने पूर्व संदेशों में कहा है, 7वें समझौते से, हम कह सकते हैं, गाड़ी डगमगाने लगी. कोई भी देख सकता है, लगातार 7वां, 8वां, 9वां तथा 10वां समझौता एक के बाद एक दुर्घटनाओं के शिकार हुए.
हम कोई पहले नहीं है, जो द्विपक्षीय प्रणाली के वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत पर बात कर रहे हैं। हम कोई पहले नहीं है जो द्विपक्षीय प्रणाली के उलट परिणाम, अव्यवहारिकता और कालातीत होने की बात कह रहे हैं. बहुत से मानिंद लोग और संगठन इसको लेकर अपनीं चिंतायें एवं विरोध लंबे समय से व्यक्त करते आ रहे हैं, लेकिन इसे सुना नहीं जा रहा है, क्योंकि व्यवस्था के शीर्ष पर बैठी यूनियनें और उनके नेता इसे अपने हित, रुपये-पैसे और वर्चश्व के विरुद्ध मानते हैं. वे रेखांकित मेरिट्स को नहीं देखना चाहते. उनका विचार रहा है: कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नेताओं की क्षमता, स्टेटस, प्रासंगिकता, पावर, पोजीशन को घटायेगा और उन्हें निरर्थक बना देगा. वे बैंककर्मियों के हितों को पूर्णरूपेण नजरंदाज करते हैं और बैंककर्मियों के हितों और सरोकारों को.वे अपने अहं एवं स्वार्थ की बलिबेदी पर न्योछावर करनें पर आमादा हैं. यहां नेता लोग अपनें हित को सर्वोपरि रखते हैं और बैंककर्मियों के हितों को गौंण बनाते हैं. वे बेइमान हो चुके हैं, उन्हीं लोगों को धोका दे रहे हैं जिनका वे प्रतिधिनित्व करते हैं और जिनके योगदान पर वे पल- पोष रहे हैं.
अत: हम समस्त पहलुओं पर गंभीरतापूर्वक विचारोपरांत, बैंककर्मियों तथा सार्वजनिक बैंकों के हितों को सर्वोपरि मानते, जो यूनियनों का अंतिम उद्देश्य है, सभी बैंककर्मियों का आह्वान करते हैं कि वे बैंक और कैडर की सोच से ऊपर उठकर हमारी निम्नलिखित मांगों का समर्थन करें और अपनीं आवाज उठायें:
1. अब और द्विपक्षीय समझौता/ ज्वाइंट नोट्स नहीं. बैंककर्मीं सरकार के सेवक हैं. उनके वेतन, पेंशन, भत्ते, सेवा नियमों का निर्धारण किसी बैंक्स वेतन आयोग- केंद्रीय वेतन आयोग की तरह- द्वारा किया जाना चाहिए. वेतन आदि को रिडीम और रिएलाइन किया जाना चाहिए, जो केंद्र सरकार, उसके उपक्रमों में लागू शर्तों के सापेक्ष हो और निस्पादन, उत्पादकता और परिचालन जोखिम व पेशेगत हजर्ड्स को तरजीह देते निर्धारित हो.
या
सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों को परिचालन जोखिम, पेशागत हजर्ड्स, निस्पादन, उत्पादकता को तरजीह देते वही वेतन, पेंशन, भत्ते, सेवाशर्तें दी जाएं जो नियामक भारतीय रिजर्व बैंक की हैं. नाबार्ड में आर.बी.आई. के नियम ही लागू हैं।
2. वेतन निर्धारण में वहन क्षमता, देय क्षमता को आधार बनाना गलत है. यह बंद होना चाहिए. सार्वजनिक बैंकें लाभ कमानें के उपक्रम नहीं हैं, बल्कि राष्ट्र और जन के विकास के लिए एक आर्थिक उपकरण के रुप में उत्पादक शक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदाता हैंं. उनका काम जोखिम उठाना है, मौके का फायदा उठाना नहीं!
3. डी.ए. का एक हिस्सा बैसिक में मिलाना, फिर 2% या 3% का भार देकर नया मूल वेतन बनाना और आगे के सूूूचकांंक पर डी.ए. की दर घटाना गलत है. यह बंद होना चाहिए.
4. वेतन और पेंशन पुनरीक्षण एक विषय है और यह दोनों एक साथ होना चाहिए.
5. एक उद्योग-एक प्रतिपूर्ति का नियम का निम्न मामलों में अनुपालन हो:
(अ) 100% डी.ए. न्यूट्रलाइजेशन सबको मिले, चाहे वे कार्यरत हों या सेवानिवृत्त,
(ब) डी.ए. वृद्धि या कमीं का तिमाही नियम पेंशनर्स को भी मिले, जैसा कार्यरत लोगों को मिल रहा है,
(स) कल्याण निधि से सेवानिवृत्तियों को भी स्वास्थ्य सुरक्षा मिले, जैसा कार्यरत लोगों को मिल रहा है, जैसा डी.यफ.एस. का निर्देश है.
(द) कल्याण निधि समान रूप से सेवानिवृत्तियों पर भी खर्च की जाए.
परिवर्तन हमेसा कठिनाईपूर्ण होता है. इसके बावजूद बेहतर स्थिति के लिए लोग कठिनाई उठाते हैं. अगर बैंक्स वेतन आयोग बनता है, यह समय से पहले नियुक्त होगा, जैसा कि सी.पी.सी. की नियुक्ति होती है. यह मैनेजमेंट और यूनियनों, दोनों, भिन्न पक्षों को सुनेगा. आयोग अपनी रिपोर्ट निर्धारित समय में प्रस्तुत करेगा और यदि रिपोर्ट में कोई विसंगति होती हैं तो यूनियनें अपना पक्ष रख सकती हैं. बैंक्स पे कमीशन की संस्तुतियां समय से लागू होंगी.
यदि रिजर्व बैंक की सेवाशर्तें सार्वजनिक बैंकों पर लागू होती हैं तो हम समझते हैं, यह बेहद सरल होगा. वेतन वृद्धि को लेकर कोई औद्योगिक अशांति नहीं, हड़ताल नहीं, आंदोलन नहीं, वेतन कटौती नहीं होगी.
लेकिन, हम किसी कीमत पर वर्तमान द्विपक्षीय प्रणाली को कारगर नहीं मानते. यह पूर्णतः अव्यवहारिक और कालातीत हो चुकी है. खोखला है. पेंशन रिवीजन को वेतन रिविजन से इतर मानना बैंक यूनियनों का मानसिक दीवालियापन है. डी.ए. की भिन्न-भिन्न दरें, समयावधियां आदि बैंकिंग यूनियनों पर बदनुमा काला दाग है. बैंककर्मियों को ऐसा मानने का समुचित कारण हैं कि ये कमियां विना बाह्य कंसिडरेसंस के नहीं हैं और यही कारण है कि बैंककर्मीं अब नेताओं पर भरोसा नहीं करते, उन्हें धोकेबाज और भ्रष्टाचारी मानते हैंं. वे ऐसा हैं या नहीं हैं, लेकिन बैंककर्मीं उन्हें काली करतूतों वालों के रूप में देखते हैं. यूनियन नेताओं के पास केवल एक रास्ता है कि वे अपने कृत्य और आचरण का पुनरावलोकन करें. बेहतर होगा कि वे अपनी गलतियां स्वीकार करें और सुधारात्मक उपायों को अपनायें. ( समाप्त)
- J. N. Shukla
National Convenor
16.6.2020
9559748834
No comments:
Post a Comment