I submit below why we should try to understand intricacies of higher insurance premium before we choose to opt for IBA recommended policy of some other policy. Following opinion are collected from facebook and Whatsapp.
सभी कार्यरत व रिटायरी साथियों के लिए जानकारी..
MEDICAL POLICY
Dear friends,
All The working employees and retirees are very well aware that annual medical policy arranged by the Indian bankers Association ( IBA ) is expiring on 31st, October 2019 .
IBA with the discussion and consents of UFBU + group of medical hospital groups + working TPA in the market + bank officials and official of United India Insurance are making arrangements for renewing the same with very very high rate of premium . Why high premium ????
जितना जयादा premium,
उतनी जयादा brokerage,
जितनी जयादा brokerage,
उतनी जयादा कमाई उन सभी ऊपर लिखित partners को जो जयादा premium करवा रहे हैं।
It is experience of the retired bankers that premium year after year is rocketing and more and more retirees with meager pensions are finding it difficult to sustain the increased premium .
Mean time , retiree bankers may go through the options available in the market ,
There are so many offers of private player who requesting to take health insurance in a attractive premium to senior citizen in comparison to IBA INSURANCE in a competitive rate. IBA is not giving extra in lieu of insurance .
FRIENDS We are trying our level-best to REDUCE the anomalies in the medical policy . If pensioners opt for any new insurance policy other than the group policy , it is to be kept in mind 3 important points, These are :-
1. There may be waiting period for pre-existing diseases
2. There will be co-payment clause and they may not get 100% claim .
3. Hospital Room Charges..
(1) Pre-existing diseases:-
While group insurance policy pays 100% claim and covers pre-existing diseases but in other cases Condition apply clause in all polices.
(2) CO PAYMENT CLOUSE or CoPAY ,
In fine prints certain co pay clauses may exist in small letters, that for pre- existing diseases co pay is 50% , though in bold letters the Co pay clause might have been given as 20%.
Example-Claim amount- Rs 1,10,000/- .Claim admitted for Rs1,00,000/- .If the co pay clause is 20% , Insurance company will pay only Rs 80,000/- and the Policy holder has to bear Rs 20,000 If copay is Zero , Insurance Company would settle Rs100,000/- claim admitted amount.
(3) Room Rent
Ceiling and Hospital Bill :-
Accommodation in a Hospital is inclusive of Room Rent, Nursing and Boarding (Diet).
Hospitals charges are different (for the same services) depending on the room type .
Hospitals charges are different (for the same services) depending on the room type (General, Sharing,, Private, Deluxe, Super Deluxe etc.).
Insurance companies, therefore not only deduct the additional room charges over and above your eligibility, but also proportionately deduct all other hospital charges that are connected to the category of room.
A. If the Twin Room sharing rent is Rs 4,000/- per day and the policy ceiling is Rs 4,000/- proportionate clause is 100% and 0% disallowed in other hospital expenses like Doctor fee, Operation fees, Nursing fees etc.
B. If Patient selects Private room-Rent per day Rs 6,000/- For the same type of treatment hospital bill amounts to Rs 256,000/- Claim amount-Rs 256,000/- the claim would be allowed only for Rs 200,656/- Claim disallowed-Rs 55,344/-( due to Proportionate clause payable excluding exemptions-66.66%) 4000 x100/6000=66.66%
C. If the room rent policy ceiling is Rs 5000/- than the patient selects Twin room sharing-Rent Per Day-Rs 6,000/- The hospital bill would be around Rs 256000/-- Claim amount-Rs 256,000/- In this case the claim would be allowed only for Rs 228,333/- Claim disallowed-Rs 27,667/-( due to Proportionate clause payable excluding exemptions-83.33%) 5000x100/6000= 83.33
From the above examples , one can know how the higher room rent ceiling per day in the policy cover helps a patient to choose a Private Room category with a lesser burden on him .Nature of ailment, treatment-Same. Stay in the hospital- One Day.
आप सब से बस एक अनुरोध यह भी है Insurance policy कि अहम/ खास नियम आप अपने परिवार के साथ discuss जरूर करें ताकि वक्त पडने पर वो इन सब बातों का ध्यान रख सके कयोंकि उस समय हो सकता है कि आप बताने कि अवस्था मे न हो , इससे आप पोलसी से आथिर्क नुकसान से बच सके....धन्यवाद
Friends, All above are for your information and Knowledge under our knowledge sharing prog.2019
REGARDS
DHARAM
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Health Insurance-Hospitalization claims
1. Copay-What is copay and its impact?
2. What is the significance of Room Rent per day and how it affects the total hospitalization bill amount ?
3. What is called proportionate clause? How it is arrived? How it affects the claim reimbursement on hospitalization?
1. Copay- It is akin to margin money to be brought in by the borrower in case of Bank Loans. It is like Borrower’s contribution in the project, for every hospitalization claim with a co pay clause the insured should bear the percentage of copay and the remaining amount will be settled by the insurance companies , subject to certain ceilings and exclusions.
In fine prints certain co pay clauses may exist in small letters, that for pre existing diseases co pay is 50% , though in bold letters the Co pay clause might have been given as 20%.One has to read the policy conditions thoroughly before accepting proposal, lest in every claim the policy holder bound to pay his share.
If the copay is zero , insured need not bear any % of hospital expenses except certain disallowed portion of the claim. The main advantage of IBA retiree policy is Zero % copay, coverage of pre existing diseases and no age restrictions.
Example-Claim amount- Rs 1,10,000/- .Claim admitted for Rs1,00,000/- .If the co pay clause is 20% , Insurance company will pay only Rs 80,000/- and the Policy holder has to bear Rs 20,000 If copay is Zero , Insurance Company would settle RS100,000/- claim admitted amount.
2. Room Rent Ceiling and its impact on Total Hospital Bill:
Accommodation in a Hospital is inclusive of Room Rent, Nursing and Boarding (Diet).
Hospitals charges are different (for the same services) depending on the room type .
Following example explains , for the same treatment in a particular hospital, for a claim with in the policy amount , how the hospital charges vary depending upon the category of room.
Nature of ailment, treatment-Same. Stay in the hospital- One Day.
1) Patient selects Private room-Rent per day Rs 6,000/- For the same type of treatment hospital bill amounts to Rs 256,000/-
2) If the patient selects Twin room sharing-Rent Per Day-Rs 4,000/- The hospital bill would be around Rs 222000/-- Here one can see that though the difference in room rent is Rs2,000/- the difference in bill is more than that as other hospital charges are directly linked to Room Rent category.
3. Proportionate Clause- How it is being arrived? How it affects the claim reimbursement ?
In Health Insurance claims on account of hospitalization, If the Room Rent per day is over and above the eligibility limit, then the proportionate clause will be applied.
Hospitals charges are different (for the same services) depending on the room type (General, Sharing,, Private, Deluxe, Super Deluxe etc.).
Insurance companies, therefore not only deduct the additional room charges over and above your eligibility, but also proportionately deduct all other hospital charges that are connected to the category of room.
Connected expenses integrated with category of room rent.
1. Professional Fees
2. Investigation Charges carried out by the Hospital during hospitalisation.
3. Other Services rendered by the Hospital.
Following will not attract the proportionate clause.
1. Investigations done outside.
2. Pharmacy items.
3. Implants
4. Other Specific items mentioned in the policy.
How the Proportionate clause is being arrived?
It is the percentage of difference between the room rent per day charged and the ceiling prescribed in the policy and the clause is applied on all category of hospital expenses except certain exemptions.
1. If the Twin Room sharing rent is Rs 4,000/- per day and the policy ceiling is Rs 4,000/- proportionate clause is 100% and 0% disallowed in other hospital expenses like Doctor fee, Operation fees, Nursing fees etc.
2. If the Private room rent is Rs 6,000/- per day and the policy cover ceiling is Rs 4,000/- per day . Proportionate clause is 66.66% ( 4000*100/6000).Claim will be settled on 66.66% of the hospital bill ( Excluding certain exclusions). 33.34% will be disallowed.
3. Private Room Rent-Rs 6,000 per day. As per Policy cover eligibility –Rs 5,000/- per day .
Proportionate Clause is 83.33%(5000*100/6000). Claim will be settled for 83.33% of the hospital bill.16.67 % will be disallowed.
How it affects the claim reimbursement ?
Many will be under the impression that the claim deduction would be only on the additional room rent which is over and above the eligibility limit. But due to differential price structure that hospital operate, the claim amount will be reduced proportionately. The above factor has to be taken into account, while opting for accommodation
The following illustration can give more clarity. It explains , for the same treatment in a particular hospital, for a claim with in the policy amount , how the reimbursement amount vary depending upon the per Day Room Rent Ceiling given in the policy cover.
Health Insurance Cover-Rs 400,000/-
Insurance Policy A.- Room Rent per day Ceiling -Rs 4,000/-
Insurance Policy B.–Room Rent Ceiling Per day-Rs 5,000/-
Nature of ailment, treatment-Same. Stay in the hospital- One Day.
Policy holder with policy A, with Insurance Per day Room ceiling of Rs 4,000/-
1) Patient selects Private room-Rent per day Rs 6,000/- For the same type of treatment hospital bill amounts to Rs 256,000/- Claim amount-Rs 256,000/-
2) If the patient selects Twin room sharing-Rent Per Day-Rs 4,000/- The hospital bill would be around Rs 222000/-- Claim amount-Rs 222,000/-
In both cases the claim amount is with in the policy cover of Rs 400,000/-. In the second case, where the room rent is as per eligibility, the person can get full reimbursement of Rs 222,000/- .In the first case the claim would be allowed only for Rs 200,656/- Claim disallowed-Rs 55,344/-( due to Proportionate clause payable excluding exemptions-66.66%)
For Policy holder with Policy B with Insurance Per day Room ceiling of Rs 5,000/-
1) Patient selects Private room-Rent per day Rs 6,000/- Hospital bill amount- Rs 256,000/- Claim amount-Rs 256,000/-
The claim amount is with in the policy cover of Rs 400,000/-. In this case the claim would be allowed only for Rs 228,333/- Claim disallowed-Rs 27,667/-( due to Proportionate clause payable excluding exemptions-83.33%)
From the above example, A & B, one can know how the higher room rent ceiling per day in the policy cover helps a patient to choose a Private Room category with a lesser burden on him ( amount payable by him become less due to higher proportionate clause %).
Vijayaraghavan R
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Now you read opposite story and say
न्यू इंडिया एशो. कं. की बीमा पालिसी को
ऐसे ही खारिज न करें रिटायरी यूनियनें!
इसे गंभीरता से लें, और
UIIC+IBA+Chain Hospital+TPAs+ Others के NEXUS को ध्वस्त करें !!
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इस सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता कि यूयफबीयू एक प्रतिनिधि संगठन रहा है, उसने रिटायरीज के स्वास्थ्य बीमा के लिए जो किया होगा वह अपनी तरफ से अच्छा समझकर किया होगा. लेकिन, उसकी जो आज परिणतियां हुई हैं, वह उनके लिए अंजान रही होंगी. और, कहीं न कहीं वे इस मामले में नौसिखिए भी थे, क्योंकि ऐसा कुछ पहली बार हो रहा था, पर उसका खामियाजा आज पूरा रिटायरी समूह उठा रहा है. दुर्भाग्य की यह कि पिछले चार वर्षों से खामियों के सुधार का कोई कदम नहीं उठाया गया, परिणात: 2015 के बेस प्रीमियम में लगभग पाँच गुना की वृद्धि हो चुकी है. 4.5 लाख रिटायरीज में से 70% ने बीमा प्रीमियम का भुगतान करने की असमर्थता के कारण इस पालिसी से बाहर हो लिया. बचे 1.5 लाख में से उम्मीद है कि 25000 लोग फिर बीमा प्रीमियम नहीं दे पायेंगे. अब वही लोग बीमा लेंगे जो बीमार चल रहे हैं. ऐसे में आने वाले समय में क्लेम रेशियो को लेकर कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी.
एआईबीआरयफ या कोई भी रिटायरी संगठन स्वयं में शक्तिमान नहीं था और न है और न रहेगा, क्योंकि इसके पास ऐसी कोई बटन नहीं हैं जो बैंकों की बिजली गुल कर सके. यह एक ऐसी सच्चाई है, जिसकी रिटायरीज अनदेखी करते रहे हैं और अपनी एकता को तार-तार करते अपनी यूनियनों को ही कमजोर करते रहे हैं.
एबाक को एआईबीआरयफ की एआईबीईए से नजदीकियां नागवार लगती थी. एआइबीआरयफ निकम्मा संगठन कह और उसको ढ़ाल बनाकर एबाक ने इसे तोड़ने का काम किया. एबाक ने एक अपना संगठन बना दिया. एबाक को लगता था कि एआईबीआरयफ ए.आई.बी.ई.ए. का संगठन है. ऐसी भ्रामक स्थिति पैदा करने में ए आई बी आर यफ का नेतृत्व भी किसी हद तक जिम्मेदार है कि वह अपना कुनबा ठीक से नहीं सभाल सका. एबाक ने एक अपना संगठन बनाया और अब संगठन बनने का दौर चल पड़ा है. आगे और संगठन बनते रहेंगे, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता..
भातृत्व भाव का होना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है. लेकिन, पिछलग्गू और चापलूस बन जाना पूरी जमात को नुकसान देता है. रिटायरीज संगठनों को लेकर यही हो रहा है. कोई एबाक तो कोई किसी और संगठन की चापलूसी कर रहा है. काम तो कार्यरत यूनियनों के बल पर ही होना है. उनके साथ चलना कोई बुरी बात नहीं है. सभी रिटायरी इन्ही यूनियनों से ही आये हैं और उन्हें इस बात का गर्व है और होना भी चाहिए. कार्यकारी यूनियनों को भी सीनियर साथियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था, लेकिन अफसोस जनक बात यह रही कि इन यूनियनों ने रिटायरीज और उनकी यूनियनों को चापलूस और पिछलग्गू बनाये रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा. यह बात अब रिटायरी यूनियनों के नेता भी स्वीकार करने से गुरेज नहीं करते कि उन्हे निरंतर नजरंदाज और दबाया जाता रहा है. मजबूरी है कि वे लड़कर भी इससे राहत नहीं पा सकते.
आपरेटिंग यूनियनों ने रिटायरीज यूनियनों को वह दर्जा और बढ़ावा नहीं दिया, जिसके वे हकदार थे. इस स्थिति ने लोगों की निगाह में रिटायरीज यूनियनें को पिछलग्गू या यूं कहिये की चापलूस बना दिया. ऐसा नहीं है कि आई बी ए ने यह दर्जा देने से मना किया हो. सरकार से भी निर्देश था कि रिटायरीज यूनियनों से आई बी ए बात करे, पर यह बात खुद आपरेटिंग यूनियनों को स्वीकार्य नहीं हुई और आज भी रिटायरीज यूनियंस की हैसियत रोलिंग स्टोन जैसी बनी हुई है. इनके पास कोई फोरम नहीं है जहां वे अपनी बात रख सकें. और तो छोड़िए, यू.यफ.बी.यू. ने कभी इन्हें अपने फोरम में नहीं घुसने दिया.
आज कुछ संगठन और लोग यह सवाल उठा रहे है कि न्यू इंडिया एशोरेंस की बात एआईबीआरयफ के नेता जैन ने क्यों नहीं बताया. वस्तुत:, बताया या नहीं, इसका बहुत बड़ा मतलब नहीं होता. मतलब की बात यह है कि अगर ए आई बी आर यफ ने प्रयास किया और एक अल्टरनेट पालिसी लाने में कामयाब हुआ है तो पहले उस पर गौर हो और अगर पालिसी सही और प्रीमियम कम है, तो उसे स्वीकार करने की दिशा में कदम बढ़ाया जाये. बाकी सब गिले-शिकवे बात-चीत के विषय हैं. अगर ए आई बी आर यफ ने सही काम छुप कर भी किया है तो अन्य यूनियनों को ऐसा काम करने से किसने रोका था?. वे भी कुछ ऐसा करते. दिक्कत काम को लेकर नहीं, बल्कि इस बात पर है कि इसका श्रेय जैन को क्यों मिले.
जैसा होता रहा है, इस विषय को लेकर नियत को लेकर भी मन में कौंध होगी. कहावत है, कोयले की दलाली में हाथ काला. ऐसे सवाल पहले भी उठे थे और आज भी उठेंगे, लेकिन इन सवालों का मतलब यह नहीं कि कोयले का कारोबार ही बंद कर दिया जाये. बीमा व्यवसाय कमीशन पर टिका है. बेशक ब्रोकर हैं और प्रीमियम का निर्धारण मान कर होता है कि ब्रोकरेज देना है. यह व्यवस्था है, जिसे तो मानना होगा.
बाजार में तो सभी थे. बीमा तो खरीदना था. न्यू इंडिया ने कोटेशन नहीं दिया, पर माल सत्ता दे रहा है. कोटेशन नहीं दिया की आड़ में लोग एक खेल खेल रहे हैं, जो बंद होना चाहिए. पैसा रिटायरी दे रहा है. उसे सस्ता और बढ़िया माल चाहिए. कोटेशन दिया या नहीं, यह बात भला पैसे से ज्यादा कीमती कैसे हो सकती है. मूर्खता की हद हो रही है और यही कारण है की रिटायरी लोग भुगत रहे हैं.
मैं सर्वथा ऐसी नीति से सहमत नहीं था, जो बैंकों को रिटायरीज के प्रति उनके हेल्थ दायित्व से मुक्त कर देती हो. एक न्यूनतम राशि तक रिटायरीज को हेल्थ सुरक्षा कल्याण निधि से पाने का हक है और वह उसे मिलना चाहिए था. सरकार का भी ऐसा निर्देश था.
इस नीति के पहले हर बैंक में एक सीमा तक ऐसा कुछ हो रहा था. इस नीति को तय करते समय प्रीमियम को क्लेम रेशियों से टैग कर, बीमा कं. को हर साल प्रीमियम बढ़ाने की छूट दे दी गई. बैंकर्स को भी हर वित्तीय दायित्व से मुक्त कर दिया गया. प्रीमियम का पूरा भार रिटायरीज के कंधों पर डाल ही नहीं, बल्कि थोप दिया गया. इतना ही नहीं, आई. बी. ए. ने रिटायरीज बीमा का अतिरिक्त व्यवसाय बीमा कं. को देकर, कार्यरत लोगों का प्रीमिमय कम करवा लिया, जिसका भुगतान बैंकें करती हैं. रिटायरीज को अंधेरे में रखकर उनके हितों की बलि दी गई. लोग चिल्लाते रहे, बीमा छोड़ते रहे लेकिन न युनियनों और न मैनेजमेंट के कान पर जूं रेंगा! मरना जिसकी नियति में है वह मरेगा, अगर इसे मान लिया गया है, तो बीमा एक बेइमानी है!
इतना ही नहीं, आई. बी. ए. ने रिटायरीज की पालिसी अलग कर क्लेम रेशियों को बढ़ने का जुगाड़ कर दिया. दूसरा पक्ष देखिये: सेवारत लोगों को खुद के साथ स्पाज, बच्चों तथा माता-पिता के इलाज का बीमा है. औसत दो बच्चों का लो. मा-बाप की औसत आयु 60 की लो, जो रिटायरीज की आयु होती है. इस तरह एक कर्मचारी/अधिकारी को 6 लोगों का बीमा का लाभ हासिल है. और, प्रीमियम रिटायरीज की तुलना मे 60% कम है. हो क्या रहा है! सब हवाई सफर और पाँच सितारा का दौर चल रहा है!. और, हमारे रिटायरीज इलाज के लिए सफर कर रहे हैं, मर रहे हैं.
लोग जो चाहें वह कहें या करें, फिलहाल उचित यही होगा कि न्यू इंडिया की पालिसी पर गौर कर उसे लेना चाहिए. बीमा कं.+ आईबीए+ टीपीए+ चेन अस्पताल का बड़ा काकस ध्वस्त करना चाहिए. यह रिटायरीज का प्रतिशोधात्मक संकल्प होना चाहिए. अब यह स्पस्ट हो चुका है कि इस खेल में बड़े बड़े लोग शामिल हैं और रिटायरीज को चूना लगाया जाता रहा है. गंध ठीक है पर दुर्गंध कदापि ठीक नहीं है. अगर उपाय नहीं किया गया तो बीमारी और बढ़ेगी. आने वाले वर्षों की सोचो, जब लोग सब कुछ गवां बैठोगे!
किसी भी पालिसी की संरचना कठिन परिश्रम से होती है. संभवत: KMD ने अपने एक्चूरियल टीम के साथ महीनों इस पालिसी पर काम किया होगा, अध्ययन किया होगा, गैर जरूरी मदों को हटाया होगा ताकि प्रीमियम की लागत घट सके. इसके बाद न्यू इंडिया एशोरेंस कं. को तैयार किया होगा. 30/31% प्रीमियम घटाना कोई मामूली बात तो नहीं है! यह बेहद कठिन काम है जिसे KMD और AIBRF ने अथक परिश्रम के बाद न्यू इंडिया को तैयार किया है. वैसे बीमा कंपनियां ऐसी पालिसी नहीं बनाती. वे अपनी सामान्य पालिसी पर काम करती हैं, जो सर्वथा बीमित के हितों के प्रतिकूल और बीमा कं. के अनुकूल होती हैं. यह KMD की यह विशिष्टता रही है कि वह ऐसी यूनीक पालिसी IBA/MCGC for Hospitality Industry, Farmers, BPL आदि के लिए बनाया है. ऐसे में इस प्रस्ताव को ऐसे ही खारिज करना और 30/31% ज्यादा प्रीमियम देना कोई बुद्धिमानी नहीं होगी.
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The Chairman,
IRDAI,
HYDERABAD
Sir,
Respectfully, may we invite your kind attention to a Mediclaim Insurance Policy structured by UIIC for Bank Retirees, of course in consultation with Indian Banks' Association, Mumbai. In this regard we have to make following submissions:
1. That, the policy was introduced in 2015. Nov15- Oct 2016 Premium was Rs.5620/- for Rs.300,000 cover.
2. That, on renewal for Nov 2016- Oct 17, Nov 2017 Oct 2018, Nov 2018- Oct 2019 the premiums were raised to Rs.12020, Rs.12333 & Rs. Rs.21595/- respectively.
3. That, now for renewal in Oct.2019- Nov 2020 the premium is further raised to Rs.24897/- for same coverage. Just by 5th year it witnesses an increase of about 5 fold over base premium of Rs.5620/-. It's plundering.
4. That, the scheme was to cover domestic treatment, but the same was later denied in breach of trust.
5. That, it is cashless scheme operationalized through chain hospitals & TPAs.
6. That, the UIIC or TPAs have no such expertise as to superwise or monitor over the treatment and charges that chain Hospitals bills.
7. That, in view of situation as stated in para 6 above, hospitals endeavors have been so far to siphone maximum amount of Insured sum by fair & foul modus operandi. It's the basic reason that caused such spurt in claim ratio in such unprecedented manner.
8. That, there is a powerful nexus, read as racket, between chain hospitals & TPAs. TPAs bills are cleared in hour, but in case of treatment at self cost by retiree, in other hospital, his claims are subjected to rigorous scrutiny, queries, delay for month(s), rejection etc., since in such bills TPAs find no hidden benefits. TPAs efforts use to force people to take treatment in chain hospitals only.
9. That, there is no such third authority to examine & watch over the behavior of chain hospitals. Hospitals are fearless and so far we have no reference of any blacklist or penalized hospitals for unfair treatment & billings.
10. That, it's Cashless Facility, but the amount rejected by TPAs are being recovered by hospitals from patient. This is very obnoxious situation. Hospitals are not bound by any liability, but approved by TPAs. It's happening in 100% cases. TPAs just reject some amounts to prove their loyalty to UIIC. It's really shocking situation, leave aside how unethical behaviors persist on the part of UIIC and all. It's Cashless Scheme and A is just a patient, whose treatment is adjudged and provided by hospital, then why should A should bear any cost is stark question to which nobody answer.
11. That, all chain hospitals, irrespective of status of city have identical room rents, ICU, ventilator, test charges. They have modelled their treatment and services keeping in view the Policy terms & conditions. These terms & conditions are self determined and there is no such regulatory guidelines or authority to rule over them.
12. That, in CGHS, in case of hospitalization in referred hospitals, there is proper mechanism to monitor the treatment and billing. Here, neither UIIC nor TPAs have any such arrangement.
13. That, despite chain hospital status, hospitals dont relieve patients till payment is not cleared by TPAs. It is always delayed by a day and patient held up, awaiting bill clearance from RPAs.
14. That, New India Assurance Co. has offered same policy on 30/31% less premium, which is being ignored, presumably on extraneous considerations offered by UIIC. NIA & UIIC are PS Insurers. NIA lower quote itself prove as to how UIIC could succeed to sell its policy by 30/31% more premium.
15. That, there are scandals that need thorough investigation and probe. Mediclaim Insurance product is based on organized loots. Looking to social economic condition, more and more people are trying to secure their health through mediclaim insurance Policy. Therefore, it needs necessary mechanism to save people from such scandalous and organized loots.
Prayer:
1. That, we have a reason to believe, being Regulator, you are competent Authority to examine into such apathies that too by a Public Sector insurer.
2. That, you are the competent Authority to look into breach of policy terms. If domicile treatment was covered, how UIIC can back out from it? Ask them to refund premium charged for with penalty for unfair practices, breach of trust.
3. That, you are the competent Authority to look into nexus/ racket formed in this regard. It's totally based on corruption, a systemic corruption. It works as sleeper cell.
4. That, you are the competent Authority to look into causes and genuinness of such steep rise of premiums. There is 5 fold rise in 5th premium. We have been given to understand that Insurers can't increase base premium at least for 3/4 years as per IRDAI rules. Some writ is heard by Hon'ble Supreme Court and an order has been passed to approach you.
5. That, looking to whole issue, including NIA offering same product and services on 30/31% less than UIIC, first UIIC policy in question may please be abandoned, and secondly, the whole matter may please be referred to CVC for further investigation, as in this affair apart from UIIC, Bankers body Indian Banks' Association, TPAs & Chain Hospitals are involved.
We are confident of your Authority and endevours to part with justice to odd 4.5 lakh Bank Retirees, victim of apathies of such scandalous nexus based on vested interest.
With Regards,
( J. N. Shukla)
National Convenor,
FORUM OF BANK PENSIONER ACTIVISTS,
Prayagraj ( U. P.)
8.10.2019
Copies to:
1. Hon'ble Prime Minister, New Delhi
2. Hon.Finance Minister, New Delhi
3. CVC, New Delhi
4. Chairman, IBA, Mumbai
5. Chairman, UIIC, Chennai
- for their kind information & necessary action.
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