Saturday, November 14, 2026

Italy Leader फिलिबेक ने हिंदी नारा "वोट चोर, गद्दी छोड़" लगाया



द टेलीग्राफ' की 'भारत समिट' पर आई रिपोर्ट के अनुसार, 14 नवंबर 2026 को हैदराबाद में कांग्रेस द्वारा आयोजित 'भारत समिट 2026' के दौरान, 'पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स' (PES) के महासचिव और इतालवी राजनेता जियाकोमो फिलिबेक ने हिंदी नारा "वोट चोर, गद्दी छोड़" लगाया। यह घटना लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी (BJP) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच तीखा राजनीतिक विवाद छिड़ गया।

घटना से जुड़ी मुख्य बातें

वक्ता और संदर्भ: 'इंडिया टीवी' की हैदराबाद समिट कवरेज के अनुसार, जियाकोमो फिलिबेक ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में, राहुल गांधी और गौरव गोगोई जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ हिस्सा लिया और सभा को संबोधित किया।

बयान: फिलिबेक ने राहुल गांधी के नेतृत्व और विपक्ष के हालिया विरोध प्रदर्शनों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र "खतरे में" है और इसकी रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन की जरूरत है। अपनी बात खत्म करते हुए, उन्होंने वहां मौजूद लोगों के साथ मिलकर "वोट चोर, गद्दी छोड़" का नारा लगवाया।

यहाँ इस पूरे मामले, भारत की कानूनी स्थिति, वीज़ा नियमों के उल्लंघन और अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत है।


रिपोर्ट: हैदराबाद 'भारत समिट' में विदेशी नेता की नारेबाजी और भारत के आव्रजन व कानूनी प्रावधान

1. घटना का विवरण: इटली के नेता ने राहुल गांधी के सामने क्या कहा?

14 नवंबर 2026 को तेलंगाना के हैदराबाद (HICC) में कांग्रेस द्वारा आयोजित 'भारत समिट 2026' (Bharat Summit 2026) के समापन सत्र में इटली के राजनेता और पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स (PES) के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक (Giacomo Filibeck) ने मंच से भारत की आंतरिक राजनीति पर तीखी टिप्पणी की। उस समय मंच पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष (LoP) राहुल गांधी सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद थे।

NDTV इंडिया की हैदराबाद समिट रिपोर्ट और IANS की रिपोर्ट के अनुसार, उनके भाषण के मुख्य अंश इस प्रकार थे:

• 'वोट चोर, गद्दी छोड़' के नारे: फिलिबेक ने भीड़ का नेतृत्व करते हुए हिंदी में नारा लगाया—"वोट चोर, गद्दी छोड़" और तुरंत इसका अंग्रेजी अनुवाद किया—"Vote thief, leave your seat"।

• लोकतंत्र पर हमले का आरोप: उन्होंने कहा कि "भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है (Democracy is under attack in India) और हमें इसकी रक्षा करने की जरूरत है। इसकी रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका राहुल गांधी और भारतीय कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होना है।"

• राहुल गांधी के अभियान का समर्थन: उन्होंने राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने 'एक व्यक्ति, एक वोट' (One person, one vote) के सिद्धांत की रक्षा की है। उन्होंने दो सप्ताह पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए मार्च और 'स्वच्छ व पारदर्शी मतदाता सूची' के लिए कांग्रेस के अभियान का भी समर्थन किया।

• अंबेडकर और वैश्विक आंदोलनों का संदर्भ: उन्होंने डॉ. बी.आर. अंबेडकर के 1949 के भाषण का हवाला दिया और भारत के राजनीतिक हालात की तुलना ब्राजील में लूला दा सिल्वा और सर्बिया के छात्र आंदोलनों से की।

2. भारत की कानूनी स्थिति (Legal Position)
भारतीय कानून के तहत विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों के अधिकारों में स्पष्ट अंतर है:

• मौलिक अधिकारों का अभाव (संविधान का अनुच्छेद 19): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और 19(1)(b) के तहत शांतिपूर्ण सभा/प्रदर्शन करने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। किसी भी विदेशी राजनेता या नागरिक को भारत की धरती पर सरकार विरोधी नारे लगाने या घरेलू राजनीतिक प्रचार करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है।

• आव्रजन और विदेशी नागरिक अधिनियम, 2025 (The Immigration and Foreigners Act, 2025): PRS इंडिया पर उपलब्ध अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को देश की संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय हितों के आधार पर किसी भी विदेशी नागरिक की गतिविधियों को नियंत्रित करने, प्रतिबंधित करने या उसे देश से निष्कासित करने का पूर्ण संप्रभु अधिकार प्राप्त है।

• आपराधिक बनाम प्रशासनिक दायित्व: केवल किसी राजनीतिक मंच से नारा लगाना भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत तब तक अपराध (जैसे राजद्रोह या वैमनस्य फैलाना) नहीं माना जाता, जब तक कि उससे हिंसा भड़कने या सार्वजनिक शांति भंग होने का सीधा खतरा न हो। इसलिए, ऐसे मामलों में पुलिसिया मुकदमे के बजाय आव्रजन (Immigration) और वीज़ा नियमों के तहत प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है।

3. वीज़ा दिशानिर्देश क्या कहते हैं और उल्लंघन कहाँ हुआ?

भारत के गृह मंत्रालय (MHA) की वीज़ा नियमावली और MHA कॉन्फ्रेंस वीज़ा दिशानिर्देशों के अनुसार विदेशी प्रतिनिधियों के लिए कड़े नियम तय हैं:

• यात्रा के उद्देश्य का उल्लंघन (Breach of Purpose): कोई भी विदेशी नागरिक जिस श्रेणी के वीज़ा (जैसे कॉन्फ्रेंस वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा) पर भारत आता है, वह केवल उसी निर्धारित उद्देश्य से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले सकता है। किसी अंतरराष्ट्रीय वैचारिक सम्मेलन (Conference) के मंच का उपयोग मेजबान देश की चुनी हुई सरकार को हटाने ('गद्दी छोड़') के नारे लगाने के लिए करना वीज़ा शर्तों का सीधा उल्लंघन है।

• घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप पर प्रतिबंध: भारतीय वीज़ा नियम विदेशी नागरिकों को किसी भी प्रकार के घरेलू राजनीतिक आंदोलन, धरना-प्रदर्शन या दलीय (Partisan) राजनीतिक प्रचार में भाग लेने से स्पष्ट रूप से रोकते हैं।

• राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषय: गृह मंत्रालय के नियमों के तहत, यदि किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के आंतरिक राजनीतिक या संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा होनी है, तो उसके लिए पूर्व सुरक्षा मंजूरी अनिवार्य होती है। मंच से सरकार विरोधी नारेबाजी करना इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन है।

4. भारत सरकार क्या कार्रवाई कर सकती है?

मौजूदा नियमों और आव्रजन और विदेशी नागरिक आदेश, 2025 के तहत गृह मंत्रालय (MHA) और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:

• वीज़ा रद्द करना और 'लीव इंडिया' नोटिस (Leave India Notice): यदि संबंधित नेता अभी भी भारत में मौजूद हैं, तो सरकार तत्काल प्रभाव से उनका वीज़ा रद्द कर उन्हें देश छोड़ने का आदेश (Deportation) जारी कर सकती है।

• ब्लैकलिस्टिंग (अनिश्चितकालीन या अस्थायी प्रवेश प्रतिबंध): चूंकि सम्मेलन 14 नवंबर को समाप्त हो चुका है, यदि वे भारत से जा चुके हैं, तो गृह मंत्रालय उन्हें 'एडवर्स लिस्ट' (Adverse List / Blacklist) में डाल सकता है, जिससे भविष्य में उन्हें कभी भी भारतीय वीज़ा नहीं मिल पाएगा।

• आयोजकों से स्पष्टीकरण: गृह मंत्रालय या विदेश मंत्रालय (MEA) कार्यक्रम के आयोजकों से विदेशी प्रतिनिधियों द्वारा वीज़ा शर्तों के उल्लंघन को लेकर औपचारिक जवाब मांग सकता है। (नोट: इस सम्मेलन से पहले भी सरकार ने वीज़ा नियमों और सुरक्षा कारणों से 115 आमंत्रित विदेशी वक्ताओं के वीज़ा रद्द किए थे या उन्हें प्रवेश से रोका था)।

5. अंतरराष्ट्रीय उदाहरण: अन्य देशों ने ऐसी स्थितियों में क्या कार्रवाई की है?

दुनिया भर के लोकतांत्रिक और संप्रभु देश अपनी धरती पर विदेशी राजनेताओं या कार्यकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले राजनीतिक हस्तक्षेप और विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं। स्वयं जियाकोमो फिलिबेक का भी इस तरह का पुराना रिकॉर्ड रहा है:

• फिलीपींस द्वारा जियाकोमो फिलिबेक का निष्कासन (2018): गल्फ टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2018 में फिलीपींस के आव्रजन ब्यूरो ने स्वयं जियाकोमो फिलिबेक को सेबू (Cebu) हवाई अड्डे से ही हिरासत में लेकर निर्वासित (Deport) कर दिया था और उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया था। फिलीपींस के न्याय सचिव ने स्पष्ट किया था कि "विदेशियों द्वारा हमारे देश में रहकर पक्षपातपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों (Partisan political activities) में शामिल होना गैर-कानूनी है।" (इससे पहले 2017 में उन्होंने फिलीपींस में एक राजनीतिक रैली में सरकार की आलोचना की थी)।

• जर्मनी द्वारा विदेशी प्रदर्शनकारियों का निष्कासन (2025): डॉयचे वेले (DW) की रिपोर्ट के मुताबिक, जर्मनी के आव्रजन अधिकारियों ने बर्लिन में राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों और नारेबाजी में शामिल होने के कारण अमेरिका, आयरलैंड और पोलैंड के चार नागरिकों के रेजिडेंसी परमिट रद्द कर उन्हें देश छोड़ने (Deportation) का आदेश दिया, भले ही उन पर कोई आपराधिक दोषसिद्धि नहीं हुई थी।

• ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के सख्त नियम: ऑस्ट्रेलिया के माइग्रेशन एक्ट 1958 (धारा 501) और ब्रिटेन के इमिग्रेशन नियमों के तहत, यदि कोई विदेशी राजनेता या कार्यकर्ता विज़िटर वीज़ा पर आकर देश की आंतरिक राजनीति में भड़काऊ या सरकार विरोधी अभियानों में शामिल होता है, तो 'पब्लिक गुड' (Public Good) और 'कैरेक्टर टेस्ट' के आधार पर उसका वीज़ा तत्काल रद्द कर दिया जाता है।

• सिंगापुर (Foreign Interference Countermeasures Act - FICA): सिंगापुर में किसी भी विदेशी नागरिक या राजनेता के लिए घरेलू राजनीतिक मंचों पर भाषण देना या सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना सख्त वर्जित है, जिसके उल्लंघन पर तत्काल निर्वासन और आजीवन प्रतिबंध लगाया जाता है। 

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