आरबीआई साइबर फ्रॉड दिशानिर्देश

यहाँ आरबीआई (RBI) के नए साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड संबंधी दिशानिर्देशों पर आधारित एक विस्तृत संदेश दिया गया है:

आरबीआई साइबर फ्रॉड दिशानिर्देश संदेश

डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बढ़ते उपयोग के साथ ही साइबर धोखाधड़ी (Cyber Fraud) के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ग्राहकों की सुरक्षा और बैंकों की जवाबदेही तय करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नए और बेहद सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं।

यदि आपके साथ कोई ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी होती है, तो नए नियमों के तहत आपको इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है:

1. डिजिटल फ्रॉड मुआवजा नियम (1 जनवरी 2027 से प्रभावी)

• मुआवजा राशि: यदि किसी ऑनलाइन घोटाले में ₹50,000 तक का नुकसान होता है, तो पीड़ित ग्राहक को कुल नुकसान का 85% या ₹25,000 (जो भी कम हो) मुआवजे के रूप में मिल सकता है।
• जीवनकाल में एक बार: इस विशेष वित्तीय राहत का लाभ कोई भी ग्राहक अपने पूरे जीवनकाल में केवल एक ही बार उठा सकता है।
• 5 दिनों की समयसीमा: इस मुआवजे के पात्र होने के लिए, आपको धोखाधड़ी होने के 5 कैलेंडर दिनों के भीतर अपने बैंक और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (या हेल्पलाइन नंबर 1930) पर शिकायत दर्ज करानी होगी।

1. बैंक की लापरवाही पर पूरा मुआवजा

• सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद आरबीआई के नियमों के अनुसार, यदि ऑनलाइन धोखाधड़ी बैंक की सुरक्षा चूक या लापरवाही (जैसे संदिग्ध बड़े लेन-देन पर ध्यान न देना) के कारण होती है, तो बैंक को पीड़ित ग्राहक के पूरे नुकसान की भरपाई (100% मुआवजा) करनी होगी।
• 'मनी म्यूल' खातों पर रोक: बैंकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे संदिग्ध या फर्जी खातों में होने वाले ऑटोमैटिक ट्रांजैक्शन पर तुरंत अस्थाई रोक (Debit Hold) लगा सकें।

1. शिकायत निपटारे की समयसीमा

• घरेलू धोखाधड़ी: बैंकों को शिकायत मिलने के 45 दिनों के भीतर मामले की जांच पूरी कर उसका निपटारा करना होगा।
• अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी: सीमा पार (Cross-Border) होने वाले फ्रॉड के मामलों को सुलझाने के लिए बैंकों को अधिकतम 60 दिनों का समय मिलेगा।
• क्रेडिट कार्ड सुरक्षा: क्रेडिट कार्ड से जुड़े फ्रॉड के मामलों में, जब तक जांच चल रही है, बैंक को ग्राहक के खाते में अस्थाई क्रेडिट (Temporary Credit) देना होगा ताकि ग्राहक पर ब्याज का बोझ न पड़े।

सुरक्षित रहने के लिए सबसे जरूरी कदम:

जैसे ही आपको किसी धोखाधड़ी का पता चले, बिना देरी किए तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें, और अपने बैंक को सूचित करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें!

इस संदेश में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा हाल ही में घोषित किए गए सभी प्रमुख नियमों, जैसे कि 5 दिनों की रिपोर्टिंग अवधि, ₹25,000 तक का मुआवजा और बैंक की जवाबदेही को आसान हिंदी में शामिल किया गया है ।

The Reserve Bank of India (RBI) has introduced updated compensation and accountability guidelines for online banking and cyber-crime fraud cases, effective January 1, 2027 (with draft KYC and money-mule directions advancing toward notifications in late 2026). 

Key Highlights of the New RBI Cyber-Crime Fraud Guidelines

• Small-Value Fraud Compensation: For eligible electronic banking fraud involving a gross loss of up to ₹50,000, victims can receive compensation of 85% of their net loss or ₹25,000, whichever is lower.
• Once-in-a-Lifetime Benefit: This specific small-value compensation framework is restricted to a once-in-a-lifetime benefit per customer. 
• Strict Reporting Deadline: To qualify for compensation, the victim must report the fraud to both their bank and via the National Cyber Crime Reporting Portal or the 1930 helpline within 5 calendar daysof the incident.
• Cost Sharing: The financial burden of the compensation is shared among the RBI, the customer’s bank, and the beneficiary/receiving bank.
• Resolution Timelines: Banks must resolve domestic fraudulent electronic banking complaints within 45 calendar days (and cross-border cases within 60 calendar days). 
• Supreme Court / Institutional Due Diligence: Following Supreme Court directives regarding digital-arrest and cyber-fraud schemes, banks are mandated to track unusual spikes in transaction behavior, place temporary holds on suspected money-mule accounts, and face strict accountability if institutional due diligence fails.

What You Should Do Immediately After an Online Fraud

1. Notify your bank immediately through official channels and request an acknowledgement receipt.
2. File a complaint on the National Cyber Crime Reporting Portal or call the 1930national cyber crime helpline.
3. Preserve evidence including SMS alerts, emails, screenshots, transaction IDs, and call logs—do not delete scam-related messages.