डोनाल्ड ट्रंप कीं हरकतों का मध्यावधी चुनाव पर बुरा असर

अमेरिकी मिडटर्म चुनावों में यदि डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी संसद (कांग्रेस) के दोनों सदनों (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट) या किसी एक सदन में बहुमत खो देती है, तो इसके अमेरिकी राजनीति और वैश्विक नीतियों पर कई दूरगामी परिणाम होंगे:

1. विधायी एजेंडे पर ब्रेक (विधायी गतिरोध)

नए कानूनों पर रोक: यदि विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी निचले सदन (House of Representatives) पर नियंत्रण पा लेती है, तो ट्रंप के लिए अपने बड़े चुनावी वादों—जैसे नए टैक्स कट, कड़े आव्रजन कानून और कल्याणकारी योजनाओं में कटौती—से जुड़े कानून पारित कराना लगभग असंभव हो जाएगा।

बजट और सरकारी शटडाउन: अमेरिका में खर्च और बजट से जुड़े सभी बिल निचले सदन से शुरू होते हैं। डेमोक्रेट्स बजट को लेकर कड़ी शर्तें रखेंगे, जिससे सरकार चलाने के लिए बजट पास कराने में भारी टकराव और संभावित सरकारी शटडाउन (Government Shutdown) की स्थिति बन सकती है।

2. संसदीय जांच और महाभियोग का खतरा

प्रशासन की जांच (Subpoena Power): सदन में बहुमत मिलने पर डेमोक्रेट्स को विभिन्न संसदीय समितियों की अध्यक्षता मिल जाएगी। इससे वे ट्रंप प्रशासन के निर्णयों, व्यावसायिक सौदों, विदेश नीति और कार्यकारी आदेशों की गहन जांच शुरू कर सकेंगे और अधिकारियों को समन जारी कर सकेंगे।

महाभियोग (Impeachment): यदि विपक्ष और ट्रंप प्रशासन के बीच टकराव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो निचले सदन के पास राष्ट्रपति के खिलाफ फिर से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने का संख्याबल होगा।

3. जजों और प्रशासनिक नियुक्तियों में बाधा (यदि सीनेट हारी)

अमेरिकी संविधान के तहत संघीय जजों, सुप्रीम कोर्ट के जजों, कैबिनेट मंत्रियों और राजदूतों की नियुक्तियों को सीनेट की मंजूरी चाहिए होती है।

यदि रिपब्लिकन पार्टी सीनेट भी गंवा देती है, तो ट्रंप अपनी पसंद के रूढ़िवादी जजों और वरिष्ठ अधिकारियों को आसानी से नियुक्त नहीं कर पाएंगे।

4. कार्यकारी आदेशों (Executive Orders) पर अत्यधिक निर्भरता

संसद से कानून पास न होने की स्थिति में ट्रंप प्रशासन को अपनी नीतियां लागू करने के लिए राष्ट्रपति के विशेषाधिकार यानी कार्यकारी आदेशों का सहारा लेना पड़ेगा।

हालांकि, इन कार्यकारी आदेशों को अमेरिकी अदालतों में आसानी से चुनौती दी जा सकेगी, जिससे नीतिगत अनिश्चितता बढ़ेगी।

5. विदेश और व्यापार नीति पर असर

टैरिफ और व्यापार युद्ध: व्यापार और टैरिफ से जुड़े मामलों में राष्ट्रपति के पास काफी स्वायत्त अधिकार होते हैं। संसद में अवरोध होने पर ट्रंप अपना ध्यान घरेलू राजनीति से हटाकर विदेश नीति और आक्रामक व्यापारिक फैसलों (जैसे अन्य देशों पर नए टैरिफ) पर अधिक केंद्रित कर सकते हैं।

विदेशी सहायता पर लगाम: यूक्रेन, ताइवान या मध्य पूर्व से जुड़े सुरक्षा फंड और आर्थिक सहायता पर कांग्रेस में तीखी बहस होगी, जिससे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अमेरिकी प्रतिबद्धताओं को लेकर संशय बढ़ सकता है।

6. रिपब्लिकन पार्टी के भीतर आंतरिक टकराव

चुनाव में हार के बाद पार्टी के भीतर ट्रंप के नेतृत्व और प्रभाव पर सवाल उठने लगेंगे।

2028 के अगले राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए पार्टी के अन्य उभरते नेता ट्रंप की "अमेरिका फर्स्ट" और टकराव वाली शैली से दूरी बनाने की कोशिश कर सकते हैं।

हार के बाद ट्रंप तकनीकी रूप से राष्ट्रपति बने रहेंगे और उनके पास वीटो पावर (Veto Power) रहेगी, जिससे वे विपक्षी डेमोक्रेट्स के किसी भी कानून को रोक सकेंगे। परिणामस्वरूप, वाशिंगटन में अगले दो साल पूरी तरह से राजनीतिक गतिरोध (Political Gridlock) और तीखे टकराव के दौर में बदल जाएंगे।

डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियां, अमेरिकी नागरिकों पर उनका प्रभाव, आयात के आंकड़े और रूस से तेल खरीद से जुड़े पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण इस प्रकार है:

1. टैरिफ की धमकियां: कूटनीतिक दबाव और सौदेबाजी का हथियार

ट्रंप विदेश नीति में पारंपरिक कूटनीति के बजाय व्यापारिक शुल्कों (Tariffs) को एक भू-राजनीतिक और आर्थिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं:

दबाव की रणनीति: वे गैर-व्यापारिक मुद्दों—जैसे सीमा सुरक्षा (अवैध आव्रजन रोकना), फेंटानिल/ड्रग्स की तस्करी पर रोक, या अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अमेरिकी रुख का समर्थन कराने—के लिए भी सीधे आयात शुल्क बढ़ाने की चेतावनी देते हैं।

एकतरफा सौदेबाजी (Transactional Approach): ट्रंप इसे "अमेरिका फर्स्ट" और "रेसिप्रोकल (पारस्परिक) व्यापार" कहते हैं, लेकिन कई देश इसे आर्थिक दबाव या ब्लैकमेलिंग मानते हैं क्योंकि यह विश्व व्यापार संगठन (WTO) के बहुपक्षीय नियमों को दरकिनार कर केवल अमेरिकी शक्ति के आधार पर शर्ते थोपने जैसा होता है।

2. अमेरिकी नागरिकों को टैरिफ से क्या फायदे (या नुकसान) हुए?

ट्रंप प्रशासन का दावा (कथित लाभ):

राजस्व संकलन: विदेशी सामान पर शुल्क लगने से अमेरिकी खजाने (ट्रेजरी) को अरबों डॉलर का टैक्स मिला।

घरेलू उद्योगों को सुरक्षा: स्टील, एल्युमीनियम और विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) जैसे घरेलू उद्योगों को विदेशी सस्ते सामान की प्रतिस्पर्धा से फौरी राहत मिली और कुछ फैक्ट्रियों की वापसी को प्रोत्साहन मिला।

जमीनी हकीकत और अर्थशास्त्रियों के निष्कर्ष (नुकसान अधिक):

टैरिफ का भुगतान विदेशी नहीं, अमेरिकी करते हैं: टैरिफ सीधे तौर पर अमेरिकी आयातक (इम्पोर्टर) चुकाते हैं, जो बाद में इस लागत को अमेरिकी उपभोक्ताओं पर डाल देते हैं।

महंगाई में उछाल: फेडरल रिजर्व और यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया (PWBM) के अध्ययनों के अनुसार, टैरिफ से इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, ऑटो पार्ट्स और रोजमर्रा के सामान महंगे हुए, जिससे आम नागरिकों की जेब पर सीधा बोझ पड़ा।

जवाबी कार्रवाई से अमेरिकी किसानों को मार: जब चीन, भारत और यूरोप ने अमेरिकी कृषि उत्पादों (जैसे सोयाबीन, सेब, शराब) पर जवाबी शुल्क लगाए, तो अमेरिकी निर्यातकों को भारी नुकसान हुआ।

3. क्या चीन, भारत और यूरोप से अमेरिका का आयात कम हुआ है?

चीन (China): हां, उल्लेखनीय गिरावट आई है। कड़े शुल्कों, तकनीक पर पाबंदियों और सप्लाई चेन विविधीकरण (डी-रिस्किंग) के कारण चीन से प्रत्यक्ष आयात में भारी कमी आई है। हालांकि, कई चीनी कंपनियां अब वियतनाम, मैक्सिको या थाईलैंड के रास्ते सामान अमेरिका भेज रही हैं (ट्रांसशिपमेंट)।

भारत (India): आंशिक उतार-चढ़ाव, लेकिन पूरी तरह गिरावट नहीं। ट्रंप प्रशासन द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ और पेनाल्टी (कुछ मामलों में 25% से 50% तक) लगाने के बाद शुरुआत में भारतीय निर्यात पर असर पड़ा, लेकिन भारत के फार्मास्यूटिकल्स, आईटी-सॉफ्टवेयर और रिफाइंड पेट्रोलियम जैसे प्रमुख क्षेत्रों की मांग मजबूत बनी रही, जिससे आयात में दोबारा रिकवरी देखी गई।

* यूरोप (Europe): धीमी गिरावट और अनिश्चितता। ऑटोमोबाइल, स्टील और मशीनरी पर टैरिफ की अनिश्चितता और जवाबी उपायों के चलते आयात की वृद्धि दर में सुस्ती आई, लेकिन दोनों पक्षों के बीच बड़े पैमाने पर आपूर्ति श्रृंखला जुड़े होने के कारण पूर्ण गिरावट नहीं हुई।

4. रूस के तेल पर अमेरिका का दोहरा मापदंड (भारत पर दबाव बनाम खुद खरीद)

यह मुद्दा अमेरिकी कूटनीति के विरोधाभास और अवसरवादिता (Pragmatism vs Double Standards) को पूरी तरह उजागर करता है:

भारत को दी गई धमकियां:

जब भारत ने यूक्रेन युद्ध के बाद रियायती दरों पर रूसी कच्चा तेल खरीदना शुरू किया, तो वाशिंगटन और अमेरिकी सांसदों (जैसे लिंडसे ग्राहम एक्ट) ने भारत पर रूस की "युद्ध मशीन" को फंड करने का आरोप लगाया।

अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक द्वितीयक टैरिफ (Secondary Tariffs) लगाने की बार-बार धमकियां दीं।

ट्रंप प्रशासन का यू-टर्न:

अमेरिका में ईंधन, विशेषकर डीजल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने और चुनाव सिर पर होने के कारण, ट्रंप प्रशासन ने खुद रूस के साथ लाखों टन डीजल आयात करने की व्यवस्था की और प्रतिबंधों में अस्थायी छूट (Waivers) दे दी।

अमेरिकी ट्रकिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में डीजल की भारी किल्लत से महंगाई बढ़ रही थी, जिसे काबू करने के लिए ट्रंप ने रणनीतिक सिद्धांतों को परे रखकर सीधे मॉस्को से संपर्क साधा।

भारत के विदेश मंत्रालय ने इस दोहरे रवैये की ओर साफ इशारा करते हुए पहले ही कहा था कि जब पश्चिमी देशों को ऊर्जा या उर्वरक की जरूरत होती है तो वे रियायतें ढूंढ लेते हैं, लेकिन विकासशील देशों द्वारा अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुरक्षित करने पर उन्हें निशाना बनाया जाता है। अमेरिका का रूस से ईंधन का यह हालिया समझौता इसी नीतिगत विरोधाभास का सबसे बड़ा उदाहरण है।

यह सवाल अमेरिकी लोकतंत्र के सबसे संवेदनशील और विवादित पहलू को छूता है। ट्रंप द्वारा संसद (कांग्रेस) को दरकिनार कर अपने दम पर फैसले लेने को राजनीतिक वैज्ञानिक तानाशाही (Dictatorship) नहीं, बल्कि "इंपीरियल प्रेसीडेंसी" (शाही राष्ट्रपति प्रणाली) कहते हैं, जहां एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर कार्यपालिका की शक्तियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं।

1. संसद को पूछे बिना ट्रंप ने इतने फैसले कैसे ले लिए?

अमेरिकी संविधान के तहत कानून बनाने और टैक्स लगाने का अधिकार संसद (हाउस और सीनेट) के पास है, जबकि राष्ट्रपति का काम उन कानूनों को लागू करना है। फिर भी ट्रंप ने कई बड़े फैसले बिना संसद से पास कराए लिए, क्योंकि:

संसद द्वारा पहले से दिए गए आपातकालीन अधिकार: अमेरिकी संसद ने पिछले 50-60 वर्षों में कई ऐसे कानून पास किए थे, जिनमें संकट के समय राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिए गए थे। ट्रंप ने सामान्य परिस्थितियों में भी इन्हीं कानूनों का इस्तेमाल किया:

ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट की धारा 232: इसके तहत राष्ट्रपति "राष्ट्रीय सुरक्षा" के नाम पर किसी भी देश के सामान पर टैरिफ लगा सकता है। ट्रंप ने स्टील और एल्युमिनियम पर इसी के तहत शुल्क लगाया।

इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA): यह कानून राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करके किसी भी देश के साथ व्यापार या वित्तीय लेनदेन रोकने की शक्ति देता है।

कार्यकारी आदेश (Executive Orders): राष्ट्रपति बिना संसद की मंजूरी के सरकारी विभागों को निर्देश जारी कर सकता है। हालांकि इन आदेशों से नया बजट पास नहीं कराया जा सकता, लेकिन मौजूदा फंड का रुख बदला जा सकता है (जैसे सीमा दीवार के लिए सैन्य बजट का इस्तेमाल)।

विदेश नीति और सेना पर नियंत्रण: अमेरिकी संविधान राष्ट्रपति को सेना का सर्वोच्च कमांडर (Commander-in-Chief) और मुख्य राजनयिक बनाता है। सेना की तैनाती, विदेशी नेताओं को धमकियां देना या व्यापारिक बातचीत रोकना सीधे राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है।

2. इसे पूरी तरह तानाशाही क्यों नहीं कहा जा सकता?

तानाशाही में शासक पर किसी भी अदालत, संविधान या चुनाव का कोई अंकुश नहीं होता। अमेरिकी व्यवस्था में ट्रंप की मनमानी पर कई बार कड़े संवैधानिक ब्रेक लगे:

अदालतों (न्यायपालिका) की रोक: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट और संघीय अदालतों ने ट्रंप के दर्जनों फैसलों को असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया। इनमें मुस्लिम बहुल देशों पर लगाया गया शुरुआती ट्रैवल बैन, नागरिकता से जुड़े नियम और कई पर्यावरण संबंधी फैसले शामिल थे।

संसद में नाकामी: जब ट्रंप ने वास्तव में ऐसे बड़े बदलाव करने की कोशिश की जिनके लिए कानून की जरूरत थी, तो संसद ने उन्हें रोक दिया। रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत होने के बावजूद संसद ने ओबामाकेयर (हेल्थकेयर कानून) को रद्द करने से इनकार कर दिया।

संसदीय महाभियोग (Impeachment): संसद के निचले सदन ने ट्रंप पर दो बार महाभियोग चलाया, जिससे यह साबित हुआ कि राष्ट्रपति पूरी तरह निरंकुश नहीं हो सकता।

चुनाव और सत्ता का हस्तांतरण: 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में जनता ने ट्रंप को हरा दिया। नतीजों को लेकर भारी विवाद और हंगामे के बावजूद अमेरिकी प्रशासनिक और चुनावी ढांचे ने जनमत का सम्मान किया और उन्हें पद छोड़ना पड़ा।

3. लोकतंत्र या छद्म तानाशाही: वास्तविक समस्या क्या है?

ट्रंप का दौर शुद्ध तानाशाही तो नहीं था, लेकिन इसने अमेरिकी लोकतंत्र की दो बड़ी कमजोरियों को उजागर किया:

1. संसद की आत्मसमर्पण की आदत: दशकों से अमेरिकी सांसदों ने कड़े और अलोकप्रिय फैसलों (जैसे युद्ध छेड़ना, व्यापार प्रतिबंध लगाना) की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के कंधों पर डाल दी, ताकि चुनाव में उनकी अपनी सीट सुरक्षित रहे। ट्रंप ने संसद की इसी कमजोरी और कानूनों के छेदों (Loopholes) का भरपूर फायदा उठाया।

2. लोकतांत्रिक मर्यादाओं (Norms) का टूटना: लोकतंत्र केवल कागजी कानूनों से नहीं, बल्कि आपसी सहमति, विपक्ष के सम्मान और संस्थागत मर्यादाओं से चलता है। ट्रंप ने इन सभी अलिखित नियमों को तोड़कर दिखाया कि यदि कोई राष्ट्रपति आक्रामक हो, तो वह मौजूदा कानूनी दायरे में रहकर भी एकतरफा राज कर सकता है।

यह एक छिपा हुआ तानाशाही शासन नहीं था, क्योंकि स्वतंत्र अदालतें, विपक्षी पार्टियां, राज्य सरकारें और स्वतंत्र मीडिया सक्रिय थे और उन्होंने राष्ट्रपति की शक्तियों को बार-बार सीमित किया। लेकिन यह एक सामान्य विचार-विमर्श वाला लोकतंत्र भी नहीं रह गया था, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति ने आपातकालीन और कार्यकारी शक्तियों का ऐसा आक्रामक इस्तेमाल किया जिससे निर्वाचित संसद की भूमिका गौण हो गई।