यहाँ संचार (circulation) के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए दिशा-निर्देशों पर आधारित एक विस्तृत नोट हिंदी में दिया गया है:
प्रभावी तिथि नोट: ये संशोधित दिशा-निर्देश 1 जनवरी, 2027 से अनिवार्य रूप से लागू होंगे। सभी विभागों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस तिथि से पहले अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म, कॉलिंग सिस्टम और बिक्री नीतियों में आवश्यक बदलाव सुनिश्चित कर लें।
महत्वपूर्ण सूचना: जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण (Responsible Business Conduct) पर RBI के नए नियम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने 'जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण' दिशा-निर्देशों में व्यापक संशोधन जारी किए हैं। इन नए नियमों के तहत बैंकों, एनबीएफसी (NBFCs) और उनके एजेंटों द्वारा वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री (Mis-selling) पर सख्त रोक लगा दी गई है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर डार्क पैटर्न्स' (Dark Patterns - धोखा देने वाले डिजाइन) को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
नीचे इसके मुख्य नियम और दिशा-निर्देश दिए गए हैं:
1. मुख्य दिशा-निर्देश और नियम
स्पष्ट सहमति (Explicit Consent):ग्राहकों की सहमति को पहले से चुनी हुई (pre-selected) या मान ली गई (assumed) नहीं समझा जा सकता। इसके लिए ग्राहक द्वारा स्पष्ट और सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) होना अनिवार्य है।
जबरन बंडलिंग पर रोक (Prohibition of Forced Bundling): बैंक अब ग्राहकों को किसी लोन या प्राथमिक सेवा का लाभ उठाने के लिए एक अनिवार्य शर्त के रूप में कोई अन्य अतिरिक्त उत्पाद (जैसे बीमा पॉलिसी) खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।
उपयुक्तता का आकलन (Suitability Assessment):वित्तीय उत्पाद बेचने से पहले कर्जदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उत्पाद ग्राहक की उम्र, आय प्रोफ़ाइल और जोखिम उठाने की क्षमता (risk capacity) के अनुकूल हो।
अनिवार्य रिफंड (Mandatory Refunds): यदि किसी वित्तीय उत्पाद या सेवा की गलत बिक्री (mis-selling) साबित हो जाती है, तो बैंक को वसूली गई पूरी राशि वापस (refund) करनी होगी और उस बिक्री को रद्द करना होगा।
2. प्रतिबंधित डार्क पैटर्न्स और भ्रामक हथकंडे
RBI ने बैंकिंग ऐप्स और वेबसाइटों पर ग्राहकों को धोखा देने वाले डिजिटल इंटरफ़ेस डिज़ाइनों को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित कर दिया है, जिनमें शामिल हैं:
बास्केट स्नीकिंग (Basket Sneaking): बिना स्पष्ट जानकारी दिए या पारदर्शी खुलासे के, ग्राहक के चेकआउट बास्केट में पहले से चुने गए असंबंधित उत्पादों या ऐड-ऑन्स को जोड़ देना।
कन्फर्म शेमिंग और झूठी जल्दबाजी (Confirm Shaming & False Urgency): ग्राहकों को दोषी महसूस कराकर कोई निर्णय लेने के लिए मजबूर करना, या कृत्रिम समय सीमा दिखाना (जैसे लोन के लिए टिक-टिक करते टाइमर दिखाना)।
जबरन कार्रवाई (Forced Actions): किसी बुनियादी लेनदेन को पूरा करने के लिए ग्राहकों से पूरी तरह से असंबंधित उत्पाद खरीदने की शर्त रखना।
ड्रिप प्राइसिंग (Drip Pricing):वास्तविक शुल्कों या छिपी हुई लागतों को छुपाना और उन्हें लेनदेन के बिल्कुल आखिरी चरण में दिखाना।
3. एजेंटों और विपणन (Marketing) की सख्त निगरानी
DSAs और DMAs की जवाबदेही: डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स (DSAs), डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट्स (DMAs) या टेली-कॉलर द्वारा की गई किसी भी गलत बिक्री (mis-selling) के लिए पूरी तरह से बैंक ही जिम्मेदार होंगे।
कॉलिंग का समय (Calling Windows): अवांछित (unsolicited) बिक्री कॉल और विज़िट के लिए सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक का समय तय किया गया है। इस समय के अलावा कॉल या विज़िट तभी की जा सकती है जब ग्राहक ने इसकी स्पष्ट अनुमति दी हो।
समय-समय पर ऑडिट (Periodic Audits): कर्जदाताओं (Lenders) को अपने डिजिटल इंटरफ़ेस का समय-समय पर ऑडिट करना होगा ताकि किसी भी अनुचित या हेरफेर करने वाले फीचर्स की तुरंत पहचान करके उन्हें हटाया जा सके।
नोट: इन नियमों का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता लाना और ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है। सभी संबंधित विभाग इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
The Reserve Bank of India (RBI) has issued comprehensive amendments to its Responsible Business Conduct directions, strictly banning dark patterns and tightening rules against mis-selling of financial products by banks, NBFCs, and their agents.Key Guidelines & RegulationsExplicit Consent: Consent cannot be pre-selected or assumed. It requires unambiguous, affirmative action.Prohibition of Forced Bundling: Banks can no longer force customers to buy additional products (like insurance) as a mandatory condition to avail of a loan or another primary service.
Suitability Assessment: Lenders must ensure that financial products are suitable for the customer's age, income profile, and risk capacity prior to the sale.Mandatory Refunds: If the mis-selling of a financial product or service is established, the bank is mandated to refund the entire amount collected and cancel the sale.Banned Dark Patterns & Deceptive TacticsThe RBI explicitly prohibits deceptive digital interface designs in banking apps and websites, including:
Basket Sneaking: Adding pre-selected, unrelated products or add-ons without transparent disclosure.
Confirm Shaming & False Urgency: Inducing guilt to force user actions or creating artificial deadlines (e.g., ticking timers for loans).
Forced Actions: Requiring customers to purchase completely unrelated products to complete a basic transaction.Drip Pricing: Hiding fees or costs that only appear at the very end of a transaction.
Strict Agent & Marketing OversightDirect Selling Agents (DSAs) & Direct Marketing Agents (DMAs) accountability: Banks are fully responsible for mis-selling committed by their third-party agents or tele-callers.
Calling Windows: Unsolicited sales calls and visits are strictly restricted between 9 a.m. and 7 p.m., unless explicitly authorized by the customer.
Periodic Audits: Digital interfaces must be periodically audited by lenders to immediately identify and remove unfair, manipulative features.
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