Sister Nirmala Sitharaman,
Hon'ble Finance Minister
Govt of India
New Delhi
Respected Sister,
FIN-SECTOR PAY COMMISSION
O R
RBI PAY TO FIN-SECTOR PSEs
√ WAGE PACT IN PSBs ENDED.
√ BILATERALISM BADLY FAILED.
√ DISSATISFACTION AT PEAK
AMONG BANKS' STAFFERS!
SALARY STRUCTURE DILAPIDATED,
NEEDS TO BE REVAMPED !!
The period of 11th Wage Settlement applicable in Public Sector Banks has expired on 31.10.2022. The new Wage pact is to come into effect from 1.11.2022, for which the Unions have given their Charter of Demands to IBA on 21.10.2022.
IBA can go ahead in negotiating and finalizing the pact on the Demands submitted by Unions on the mandate of the Banks & nod of the Government. This is the normal course followed so far.
However, after having gone through last 11 Wage pacts, popularly called Bipartite Settlement, spread over 55 years, we would like to draw your kind attention to the following ground realities of HR policies in PSBs:
1. That, the Bilateral Settlement system was adopted for all private sector banks in the later part of 1960s and the First Settlement was signed on 19.10.1966, which came into effect from 1.1.1966 with a delay of 291 days. The Second Settlement was signed after a delay of 284 days and the Fourth was finalized only after a delay of 78 days. And, now the 11th Settlement was concluded on 11.11.2020 with a delay of 1106 days.
2. That, the Bilateral Settlement system was adopted in mid-1960s on ground that there were endless delays in settling wage & service conditions through Courts and Tribunals. Now, in view of the delay over 1105 days, in last settlement, the very purpose of the Bilateral Settlement mechanism has been defeated. Every Settlement concluded under the Bilateral system lost its luster one by one and today it has become a cause of great frustrations and disappointment among the Bank employees & officers.
3. That, for the previous Settlement, the then Finance Minister had in January, 2016, i.e. 22 months prior to the expiry of the then current Settlement, directed the Executives of Public Sector Banks to start the process of negotiations for the next Wage Settlement, so that the new Settlement could be reached before and enforced after the expiry of the current Settlement. Banks and Unions did not pay any heed to the above instruction of the Government, as a result of which the next wage Settlement was concluded on 11.11.2020 with a delay of 3 years, as against the wish of govt, and came into effect from 1.11.2017.
4. That, this time the government has not yet given any instruction, although the period of the present Settlement has expired. It appears that the government has backtracked from its previous stand to give instruction quite in advance and now decided to given free rein to the Banks and their Organization, IBA, to do whatever they want at their convenience.
5. That, the Bank employees/officers are not satisfied with the pay, allowances, pension and other service facilities, as they feel that they are not being treated relative to the staffers of other Govt. establishments. They desire to be paid commensurate with their work and responsibilities. From time to time, they have been expressing their outrage, which till date has been ignored by the Banks and an atmosphere of inhuman exploitation, oppression, fear has been created by the Banks' management with the connivance of the Unions.
6. That, the Pension is an integral part of the Service conditions since 5th Wage Settlement w.e.f. 1.11.1987. Pay revisions happened in 1992, 1997, 2002, 2007, 2012 and 2017, but pension revision never happened with these Settlements. It is pertinent to mention here that in 1993/1995, when the Pension Agreement/Regulations were made and came into effect from 1.1.1986, the 5th Bipartite Settlement was concluded, which was effective from 1.11.1987 to 31.10.1992. Due to the 5th Settlement, the Pension for the period from 1.1.1986 to 31.10.1987 was revised, as there was/is inherent provision, drawn from CCSR/RBI for revision of pension with every pay revision in the Pension Agreement/ Regulations. Wage revision from 6th settlement to 11th settlement was done without pension revision, which dispute you are well aware of and you yourself have mentioned this in your Business Line interview on 30.10.2020 and in speech that you delivered in IBA's 73rd annual meeting on 10.11.2020.
7. That, the Government should take the stock of boiling situation in regard to Personnel policies in Public Sector Banks seriously. The Government should take measures to control the growing anger and discontent before the bankmen resort to actions destrimental to industrial peace. Concrete measures should be taken to prevent and eliminate inhuman exploitation, harassment, intimidation, stigma, inequality and discriminatory personnel policies.
8. That, the present bilateral negotiation system has become lifeless and dilapidated. It needs to ve REVAMPED. Through this, instead of satisfaction among bank employees, dissatisfaction is at its peak. While Bankmen categorically hold their unions and IBA responsible for this situation, but the government cannot absolve itself from it's ownership responsibilities. Bankmen believe that whatever is happening in the Public Sector Banks is happening under the permissions of the government.
9. That, Public Sector Banks are part of a "welfare-state." Bank workers do the work of Public Banks with full honesty and loyalty, considering it as their "Rajdharma." They work to achieve the declared goals of national economy by faithfully implementing all economic policies of the government. Their services have been matchless, because they have created a special place on the economic front of the country by being continuously active. Ignoring and leaving them dissatisfied is not right at all on govt part. Such a policy violates the doctrine of "Rajdharma" of an "Welfare State."
10. That, the government should review the existing system governing the personnel policies of the Banks. After nationalization, if operational policies of PSBs were changed, being unfit in the changed structure, then HR policies were too required to be changed, but it didn't happen till now. Further, every system becomes obsolete and ineffective over time. The bilateral system has also become ineffective and out of date. This came at a time when banks were in the private sector and labor Courts and Tribunals used to take years to decide personnel disputes. The First Bi-partite Settlement was reached in just a few months. Today the agreement is being reached after 42 months of negotiations in the same bilateral system.
11. That, the need of the hour is that the government should integrate all the facts & circumstances and bring an effective and long-term mechanism in place of the existing private sector time old system of bilateralism. We give below some of the opinions in this regard for your kind consideration:
A. The Government to set up a Pay Commission for the financial sector PSEs like the Central Pay Commission to decide the pay components and other service conditions, except fringe benefits, promotions, postings, transfers, of all financial sector institutions including RBI, Public Sector Banks,
B. If the Pay Commission's idea as mentioned in A above is not acceptable/viable, then all the officers and employees working in Public Sector Banks & PSEs, barring promotions, transfers, postings, fringe benefits etc., should be given pay components, such as salary, allowances, pension etc., as applicable in RBI and revised from time to time.
Looking at the job profile, exposure, responsibilities etc. one thing is clearly undisputed that the employees and officers of Public Sector Banks do a more risky job than the employees and officers of Reserve Bank of India. This way they will get proper compensation in the light of their performance.
Change is hard, making it will be even harder. But, if the change is in the interest of all the stake holders then it should be done irrespective of the constraints. The above changes are in the interest of Banks, Bank Staffers, Bank Customers and the Government. For some, the Bilateral Settlement System has become a means of business/employment. The business of IBA is going on in the name of Bilateral Agreements. The business of Banks' Unions is going on in the name of Bilateral Agreements. In the name of Agreement, IBA recovers huge amount from Public Sector Banks. Unions are earning levy in the name of Agreement. It is un-ethical to do so in the Public Sector. Secondly, even after the Settlements, the Cold War cycle of talks, agitations, strikes continues in the name of "residual issues". Strike notices are given every now and then followed with meetings at the Central Labor Commissioner to the IBA level. This spectacle continues for all 365 days. It is not surprising that such antics have political implications. So this face is not good, it should be changed.
Regards,
(J. N. Shukla)
27.11.2022
9559748834
माननीय वित्तमंत्री को भेजें गये मेल का हिंदी
रूपांतरण:
वित्तीय क्षेत्र के लिए वेतन आयोग
या
आरबीआई का वेतन वित्तीय क्षेत्र के
सार्वजनिक उपक्रमों को दिया जाए:
√ वेतन समझौता समाप्त .
√ द्विपक्षीय समझौता प्रणाली बुरी तरह फेल.
√ बैंककर्मियों का असंतोष चरम पर
वेतन ढाचा बर्बाद, नये सिरे से सुधार जरूरी।
सार्वजनिक बैंकों में लागू 11वें वेतन समझौते की अवधि 31.10.2022 को समाप्त हो चुकी है। 1.11.2022 से नया समझौता लागू होना है, जिसके लिए यूनियनों ने 21.10.2022 को आईबीए को अपना मांगपत्र दिया है।
आईबीए बैंकों के मैंडेट और सरकार की आज्ञा से प्रस्तुत मांगों पर संबंधित यूनियनों से वार्ता और समझौता के लिए सक्रिय हो सकती है, जैसा अभी तक होता रहा है।
बहरहाल, इस संबंध में 55 वर्षों में हुए पिछले 11 वेतन समझौतों पर गौर करने के बाद, जिसे द्विपक्षीय समझौता के नाम से जाना जाता है, सार्वजनिक बैंकों में एचआर नीतियों की निम्नलिखित जमीनी वास्तविकताओं की तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं:
1. यह कि, 1960 के दशक के उत्तरार्ध में सभी निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए द्विपक्षीय समझौता प्रणाली को अपनाया गया था और 19.10.1966 को पहला समझौता हुआ था, जो 291 दिनों की देरी से 1.1.1966 से लागू हुआ था। दूसरे समझौते पर 284 दिनों की देरी के बाद हस्ताक्षर किए गए और चौथे को 78 दिनों की देरी के बाद ही अंतिम रूप दिया गया। और, अब 11वां समझौता 1105 दिनों की देरी से 11.11.2020 को संपन्न हुआ।
2. यह कि, 1960 के दशक के मध्य में द्विपक्षीय समझौता प्रणाली को इस आधार पर अपनाया गया था कि अदालतों और न्यायाधिकरणों के माध्यम से वेतन और सेवा शर्तों को तय करने में अंतहीन देरी होती थी। अब, पिछले समझौते में 1105 दिनों की देरी को देखते हुए, द्विपक्षीय समझौता प्रणाली का मूल उद्देश्य विफल हो गया है। द्विपक्षीय प्रणाली के तहत किए गए हर समझौते ने एक-एक करके अपनी चमक खो दी और आज यह बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच बड़ी हताशा और निराशा का कारण बन गया है।
3. यह कि, पिछले समझौते के लिए, तत्कालीन वित्त मंत्री ने जनवरी, 2016 में, यानी तत्कालीन लागू समझौते की समाप्ति से 22 महीने पहले, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों को अगले समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था, ताकि नया समझौता लागू समझौते की समाप्ति के पहले हो जाए और समाप्ति के बाद नया समझौता लागू किया जा सके। बैंकों और यूनियनों ने सरकार के उपरोक्त निर्देश पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरूप सरकार की इच्छा के विरुद्ध अगला वेतन समझौता 11.11.2020 को 3 साल की देरी से संपन्न हुआ और दिनांक 1.11.2017 से प्रभावी हुआ।
4. यह कि, इस बार सरकार ने अभी तक कोई निर्देश नहीं दिया है, हालांकि वर्तमान समझौते की अवधि समाप्त हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार काफी पहले ही निर्देश देने के अपने पिछले रुख से पीछे हट गई है और अब बैंकों और उनके संगठन, आईबीए, को अपनी सुविधानुसार कुछ भी करने के लिए खुली छूट देने का फैसला किया है।
5. यह कि, बैंक के कर्मचारी/अधिकारी वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सेवा सुविधाओं से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ अन्य सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों के सापेक्ष व्यवहार नहीं किया जा रहा है। वे अपने काम और जिम्मेदारियों के अनुरूप वेतन पाने की इच्छा रखते हैं।समय-समय पर अपना रोष प्रकट करते रहे हैं, जिसे आज तक बैंकों ने नज़रअंदाज किया है और यूनियनों की मिलीभगत से बैंक प्रबंधन द्वारा अमानवीय शोषण, दमन, भय का माहौल बनाया गया है।
6. यह कि, पेंशन 1.11.1987 से 5वें वेतन समझौते के प्रभावी होने के बाद से सेवा शर्तों का एक अभिन्न अंग है। वेतन संशोधन 1992, 1997, 2002, 2007, 2012 और 2017 में हुआ, लेकिन इन समझौतों के साथ पेंशन पुनरीक्षण कभी नहीं हुआ। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि 1993/1995 में, जब पेंशन समझौते/विनियम बनाए गए और 1.1.1986 से प्रभावी हुए, तो 5वां द्विपक्षीय समझौता संपन्न हो चुका था, जो 1.11.1987 से 31.10.1992 तक प्रभावी रहा। 5वें समझौते के कारण, 1.1.1986 से 31.10.1987 की अवधि के लिए पेंशन को संशोधित किया गया था, क्योंकि पेंशन समझौते/विनियमों में प्रत्येक वेतन संशोधन के साथ पेंशन के संशोधन के लिए सीसीएसआर/आरबीआई से निहित प्रावधान था/है। छठे समझौते से 11वें समझौते तक वेतन पुनरीक्षण पेंशन पुनरीक्षण के बिना किया गया था, जिसके विवाद से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं और आपने खुद 30.10.2020 को अपने बिजनेस लाइन साक्षात्कार में और 10.11.2020 को आईबीए 73वें वार्षिक सभा के भाषण में इसका उल्लेख किया है।
7. यह कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कार्मिक नीतियों के संबंध में उबलती स्थिति का जायजा गंभीरता से ले। सरकार को औद्योगिक शांति बरकरार रखने, बैंककर्मियों के बढ़ते गुस्से और असंतोष को नियंत्रित करने के अग्रिम उपाय करने चाहिए। अमानवीय शोषण, उत्पीड़न, धमकी, भय, असमानता और भेदभावपूर्ण कार्मिक नीतियों को रोकने और समाप्त करने के लिए ठोस उपाय किए जाने चाहिए।
8. यह कि, वर्तमान द्विपक्षीय वार्ता प्रणाली बेजान और जीर्ण-शीर्ण हो गई है। इसे नया रूप देने की जरूरत है। इससे बैंक कर्मचारियों में संतोष की जगह असंतोष चरम पर है। जबकि बैंककर्मी स्पष्ट रूप से इस स्थिति के लिए अपनी यूनियनों और आईबीए को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन सरकार अपने स्वामित्व की जिम्मेदारियों से खुद को अलग नहीं कर सकती है। बैंककर्मियों का मानना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जो कुछ भी हो रहा है वह सरकार की अनुमति से हो रहा है.
9. यह कि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक "कल्याणकारी-राज्य" व्यवस्था की हिस्सा हैं। सार्वजनिक बैंकों के कार्य को बैंक कर्मी अपना "राजधर्म" मानकर पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं। वे सरकार की सभी आर्थिक नीतियों को ईमानदारी से लागू करके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के घोषित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। उनकी सेवाएं बेजोड़ रही हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार सक्रिय रहकर देश के आर्थिक मोर्चे पर एक विशेष स्थान बनाया है। उनकी उपेक्षा करना और उन्हें असंतुष्ट छोड़ना सरकार की ओर से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसी नीति "कल्याणकारी राज्य" के "राजधर्म" के सिद्धांत का उल्लंघन करती है।
10. यह कि, सरकार को बैंकों की कार्मिक नीतियों को संचालित करने वाली मौजूदा प्रणाली की समीक्षा करनी चाहिए। राष्ट्रीयकरण के बाद, यदि सार्वजनिक बैंकों की अनुपयुक्त परिचालन नीतियां बदलना जरूरी समझा गया, तो एचआर नीतियों को भी बदलना आवश्यक था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा, हर प्रणाली समय के साथ अप्रचलित और अप्रभावी हो जाती है। द्विपक्षीय प्रणाली भी अप्रभावी और अप्रचलित हो चुकी है। यह उस समय लाई गई थी, जब बैंक निजी क्षेत्र में थे और श्रम न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को कार्मिक विवादों को तय करने में वर्षों लग जाते थे। कुछ ही महीनों में पहला द्विपक्षीय समझौता हुआ। आज उसी द्विपक्षीय व्यवस्था में 42 महीने की बातचीत के बाद समझौता हो रहा है।
1 1 यह कि, समय की मांग है कि सरकार सभी तथ्यों और परिस्थितियों को एकीकृत करे और मौजूदा निजी क्षेत्र के समय की कालातीत द्विपक्षीय व्यवस्था के स्थान पर एक प्रभावी और दीर्घकालिक तंत्र लाए। हम आपके विचारार्थ इस संबंध में कुछ मांग नीचे दे रहे हैं:
ए. आरबीआई, सार्वजनिक बैंकों सहित सभी वित्तीय क्षेत्र के संस्थानों के फ्रिंज बेनेफिट्स, प्रमोशन, पोस्टिंग, ट्रांसफर को छोड़ कर, वेतन घटक, पेंशन व अन्य सेवा शर्तें तय करने के लिए सरकार को केंद्रीय वेतन आयोग की तरह वित्तीय क्षेत्र के लिए एक वेतन आयोग का गठन करना चाहिए, या
बी. यदि उपरोक्त ए में वर्णित वेतन आयोग का विचार स्वीकार्य/व्यवहार्य नहीं है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में काम करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति, स्थानांतरण, पोस्टिंग, फ्रिंज बेनेफिट्स इत्यादि को छोड़कर आरबीआई में लागू तथा समय समय पर परिवर्तित वेतन घटक, जैसे वेतन, भत्ते, पेंशन आदि, दिया जाना चाहिए।
जॉब प्रोफाइल, जोखिम, जिम्मेदारियां आदि को देखते हुए एक बात स्पष्ट रूप से निर्विवाद है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों और अधिकारियों की तुलना में अधिक जोखिम भरा काम करते हैं। इस तरह उनके निष्पादन के आलोक में उन्हें उचित मुआवजा मिल सकेगा।
परिवर्तन कठिन होता है, ऐसा कर पाना भी कठिन होगा। लेकिन, यदि परिवर्तन सभी स्टैक होल्डर्स के हित में हो तो बाधाओं के बावजूद किया जाना चाहिए। उपरोक्त परिवर्तन बैंकों, बैंककर्मियों, बैंक ग्राहकों और सरकार के हित में है। कुछ लोगों के लिए द्विपक्षीय समझौता प्रणाली एक व्यवसाय/ रोजगार का साधन बन गई है। द्विपक्षीय समझौता के नाम पर आईबीए का धंधा चल रहा है। द्विपक्षीय समझौता के नाम पर बैंकिंग यूनियनों का धंधा चल रहा है। समझौते के नाम पर आईबीए भारी रकम सार्वजनिक बैंकों से वसूलती है। समझौते के नाम पर यूनियनें लेवी कमा रहीं हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसा होना अन-इथिकल है। दूसरी बात, समझौता होने के बाद भी "अवशेष मुद्दों" के नाम पर बातचीत, आंदोलन, हड़ताल का शीत युद्ध का सिलसिला जारी रहता है। बात-बात पर हड़ताल की नोटिसें और फिर केन्द्रीय श्रमायुक्त से लेकर आईबीए के स्तर पर बैठकें, बारहों महीने तमाशा जारी रहता है। ऐसी हरकतों में राजनीतिक निहितार्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अतः यह सूरत ठीक नहीं है, बदलनी चाहिए।
(प्रयागवाणी, प्रयागराज, 27.11.2022)
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