स्वास्थ्य बीमा पर खुला मांग-पत्र:

 बैंकों, आईबीए, यूनियनों के कार्यपालकों 

को रिटायरीज के स्वास्थ्य बीमा पर खुला

मांग-पत्र:

   विषय को गंभीरता से लें, बंडलबाजी न करें! 

आईबीए विडिओ कांफ्रेंसिंग के जरिए, स्वास्थ्य बीमा पर 11.7.2022 को यू.यफ.बी.यू. से बात करेगा। यू.यफ.बी.यू. ने अपने 7.7.2022 के पत्र में, जो आईबीए को संबोधित है, स्वास्थ्य बीमा के लिए कुछ मांग नहीं सुझाव दिए हैं।  सुझावों से लगता है, कि या तो यूनियनें इस विषय की गंभीरता से अंजान है या जानबूझ कर ऐसे बंडलबाजी के सुझाव दे रहीं हैं, जो स्वास्थ्य की जटिलताओं का हल नहीं करता। 

बढ़ते प्रीमियम का चार्ट देकर, पत्र को बेवजह लंबा खींचना महज दिखावा है। आईबीए और यूनियनों को बढ़ते प्रीमियम की जानकारी है, क्योंकि उन्हीं ने इसे तय किया है। रही बात रिटायरीज की तो वे तो भुक्तभोगी हैं, वे कैसे भूल सकते है! 

जहां तक सुझावों का सवाल है, मात्र कुछ बुनियादी बातों के समावेश से एक आदर्श स्वास्थ्य सुरक्षा नीति बन सकती है, बशर्तें दोनों पक्ष स्वास्थ्य समस्या के समाधान के प्रति ईमानदार हों। 

सरकार के निर्देश के बावजूद, आईबीए और यूनियनों की आपराधिक लापरवाही के चलते लाखों पेंशनर उचित स्वास्थ्य सुरक्षा कवच से वंचित है और आज भी आपकी नियति ठीक नहीं है और जो भी हो रहा है वह दिखावा मात्र है, पेंशनर इस बात से अवगत हैं।

वैसे अब यूनियनों के शब्द कोष में 'मांग' शब्द हट गया है।  अब यूनियनें 'सर' से 'रिक्वेस्ट' करतीं हैं। जहां तक आईबीए का सवाल है अब वह 'मांगों' पर विचार नहीं करता, क्योंकि मांगे आती ही नहीं। बस जो रिक्वेस्ट आतीं है, उस पर सुझाव देता है और यूनियनें उन सुझावों को बड़ी विनम्रता से वैसे मान लेतीं हैं, जैसे कोई शिष्य गुरु-मंत्र धारण करता है। 

आईबीए यूनियनों का सलाहकार हो चुका है। 1.7.2022 की बैठक में वह सलाहकार की भूमिका में सुझाव दे रहा था और अब स्वास्थ्य बीमा को लेकर वह अपनी सलाह देगा। सलाह देने में कुछ देना नहीं पड़ता। आईबीए अब सलाह देता है, मांगों में कुछ करता नहीं, ऐसा बैंककर्मियों का मानना है।

बहरहाल मामला उठा है तो हम सार्वजनिक तौर पर आईबीए और उससे रिक्वेस्ट करने वाली यूनियनों से निम्नलिखित मांगे करते हैं:

0. कृपया बंडलबाजी बंद करे। पेंशनरों की निम्नलिखित मांगों को गंभीरता से लें और उसे तय करें।

1.  कल्याण निधि/ बैंक की लागत से एक पांच लाख की बेस पालिसी बिना भेदभाव के सभी रिटायरीज के लिए दी जाए और बीमित राशि तक किसी भी गंभीर तथा सामान्य बीमारी का उपचार सुनिश्चित हो। कल्याण निधि को लेकर सरकार के पत्रांक F.No.24/7/92-IR (vol-ii) दिनांक 24.2.2012 का अनुपालन हो, जिसमें कल्याण निधि से कार्यरत एवं रिटायरीज का स्वास्थ्य बीमा लेने की बात लिखी है और जिसका कार्यरत लोगों को लेकर आंशिक कृयान्वयन हुआ है। भेदभाव बंद करें।

2. बेस पालिसी के ऊपर बीमा कराने का विकल्प रिटायरीज की लागत से हो। 

3. कार्यरत और रिटायरीज की एक बीमा पालिसी हो।अलग- अलग पालिसी से पेंशनर्स का क्लेम रैशियो बढ़ा है, जिसके कारण स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम अवहनीय हो चुका है और लाखों रिटायरीज स्वास्थ्य सुरक्षा से बाहर हैं। 

4. कमरे के किराए का निर्धारण मेट्रो, राज्यों की राजधानियों तथा अन्य जिला अस्पतालों का भिन्न भिन्न करें। यह पहले दिन से होना चाहिए था।

5. यूनाइडेट इंडिया इंश्योरेंस कं. से कहें कि 2015 से 2020, अर्थात पांच वर्षों तक जो एकल व्यक्ति के बीमा का फुल प्रीमियम लिया है, उसका 50%, 18% ब्याज के साथ बीमितों को वापस करे। क्योंकि बीमें की सौदेबाजी, ब्रोकिंग आईबीए ने किया है, अत: यह जरूरी है कि आप इसका निराकरण करें। आपको ज्ञात है की नेशनल इंश्योरेंस कं. एकल बीमा में आधा प्रीमियम ले रहा है। दोनों कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की हैं और बैंकें भी सार्वजनिक क्षेत्र की हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी ऐसा दुराचरण नहीं कर सकती। ऐसा आपकी संलिप्तता से हुआ है।

6. कृपया स्पस्ट करें कि बीमा के कारोबार में कोई एजेंट नहीं है और न बीमा कंपनियां कोई कमीशन दीं हैं। या देती हैं। यह डील दो सार्वजनिक इकाइयों के बीच है, कोई बिचौलिया नही है।

उपरोक्त विंदु 5 और 6 पर अंकित हमारी मांगे नैतिकता, पारदर्शिता, सुचिता, जवाबदेही और ईमानदारी को सुनिश्चित करने के लिए हैं, अत: उन्हें सही परिपेक्ष्य में लेने की कृपा हो।

जय हिंद- जय भारत

(जे.एन.शुक्ला)

10.7.2022

9559748834

It replaces Hindi Version:

OPEN DEMABD LETTER ON 

HEALTH INSURANCE OF 

R E T I R E B E S......

TO:

ALL EXECUTIVES OF ALL BANKS,

IBA & ALL UNIONS IN UFBU

TAKE THE ISSUE SERIOUSLY,

DON'T DO BANDALBAAZI PLEASE

IBA will talk to UFBU unions through video conferencing, on Health Insurance of retirees on 11.7.2022. The U.F.B.U. in its letter dated 7.7.2022 addressed to IBA, made some suggestions, of course not demands,  for health insurance of retirees. The suggestions indicate that the UFBU is either unaware of the seriousness of the subject or is deliberately suggesting something in bundalbazi  which does not address the health complications of retirees.

By giving a chart of rising premiums, stretching the letter unnecessarily is just a sham. The IBA and the Unions are aware of the rising premium as they have decided it. When it comes to retirees, they are victims, how can they forget!

As far as suggestions are concerned, a mere inclusion of a few fundamentals can lead to an ideal health Insurance policy, provided both sides are honest about the solution to the health issues.

Despite the instructions of the government, due to the criminal negligence of IBA and Unions, lakhs of pensioners are deprived of proper health cover and even today your intentions are not fair and whatever is happening is just a sham, pensioners are aware of this.

By the way, now the word 'demand' has been removed from the vocabulary of Unions. Now Unions make 'requests' to 'sirs'. As far as the IBA is concerned, it no longer considers 'demands' as the demands now never come! They just give 'suggestions', better call sermons, on the 'requests' that come in from Unions and the Unions accept those suggestions/ sermons with great humility, just as a disciple holds the guru-mantras.

IBA has been advisor to the Unions. In the meeting held on 1.7.2022, IBA was giving suggestions/ sermons in the role of consultant/ guru, and now it will give it's advice regarding health insurance. Nothing has to be done in giving advice. IBA now gives advice, does not do anything in the demands, so the Bankers believe.

However, as the matter has arisen, we publicly make the following demands from the IBA and the Unions requesting it:

0. Please stop bundalbazi. The following demands of pensioners should be taken seriously and fixed.

1.  A base policy of five lakhs at the cost of welfare funds / banks should be given to all retirees without any discrimination and treatment of any serious and general illness up to the sum insured be ensured. Regarding welfare fund, the government's letter no. F.No.24/7/92-IR (vol-ii) dated 24.2.2012 should be complied with, in which it has been written to take health insurance of working and retirees from the Welfare Funds. But only working people's insurance has been done. It caused partial implementation. Please stop discrimination henceforth.

2. Option to take additional cover above the base policy at retirees own cost.

3. Working and retirees should have one common  insurance policy. Different policies have increased the claim ratio of pensioners, due to which health insurance premiums have become unaffordable and lakhs of retirees are out of health cover.

4. Room rent entitlement may be determined on metro, state capitals and other district hospitals basic. It should have been from day one.

5. United India Insurance Co. charged full premium from 2015 to 2020, i.e. for five years, in single person cover case. 50% of such premiums should be refunded by UIIC along with 18% interest to respective policy holders. Since the deal in insurance is Brokered by IBA, it is important that you sort it out. You are aware that National Insurance Co. has taken half the premium in single person insurance case. Both the companies are public sector and banks are also public sector. A public sector insurance company cannot commit such proved misconduct, as done by UIIC. This happened under your involvement.

6. .Please clarify that there is no agent in this insurance deal and no commission is paid or given in past by the insurance companies. This deal is between two public sector entities, there is no middleman.

Our demands at points 5 and 6 above are to ensure ethics, transparency, fairness, accountability and honesty, so please take them in the right perspective.

Jai Hind- Jai Bharat

9559748834