GOSSIPS ON BANK PRIVATIZATION

 INSTEAD GOSSIPS ON BANK PRIVATIZATION, ANALYSE IT ON 

CERTAIN FUNDAMENTAL 

PARANETERS

Bankers are expected not to talk about privatization with a gossip tone. This is an issue related to the interest of the country, despite all the flaws, the continuation of banking in the public sector is in the interest of all. Don't tie it to your service security at all. Even when these banks were in the private sector, there was service security, salary, allowances, working hours and all facilities. Then we used to work and today if we are not working then are the performance figures false? Bankers are raising their voice for the interest of the country and society and not for themselves. Due to privatization, ordinary account holders will have to climb a mountain of difficulties. The bank workers are still working sitting on the chair and in future also they will remain on the chair, not sit on the ground. 

HOW PRIVATIZATION IS A 

PROBLEM? IS IT FOR BANKMEN 

OR NATION & SOCIETY?

Privatization is a problem related to the nation and society. The Personnel problems will be resolved by the bankmen fighting, but what will happen to those problems which will happen to national development and common citizens due to privatization of banks, who are associated with the banks as account holders/consumers?

THE ILLS ATTRIBUTED TO ORIVATE BANKING ARE NO MORE, NO MORE WRONGS WITH THEM OR ARE THEY CURED?

Private industries invest their own money and resources. Their motive is only to make profit. And in doing so they forget the social responsibilities. Whatever the resources are, they belong to the society. It is not a bad thing to earn money by using it, but by doing so, they cannot ignore the social responsibilities, which happens. Banking business is a very low capital investment business. This is a business run on the savings of the common man. The savings of the common man is the national savings. Deposits in banks are undoubtedly of the account holders but collectively they are national savings and should be used for the development of every section of the society. Private banks do not do this work. They invest this money for their own benefit, they are not concerned with social responsibilities. In short, money is public and profit is private.

OBJECTIVES FOR WHICH BANKS 

WERE NATIONALIZED HAVE HAD 

BEEN ACHIEVED?

Nationalization of banks was to open the doors of banks to the common man. This was possible only when after nationalization bank branches were available to the villages. Both these works happened after nationalization. With the consignment of Jan Dhan accounts, everyone has become an account holder of banks. Obviously, bank services have reached every strata of the society in some form or the other. In terms of credit, the situation is also very good. Every section of the priority sector is getting the benefit of banking credit. There are so many outlets of banking services that there is no point in the strike for two-four days now. Now the question is about maintaining and improving these conditions away from the objectives of nationalization.

WHY BANKS NEEDED PUBLIC 

CONTROL & OWNERSHIP?

The purpose of private ownership and public ownership are completely different. If the resources of banks are public, then the ownership should also be public. Nevertheless, there are a large number of private banks in the country without any conditions and they occupy 30% of the banking business. It is pertinent to mention here that it has become necessary to change the format of public control and ownership. That is, political interference in the commercial decisions and operational behavior of public sector banks has to be stopped. The damage caused to public banking by the politicization of banks, probably would not have been had these Banks in the private sector. The politicization of banks has made banks a den of robbery.

HOW BANKING IS DIFFERENT 

TO ANY OTHER INDUSTRES?

Banking does business on the strength of Public monies. Public Banks do banking business from Public monies  for the country and society, instead of profit, the emphasis is on social benefits, whereas private banking works on the strength of public monies with the goal of private benefits. They do not have the concept of social benefits.

WHO ARE REAL STAKEHOLDERS 

ON WHOSE MONIES BANKING 

DOES ITS BUSINESS?

The depositors/ account holders are the real stakeholders, as banks conduct business on their deposits. It has no form or identity. That is why there is concept of Public Ownership. The protection of depositers interest lies in the ownership of the government, as the government stands the sovereign guarantor.

BANKMEN TAKING AGGRESSIVE POSTURE AGAINST PRIVATIZATION

ARE TAKEN AS SELFISH. THEIR ATTEMPTS ARE NULLIFIED & 

TERMED AS IN SELF PROTECTION 

OF JOB SECURITY & COMFORT 

ZONE. IS IT REALITY OR MYTH?

Bank employees have tarnished their image by their wrong actions. The Unions have made them street-trappers. The Unions raised the issue of service security. The motive was to mobilize bank workers against privatization on this pretext. The message has come out like privatization will increase the workload and there is no work in public banks, people are taking huge salaries by doing no service to customers. How baseless and misleading this message is, it can be examined by looking at employee performance statistics for public and private banks. Exploitation is happening in public banks. The whole atmosphere is against the bank workers, so who is responsible? Only and only handlers, i.e. Unions.

WHO ARE COMMUNISTS IN THIS 

TASK? FURTHER, WHAT'S THEIR 

SAY IN POLITICAL SPECTRUM? 

THEY ARE BRANDED OBSTRUCTIONISTS... PROVED 

FATAL TO TEADE UNION 

MOVEMENT IN GENERAL 

& BANKING IN PARTICULAR.

If anyone has defamed bank workers and unions the most, it is the Communist Parties. We are drowning, Sanam, we will drown you too. The image of Communists in the country's psyche has been that of abstractionists, disruptors and anti-nationals. Due to this the mistakes of the big Union of Banks, are proving fatal to the bank employees.

CRUX..

Forum's Analysts firm opinion

has been that the government 

would continue in the controlling 

& ownership holding right of 

PSBs. The diplomatic efforts

which was necessary on Unions'

part that never happened. 

With same idea

behind, earlier government 

Capital holding was decided

to be brought down at 51%

level. But, Unions, irrespective

big or small disinvestment size

protested that with strike actions,

that was taken as symbol of sheer

negativity, rendering strike a joke.

(J. N. Shukla)

23.12.2021

 निजीकरण पर गपशप के 

बजाय, कुछ बुनियादी मानकों 

के आधार पर इस पर विचार करें।

बैंककर्मियों से अपेक्षा है, निजीकरण पर तसही तौर पर गपशप के लहजे से बात न करें। यह देश हित से जुड़ा मुद्दा है, बावजूद तमाम खामियों के, बैंकिंग का सार्वजनिक क्षेत्र में बना रहना सर्वजन हिताय है। इसे अपनी सेवा सुरक्षा से बिलकुल न जोड़ें। यही बैंकें जब निजीक्षेत्र में थीं, तब भी सेवा सुरक्षा, वेतन, भत्ते, काम के घंटे तथा सभी सुविधाएं थी। तब हम काम करते थे और आज आरोप है कि हम काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या निष्पादन के आंकड़े झूठे हैं? बैंककर्मीं देश और समाज के हित के लिए आवाज उठा रहे हैं न कि अपने लिए। अगुवाई का मतलब बिल्कुल स्वार्थ नहीं। निजीकरण से सामान्य खाताधारकों को कठिनाइयों का पहाड़ चढ़ना होगा। बैंककर्मीं अब भी कुर्सी पर बैठा काम कर रहा है और आगे भी वह कुर्सी पर ही रहेगा, जमीन पर नहीं बैठेगा। नीजीकरण का विरोध उसकी सामाजिक चेतना का प्रतीक है। 

निजीकरण कैसे एक समस्या है?

यह बैंककर्मियों के लिए है या राष्ट्र 

और समाज के लिए?

बैंकों का निजीकरण राष्ट्र और समाज से जुड़ी बड़ी समस्या है। कार्मिक समस्याओं को बैंककर्मीं लड़-झगड़ कर तय कर लेंगें, लेकिन उन समस्याओं का क्या होगा जो राष्ट्रीय विकास और जनसामान्य नागरिकों को बैंकों के निजीकरण से होंगी, जो खाताधारक/ उपभोक्ता के नाते बैंकों से जुड़े हैं

क्या प्राइवेट बैंकिंग से जुड़ी बीमारियां/

बुराइयां अब नहीं रहीं, अब वे साफसुथरे 

और  ठीक हो गए हैं?

प्राइवेट उद्योग कोई अपना धन और संसाधन जुटा कर लगाता है। उसका मकसद केवल लाभ कमाना होता है.और ऐसा करते वह सामाजिक उत्तरदायित्वों को भूल जाता है। संसाधन जो भी हैं वे समाज के है। उसके उपयोग से धनोपार्जन करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा करते वह सामाजिक उत्तरदायित्वों को नजरंदाज नहीं कर सकता, जो होता है। बैंकिंग कारोबार, बहुत कम पूंजी विवेश का व्यवसाय है। यह जनसामान्य की बचत पर चलता व्यापार है। जनसामान्य की बचत ही राष्ट्रीय बचत है। बैंकों में जमा बेशक खाताधारकों की है लेकिन सामूहिक तौर पर वह राष्ट्रीय बचत है और उसका उपयोग समाज के हर वर्ग के विकास के लिए होना चाहिए। यह काम प्राइवेट बैंकें नहीं करतीं।  इस धन को अपने हितलाभ से निवेश करती हैं, सामाजिक दायित्वों से इनका कोई सरोकार नहीं होता। संक्षिप्त में पैसा सार्वजनिक और लाभ निजी। 

जिन उद्देश्यों को लेकर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, क्या उन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है?

बैंकों का राष्ट्रीयकरण बैंकों के दरवाजे आम आदमी के लिए खोलना था। यह तभी संभव था जब राष्ट्रीयकरण के बाद बैंक शाखाओं का गावों तक हो। राष्ट्रीयकरण के बाद ये दोनों कार्य हुए। जनधन खातों की खेप के साथ हर कोई बैंकों का खाताधारक बन चुका है। जाहिर है, बैंक सेवाएं समाज के हर स्तर तक किसी न किसी रूप में पहुंच चुकी हैं। साख के मामले में भी काफी अच्छी स्थिति है। प्राथमिकता क्षेत्र के हर संवर्ग को बैंकिंग साख का लाभ मिल रहा है। बैंकिंग सेवावों के इतने आउटलेट मौजूद हैं कि अब दो-चार दिनी हड़ताल का कोई मतलब नहीं निकलता। अब सवाल राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों से आगे इन उपलब्धियों को बरकार रखते और सुधार की बात का है।

बैंकों को सार्वजनिक नियंत्रण और 

स्वामित्व की आवश्यकता क्यों है?

निजी स्वामित्व और सार्वजनिक स्वामित्व का उद्देश्य ही बिलकुल भिन्न-भिन्न है। बैंकों के संसाधन सार्वजनिक हैं तो स्वामित्व भी सार्वजनिक होना चाहिए। फिर भी बिना किसी शर्त के, देश में प्राइवेट बैंकों की बड़ी संख्या है और वे बैंकिंग के 30% कारोबार पर काबिज हैं। यहां यह उल्लेख करना सामयिक होगा कि सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व का फार्मेट बदलना जरूरी हो चुका है। अर्थात, सार्वजनिक बैंकों के व्यसायिक प्रकृति और व्यवहार में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकना होगा। सार्वजनिक बैंकिंग को जितना नुकसान बैंकों के पोलिटिसाइजेशन से हुआ, उतना नुकसान तो संभवतः इनका निजी क्षेत्र में रहते न होता। बैंकों के पोलिटिसाइजेशन ने तो बैंकों को लूट का अड्डा बना दिया।

बैंकिंग किसी अन्य उद्योग से किस 

प्रकार भिन्न है?

बैंकिंग सार्वजनिक संसाधनों के बल पर व्यवसाय करता है। सार्वजनिक बैंकें सामाजिक संसाधनों से बैंकिंग कारोबार देश और समाज के लिए करतीं हैं, लाभ के बजाए सामाजिक लाभ पर जोर रहता है, जबकि निजी बैंकिंग सार्वजनिक संसाधनों के बल पर निजी हितलाभ को लक्ष्य मानते काम करतीं है। सामाजिक लाभ की अवधारणा उनमें नहीं होती।

वास्तविक हितधारक कौन हैं, जिनके धन 

पर बैंकिंग अपना व्यवसाय करता है?

डिपाजिटर/ जमाधारक  वास्तविक हितधारक है, क्योंकि बैंकें उसकी जमा पर कारोबार करतीं हैं। उसका कोई स्वरूप नहीं है। इसीलिए सार्वजनिक स्वामित्व अर्थात पब्लिक ओनरशिप की बात होती है। इसके हित की रक्षा सरकारी स्वामित्व में ही सन्निहित है, क्योंकि सरकार सावरेन गारंटर है।

निजीकरण के खिलाफ आक्रामक 

रुख अख्तियार करने वाले बैंककर्मियों 

को स्वार्थी समझा जाता है। नौकरी 

की सुरक्षा और आराम  तलबी के नाम 

पर उनके प्रयासों को दरकिनार कर दिया 

जाता है।  यह हकीकत है या मिथक?

बैंककर्मियों ने अपने गलत कार्यवाइयों से अपनी छबि खराब किया है। यूनियनों ने इन्हें सड़कछाप छुछेरा बना दिया है। सेवा सुरक्षा का हौवा यूनियनों ने खड़ा किया। मकसद इसी बहाने प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बैंककर्मियों को लामबंद करना था। संदेश ऐसा निकला है, जैसे प्राइवेटाइजेशन से काम का बोझ बढ़ जाएगा और सार्वजनिक बैंकों में कोई काम है ही नहीं, लोग हरामखोरी कर बड़ी तनख्वाह ले रहे हैं। यह संदेश कितना आधारहीन और भ्रामक है, इसे सार्वजनिक और प्राइवेट बैंकों के प्रति कर्मचारी निस्पादन के आंकड़ों पर नजर डाल कर देखा जा सकता है। शोषण तो सार्वजनिक बैंकों में हो रहा है। पूरा माहौल बैंककर्मियों के खिलाफ है, तो जिम्ममेदार कौन है? बेशक बैंक यूनियनें इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं।

इस कार्य में कम्युनिस्ट कौन हैं? इसके 

अलावा, राजनीतिक स्पेक्ट्रम में उनकी 

क्या भूमिका है? वे ब्रांडेड ऑब्सट्रक्शनिस्ट 

हैं… .आम तौर पर वे मजदूर आंदोलन 

और विशेष रूप से बैंकिंग आंदोलन के 

लिए घातक साबित हुए है।

बैंककर्मियों और यूनियनों को  सबसे ज्यादा अगर किसी ने बदनाम किया है तो वह कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। 'हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हे भी ले डूबेंगे हम'। देश की मनोवृत्ति में कम्युनिस्टों की छबि आब्सट्रक्शनिस्ट, बिघटनकारी और देशद्रोही की रही है। बैंकों की बड़ी यूनियन की इससे गलबहियां, बैंककर्मियों को भारी पड़ गई है। 

निचोड़:

फोरम के एनालिस्ट का अभिमत

है कि सरकार सार्वजनिक बैंकों की

नियंत्रक भूमिका में बनी रहेगी और

उसके योग्य जरूरी स्वामित्व अपने 

पास रखेगी। जिस कूटनीतिक प्रयास 

की जरूरत थी वह यूनियनों की 

तरफ से कभी नहीं हुआ। इसी सोच

से सार्वजनिक बैंकों की सरकारी

अंशधारिता 51% तक रखने का

निर्णय हुआ था, लेकिन यूनियनों ने

जब भी छोटा-मोटा विनिवेश हुआ,

उसका विरोध हड़ताल से किया,

जो नकारात्मकता का प्रतीक साबित

हुआ। ऐसे मामले में सरकार से सीधे

बात करने की पहल के बजाए,

यूनियनें आईबीए, सी.एल.सी. (सी)

तक उलझी रहीं। आईबीए या सीएलसी

स्टेट पालिसी पर न बात और न 

समझौता करने के अधिकारी हैं। हड़ताल

के पूर्व क्या प्रयास हुए, बैंककर्मियों को

इसे जानने का हक है। 

(J. N. Shukla