फोरम आफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्टस्
Forum of Bank Pensioner Activists
PRAYAGRAJ
कामये दु:खताप्तानां प्राणिनाम् आर्तिनाशनम् ।
Sri Jagat Prakash Nadda ji,
फोरम आफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्टस्
National President,
Bhartiya Janata Party,
New Delhi
Dear Sir,
Plights of Bank Pensioners
We invite your kind attention to the plights of over 6 lakh Bank Pensioners, languishing under extreme financial difficulties due to no pension revision, ever since it was introduced from 1.1.1986.
In Banks pension once fixed on superannuation on last drawn basic pay continues, despite Bank men wage revisions after every five years. Bank men wages & service conditions were revised in 1998, 2002, 2007, 2012 and now it is going to be revised again from Nov. 2017, but bank men pension has never been revised at all.
In Banking there was no Pension. In Reserve Bank of India it was introduced in 1990 followed with in NABARD in 1992 and in other Banks in 1993/95. All these schemes have common terms & conditions and all were introduced from retrospective effect of 1.1.1986.
Now, Govt has revised RBI Pension from March, 2019. In NABARD also it stands revised from August, 2020. But, in other Banks, Bankers/ IBA are not listening at all.
On 17.8.2020 we have written a letter to Hon'ble Prime Minister & Finance Minister urging them to look into the injustices, being meted out to bankmen. On 29th Aug.2020, again, we have approached all Hon'ble Cabinet Ministers to please look into Bank Pensioners plights and help them out.
These communications are being attached herewith for your kind information and references.
Over 6 lakh senior citizens of 60-90+ may please not be subjected such harassment and govt must intervene and end their plights. It's totally inhuman and amounts to maltreatment to which your govt can't remain silent onlooker. They are not given health insurance despite Department of Financial Services letter 24.2.2012. We don't understand, why department concerned is not looking into compliance of it's own instructions?
Nadda Ji, Bankers apathy is causing bad image of Modi Govt. Over dozen writs are pending in various HCs/ SCI against Bankers/ DFS. It sends 'litigant image' of your Party & Govt.
We trust, you, being President of Ruling Party, look into our issues and take a serious view of 'litigant image' that's being fostered by Bankers & their association, IBA. Banks are owned by Govt, so general perception is that whatever wrongs are done to bank men that's st behest of Govt, while it's not the case to our belief. It's mischief of Bankers that defame Govt.
Please, therefore, look into Pension Revision and Health Insurance of Pensioners, as already arranged by DFS.
Respectful Regards,
(J. N. Shukla)
National Convener
29.8.2020
9559748834
Link of letter dt.17.8.2020 to
Hon'ble Prime Minister:
COPY:
फोरम आफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्टस्
Forum of Bank Pensioner Activists
PRAYAGRAJ
कामये दु:खताप्तानां प्राणिनाम् आर्तिनाशनम् ।
श्री राजनाथ सिंह जी,
श्री अमित साह जी,
श्री नितिन गडकरी जी,
श्री पियूष गोयल जी,
श्री रविशंकर प्रसाद जी,
डा. हर्षवर्धन जी,
श्री राम बिलास पासवान जी,
सुश्री स्मृति ईरानी जी,
श्री प्रकाश जावड़ेकर जी,
श्री धरमेन्द्र प्रधान जी,
श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी,
डा. सुब्रमण्यम जयशंकर जी
मान्यवर महोदय,
हम आपका ध्यान बैंक पेंशनरों के साथ हो रहे अन्याय और उनकी अनदेखी की तरफ आकृष्ट करते हुए कुछ निवेदन करना चाहते हैं:
रिजर्व बैंक में पेंंशन नीति 1990 में बनीं. उसी के आधार पर नाबार्ड में भी पेंशन नीति 1992 में बनीं और 1993 में अन्य बैंकों के लिए पेंशन पर समझौता हुआ और पेंशन रिगुलेशंस, 1995 बना. इस नीति को हर जगह 1.1.1986 से लागू किया गया.
बैंककर्मीं पेंशन रिवीजन के लिए दो दशकों से आन्दोलित रहे है और इस विषय को लेकर बैंकर्स, इंडियन बैंक्स् एसोसिएशन तथा सरकारों के स्तर पर अनवरत प्रयास रहे है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली. सफलता इसलिए नहीं मिली, क्योंकि रिजर्व बैंक पेंशन रिवीजन का मामला विवादित था और कोर्ट में था। बैंक कर्मियों की पेंशन नीति, रिजर्व बैंक की पेंशन नीति के आधार पर बनी है, अत: जब रिजर्व बैंक की पेंशन रिवाइज नहीं थी, तो अन्य बैंककर्मियों के पेंशन रिवीजन हासिल कर पाना संभव नहीं था.
पेंशन नीति के तहत, सेवा निवृत्ति के समय मिल रहे मूल वेतन पर 50% पेंशन तय होती है. अभी तक यह कभी रिवाइज नहीं हुई. इस तरह से 33 वर्ष हो चुके हैं. इस नीति के बाद 1998, 2002, 2007, 2012 में बैंककर्मियों के वेतन रिवाइज हुए तथा अब 2017 से वेतन रिवाइज करने का समझौता अंतिम चरण में है. चूंकि कभी पेंशन रिवाइज नहीं हुई, पेंशनर्स सेवानिवृत्ति के समय के अल्प मूल वेतन पर बनीं पेंशन ही पा रहे है.
अब सरकार ने, रिजर्व बैंक की पेंशन को 1.3.2019 से रिवाइज कर दिया है. नाबार्ड ने भी उसी आधार पर अभी अगस्त, 2020 से अपनें यहां पेंशन रिवाइज किया है. दुर्भाग्य की बात है कि बैंकर्स अब भी अन्य बैंक पेंशनरों की पेंशन रिवीजन न करने पर अड़े हुए हैं, जबकि पेंशन भुगतान या रिवीजन का कोई वित्तीय भार बैंकों पर नहीं पड़ता. बैंकों मे पेंशन भुगतान पेंशन फंड की आमदनीं से होता है. इस पेंशन फंड का श्रृजन बैंककर्मियों के वित्तीय योगदान से हुआ है और इसका प्रबंधन हर बैंक का मैनेजमेंट ट्रस्ट के माध्यम से करता है.
6 लाख से ज्यादा बैंक पेंशनर्स वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहे हैं. इस विषय पर अनेक पत्र, ज्ञापन, मेल, डेलीगेशन आदि माननीय वित्तमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय सांसदों को भेजा जाता यहा है. वित्तमंत्री से हमारा शिष्ट मंडल भी उनके कार्यालय में मिला. बंगलुरू में माननीय सांसद तेजश्वी सूर्या जी की अगुआई में महिला पेंशनरों का एक प्रतिनिधि मंडल भी माननीय वित्तमंत्री जी से मिला, 20 मिनट की वार्ता भी हुई और आश्वासन भी दिया. वित्त राज्यमंत्री से भी मिला. माननीय जनरल वी.के. सिंह तथा माननीय रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी जैसे शीर्षस्थ मंत्रियों से लोग मिले। हो सकता है, उन्होंनें कोई कदम उठाया भी हो, लेकिन समस्या के समाधान का कोई संकेत कहीं से नहीं है.
अत: 17.8.2020 को हमनें एक पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी तथा आदरणीय वित्तमंत्री को स्पीड पोस्ट से भेजा है, जिसकी प्रति आपके संज्ञान के लिए संलग्न कर रहा हूं. आपसे पुन: निवेदन है कि बैंक पेंशनरों की निम्न मागों के समाधान के लिए अपने स्तर से समुचित कदम उठाएं:
1. रिजर्व बैंक पेंशन रिवीजन की शर्तों पर अन्य बैंकों के पेंशनर्स की पेंशन का रिवीजन किया जाए, और
2. वित्तीय सेवाएं विभाग के पत्र दिनांक 24.2.2012 का क्रियान्वयन करते, बैंक पेंशनर्स को बैंकों के वेलफेयर फंड से स्वास्थ्य बीमा दिया जाए. बैंकर्स इस पत्र को लागू नहीं कर रहे हैं.
उम्मीद है, आप हमारी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते, उसके समाधान के लिए अपनीं तरफ से सार्थक पहल कर हम पेंशनरों की दशा में सुधार करेंगे.
सादर अभिवादन,
(जे.एन.शुक्ला)
राष्ट्रीय कन्वेनर
29.8.2020
9559748834
No comments:
Post a Comment