Unions Have Lost Relevance

फोरम आफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्टस्
 Forum of Bank Pensioner Activists
                  PRAYAGRAJ
 कामये दु:खताप्तानां प्राणिनाम् आर्तिनाशनम् ।



...individually they appease,.. they lie..  they blame others. It's a common trick of all 9. Collectively they deceive & appear in 'The Emperor's New Clothes'.



The Public Sector Banks are under control of Central Government, having controlling  ownership stake. This is very clear aspect and despite some draw backs it's best pattern of ownership of Banking industry which hold public savings as custodian. There are many flaws in democracy, but world acceptance is, the democracy is the best form of governance. Therefore, we need to settle government ownership issue of PSBs as the best form of ownership of Banks.

Now, let us examin  the governance of PSBs under govt control & ownership. It was an idea behind nationalization to let Banks' resources flow in every sector of economy. After nationalization of 14 Banks in 1969, the credit policy underwent recast, earmarking requisite credit flow to every sector of economy. If you look into, you may agree that despite many odds, every sector grew well, culminating into healthy economy.

However, great fear of politicization of banking resources started getting space and over a period of time, multiple ills have been inflicted on PSBs, which we call undue intereference by political party in power.

A very incognizible protest was found against politicization by a section of bank employees under the banner of AIBEA. None any other Union of officers or employees, any political party or public had shown any concerns, as  evident.

AIBEA's political mentor, CPI, was in league with Congress government in power, so it had no will to support AIBEA in its endeavours in this regard, but still AIBEA launched a very powerful movement for reorganization/ consolidation of PSBs into 5/6 Banks.

The documents issues by AIBEA in this regard showed multiple reasons, which were fatal to the PSBs and needed immediate solutions. But, the then government preference to let these banks remain in existence as they were, because it were more convenient in many ways to subserve political interests of power politics.

Multiple banks meant  multiple avenues, convenient to twist & turn executive to best advantages. Today, whatever changes we see, it is on expected lines, and the need of hour is to read them with positivity.

The descents, protests emerged were totally uncalled for and derogatory to the vital interest of PSBs. Bank men have been engaged in 'tandava' (तांडव) on consolidation, while it was only way to synergize, vitalize and survive PSBs..

Government interferences in internal administration/ decisions were severe wrongs. As far Policy decisions are concerned, well, the government is with in its authority and in such events policy makers are accountable.  But in hidden interferences, govt establishments are not accountable. People in government were making hell through hidden channels, exploiting banks' executives in multiple ways.

Bankers with much hesitation, but on insistence of PM, in first Gyan Sangam held at Pune, by Modi govt, disclosed the hidden governmental interferences as greatest problem for them. On this, PM on record had to assured of no interference even from PMO, leave other departments. Thus, management of PSBs are freed from the shackles of government hidden interferences. It is evident in practice also.

It takes little time to recognize good or bad. Even right decisions some time backfire. Even in certain work done with fair intentions, we come across with wrongs. Intention is important. Here human errors are to be ignored.

Transparency in appointments of top executives, creation of IBC, infusion of gigantic capital, consolidation of PSBs are few steps forward that this govt has taken to strengthen PSBs. Every change has some troubles and inconvenience. Operations, whether minor or major, have some psychology fears and tension, but operations as the only remedy, we all agree to undergo.

As far addressal of bank men wages, pension and service conditions are concerned, it's a great play. Better, bankmen look to their team, which prefer to play a friendly match and loose. If they are not satisfied with their wages, pension, service conditions, they must introspect themselves. Is it not as agreed by their Unions? It is neither arbitrary nor by an authority, the wages & service conditions are imposed per force on bank men.

Therefore, read the right chapter of your agony. Don't cry on wrong objects, it's madness. There is no force in blaming IBA. IBA is not your agency. You are not IBA member. You don't pay subscription to IBA. IBA is Banks agency, management agency. Banks pay it and it works on behalf of its members. It's job is to arrange cheapest manpower, which it does. That way it has been doing well. Bank men dissatisfaction is a barometer to read Banks' satisfaction.

Bank men, if want justice, they have to  first overhaul their Unions, revamp them. Unions have lost relevance. Here, none are right collectively, but individually they all are right. In cover ploy, individually they appease their members, for they lie and they blame others. It's a common trick played by all 9. Collectively they deceive & appear in 'The Emperor's New Clothes'.


(J. N. Shukla)
National Convenor
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...दुर्दशा का कारण, बिन पेंदी का होना है!

इस संसार में जहां बुराइयां हैं, वहीं अच्छाइयां भी है. और, अच्छाई का पड़रा हमेंशा भारी रहा है. भ्रष्टाचार! यह तो लोगों को, इमानदारी से काम करने वालों के साथ भी खड़ा दिखता है. बैंककर्मियों को योग्य समझकर नियुक्त किया जाता रहा है. उनकी विशिष्टता उनकी ईमानदारी है और ऐसे में अगर वे बेइमान हो जायें, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है. ऐसे में जो जरूरी कदम होता है वह उठाया जाता है. बैंकों में हुई गडबड़ी अगर बाहरी लोगों ने की है, तो हो सकता है, उसकी खोज न हो सके, लेकिन अगर ऐसा बैंककर्मियों की संलिप्तता से हुआ है तो उसका पर्दाफाश जरूर हो जाता है और कठोर दंड भी दिया जाता है. यही कारण है कि इतने विशाल वित्तीय तंत्र, सायं आना-पाई से सही सलामत बंद होता है.

हर व्यवसाय के अपनें तरीके होते हैंं. बैंकिंग भी एक उत्कृष्ट कोटि का व्यवसाय है जो रूपये-पैसे के लेन-देन का काम करता है. बैंकिंग व्यवसाय की वित्तीय शक्ति जन विश्वास से श्रृजित होती है. जन विश्वास ही इसकी पूंजी है.  पूंजी को बनाये रखना, बैंककर्मियों का प्रथम कर्तव्य है, अर्थात विश्वास और विश्वसनीयता हर कीमत पर बनीं रहनीं चाहिए.

फायदा और नुकसान, दोनों, बैंकों का ही है. अब, बैंकर्स स्वयं में कोई सर्व बुद्धिमान नहीं हैं कि बैंकिंग की सभी नीतियां खुद तय करें. अगर वे ऐसा करें भी तो गलत होगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वे नीतियां केवल अपने हित में ही बनायें! यही कारण है कि बैंकिंग कारोबार के नियंत्रण, नियमन और परिचालन के लिए एक नियामक तंत्र दुनिया के हर देश में है, जिसे देश का केन्द्रीय बैंक कहा जाता है. और, भारत में इसे भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जाना जाता है.

अत: नियामक, भारतीय रिजर्व बैंक, के बनाये नियमों के तहत ही भारतीय बैंकों को काम करनें हैं. जो सक्षम प्राधिकरणों ने तरीका बनाया है, उस पर यकीन और अमल करना होता है. संविधान को भी गलत मानने वाले हैं, लेकिन काम उसी संविधान से चलता है, जब तक कि वह बदला न जाये. अदालतें भी  गलत निर्णय लेती हैं, तभी तो अपीलीय अदालतों का प्रावधान है. लोग भ्रष्ट भी हैं, ऐसा कहा ही नहीं, बल्कि व्यवहार में पाया भी जाता है. लेकिन,  इन सबके के बावजूद, व्यवस्था इन्हीं के बीच से निकलती है और आगे बढ़ती है.

बिडंबना यह है कि बैंककर्मियों को स्वयं बैंककर्मीं ही प्रथमदृष्टया ही नहीं बल्कि निश्चित तौर पर दोषी मान लेता है. यह इस समुदाय की आदत बन गई है. ऐसा इसलिए भी है कि बहुसंख्यक लोग ईमानदार हैं और बेइमानी को एक धब्बा मानते हैं. कोई गड़बड़ी होती है, कोई सस्पेंड होता है, बाहर वाले चाहें कुछ कहें या न कहें, बैंकवाले उस बंदे को बिना समय गवाये अपराधी घोषित कर देते हैं. ऐसा नहीं है कि लोग जानबूझकर गलत ऋण स्वीकृत करते हैं, बल्कि अनभिज्ञता और मानवीय चूक से भी ऐसा होता है, लेकिन इस बात पर गौर न के बराबर होता है. पेशेवर दक्षता की कमी के लिए तो सीधे प्रबंधन ही जिम्मेदार होता है, जिसनें बिना सोचे-समझे-परखे ही किसी को ऐसा महत्वपूर्ण कार्य सौंप दिया, जिसमें वह निपुण नहीं है. इस पर भी कदाचित गौर नहीं किया जाता. एक पिजड़े में फंसे पंछी का दर्द भला दूसरा पंछी कैसे महसूस कर सकता है, जो खुले आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ रहा है.

सोने के कारोबार में भी गलत आकलन और नुकसान होता है. अब सोनें की गुणवत्ता को परखने के लिए यंत्र बन गये हैं. लेकिन, संभावित कर्जदार को परखने का अभी तक दुनिया में कोई यंत्र नहीं बना. ऐसे लोगों पर निर्णय उनसे जुड़े दस्तावेजों, क्रियाकलापों और व्यवसाय की संभावित संभावनाओं और लागत, जिसका आंकलन एक चतुर आदमीं करता है और उसके आधार पर बैंक अधिकारियों को निर्णय लेना होता है. समझनें की बात है, ऐसी स्थिति में निर्णय के गलत होने की संभावना असीमित होती है।

यह जो लोन खराब हैं और जिनको लेकर हाय तौबा है, उसे किया किसनें? जब हो रहा था, तो लोगों के पास उनमें झांकने का समय नहीं था. अब लोग कंफर्ट जोन में बैठकर बैंकिंग को कटघरे में खड़ा करने में लगे हैं.

समस्याएं उस सिस्टम की देन हैंं, जो राष्ट्रीयकरण के बाद स्थापित हुआ. जो आज है वह विरासत में मिला है.

अब जो कुछ नया हो रहा है, उस पर भी सहमति नहीं है. तो, प्रश्न लाजमीं है कि हम चाहते क्या है?

बैंकों के आंतरिक क्रियाकलाप, प्रशासनिक निर्णयों में सरकार का दखल नहीं है, तो लगता है, हमें रास नहीं आ रहा है! कार्यपालकों की नियुक्तियों में पारदर्शिता हैं, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है. पटेल गवर्नर बना तो मुकेश अंबानी का रिस्तेदार था, अत: अंबानी मोदी का आदमीं है तो गवर्नर भी मोदी का हुआ, कहनें में देर नहीं लगी. जब उसे डिप्टी गवर्नर बनाकर लाया गया था, तो कोई कुछ नहीं बोला. रघुराम राजन जब आये, इस सरकार में भी रहे तो कोई बात नहीं और जब गये तो दुनिया का कोहिनूर चला गया! मनमोहन के नियुक्त व्यूरोक्रैट्स से मोदी ने काम लिया, वह भी बुरा.

आईबीसी बना. लोग अपनीं संपत्तियां बेंच-बांच कर बैंक कर्ज वापस कर रहे हैं, कुछ जेल में है, कुछ विदेश में फरारी काट रहे हैं, आने वाले हैं, कुछ सफेदपोश राजनीतिक अपराधी जेल हो आये या हैं या बेल पर हैं, कुछ जांच में हैं. ये सब के सब कोई मामूली आदमी/ औरत नहीं हैं, बल्कि मजे शातिर हैं. जाहिर है, बचाव में उन्हें हर रास्ते अपनाने आता हैं. समस्या है, लेकिन काम हो रहा है. बस 'लोग' स्थिरमन नहीं हैं, उनकी कोई स्थायी सोच नहीं है. उनके पास उनका  कोई ज्ञान नहीं है. वे हर रंग में रंग जाते हैं. जैसी बही बयार उसी तरफ बह जाते हैं. और, इनकी दुर्दशा का कारण यही है कि ये बिन पेंदी के लोटे हैं.

सादर.

(जे.एन.शुक्ला)
राष्ट्रीय कंवेनर
3.5.2020
9559748834