फोरम आफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्टस्
Forum of Bank Pensioner Activists
PRAYAGRAJ
कामये दु:खताप्तानां प्राणिनाम् आर्तिनाशनम् ।
प्रिय एक्टिविस्टस्,
किसी भी संस्था के प्रबंधन पर उठे सवालों को संस्था की तरफ मोड़ देना प्रबंधकीय कुटिलता होती है. ऐसा अक्सर होता है. प्रबंधन स्वयं की गल्तियों से लोगों को भ्रमित करने तथा उन्हें उठते सवालो के खिलाफ ढाल की तरह इश्तेमाल करने का हथकंडा अपनाया जाता हैं.
बैंक यूनियनों में पिछले दो दशकों से ऐसा हो रहा है. सवाल नेताओं पर होते हैं, लेकिन नेता बड़ी कुटिलता से, स्वयं के खिलाफ उठे सवालों को यूनियनों के खिलाफ उठे सवाल के रूप में निरूपित कर सदस्यों को सवालों के खिलाफ लामबंद कर खुद बच जाते हैं. यह तो यूनियनों की स्थिति है. दूसरी तरफ जो सवाल यूनियनों पर उठते हैं, सभी यूनियनों के नेता एक तरह कि रणनीति पर काम कर रहे हैं. गल्तियों को दूसरी यूनियनों पर थोप कर, अपना और अपनी यूनियन का बचाव करते हैं. सामूहिक निर्णयों से भी किनारा कसते हैं. बस कुल मिला कर सबका एक जैसा प्रयास होता है. न वे गलत हैं और न उनकी यूनियन. कोई भी यूनियन सदस्य, ऐसी स्थिति में खामोश हो जायेगा या वह किसी और यूनियन या नेता पर दोषारोपण करने करे.
In any Institution, questions raised against management are cunningly and cleverly, as modus operandi, diverted towards the Institution. It happens very often that the management misleading people, try to flirt people and divert their attention by attributing questions as against institution, though questions relate to them.
It's happening in Banks' Unions in last over 2 decades. Questions do rise against leaders, but leaders very cunningly & cleverly, transform such questions against Unions, and escape. It's the fate of Unions. Other side whichever questions are raised against Unions, all their leaders have adopted and work on common policy. They protect themselves & their Union by shifting blame on other Unions. They escape even from collective decisions. Over all one endeavor is made: neither he nor his union is wrong. In such situations, members have one option to go silent or start criticizing other Unions or their leaders.
On our writings, UFBU & it's affiliates, take work by this policy. Questions, whether direct or indirect, are evaded by them. Some idiots, 'chhutbhaiyas', who are sponsored, once in blue moon, make some baseless & sluggish comments in social media to please their masters. These 'chhutbhaiyas' are hired people and this is their job to remain relevant. Some of the leaders are acclaim themselves as illuminati. Bank men are treated as their blind followers, pay money and obey their direction. We request bank men not to fall prey of illuminati or sell their conscience to illuminati. As far our FORUM policy is concerned, we never oppose any Union. Our job is fact based analysis and appraisal of Unions' policies & decisions as far they relate to in-service bank employees/ officers & retirees, because leaders are center of problems.
Well, please tell, pension revision is pending for over 2 decades. Pension revision demand is raised & made to sit. Doing this rise up & down, thousands have had died. Now, if question about pension revision is not raised, leaders are very happy. They expect, pensioners should garland them and shout slogans in their praise.
Bank men know, govt ordered negotiation in Jan.2016. In Bipartite history, it was first time that such order came in advance, but leaders remained in slumber.
Bank men if compare themselves with govt/Public Sector enterprises in wages & service conditions matters, leaders are annoyed. Pertinent question is this: why and how such tremendous fall, when in 1970s bank men were called high wage islander. Puppets, chhutbhaiyas, say, wage increase was high, but bank men preferred many tax free perks, which caused lower basic. It's hoax, trying to put ash on truths.
Questions are questions, they have been rising and shall continue to so in future, despite how smart one be. Whether there is agreement or no agreement. Whether it relates to down fall in wages and service conditions or increasing workloads. Or, leaders corruption, which they do in their Unions or gratifications by Bankers. Undoubtedly, such things are possible by leaders/organizations of eminence & influence. Legless chickens can't run. Others fault is that they stand as extras, yes-men, spineless. What's their compulsion yo stand by dishonest people, it's they who know better, but they can't escape from blame.
In 2015 10th settlement was at 15% rise. FY 2023, 2014 & 2015 results were lucrative. Today when in FY 2017, 2018 & 2019 Banks profusely bleeding and running in losses, despite this, 15% increase is accepted by Bankers. Then why last time 15% and not 25%, when Banks were in pink of health?
When our work displeases Unions' leaders, they boil and abuse us, we must take us being on right path. We don't have any objection on it, it's a certificate of our being right.
Dear Activists,
Commited endevor is our resolve. We shall continue doing it. Our work shall continue until and unless we get justice for Pensioners, their pension revised, their health care is in place, DA discrimination is removed and irrelevance and backwardness of bank men wages & service conditions are addressed.
Donate Rs.500/1000 in PM-CARES, don't trail behind. No doubt, lockdown is a hurdle, but don't make it a ploy. This is our commitment & resolve, we must do it and we all would do it. To stand with nation is our aim & religion.
हमारे आलेखों पर, यूयफबीयू और उसकी संबद्ध यूनियनें, इसी रणनीति से काम चला रही हैंं. आरोप प्रत्यक्ष हों या परोक्ष, कन्नी काटने की रणनीति है. कुछ बेवकूफ किस्म के छोटभैये हैं, जिन्हे प्रयोजित कर, कभी-कभार कुछ बेसहूर किस्म की टिप्पणियां, सोसल मीडिया पर होती हैं. ये छोटभैये किराये के हैं और इनका काम यही है और इस तरीके से वे खुद को प्रासंगिक बनाये रखना चाहते हैं. कुछ नेता खुद को इलुमाती (illumati/ देदीव्यमान) मानते हैं. वे बैंककर्मियों को अंध समर्थक मानते हैं, बैंककर्मीं उन्हें पैसा देते हैं और उनके आह्वानों को पूरा करते हैं. हम बैंककर्मियों से आग्रह करते हैं कि वे ऐसी शैतानी ताकतों (illumati) का शिकार न हों और अपनी आत्मा इलुमाती को न बेंचें. जहां तक हमारी नीति का प्रश्न है, हम किसी यूनियन का विरोध नहीं करते. हमारा काम यूनियनों की नीतियों और निर्णयों का, जिनका संबंध बैंककर्मियों, अर्थात बैंक कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनर से है उसका तथ्यपरख विष्लेषण करना है. स्वाभाविक है, ऐसे विष्लेषण नेताओं को खलते हैं, क्योंकि विषय के केन्द्र में वही होते हैं.
अब भला बताइये, पिछले बीस वर्षों से पेंशन सुधार की मांग लंबित है. मांग उठती है, बैठा दी जाती है. यह उठक-बैठक करते हजारों लोग कालकवलित हो गये. अब पेंशन सुधार को लेकर सवाल अगर न उठाये जायें, तो नेताओं को खुशी होगी. उनकी उम्मीद है कि पेंशनर्स उनको माला पहनायें और जयकारा भी करें!
बैंककर्मीं जानते हैं कि वेतन वार्ता शुरू करने की हरी झंडी सरकार ने जनवरी, 2016 में दे दिया था. द्विपक्षीय वार्ता के इतिहास में ऐसा अग्रिम निर्देश पहली बार आया, पर नेता लोग चुप्पी बनाये रखा.
बैंककर्मीं अपनी तुलना यदि सरकारी/सार्वजनिक संस्थानों के वेतन व सेवाशर्तो से करता है और सवाल खड़ा करता है, तो वह नेताओं को नागवार लगता है. अभीष्ट सवाल तो यही है कि बैंककर्मियों के वेतन में इतनी गिरावट क्यों और कैसे हुई, जबकि 1970 के दशक में उन्हें धनवानों का टापू कहा जाता था? छोटभैय्ये कहते हैं कि वेतन वृद्धि तो बहुत हुई, लेकिन बैंकर्मियों ने, वेतन के बजाय अन्य करमुक्त सुविधाओं और भत्तों में बढ़त का बड़ा भाग लिया. यह थोथला स्पष्टीकरण है, सच्चाई पर राख डालने का प्रयास है.
2015 में दसवाँ समझौता 15% वृद्धि पर हुआ. वित्तीय वर्ष 2013, 2014 व 2015 शानदार वित्तीय परिणामों का था. आज जब वित्तीय वर्ष 2017, 2018, 2019 लहूलूहान हैं और बैंकें घाटे में हैं फिर भी 15% का आफर बैंकर्स ने स्वीकार किया है, तो सवाल उठना लाजमीं है कि जब लहूलूहान स्थिति में 15% मिल सकता है तो पिछले समझौते में 15% ही क्यों, 25% क्यों नहीं, जब बैंकें उत्तम परिचालन और निबल लाभ में थी?
सवाल तो सवाल हैं, वे उठते रहे हैं और उठते रहेंगे. फिर, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो या तीसमारखाँ. चाहे गलत समझौते हों या न समझौते हों. चाहे सेवा शर्तों में गिरावट का मामला हो या बढ़ते काम का बोझ. या, फिर नेताओं के भ्रष्टाचार, जो वे अपनी यूनियनों में करते हैं या बैंकर्स के अनुग्रह के जरिए. वेशक, ऐसा प्रभावशील संगठन के नेता ही कर सकते हैं, वे नहीं जिनके पांव नहीं होते. औरों का दोष यह है कि वे स्पाइनलेश हो कर हां में हां मिलाते हैं. ऐसी कौन सी उनकी मजबूरी है कि वे बेइमानों का साथ दे रहे हैं, वे ही जानें, लेकिन दोष के भागी तो वे हैं ही.
जब बैंक यूनियन नेताओं को हमारे कार्य बुरे लगे, वे बिलबिलायें और हमें गालियां दें तो मान लेना चाहिए कि हम सही काम कर रहे हैं. हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं, यह हमारा सही होने का प्रमाणपत्र है.
प्रिय एक्टिविस्टस्,
प्रतिवद्धता हमारा संकल्प है. हम डिगनें से रहे. हम तो ऐसा करते रहेंगे. हमारा कार्य तब तक जारी रहेगा, जब तक बैंक पेंशनर्स के साथ न्याय नहीं होता, उनकी पेंशन रिवाइज नहीं होता, उनके स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रबंधन नहीं होता, उनके साथ मंहगाई भत्ते का भेदभाव समाप्त नहीं होता और बैंककर्मियों की वेतन विसंगतियां और पिछड़ापन दूर नहीं होता.
PM-CARES में 500/1000 का दान जरूर दें, पीछे न रहें. लाकडाउन से कठिनाई है, पर इसे कोई बहाना न बनाये. यह हमारी प्रतिबद्धता है, संकल्प है, हमें करना है और हम सब करेंगे. देश के साथ खड़ा होना हमारा ध्येय है, धर्म है.
जय हिंद, जय भारत
जे.एन.शुक्ला
राष्ट्रीय संयोजक
13.4.2020
9559748834
Name of the Account : PM CARES
Account Number : 2121PM20202
IFSC Code : SBIN0000691
SWIFT Code : SBININBB104
Name of Bank & Branch : State Bank of India, New Delhi Main Branch
UPI ID : pmcares@sbi
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