-----------------------------------------------------
ALL PENSION ACTIVISTS:
Please send under given mail
to IBA any time from today to
12 noon on 29th Feb.
on below given IBA mail IDs:
ce.@iba.org.in
dce.@iba.org.in
THE CHAIRMAN/
CHIEF EXECUTIVE
IBA, MUMBAI
SIRS,
LODGE OUR STRONG PROTEST AGAINST TUKDE-TUKDE PENSION REVISION
PROPOSAL, IF ANY. DEMAND PENSION REVISION AS DONE IN RBI
FROM 1.4.2019. PLEASE LEND YOUR
KIND SUPPORT TO MITIGATE PENSIONERS'
PLIGHTS, PENDING FOR LAST 25 YEARS.
REGARDS,
.................................
(name, place, date)
--------------------------------
J.N. Shukla,
National Convenor,
FBPA, Prayag raj
27.2.2020
9559748834
---------------------------------
Now Read It:
It's not an ordinary manifestation of protest, but it is more dangerous than Caliphat movement & 1947 Direct Action..
यह कोई सामान्य विरोध की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि खिलाफत आंदोलन और 1947 की सीधी कार्यवाई से भी खतरनाक मंसूबों को लेकर है..
One of our very dedicated and senior friend of Delhi has been, fighting for pension revision for last several years. He in a post has appreciated, we activists, and others for their ceaseless endeavours at various level,. But, giving an expression of disappointment, he commented: 'but, what happened, baba ji ka thulloo'. He opined, 'now only one way is out to unitedly come on street like happening against CAA. Revolt against CAA is not an ordinary manifestation of protest, but it is more dangerous than Caliphat and 1947 direct action, behind this, great political power is operative. Sooner we understand is better.
Whatever protest is there against CAA, in our opinion, its a war against a sovereign State. Under circumstances, despite disappointment, how deeper may it be, for that we can't indulge in any act which hit at the sovereign status of Country.
Friends, we only oppose the example of CAA, and, we hope, every bank pensioner and our activist will agree with our view point . Under josh, we can't absolve of our sincerity and for our big or small problems, by no stretch of imagination, we can revolt against nation. It will be a blot on us. Bank pensioneres are not alone. In this country, there are people, who work whole life, but after retirement they don't get any help. Don't look far, even it was not in banking. Without losing sense, AIBEA alone fought for 10 long years for pension. Against whom it fought? Against our own people, the management and the government too.
Question is of honest efforts, correct strategy and strong will power. Today, when all Union are together, but pension decision is not happening, pension policy has been diluted and weaken, despite such great unity. 1616/1684 was first attack, during era of this great unity, which was corrected half heartedly in 2005 for prospective effect. To get justice, people had to go to Supreme Court . Question is: who went to Supreme Court? Any organization or few individual? Retiree Union was there, but it didnot go. Yes, when decision came, it started collection ley. Let us move a bit more in second phase we take 2nd pension option. Today a 'puppet' of big Union says that it was because of 'big netaji', second option came. Then a question arises again, when all was achieved by 'big netaji', whats' other 8 Union were doing, just cutting grass? Move one step ahead, who distorted the the settled principales of Banks' share of PF refund+interest and pension from retirement date, procedures enshrined in Pension Agreement, 1993 & Pension Regulations, 1995?
In Regulations, 1995, Banks' share of PF was recovered with 6% simple interest and payment of pension from date of retirement. Look to derogatory terms of 2nd option. One may be retired in 2000 or 2009, he was required to pay back at same rate, but pension was allowed from Sept.2009. Now look to 3rd traunche. From Nov.2012, 7.5% of basic rise was designed as Special Allowance, disqualified for Pension. It's intention was to make a hole in pension.
Unions are broken because of inaction and for lack of confidence. Unions are founded for struggle and to achieve something better. Reason for dissention and disintegration is because of inactions, no confidence and no worthful achievement.
Be it, nothing is happening, thinking so might be right. Be it even, nothing is happening, but thinking so can't be right. When pension demand was raise, there was no ray of hope, but no body raised doubts and all continued to work. So, we should not be disappointed. How could we prejudge, nothing is happening? Saying such things publicly, will be self disappointing and side by side it will disappoint those who are on our mission. Those who are working something under our pressure, they will also be freed and turn their face from us. Therefore, we must continue our forceful endeavours.
There was some other course of time and this is different course of time. Then honesty was non-saleable, now honesty is a trade commodity and it is in the hands of dishonest traders. Crisis is there, there is no doubt about it..
In the meantime, wherever you are, in whichever conditions you are, continue your attacks. Dark clouds are hovering over pension revision. All those Unions which were boasting as messiah of working class, are dead-breathless. Now none is messenger of revolution, no mashals, they are gone offstage, only illusion remains that there are Unions. Only effigies. Today, those who say, pension is their contribution, they are liars, cheats. In fact these cheats sold out pension in many tranches, made many holes. Pension is a gift of great and illustrious sons of Union, AIBEA.
From last 25 years, pensioners and 72000 widow family pensioners are tearing out blood, but these slickers, wantons, corrupt sycoohants are least ashamed. Despite getting their choiced demand fulfilled, they didn't hesitate to push bank men in strike, made them lose 2 days wages. Deep silence prevails on pension revision issue, some time no money for revision rhetoric, now trying to allure pensioners by spreading gimmicks of tukde-tukde pension revision news. 75% pensioners are deprived of health security, dying of diseases untreated, but to these slickers have no concern or repentance.
हमरे एक बहुत अच्छे, समर्पित और वरिष्ठ साथी हैं, वर्षों सें पेंशन रिवीजन के लिए लड़ रहे हैं. उन्होंने एक पोस्ट में हम साथियों के तथा अपने प्रयासों की सराहना करते हुए, निराशा की अभिव्यक्ति देते कहा: 'पर क्या हुआ बाबाजी का ठुल्लू? किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी.' उन्होंने सलाह दिया, 'अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है कि एकजुट होकर सड़कों पर उतर जाओ, जैसे CAA के खिलाफ हो रहा है।'
सीएए के खिलाफ जो विद्रोह है, वह हमारी सोच से, देश की संप्रभुता के खिलाफ जंग है. ऐसे में हमारी मांग और उसको लेकर हमारी निराशा कितनी ही बड़ी क्यों न हो, पर उसके लिए देश की संप्रभुता पर चोट करने जैसी कार्यवाई पर हम बैंक पेंशनर नहीं जा सकते. सीएए के खिलाफ विद्रोह कोई सामान्य विरोध की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि खिलाफत आंदोलन और 1947 की सीधी कार्यवाई से भी खतरनाक मंसूबों को लेकर है और इसके पीछे बड़ी से बड़ी राजनीतिक शक्तियां हैं. यह जितनी जल्दी समझ में आ जाये, उतना ही अच्छा है.
बस, मित्र के सीएए के उदाहरण पर हमारी आपत्ति है, और हम समझते हैं कि हर बैंक पेंशनर और हमारा एक्टिविस्ट हमारी बात से सहमत होगा.. जोश में होस खोना और अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं को लेकर, देश-द्रोह जैसी हरकत की सोचना हम पर धब्बा होगा, जो कदापि ठीक नहीं है. बैंक पेंशनर कोई अकेले नहीं है. इस देश में ऐसे भी लोग हैं, जो जिंदगी भर सेवा करने के बाद भी, सेवा निवृत्ति के बाद उन्हें कुछ नहीं मिलता. दूर नहीं, बैंकिंग में ही नहीं था. पेंशन को एआईबीईए ने बिना आपा खोये, 10 वर्षों तक अकेले लड़ा. किससे लड़ा? अपनों से, मैनेजमेंट से और सरकार से भी.
सवाल ईमानदार कोशिश, सही व्यूहरचना और इच्छा शक्ति का है. आज जब सभी यूनियनें एक जगह हैं, फिर भी पेंशन रिवीजन नहीं हो पा रहा है, पेंशन नीति को कमजोर किया जाता रहा है. पहला हमला 1616/1684 का था, जो 2005 में आधे-अधूरे मन से दूर हुआ. न्याय पाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़ा. सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय कौन गया? कोई संगठन या कुछ व्यक्ति? रिटायरी संगठन तो थे, पर कोई गया नहीं. हां, जब फैसला आया तो सभी लेवी वसूलनें में लग गये. आगे आइये, दूसरी खेप में पेंशन का दूसरा विकल्प लेते हैं. आज एक बड़ी यूनियन का 'चमचा' कहता है कि दूसरा विकल्प 'बड़े नेता जी' के कारण हासिल हुआ. फिर सवाल उठता है कि 9 में से 8 यूनियनें क्या घास काट रहीं थीं, जब सब काम 'बड़े नेता' ने ही किया? आगे, पेंशन के दूसरे विकल्प के मामले में, पेंशन समझौता, 1993 व रिगुलेसंस, 1995 में तयसुदा सिद्धांतों को तोड़ने-मरोड़ने और नये सिद्धांत प्रतिपादित करने का काम किसने किया?
रिगुलेसंस, 1995 में सीपीएफ मय-व्याज वसूलने और सेवानिवृत्ति की तारीख से पेंशन देने का प्रावधान था और आज भी है, पर दूसरे विकल्प की आत्मघाती शर्तों को देखें! रिटायर 2000 में हुये हों या 2009 में या जब कभी, लागत सबने समान दिया, लेकिन पेंशन सितंबर 2009 से मिली. अब तीसरे खेप की तरफ नजर डालें. मूल वेतन के 7.5% अंश का स्पेशल पे बना कर नवंबर, 2012 से पेंशन की पात्रता से बाहर कर दिया गया. इसकी मंशा केवल पेंशन में छेद करना था.
"यूनियनें टूटती हैं, अकर्मण्यता और अविश्वास के कारण. यूनियनें संघर्ष और कुछ हासिल करने के विश्वास को लेकर बनतीं है. विखराव का कारण अकर्मण्यता, अविश्वास और कुछ हासिल न होना है.
"हो हकता है, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा सोचना सही हो. पेंशन की मांग जब उठी थी, तो दूद-दूर तक कोई सफलता की उम्मीद नहीं दिखती थी, पर सवाल किसी ने नहीं किया और काम जारी रखा. अत: हमें निराश नहीं होना चाहिए. कैसे पता कि कुछ नहीं हो रहा है? ऐसा सार्वजनिक तौर पर कहना स्वयं को निराश तो करेगा ही, साथ ही साथ जो लोग प्रयासरत हैं उन्हें भी निराश करेगा और जो लोग हमारे दबाव में फिलहाल हैं, और कुछ करने को मजबूर हैं, वे उन्मुक्त भाव से हमारी समस्याओं की तरफ सें मुंह मोड़ लेंगें. अत: हमले जारी रखा जाये, परिणाम की चिंता किये बगैर."
वो दौर कुछ और था और ये दौर कुछ और है. तब ईमान बिकता नहीं था, अब ईमान का सौदा होता है बेइमान सौदागरों के हाथ में. संकट तो है, इसमें कोई शक नहीं.
फिलहाल जो जहां है, जिस स्थिति में है, जैसे भी है, वह अपनी जगह से हमला जारी रखे. पेंशन रिवीजन पर संकट के घने बादल छाये हुए हैं. वे सभी यूनियनें जो कभी मजदूरों का मसीहा होने का दम भरती थी, दम तोड़ चुकी हैं. अब न कोई क्रांतिदूत है और न मशालें हैं, सबका पटाक्षेप हो चुका है, बस भ्रम है कि यूनियनें हैं नेता हैं. बस पुतले हैं. जो कहते हैं पेंशन उनकी देन है, वे झूठे और मक्कार हैं. इन्होंने तो पेंशन को बेच दिया और कितने छेद कर डाले! पेंशन तो यूनियन के सपूतों की देन थी. 25 वर्षों सें पेंशनर्स और 72000 विधवा पेंशनर्स रक्त के घूंट पी रहे हैं, लेकिन इन सफेदपोश, लंपट, भ्रष्ट कारबरदारियों को जरा सी भी शर्म नहीं है. मुंहमांगी मांग मिलने पर भी बैंककर्मियों को हड़ताल में झोंककर, वेतन कटवाने में इन्हें हिचक नही होती. पेंशन रिवीजन पर गहरी चुप्पी, कभी खुले आम पेंशन रिवीजन नहीं हो सकता, पैसा नहीं है का ऐलान करनेवाले लोग अब दबी जुबान से टुकड़े-टुकड़े में पेंशन का शिगूफा छोड़ कर माहौल बना रहें हैं. 75% पेंशनर्स स्वास्थ्य सुरक्षा से वंचित हैं, बीमारी से लाइलाज मर रहे हैं, पर इनको क्या फर्क पड़ता है.
No comments:
Post a Comment