Wage Revision Latest Circular

Following message is by one prominent  trade union leader and respectable Sri Kamlesh Chaturvedi and a copy of circular  issùed by one union on ongoing  bipartite settlement talks

द्विपक्षीय समझौते की वार्ता के दौरान लाल झण्डे वाली यूनियन के बड़े नेता जी की आईबीए के साथ मिलीभगत के ज़रिए कर्मचारी विरोधी नौटंकी जारी है जिसका खुलाशा शिवसेना की यूनियन द्वारा 25 अक्टूबर की वार्ता पर जारी परिपत्र से हो रहा है । शिवसेना की यूनियन द्वारा जारी परिपत्र के बिन्दु 4 के अनुसार 24 अक्टूबर की वार्ता में Automatic Intra Career Progression का मुद्दा शामिल था लेकिन बड़े नेता जी ने आइबीए के साथ मिलीभगत कर के इस मुद्दे को चालाकी के साथ ग़ायब करवा दिया । यूएफ़बीयू ने कल की वार्ता पर जो परिपत्र जारी किया है उसमें इस मुद्दे का कहीं कोई ज़िक्र नहीं है । अब सवाल यह पैदा होता है कि जब वार्ता में शामिल शिवसेना की यूनियन इस मुद्दे पर वार्ता हेतु एजेण्डे में Automatic Career Progression को शामिल बता रही है फिर यूएफ़बीयू के एजेण्डे और उसके द्वारा जारी परिपत्र से यह मुद्दा कैसे ग़ायब हो गया ? आख़िर ये मुद्दा बैंक स्तर का कैसे है -जैसा कि IBA ने कहा है ? स्टेट बैंक कर्मियों को मिल रहे इस स्वतः पदोन्नत्ति के अवसर को अन्य बैंकों में लागू करवाने के लिए आईबीए पर दवाब क्यों नहीं डाला गया ? कौन है इसके लिए दोषी ? युएफ़बीयू के नेताओं को इसका जवाब देना चाहिए । बैंक कर्मियों को अपनी अपनी यूनियनों से इसके बारे में सवाल करना चाहिए ।

अब यह भी जान लें कि यह मुद्दा बैंक कर्मियों के लिए कितने महत्व का है । स्टेट बैंक में यह  Automatic Career Progression लागू है । वहाँ 11 साल में SWO विशेष सहायक और 22 साल में वरिष्ठ विशेष सहायक के रूप में स्वतः पदोन्नति पा जाता है । इस तरह वे सभी कर्मकार जो किसी भी कारण से अधिकारी के रूप में पदोन्नति नहीं लेना चाहते या पदोन्नति नहीं पा पाते वे इस तरह की स्वतः पदोन्नति और उसके ज़रिए अतिरिक्त लाभ पा जाते हैं ।

इस पाप में यूएफ़बीयू के संयोजक श्री संजीव बंदलिश जो कि NCBE के महामन्त्री भी हैं, शामिल हो सकते हैं-अगर नहीं शामिल हैं तो वे ये खुलाशा करें कि जो लाभ स्टेट बैंक के कर्मियों को हांसिल हैं -उसे अन्य बैंकों के कर्मियों पर लागू करवाने की माँग आख़िर एजेण्डे से क्यों और कैसे ग़ायब हो गयी ? एनसीबीई ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा, इण्डियन ओवर्सीज़ बैंक के कर्मियों जहाँ इसकी सम्बद्ध यूनियन बहुमत में है, के साथ साथ बैंक ऑफ़ इण्डिया, यूनियन बैंक आदि जहाँ इसके सदस्य पर्याप्त संख्या में हैं के अलावा अन्य बैंकों के कर्मचारियों को 11 साल और 22 साल की सेवा पूर्ण करने पर इस पदोन्नति के ज़रिए जो रुपए 4000-5000 का अतिरिक्त लाभ मिल जाना चाहिए था जिससे वेतन में कमी की पूर्ति कुछ हद तक हो जानी थी -उससे वंचित करने का पाप बड़े नेता जी और IBA की मिलीभगत से हुआ है और इस पाप में एनसीबीई के राष्ट्रीय महामन्त्री और यूएफ़बीयू के संयोजक श्री संजीव बंदलिश की स्वार्थी सोच बराबर की ज़िम्मेदार है जिस सोच के चलते स्टेट बैंक के कर्मियों को मिलने वाले अतिरिक्त लाभ अन्य बैंकों के कर्मियों को नहीं मिल पाते ।

सवाल यह भी है कि यूएफ़बीयू में शामिल अन्य यूनियनें INBEF, BEFI, NOBW क्यों मूकदर्शक हैं ? उन्होंने शिवसेना की यूनियन की तरह अलग प्रपत्र निकाल कर इस महत्वपूर्ण मुद्दे की जानकारी क्यों नहीं दी । ये यूनियनें बड़े नेताजी और संजीव बंदलिश के कारनामे का भंडाफोड़ क्यों नहीं कर रहीं ? इस सवाल का जवाब इन यूनियनों को देना चाहिए ।

बैंक कर्मियों को सतर्क निगाहों से यूएफ़बीयू के इन पुराने पापियों के कृत्यों पर नज़र रखना ज़रूरी है -यूएफ़बीयू के ज़रिए परदे के पीछे खेलने वाले इन स्वार्थी नेताओं का भंडाफोड़ ज़रूरी है । इनसे सवाल कीजिए कि आख़िर इतनी महत्वपूर्ण माँग एकाएक ग़ायब कैसे हुई ?

*BANK KARMACHARI SENA MAHASANGH*   🐆
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Tuesday,  24 th October, 2017
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Sub : *XI th Bipartite*
          *Settlement*
 CORE GROUP MEETING

Today at IBA office one more round of discussions took place between Unions and IBA.

It was "Meeting of the Core Group (Workmen)".

  *DEMANDS DISCUSSED*

1. Disciplinary Action & Procedure : A small group  will be formed to discuss these issues. Then matter will come for discussion with Main Committee. In this Small Group IBA will be represented by Mr. M. K. Gupta, G.M. (H. R.), BOI and Mr. A. K. Singh, G.M., SBI.

2.  IMPROVEMENT IN LFC ENTITLEMENT : Distance for Clerical Staff  likely to be improved to 4400 km and 2200 km for 4 and 2 year blocks respectively. But they have to actually travel the distance while claiming LFC on actual travel basis. For those claiming LFC on Declaration basis distance entitlement may remain at present level only. For Sub - Staff distance improvement may not take place.
For enhancement in road mileage wise travel charges when travel is by Pvt vehicle, Small Group formed will come out with suggestions.
Unions demanded that Sight Seeing and Local Charges be paid within overall limit. This demand may be agreed with a clause that travel should be by Govt Approved Tourist Buses. Expenses should be within overall limit only.
Husband and Wife working in different Banks are allowed to avail their LFC blocks separately. Unions want same provision be allowed to couples working in the same Bank. Small Group formed may come out with suggestions in this regard.
Unions wanted one more option to change over from 2 yr to 4 yr block and vice versa. IBA may agree to permit this demand.
Unions want Train Fare of Rajdhani/Shatabdi trains to be reimbursed as charged by Railways, *if actually travelled.* IBA may accept this demand.

3. Improvement in Pension Scheme : This issue will be taken up during Main Negotiations while discussing Financial Demands.

4.  Intra - Cadre Career Progression Scheme for Award Staff : Since this is individual Bank wise issue  IBA did not entertain it.

5.  Retired Employees : to be discussed later on.

6.  Improvements in Spl Pay, EQP, PQP, FPP :  it adds  to Financial burden. So this issue will be taken up with other Financial Issues during Main Negotiations.

7.  Provision of Housing Accommodation/Payment of HRA : Due to Financial Burden involved,  this issue to be discussed during Main Negotiating Committee Meet while discussing Financial Issues.

8.  Increase in Annual Medical Aid :  to be taken up alongwith  Financial Issues during Main Negotiations.

9.  Improvement in Other Allowances : Load Factor involved. So will come up in Main Negotiations while taking up Financial Issues.

10.  Improvements in Leave Benefits :  In case of Sick Leave, Senior Employees may get some positive benefit.

     *IMPORTANT*     🥁
Main Negotiations between IBA and UNIONS in full Negotiation Committee Meeting will take place on Friday, *27 th October, 2017* at IBA office in Mumbai at 11.30 A.M.

Financial Issues may be discussed during Main Negotiation Committee Meeting on Friday. We expect some offer may come from IBA about Merger of existing D.A. with Basic Pay. IBA may offer Load Factor ( overall  wage hike in % terms ).

Let us keep our fingers crossed for good offer.

Thanking you,

Yours Faithfully,

*VILAS GHUGARE*     🙏
General Secretary

*BANK KARMACHARI SENA MAHASANGH ZINDABAD !!!*         🐆

     🌼    🌸    🦅 


Following  is news of Business standard dated 22.10.2017

The prospects of arriving at a wage pact between bank managements under the aegis of the Indian Banks’ Association (IBA) and unions by the end of the month look dim as they are slated to meet on Tuesday and Friday.  

Trade union functionaries have said banks, through the IBA, were yet to put their offer (for wage hikes) on the table. Discussion on financial matters (for wages) is expected to take place on Friday, when the IBA could make its offer.  

On Tuesday, unions will discuss routine matters, such as leave and travel allowances with the managements. 

The United Forum of Bank Unions, a body of banking industry unions and associations, is leading the talks on behalf of employees. 

The term of the existing wage agreement ends on October 31. The IBA has held four meetings with the workmen’s union and two meetings with the officers’ association/unions. 

The discussions and negotiations began four months ago and it would be impossible to conclude talks in a short time. They could spill over to early next year, union representatives said.

For this round of wage negotiations, public sector banks, many of which are deep in the red, have proposed bank-wise compensations for executives, depending on the strength of each entity.

Banks want wages to be linked to productivity rather than the present practice of automatic hikes in wages based on tenure. Unions have opposed such proposals.