बड़े एनपीए (NPA) खातों के समाधान

इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) और बड़े एनपीए (NPA) खातों के समाधान का संपूर्ण विवरण

1. पृष्ठभूमि और संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट की सच्चाई

संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति (जिसके अध्यक्ष तत्कालीन सांसद जयंत सिन्हा थे) ने अगस्त 2021 में अपनी 32वीं रिपोर्ट संसद में पेश की थी। इस रिपोर्ट में समिति ने स्पष्ट रूप से कहा था:

वित्तीय लेनदारों (बैंकों) द्वारा लिया गया 'हेयरकट' (ऋण में भारी कटौती) अत्यधिक बड़ा और लंबे समय के लिए नुकसानदेह है।

आईबीसी का मुख्य उद्देश्य कंपनियों को पुनर्जीवित कर उनकी परिसंपत्तियों का मूल्य बचाना था, लेकिन अत्यधिक छूट, समय-सीमा के उल्लंघन और कम रिकवरी के कारण यह मूल उद्देश्य से भटकता दिखा।

330 दिनों की कानूनी समय-सीमा के बावजूद कई मामले वर्षों तक खिंचते रहे।

2. तालिका में शामिल प्रमुख खातों की वास्तविकता

तस्वीर में दिए गए आंकड़े मोटे तौर पर सही हैं, किंतु कुछ मामलों में कानूनी बदलाव हुए:

डीएचएफएल (DHFL): लगभग ₹91,000 करोड़ के कुल दावे के मुकाबले पिरामल समूह ने इसे ₹37,250 करोड़ में लिया। बैंकों को करीब 60% का नुकसान (हेयरकट) उठाना पड़ा।

एस्सार स्टील (Essar Steel): ₹49,400 करोड़ के दावे पर आर्सेलर मित्तल ने लगभग ₹41,000 करोड़ का भुगतान किया। इसमें बैंकों को लगभग 83% रिकवरी मिली (हेयरकट मात्र 17% रहा)।

भूषण स्टील (Bhushan Steel): ₹55,580 करोड़ के दावे पर टाटा स्टील (बामनीपाल स्टील) ने ₹35,571 करोड़ दिए। यहाँ रिकवरी लगभग 64% रही (36% हेयरकट)।

भूषण पावर एंड स्टील (BPSL): ₹46,062 करोड़ के ऋण पर जेएसडब्ल्यू स्टील ने ₹19,700 करोड़ का समाधान दिया (लगभग 58% हेयरकट)।

 आलोक इंडस्ट्रीज (Alok Industries): ₹29,523 करोड़ के बकाये पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसे ₹5,052 करोड़ में खरीदा (लगभग 83% हेयरकट)।

वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज (Videocon): ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज की ₹3,000 करोड़ की योजना (लगभग 94-95% हेयरकट) को एनसीएलटी ने पहले मंजूरी दी थी, लेकिन एनसीएलएटी (NCLAT) ने भारी हेयरकट और आपत्तियों के चलते इस आदेश को रद्द कर दिया था।

 जेट एयरवेज (Jet Airways): जालान-कलरॉक कंसोर्टियम का प्रस्ताव मंजूर हुआ था, लेकिन वित्तीय विवादों और अदालती मुकदमों के बाद अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इसे परिसमापन (Liquidation) में भेजने का आदेश दिया।

3. ये खाते एनपीए कब बने?

ऋण वितरण का दौर (2006 से 2012): बुनियादी ढांचा, इस्पात, बिजली और दूरसंचार क्षेत्रों में बैंकों ने तेजी से भारी कर्ज बांटे।

एवरग्रीनिंग और रीस्ट्रक्चरिंग (2011 से 2014): कई वर्षों तक इन खातों को सीधे एनपीए घोषित करने के बजाय सीडीआर (CDR) और एसडीआर (SDR) जैसी पुनर्गठन योजनाओं के तहत दबाकर रखा गया।

एनपीए की औपचारिक पहचान (2015 से 2016): जब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2015 के अंत में एसेट क्वालिटी रिव्यू (AQR) अनिवार्य किया, तब बैंकों को छिपे हुए फंसे कर्जों को अपनी बैलेंस शीट पर औपचारिक एनपीए के रूप में दर्ज करना पड़ा।

4. समाधान और वसूली प्रक्रिया कब शुरू हुई?

मई 2016: संसद ने नया 'इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड' (IBC) पारित किया।

जून 2017: आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली के कुल एनपीए का लगभग 25% हिस्सा रखने वाले 12 सबसे बड़े डिफाल्टरों ("डर्टी डज़न") की सूची जारी की और बैंकों को एनसीएलटी में जाने का निर्देश दिया। इनमें एस्सार स्टील, भूषण स्टील, भूषण पावर, मोनेट इस्पात और एमटेक ऑटो प्रमुख थे।

2018 से 2021: एनसीएलटी और सुप्रीम कोर्ट से कानूनी मंजूरी मिलने के बाद नई कंपनियों ने इन उपक्रमों का अधिग्रहण किया और बैंकों को राशि मिली।

5. बैंकों को भारी 'हेयरकट' (समझौता) क्यों स्वीकार करना पड़ा?

यह कोई आपसी मिलीभगत का पारंपरिक समझौता नहीं था, बल्कि कानून सम्मत बाजार-आधारित नीलामी थी:

 परिसंपत्तियों का ह्रास: जब तक ये मामले एनसीएलटी पहुंचे, कई वर्षों के ब्याज और बंद पड़े कारखानों के कारण कुल देनदारी कंपनियों के वास्तविक भौतिक मूल्य से कहीं अधिक बढ़ चुकी थी।

परिसमापन (स्क्रैप) बनाम चालू उपक्रम: यदि बैंक इन कंपनियों को सीधे कबाड़ के भाव बेचते (Liquidation), तो उन्हें 5% से 10% भी मिलना मुश्किल होता। इसलिए बाजार से आई सर्वोत्तम बोली स्वीकार की गई।

 धारा 29A का प्रभाव: मूल प्रमोटरों और जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों (Wilful Defaulters) को अपनी ही कंपनियों के लिए बोली लगाने से कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था।

 बाजार की मांग: नए खरीदार केवल वही मूल्य चुकाने को तैयार थे जितना वह संयंत्र भविष्य में नकदी प्रवाह उत्पन्न कर सकता था, न कि पुराना बकाया कर्ज।

6. ऋण वितरण और समाधान के समय सरकार (PM और FM)

ऋण वितरण और विस्तार का समय (2004 – 2014):

  प्रधानमंत्री: डॉ. मनमोहन सिंह

 *वित्त मंत्री:

   * पी. चिदंबरम (2004 – 2008)

   * प्रणब मुखर्जी (2009 – 2012)

   * पी. चिदंबरम (2012 – 2014)

एनपीए पहचान, आईबीसी कानून और समाधान का समय (2014 से वर्तमान):

 * प्रधानमंत्री: नरेंद्र मोदी

 * वित्त मंत्री:

   * अरुण जेटली (2014 – 2019) (इन्होंने आईबीसी कानून लागू किया और आरबीआई के जरिए बड़े एनपीए मामलों को एनसीएलटी भेजा)

   * पीयूष गोयल (2018 और 2019 में कार्यवाहक वित्त मंत्री)

   * निर्मला सीतारमण (2019 – वर्तमान) (इनके कार्यकाल में एस्सार स्टील, डीएचएफएल जैसी प्रमुख स्वीकृतियां और आईबीसी संशोधन हुए)

1. When Did These Accounts Become NPAs?

Most of the debt shown in the table was disbursed during the aggressive corporate lending boom between 2006 and 2012 (infrastructure, power, telecom, and steel expansion).

Recognition Period (2014–2016): For several years, these stressed loans were evergreen or repeatedly recast under schemes like Corporate Debt Restructuring (CDR) and Strategic Debt Restructuring (SDR).

When the Reserve Bank of India (RBI) launched the mandatory Asset Quality Review (AQR) in late 2015, banks were forced to reclassify these disguised loans as formal Non-Performing Assets (NPAs) between 2014 and 2016.

NBFCs like DHFL defaulted later, becoming NPAs around 2018–2019 following the IL&FS liquidity crisis.

2. When Did Recovery / IBC Proceedings Start?

May 2016: The Parliament enacted the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC).

June 2017: The RBI issued directions identifying the initial "Dirty Dozen" accounts (including Bhushan Steel, Essar Steel, Monnet Ispat, Electrosteel, Amtek Auto, and Bhushan Power), which accounted for nearly 25% of the total banking system's NPAs, ordering banks to file them under the IBC immediately.

2018–2021: Actual recovery cash-ins and ownership transfers occurred as the National Company Law Tribunal (NCLT) approved resolution plans (e.g., Tata Steel taking over Bhushan Steel in 2018, ArcelorMittal taking over Essar Steel in late 2019, and Piramal taking over DHFL in 2021).

3. Why Was There a Compromise / Haircut?

These resolutions were market-driven resolution bids under IBC, not traditional bilateral compromises:

Asset Erosion & Obsolescence: By the time these companies reached the NCLT, interest had compounded for years, and plants were either shut down, under-utilized, or heavily depreciated. Total claims had inflated far beyond the intrinsic physical value of the enterprises.

Liquidation vs. Going Concern: Lenders accepted high haircuts (often 60%–80%) because the alternative—liquidation (selling plants for scrap)—would have fetched even lower recoveries (often less than 5%–10%) and resulted in complete closure.

Competitive Bidding: Acquirers (like Tata Steel, ArcelorMittal, Piramal, and Vedanta) based their offers on current market cash flow potential, refusing to take on legacy unviable debt.

Barring Defaulting Promoters: Under Section 29A of the IBC, wilful defaulters and existing promoters were legally barred from bidding, leaving banks to accept the highest compliant third-party market offer.

4. Who Was the Prime Minister and Finance Minister?

During the Heavy Loan Sanction Period (2004 – 2014)

 * Prime Minister: Dr. Manmohan Singh (May 2004 – May 2014)

 * Finance Ministers:

   * P. Chidambaram (May 2004 – Nov 2008)

   * Pranab Mukherjee (Jan 2009 – June 2012)

   * P. Chidambaram (Aug 2012 – May 2014)

During the NPA Recognition, IBC Enactment & Resolution Period (2014 – Present)

 * Prime Minister: Narendra Modi (May 2014 – Present)

 * Finance Ministers:

   * Arun Jaitley (May 2014 – May 2019) (Enacted IBC 2016, implemented AQR, and directed initial 12 large insolvency cases)

   * Piyush Goyal (Interim/acting in 2018 and early 2019)

   * Nirmala Sitharaman (May 2019 – Present) (Oversaw major settlements including Essar Steel, DHFL, and subsequent IBC amendments)