Letter To Finance Minister

 Dear friends Sri Raminder Singh has   sent following mail to FM 

सेवा में

श्रीमती निर्मला सीतारमण जी
वित्तमंत्री
भारत सरकार
नयी दिल्ली

नमस्कार

विषय:-पब्लिक सेक्टर बैंकों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पेंशन रिवीजन और मेडिकल बीमा

बहन निर्मला सीतारमण जी आदरपूर्वक आपसे एक सवाल है, 

क्या पब्लिक सेक्टर बैंकों के छः लाख पचास हजार से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन रिवीजन नहीं होने के कारण जारी पीड़ा का कोई पुरसा हाल आपकी ऐसी सरकार में है? जो दावा करती है कि 

हम लटकाते नहीं, हम भटकाते नहीं!

आपने 30.10.2020 और 10.11.2020 को जो वक्तव्य दिए उससे लगा कि हम बैंक पेंशनर्स को न्याय अब मिला तब मिला!

खेद है कि वित्त मंत्री जी आपके बयानों को न तो बैंकों के प्रबंधन और न ही भारतीय बैंक संघ ने *मंजूरी* का दर्जा दिया और न अब इस विषय पर कोई बात कर रहे हैं। 

एक बार जब वित्तमंत्री ने पेंशन रिवीजन के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है तब आज़ तक ऐसी कौन सी रुकावट बैंकों के प्रबंधन को पेंशन रिवीजन के काम में आड़े आ रही है!

यक्ष प्रश्न है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों में पेंशन योजना सन 1995 से लागू है, इस योजना के आधार में Central & State Services Rules pensionary benefits के प्रावधान लागू होते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों को पेंशन रिवीजन मंज़ूर किया जा चुका है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक कर्मचारियों को पेंशन रिवीजन से वंचित क्यों रखा जा रहा है?

अगर वित्त मंत्रालय भारतीय बैंक संघ की अनुशंसा का इंतजार कर रहा है तो ऐसा कृत्य हम पेंशनर्स को लगातार निराशा में ले जा रहा है। पेंशन अपडेशन से संबंधित विषय बहुत सी विषय वस्तु आपके कार्यालय, वित्त मंत्रालय, Department of Financial Services आदि को प्रेषित किया जा चुका है। 

सरकार ने इस विषय पर एक मंत्री समूह बनाया जिसने कलकत्ता और भुवनेश्वर जाकर मामले को गंभीरता से देखा और अपनी सकारात्मक रिपोर्ट और संस्तुति भी दी।
खेद है कि सरकार इस मामले में एक सार्थक पहल नहीं कर रही है।

 
पेंशन मुद्दे के अतिरिक्त कई और मुद्दे हैं।सबसे बड़ा मुद्दा है मेडिकल बीमा।

एक ही देश में अलग अलग बैंकों में लागू मेडिकल बीमा सुविधाएं लागू हैं।रिजर्व बैंक अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मेडिकल बीमा का वहन करता है । जबकि पब्लिक सेक्टर बैंकों में गला काट मेडिकल बीमा योजना लागू है और संलग्न सरकारी आदेश बलाएताक पर रख दिए गए हैं ।

भारतीय बैंक संघ को संलग्न पत्र के अनुसार वित्त मंत्रालय ने Department of Financial Services के माध्यम से सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मेडिकल बीमा का भुगतान स्टाफ कल्याण निधि से करने के लिए आदेश सन् 2012 में जारी किए थे पर भारतीय बैंक संघ ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मेडिकल बीमा सुविधाऐं देने के लिए सरकारी मंजूरी को सदस्य बैंकों से नहीं कहा फल स्वरूप सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मेडिकल बीमा सुविधाओं से वंचित हैं।

इसके अतिरिक्त Central & State Services Rules के आधार पर लागू की गई पेंशन योजना 1995 में तमाम खामियां हैं पर न्यायालय के आदेश वित्त मंत्रालय द्वारा नकारात्मक रवैए के कारण पेंशन योजना में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहे हैं।

आपका वित्तमंत्री पद का अवसान जुलाई 2022 में हो रहा है और अपेक्षित है कि आप इस पत्र के आरंभ में चर्चित ,30.10.2020 और 10.11.2020 के अपने बयानों पर एक सार्थक पहल कर पेंशन रिवीजन का मार्ग प्रशस्त कर देंगी।

कृपया हम बैंक पेंशनर्स की समस्यायों का निराकरण कीजिए।

धन्यवाद

रमिंदर सिंह

9599301392

प्रति:-

चेयरमैन भारतीय बैंक संघ 

Minister of State Finance