To
Sri Raj Kiran Rai,
Chairman,
IBA, Mumbai
Dear Sir,
IBA IS NOT A CLUB..
IT'S ACCOUNTABLE
INSTITUTION OF BANKS,
EVEN RELEVANT IN THE
GOVERNMENT EYES !
IBA, being an institution of eminence, should keep it's position clean, clear and straight. It is headed by very senior, learned, seasoned and upright executives drawn from Banking. They are the best people and looked upon by bank men with great amount of expectations as the children look to their parents hopefully.
We don't think, IBA is a Club where people may gather, chit-chat, eat, drink and return home. IBA is the Association of Banks which include Public Sector Banks, holding control over 70% Banking Business in India. IBA is funded by these PSBs too, which are owned by Government of India, thus State in nature. So, IBA should take care of it's identity as Institution of Banks.
Therefore, it makes no sense in IBA statement that it has no role in Banking operations & management. It's free, autonomous and just works as per mandates given to it by member Banks. IBA can be free & autonomous, but not unbound. As the facts are, it works in many ways on behalf of PSBs and even IBA hold relevance in the eyes of Government, looking to instances. Naturally, IBA is accountable. Just by tricks, IBA can't wash it's hands from accountability as public Institution.
We are compelled to afresh the memory of all concerned, including IBA that for 11th Settlement/ 8th Joint Notes, discussion commenced way back in May, 2017 and concluded on 11.11.2020, say it took 42 months. It happened against the desire & directive of GOI in January, 2016, to commence the process of next settlement and conclude before the current one expired on 31.10.2017. Hope, you agree that it was neither a national nor international treaty at all. First Bipartite Settlement was clinched in just 7 months. We think, even CPC didn't take such long time to conclude it's Recommendations covering over 1 crore employees/pensioners. We don't comment as to who were responsible, but IBA can't escape from sharing blame.
Hope, you agree that the 10th & 11th Settlement reached respectively on 25.5.2015 & 11.11.2020 have been so ambiguous that still their terms couldn't be implemented. This is first time, such a doubtful settlements are reached, which is not understood by HR departments of Banks. It create a question of competence that the settlement draft is not understood by Banks and they are seeking clarification upon clarifications from IBA. You can't disown this position.
Another sordid state of affair is that despite 42 months talks some of issues known as 'residual issues' are yet to be discussed and settled according to Unions. We understand & as the fact is that Unions' leaders are free person have no other business or trade than the Union. Union is their trade. They need perpetual engagement, that's why even after settlement they try to pass time with IBA. They come up with many manufactured & irrelevant issues demanding discussion. It goes on, of course with tacit support of IBA. But, we say Union leaders are free private persons, but IBA people are not so. IBA shouldn't encourage and promote Unions in their time pass tricks.
On 22.7.2021 Chairman, Pension Revision Committee, IBA invited Unions to elicit their views on Pension Revision issue. Bankmen saw their loose and indifferent attitude, were deliberately deflecting & diverting the attention from issue on agenda, talking on irrelevant issues of the sort.
Because, IBA has elicited their views, thus the formality has ended. Pension Revision terms are settled in RBI matter and the same had been approved by GOI. Banking Pension Scheme is based on RBI pension policy, hence there remains nothing to discuss and deliberate any more. IBA has to take a formal view and recommend revision on RBI line to Government. The delay on the part of IBA is taken as dilly-dally. We request, IBA should not give such impression and expedite pension revision issue as it's sole priority.
With Regards,
(J. N. Shukla)
5.9.2021
9559748834
COPIES TO:
1. Sri Dinesh Khara,
Chairman, SBI
2. Sri Debashish Panda,
Secretary, Financial Services
DDS, MOF, GOI, New Delhi
3. Sister Nirmala Sitharaman,
Hon'ble Finance Minister,
GOI, New Delhi
4. Dr. Bhagwat Karad,
State Finance Minister,
MOF, GOI, New Delhi
For their kind information and necessary action.
राज किरन राय,
चेयरमैन,
आईबीए, मुंबई
प्रिय महोदय,
आईबीए कोई क्लब नहीं...
यह बैंकों की जवाबदेह संस्था है!
यहां तक कि सरकार की नजर
में भी इसकी प्रासंगिकता है..
एक प्रतिष्ठित संस्थान होने के नाते, आईबीए को अपनी स्थिति साफ, स्पष्ट और सीधी रखनी चाहिए। इस संगठन में बैंकिंग के बहुत वरिष्ठ, मूर्धन्य, अनुभवी और ईमानदार लोग जुड़े हैं। बैंकों के लोग बड़ी उम्मीदों के साथ वैसे देखते हैं, जैसे बच्चे अपने माता-पिता की ओर आशा भरी नजर से देखते हैं।
हमें नहीं लगता, आईबीए एक ऐसा क्लब है जहां लोग इकट्ठा हो सकते हैं, चिट-चैट कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं और घर लौट सकते हैं। IBA बैंकों का संघ है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी शामिल हैं, जिनका भारत में 70% से अधिक बैंकिंग व्यवसाय पर नियंत्रण है। आईबीए को इन सार्वजनिक बैंकों द्वारा भी वित्त पोषित किया जाता है, जो भारत सरकार के स्वामित्व में हैं, इस प्रकार प्रकृति में राज्य है। अत: आईबीए को अपनी पहचान का खयाल रखना चाहिए कि वह बैंकों का संस्थान है।
आईबीए के इस बयान का कोई अर्थ नहीं है कि बैंकिंग संचालन और प्रबंधन में उसकी कोई भूमिका नहीं है। वह स्वतंत्र है, स्वायत्त है और वह सदस्य बैंकों द्वारा दिए गए अनुदेशों के अनुसार काम करता है। इस आड़ में वह स्वच्छंद नहीं हो सकता। तथ्य के रूप में, यह सार्वजनिक बैंकों की ओर से कई तरह का काम करता है और यहां तक कि आईबीए भी, दृष्टांतों को देखते हुए, सरकार की नजर में भी एक प्रासंगिकता संगठन है। स्वाभाविक रूप से, आईबीए जवाबदेह है। केवल तिकड़म से यह सार्वजनिक संस्थान के रूप में अपनीं जवाबदेही से हाथ नहीं धो सकता है।
हम आईबीए सहित सभी संबंधितों की स्मृति को ताजा करने के लिए मजबूर हैं कि 11 वें समझौते/ 8 वें संयुक्त नोट्स के लिए चर्चा मई, 2017 में शुरू हुई और 11.11.2020 को समाप्त हुई, मानिये कि इसमें 42 महीने लगे। यह, जनवरी, 2016 में भारत सरकार के निर्देश की अनदेखी थी, जिसमें कहा गया था कि अगले वेतन समझौते की प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि अगला समझौता 31.10.2017 को समाप्त होने वाले समझौते से पहले तय हो जाए। आशा है, आप सहमत होंगे कि यह कोई न तो राष्ट्रीय और न ही अंतर्राष्ट्रीय संधि जैसा पेचीदा था। पहला द्विपक्षीय समझौता सिर्फ 7 महीनों में हुआ था। हमें लगता है, यहां तक कि केन्द्रीय वेतन आयोग को भी अपनी सिफारिशों को पूरा करने में इतना समय नहीं लगता, जिसमें 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी/पेंशनभोगी शामिल हैं। हम इस पर टिप्पणी नहीं करते कि कौन जिम्मेदार था, लेकिन आईबीए दोष साझा करने से नहीं बच सकता।
आशा है, आप सहमत होंगे कि २५.५.२०१५ और ११.११.२०२० को हुआ क्रमशः १०वां और ११वां समझौता इतना अस्पष्ट है कि अभी भी उनकी शर्तों को लागू नहीं किया जा सका है। ऐसा पहली बार हुआ है, जब इस तरह के संदेहास्पद सेटलमेंट हुए हैं, जो बैंकों के एचआर विभागों को समझ में नहीं आ रहा है। यह सक्षमता का प्रश्न बनाता है कि समझौता मसौदे को बैंक समझ नहीं पा रहे हैं और वे आईबीए से स्पष्टीकरण पर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। आप इस स्थिति से इनकार नहीं कर सकते।
एक और घिनौनी स्थिति यह है कि 42 महीने की बातचीत के बावजूद कुछ मुद्दों पर, जिन्हें 'अवशिष्ट मुद्दों' के रूप में जाना जाता है, यूनियनों के अनुसार चर्चा और समाधान किया जाना बाकी है। हम समझते हैं और तथ्य यह है कि यूनियनों के नेता स्वतंत्र व्यक्ति हैं, जिनके पास संघ के अलावा कोई अन्य व्यवसाय या व्यापार नहीं है। उनके लिए संघ ही व्यवसाय है। उन्हें स्थायी काम की जरूरत है, इसलिए समझौता होने के बाद भी वे आईबीए के साथ समय बिताने की कोशिश करते हैं। वे चर्चा की मांग करते हुए कई गढ़े और अप्रासंगिक मुद्दों के साथ आते हैं। यह निश्चित रूप से आईबीए के मौन समर्थन के साथ जारी है। लेकिन, हम कहते हैं कि संघ के नेता स्वतंत्र निजी व्यक्ति हैं, वे ऐसा तिकड़म कर सकते हैं, लेकिन आईबीए के लोग ऐसा नहीं कर सकते। आईबीए को ऐसी टाइम पास प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।
22.7.2021 को अध्यक्ष, पेंशन रिवीजन समिति, आईबीए, ने यूनियनों को पेंशन रिवीजन मुद्दे पर अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया। बैंककर्मियों ने उनके लचर और उदासीन रवैये को देखा, जानबूझकर एजेंडे के मुद्दे से ध्यान हटा रहे थे और अप्रासंगिक मुद्दों पर बात कर रहे थे। पेंशन जैसे गंभीर मुद्दे पर उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत जारी है, क्योंकि माननीय वित्तमंत्री नें इसमें हस्तक्षेप किया है और आईबीए सकारात्मक पहल कर रही है, जो वे नहीं चाहते।
चूंकि IBA ने उनके विचार प्राप्त कर लिए हैं अत: औपचारिकता समाप्त हो गई है। पेंशन रिवीजन की शर्तें आरबीआई के मामले में तय की गई हैं और इसे भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। बैंकिंग पेंशन योजना आरबीआई की पेंशन नीति पर आधारित है, इसलिए अब चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आईबीए को औपचारिक विचार करना है और सरकार को आरबीआई लाइन पर संशोधन की सिफारिश करना है। इस कार्य में आईबीए के स्तर पर हो रहे विलम्ब को, बैंकवाले हीलाहवाली के रूप में देखते हैं। हमारा निवेदन है कि आईबीए को ऐसा आभास नहीं देना चाहिए और पेंशन रिवीजन विषय को पूर्ण प्राथमिकता के आधार पर तय करना चाहिए।
सादर,
(जे.एन.शुक्ला)
5.9.2021
9559748834
प्रति:
श्री दिनेश खारा,
चेयरमैन,
भारतीय स्टेट बैंक,
मुंबई
श्री देबाशीष पांडा,
सचिव वित्तीय सेवाऐं,
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
नई दिल्ली
बहन निर्मला सीतारमण,
माननीय वित्तमंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली
डा. भागवत कराड,
राज्य वित्तमंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु।
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