WHO ARE RESPONSIBLE FOR: Poor Salaries, perks of Bankers?

 Yesterday, we discussed two important issues from Pensioners' perspective. Pension revision includes, Family Pension & DA  anomaly, it should be clearly understood and noted. Health security is another issue, though sanctioned by DFS, but IBA could succeed to stall that with support of UFBU Unions. In this post, we discuss as to who are responsible for poor salaries, perks of Bankers and for the decades old plights of Pensioners.

WHO ARE RESPONSIBLE FOR:

■ Poor Salaries, perks of Bankers?

■ Plights of Bank Pensioners ??

Above questions pop up especially among bank pensioners and  in-service employees in general. Some argue why and how the in-service people have a grievance for poor pay & perks, when it has been revised at 5 years frequencies. Our answer is very simple. In-service employees & Officers, looking to their professional risks and responsibilities, are the most dissatisfied class,  receiving relatively low wages compared to their other counterparts elsewhere. Since salaries, allowances, pensions, perquisites etc. are bilateral issues, decided between the management and the Unions of serving employees and officers, naturally for any inconsistency, they hold their representative Unions responsible. Unions are responsible for all lapses and inconsistencies in wages, allowances, pension, allowances etc., as they decide these terms. Bankers organization, IBA, has done well for its constituent banks by broking the most skilled and professionally competent manpower comparatively at lowest compensation. So, it's best situation for Bankers and worst at Bankmen end.

Since pension is an integral part of service conditions, settled mutually between IBA & Unions, to which unions have never been honest and serious to improve that, naturally pensioners blame them. The Unions misled, gave false assurances and committed breach of trust, which amount to crime. It all happened with full conscience & knowledge. For pensioners plights, if responsibility and accountability has to be fixed, it should be fixed against UFBU Unions. Pensioners hold them as are criminals.

Every Bank employee & officer, irrespective status, whether in job or retired, clearly understand that whatever problems they have, those are attributable to operating Unions.

Bankmen least blame Bankers & Management or hold them anyway responsible for their plights, they understand that the Bankers & management are duty bound to extract best productivity and exploit their potentiality to neutralize the cost that they pay to Bankmen as compensation.

Unions are yet to realize that decades back methodologies which they adopted, have now gone irrelevant. In last 20 years sea changes have had taken place in Central Government establishments. In 1970s, Bankers were called 'high wage islanders', Bankers pay & perks were eye soring for Govt officers. Pillai Committee was appointed for two objectives, one to standardize & other rationalize pay and service conditions vis a vis Central government. It has reached such an extent that the officers unions are playing talk- talk with their eyes closed.

Unions agreed to make wage revision subject to affordability. Banking in Public Sector renderers services and offers products even  economically unviable. Many products & services are for public welfare. Even operating costs are not recovered. In such unviable business model, how affordability can be a condition to pay compensation? All products, services, schemes, product costings, rates are determined by management, which bank men just implement. If they prove uneconomical or incur losses, how it matter to  operating staff? Under Public Sector profit is not motive, therefore, tagging wage revision with affordability was a wrong trick of Bankers in which Unions are trapped in.

हिन्दी-

प्रिय एक्टिस्ट्स,

कल, हमने पेंशनरों के दृष्टिकोण से दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। पेंशन संशोधन में पारिवारिक पेंशन और डीए विसंगति शामिल है, इसे स्पष्ट रूप से समझा और नोट किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सुरक्षा एक और मुद्दा है, हालांकि डीएफएस द्वारा स्वीकृत किया गया है, लेकिन आईबीए यूएफबीयू यूनियनों के समर्थन से इसे रोकने में सफल रहा है। इस पोस्ट में, हम चर्चा करते हैं कि बैंकरों के खराब वेतन, भत्तों और पेंशनरों की दशकों पुरानी दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार हैं।

जिम्मेदार कौन हैं?

■ बैंककर्मियों के खराब वेतन व सुविधाओं का !

■ कौन जिम्मेदार है, पेंशनरों की दुर्दशा का ??

यह प्रश्न, विशेष रूप से बैंक पेंशनरों और सामान्य रूप से कार्यरत बैंककर्मियों में कौंंधता है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि क्यों और कैसे कार्यरत लोगों को कोई शिकायत है, जबकि उनके वेतन व सेवाशर्तें हर 5 वर्ष के अंतराल में पुनरीक्षित होती रहतीं हैं। हमारा जवाब बहुत आसान है। कार्यरत बैंककर्मीं सबसे असंतुष्ट वर्ग है, जो पेशेवर जोखिमों और जिम्मेदारियों के सापेक्ष अपने अन्य समकक्षों की तुलना में अपेक्षाकृत कम वेतन पाते हैंं। चूंकि वेतन, भत्ते, पेंशन, अनुलाभ आदि द्विपक्षीय मुद्दे हैं, प्रबंधन और सेवारत कर्मचारियों और अधिकारियों के यूनियनों के बीच तय किया जाता है, स्वाभाविक रूप से किसी भी विसंगति या कमीं के लिए, वे अपने प्रतिनिधि यूनियनों को जिम्मेदार मानते हैं। सभी खामियों और मजदूरी, भत्तों, पेंशन, भत्तों आदि में विसंगतियों के लिए यूनियन जिम्मेदार हैं, क्योंकि वे इन शर्तों को तय करतींं हैं। बैंकर्स संगठन, आईबीए, ने सबसे सस्ती और सबसे कुशल और पेशेवर रूप से सक्षम जनशक्ति की ब्रोकिंग करके अपने घटक बैंकों के लिए अच्छा काम किया है। अत: यह बैंकों के लिए उत्तम स्थिति है और बैंककर्मियों के लिए खराब!

चूंकि पेंशन सेवा शर्तों का एक अभिन्न अंग है, आई.बी.ए. और यूनियनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता से तय हुई है,  जिसके सुधार के लिए यूनियनें कभी भी ईमानदार और गंभीर नहीं रहीं हैं, स्वाभाविक रूप से पेंशनर्स उन्हें दोषी मानते हैं। यूनियनों ने पेंशनरो को गुमराह किया, झूठे आश्वासन दिये, और विश्वासघात  कर आपराधिक काम किया। पेंशनरों की दुर्दशा के लिए, यदि जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जानी है, तो इसे यूएफबीयू यूनियनों के खिलाफ तय किया जाना चाहिए। वे पेंशनरों के अपराधी है।

प्रत्येक बैंक कर्मचारी और अधिकारी, चाहे नौकरी मेंं हों या सेवानिवृत्त हो, स्पष्ट रूप से समझता है कि उनकी जो भी दुर्दशा या मुसीबतें हैं, वे उनकी यूनियनों के कारण हैं। वे बैंकरों और प्रबंधन को अपनी दुश्वारियों के लिये कम दोषी और जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बैंकर्स और प्रबंधन का यह दायित्व है कि वे सर्वोत्तम उत्पादकता प्राप्त करनें के लिए प्रतिवद्ध हैं और कार्मिकों को मुआवजे के रूप में भुगतान की जाने वाली लागत के एवज में  उनकी क्षमता का पूरा दोहन करें।

यूनियनों को अभी तक यह महसूस नहीं हुआ है कि दशकों पहले उन्होंने जो वेतन निर्धारण के तरीके अपनाए थे, वे अब अप्रासंगिक हो गए हैं। पिछले 20 वर्षों में केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों में असीमित परिवर्तन हुए हैं। 1970 के दशक में, बैंकरों को 'उच्च वेतन का टापू' कहा जाता था, बैंकरों के वेतन और भत्ते सरकारी अधिकारियों की आंखों में खटकते थे। यही कारण था,  बैंक अधिकारियों के वेतन एवं सेवाशर्तों को केंद्र सरकार के अधिकारियों के सापेक्ष  मानकीकरण और युक्तिसंगत बनाने के लिए पिल्लई कमेटी का गठन किया गया था। आज जब केन्द्रीय अधिकारियों का वेतन बैंक अधिकारियों से ज्यादा हो चुका है, तो इसे युक्तिसंगत करने के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई जा रही है। हद तो यह हो गई है कि अधिकारी यूनियनें आंखे बंद किए वार्ता-वार्ता खेल रही हैं। 

यूनियनों ने वेतन रीवीजन को देयक्षमता से संबद्ध करने पर सहमति व्यक्त कर सबसे बड़ी भूल की, जो अब भी जारी है। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकिंग, आर्थिक व्यवहार्यता के बिना भी सेवाएं और उत्पाद प्रदान करती है। कई उत्पाद और सेवाएं जन कल्याण के लिए हैं। ऐसे उत्पाद और सेवाएं हैं, जहां परिचालन लागत भी वसूल नहीं हो पाती। ऐसे अव्यवहार्य व्यवसाय मॉडल में, कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन भुगतान के लिए देयक्षमता/वहनक्षमता को निर्णायक आधार कैसे बनाया जा सकता है? सभी उत्पादों, सेवाओं, योजनाओं, उत्पाद, लागत, ब्याज दरों का निर्धारण प्रबंधन द्वारा किया जाता है, जिसे बैंककर्मीं  लागू करते हैं। अगर वे अनुत्पादक या अलाभकर साबित होते हैं, तो ऑपरेटिंग स्टाफ के लिए यह कैसे मायने रखता है?  सार्वजनिक क्षेत्र के तहत लाभ मकसद नहीं है, इसलिए वेतन संशोधन को देयक्षमता/वहनक्षमता के साथ टैग करना बैंकरों की एक गलत चाल थी, जिसमें यूनियन फंस गयीं हैं।

(J. N. Shukla)

National Convenor

21.6.2021

9559748834