Sister Nirmala Sitharaman,
Hon'ble Finance Minister,
Govt of India,
New Delhi
Respected Sister,
Please permit us to make our following submissions for your kind consideration and necessary action:
Bank Pensioners or their representative Unions making you representations directly or routed through your cabinet colleagues, Hon'ble Member of Parliaments or other public figures, obviously do not mean to know from you the Pension Scheme, as to how is it, but to seek your kind intervention and action in grievance caused due to no pension revision, since it has been operationalized from January 1, 1986.
Instead taking any step to address the said grievance you give very prototype reply like the one you have given to Hon'ble Sri D.V.Sadananda Gawada ji, on 11.3.2021, in reply to his DO letter dated 2.2.21 along with a representation of 4th January, 2021 of some retiree organization. Your letter in reference says as,
"... Pension is a funded scheme in Public Sector Banks (PSBs) was introduced on the basis of agreement arrived at between representative of Bank Unions and the Indian Banks' Association (IBA) negotiating on behalf of participating banks, based on which Bank Boards framed the Employees Pension Regulations that govern the fixation of pension and family pension to PSB retirees. Therefore, your letter has been forwarded to IBA for action as appropriate."
Your reply is no different to any other replies by whosoever in IBA, Bankers, DFS, MOF etc. If such prototype replies in this matter by various authorities are put together it will certainly find a place in Guinness Book of Records. In any single issue, no such common worded reply ever in history you will find in count.
In your reply you have mentioned of "agreement" forming the basis of Pension. The said Agreement dated 29.10.1993 is under Section 2(p) & 18(1) of Indian Disputes Act, 1947 read with I. D. (Central) Rules, 1957. It's still in force. Clause 12 of this Agreement reads as under:
"12. Provisions will be made by a scheme, to be negotiated and settled between the parties to this Settlement by 31st December, 1993 for applicability, qualifying service, amounts of pension, payment of pension, commutation of pension, family pension, updating and other general conditions, etc. on the lines as are in force in Reserve Bank of India."
Issue in question is that the terms of Agreement of which you have made a mention is not being complied by Banks. In RBI, Pension had been revised from 1.3.2019. Other Bank Pensioners want same, to which they are entitled as per clause 12 of above referred Agreement. Who will look to it? In such situations whom should the bank men approach? The PSBs come under administrative control of your Ministry. That's why bank pensioners fall in queue to your Ministry urging for revision of Pension.
Hope, you remember, you made these the basis of your interview and key note address to AGM of IBA. It appears there is wide trench within 5 months between your two different view points, one in interview/key note address and other the one your letter under reference depicts.
If Hon'ble Minister of your versatile stature view high handedness of Bankers
in such casual & callous manner, who else can be expected of giving shelter to 4.5 lakh suffering Bank Pensioners?
You are fully aware of bankmen plights. You can't escape or evade to resolve them. You are bound morally and by authority vested in you to take care of former Bankers.
We, therefore, urge upon you to please ensure Pension Revision without further delay. It's pensioners right that you know well.
Respectful Regards,
(J. N. Shukla)
20.3.2021
9559748834
Copy to:
Capt. Anurag Thakur,
Hon'ble State Finance Minister,
GOI, New Delhi
- with similar request.
माननीय वित्तमंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली
आदरणीय बहन,
आपके विचारार्थ और आवश्यक कार्यवाई हेतु, हमें निम्नलिखित बातें कहनें की अनुमति दें:
बैंक पेंशनर्स या उनकी प्रतिनिधि यूनियनें आपको सीधे या आपके मंत्रिमंडल के सहयोगियों या पार्लियामेंट के माननीय सदस्यों या अन्य सार्वजनिक शख्सियतों के माध्यम से अपने प्रतिवेदन भेजते हैं। जाहिर है, पेंशन स्कीम की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको प्रतिवेदन नहीं भेजे जाते, बल्कि पेंशन पुनरीक्षण, जो जब से लागू हुई है कभी एक बार भी रिवाइज नहीं हुई है, की शिकायत में आपके हस्तक्षेप और कार्रवाई की मांग के लिए होते हैं।
आदरणीय श्री डी.वी. सदानंद गावडा जी के डीओ लेटर दिनांक 2.2.21, जिसके साथ किसी रिटायरी संगठन का प्रतिवेदन संलंग्न था, के उत्तर में आपका पत्र दिनांक 11.3.2021, प्रतिवेदन में उल्लिखित शिकायत के समाधान के बजाय, आपने बहुत ही प्रोटोटाइप उत्तर दिया, जो निम्नवत है:
"... Pension is a funded scheme in Public Sector Banks (PSBs) was introduced on the basis of agreement arrived at between representative of Bank Unions and the Indian Banks' Association (IBA) negotiating on behalf of participating banks, based on which Bank Boards framed the Employees Pension Regulations that govern the fixation of pension and family pension to PSB retirees. Therefore, your letter has been forwarded to IBA for action as appropriate."
आपका उत्तर, IBA, बैंकर्स, DFS, MOF आदि के किसी भी अन्य उत्तर से, अलग नहीं है। यदि विभिन्न अधिकारियों द्वारा इस तरह के प्रोटोटाइप उत्तरों को एक साथ रखा जाए, तो यह निश्चित रूप से गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक स्थान प्राप्त करेगा। किसी भी एक विषय में, इतिहास में ऐसा कोई भी सामान्य लिखित उत्तर, आपको इतनी गिनती में नहीं मिलेगा।
आपने अपने उत्तर में पेंशन का आधार बनाने वाले "समझौते" का उल्लेख किया है। दिनांक 29.10.1993 को उक्त समझौता भारतीय विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (पी) और 18 (1) के साथ पठित आई. डी. (केंद्रीय) नियम, 1957 के अंतर्गत है। यह अभी भी लागू है। इस समझौते का खंड 12 इस प्रकार है:
"12. Provisions will be made by a scheme, to be negotiated and settled between the parties to this Settlement by 31st December, 1993 for applicability, qualifying service, amounts of pension, payment of pension, commutation of pension, family pension, updating and other general conditions, etc. on the lines as are in force in Reserve Bank of India."
प्रश्नगत मुद्दा यह है कि जिस अनुबंध का आपने उल्लेख किया है, उसकी शर्तों का बैंकों द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है। RBI में, पेंशन को 1.3.2019 से संशोधित किया जा चुका है। ।अन्य बैंक पेंशनर्स वही चाहते हैं, जिसके लिए वे उपर्युक्त समझौते के खंड 12 के अनुसार हकदार हैं। इसे कौन देखेगा? ऐसी स्थितियों में बैंक पेंशनर्स को किससे संपर्क करना चाहिए? सार्वजनिक बैंकें आपके मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार में आतीं हैं। यही कारण है कि पेंशन के पुनरीक्षण के लिए बैंक पेंशनर्स आपके मंत्रालय की कतार में खड़े हैं।
आशा है, आपको याद होगा, आपने अपने 30.10.2020 के साक्षात्कार और IBA के AGM के की-नोट संबोधन में, बैंक पेंशनरों की कठिनाइयों को आधार बनाया था। ऐसा प्रतीत होता है कि महज 5 महीने के भीतर आपके साक्षात्कार/की-नोट संबोधन और संदर्भित पत्र के बीच विस्तृत वैचारिक खाई हो गई है।
यदि आप जैसी बहुमुखी प्रतिभाशाली माननीय कैबिनेट मंत्री बैंकरों के साथ हो रहे अनुचित व्यवहार को आकस्मिक तरीके और उदासीनता से लेंगी, तो 4.5 लाख पीड़ित बैंक पेंशनरों को आश्रय देने की उम्मीद किससे की जा सकती है?
आप पूर्व बैंकरों की दुर्दशा से पूरी तरह अवगत हैं। आप उन्हें हल करने से न बच सकतीं हैं और न भाग सकतीं हैं। आप पूर्व बैंकरों की देखभाल करने के लिए नैतिक रूप से और आप में विहित संवैधानिक दायित्व से बंधीं हुईं हैं।
इसलिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया बिना विलंब के पेंशन संशोधन सुनिश्चित करें। यह पेंशनरों का हक है, जिसे आपको देना है और आप इस बात को अच्छी तरह से जानतीं हैं।
(जे.एन.शुक्ला)
राष्ट्रीय कंवेनर
20.3.2021
9559748834
प्रति:
कैप्टन अनुराग ठाकुर,
माननीय राज्य वित्तमंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली
- सानुरोध आवश्यक कार्यवाई हेतु
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