Bipartite Settlement

       सभी बैंककर्मियों के लिए:

बेहतर होगा, बैंककर्मीं, अदालतों से दूरी बनायें, अपनें मुद्दों का निराकरण, द्विपक्षीय प्रणाली से अपनी यूनियनों के जरिए करें.

अदालतों में आपको अदालत के आदेशों को मानना है, लेकिन द्विपक्षीय प्रणाली में आपको कोई बात स्वीकार या अस्वीकार करनें का अधिकार है। आप कठोर कदम उठाने के लिए स्वतंत्र हैं।

यदि आपके मुद्दे, द्विपक्षीय प्रणाली के जरिये तय नहीं होते, तो आपकी यूनियनों को संगठनात्मक कदम उठाने से किसनें रोका है?

पिछले 5 दशको से ज्यादा द्विपक्षीय  कार्यकाल में संगठनों के जरिए अनेक विषम स्थितियों से निपटा गया है। केवल पिछला दो दशक निराशाजनक रहा है।

 

बैंक यूनियनों का प्रवेश अदालतों/ ट्रिव्यूनलों से ही हुआ और अदालती हार-जीत का उन्हें बड़ा अनुभव है।अदालतों और ट्रिव्यूनलों से यूनियनें थक गईं थी. ये यूनियनें हीं थीं, जिन्होंने द्विपक्षीय प्रणाली की मांग की और जबरन हासिल किया. प्रबंधन नहीं चाहता था। प्रबंधन अदालती कार्यवाइयों में शुकून महसूस करता था।

अब, बैंककर्मीं द्विपक्षीय प्रणाली से ऊब चुका है। कारण? अप्रत्याशित बिलंब और हिल्लाहवाली। यह मानवीय असफलता है, न कि सिस्टम का। द्विपक्षीय प्रणाली को दोष न दें, यह अनुचित होगा और किसी  बेगुनाह को शिकार बनाना होगा। सही अपराधियों को पकड़ो। वे और कोई नहीं, बल्कि आपकी यूनियनों के नेता हैं। पिछले दो दशकों में, द्विपक्षीय प्रणाली में, यूनियनें नहीं बल्कि नेता खेला खेल रहे हैं। यूनियन का, वस्तुतः, हमारा मतलब कार्यवाई से है। हमनें यूनियनों को किसी कार्यवाई में देखा ही नहीं।

यूनियनों को मुस्तैदी से कार्यवाई में उतरनें से किसनें रोका? नि:संदेह, नेताओं ने रोका।

यूनियनों ने अपने सदस्यों से कोई मैंडेट नहीं लिया और न कार्यवाई की कोई समयवद्ध समय सारिणी तैयार की। वे स्वतंत्र होकर स्वच्छंद होकर घूमते रहे हैं। वार्ता जितनीं लंबी हुई उसे उतनी बड़ी उपलब्धि बताया जाने लगा। वे अपनी 'नपुंसक' वार्ता को  लंबी और कठोर' सौदेबाजी बताते हैं, जबकि बिलंब से हुए ऐसे समझौते अपनीं प्रासंगिकता खोते रहे हैं।

पिछले 20 वर्षों में, द्विपक्षीय प्रणाली असफलता और कमजोरी की द्योतक रही है, क्योंकि शीर्ष पर बैठे लोगों ने'अपनी' बुद्धि और क्षमता को सर्वोच्च मानते काम करते रहे। सामूहिक बुद्धि और संगठनात्मक क्षमता को जंग लगे हथियार की तरह कोनें में डाल दिया।

संगठन तो महज राजनीतिक समीकरणों को हल करने का जरिया बन गये।

वेतन, भत्ते, पेंशन, सेवाशर्तों के मामलों में, हमनें यूनियनों को पिछले बीस वर्षों में कभी तन कर खड़े होते नहीं देखा! सही-गलत का फैसला खुद नेता लोग करने लगे हैं। इसके पहले फैसले संगठन करते थे। स्पस्ट शब्दों में कहें तो अब जो नेता कहता या करता है, वह संगठन का कहा या किया माना जाने लगा है। 

संगठन नेपथ्य में डाल दिये गये हैं। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। संगठन के मंच पर, भागीदारों के विचार नहीं सुनें जाते हैं। भागीदारों को निर्णय और निर्देश सुनाये जाते हैं। अगर कोई कुछ कहने का साहस करता है, तो इसे दुस्साहस माना जाता है और झिड़क दिया जाता है। पीठ ठोकने और पैट्रोनाइज करने की संस्कृति स्थापित हो चुकी है। आंतरिक कलह में तेल डाल कर धधकाया जाता है। और, यह काम कोई और नहीं, शीर्ष पर बैठा नेतृत्व करता है।

यूनियन के फंड अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ हैं। नेताओं के लिए अर्थ और शक्ति, दोनों, अत्यंत महत्वपूर्ण है, न कि बैंककर्मियों का कल्याण। हमने कभी अपने लेखों में फंड के सोर्स, उसकी निश्चितता, परिमाण, समयवद्धता वह भी बिना किसी  लागत के विषय में विस्तार से लिखा है। यह बिना किसी अवरोध के जारी रहता है और पास-पास से निकलता है।

बैंककर्मीं, वस्तुत: हमारा मतलब सेवानिवृत्त  बैंककर्मीं भी, को कुछ अदालती मामलों पर ताली नहीं बजाना चाहिए। हम पेंशनर्स के गुस्से को जानते हैं, लेकिन वे वरिष्ठ और परिपक्व लोग हैं, उन्हें अपनी  अंतरात्मा को अच्छी अवस्था में रखना चाहिए। ऐसे प्रयास न तो नये हैं और न पहली बार हो रहे हैं। किसी को भावावेश और हर्षोन्माद में नहीं जाना चाहिए। वर्तमान अदालती कार्यवाइयों  पर आत्ममुग्ध होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह अंततः निरर्थक  होगी।

बावजूद उपरोक्त हालात और परिस्थितियों के, हम आशान्वित है कि यूनियनें, अपने स्वर्णिम इतिहास,  अपने पूर्वजों और अनगिनत गुमनाम  व अपरिचित बैंककर्ममियों की पिछले सात दशकों के त्याग और बलिदान का सम्मान रखते हुए, पेंशनरों के मुद्दों को रिजर्व बैंक की लाइन पर, समयवद्ध  सीमा में तय करेंंगी।

बैंक पेंशनरों के पास कोई मारक क्षमता  नहीं है। वे कोई सीधी कार्यवाई कर बैंकिंग कारोबार में बाधा नहीं पैदा कर सकते।पेंशनर यूनियनें केवल नाम की रहीं. उनका अपराध यह है कि वे आपरेटिंग यूनियनों की कठपुतली बनीं रहीं। वे पैंशनर्स के मुद्दों को लेकर राजनीतिक क्षेत्र, नौकरशाही, बैंकर्स, सरकार और समाज के स्तर पर  मजबूत जनमत खड़ा करने का काम तक नहीं किया, जो वे कर सकते थे। 

वे बस आपरेटिंग यूनियनों के दुमछल्ले बनें रहे। हमें यह कहने में कोई हिचक नहींं है कि छोटे-छोटे समूहों और एक्टिविस्टों ने पेंशनरों के मुद्दों को लेकर अनवरत अकल्पनीय और अद्भुत कार्य किया है, जिसने संपूर्ण स्थिति को पेंशनरों के पक्ष में बदल दिया है। ये एक्टिविस्ट्स और ग्रुप्स प्रचार और ध्यानाकर्षण के अनेक  कार्यक्रम कर चुके हैं और पेंशनर्स के मुद्दे  अब सबके संज्ञान में हैं। इसके बावजूद, यदि यूनियनें-आईबीए पेंशनर्स के मुद्दों को रिजर्व बैंक की लाइन पर तय नहीं करते तो, पेंशनरों के पास दो विकल्प होगें। एक, कि वे घुंट-घुंट कर मरें और दूसरा, कि कोर्ट में जायें।

हम जानते हैं कि कोर्ट का रास्ता बहुत जोखिमभरा है, समय लेगा। लेकिन घुंट-घुंट कर मरने से अच्छा है कि हम लड़ते- लड़ते मैदान में मरें! कोर्ट में जायें।

फोरम का ऐलान है कि पेंशनर्स के मुद्दे यदि यूनियनें-आईबीए, आपसी बातचीत से, रिजर्व बैंक की लाइन पर तय नहीं करते, तो हम  परिणाम की परवाह किये बिना, देश के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से बाज नहीं आयेंगे। 

(जे.एन.शुक्ला)

नेशनल कंवेनर

29.10.2020

TO ALL BANKMEN:

Bank men, better you distance yourself from Courts, prefer to resolve your issues through Unions by bilateral processes. 

In Courts, you have to follow Court orders, but

in bilaterism you have the

right to reject or accept. 

You are free to take strong 

postures in case you differ.

 

However, if your issues are 

not resolved, through bilateral 

processes, who prevents your 

Unions to take organizational 

steps? They must do it, but

Here they are not doing it, is

a case.

 

In last over 5 decades, many 

imbalances were balanced by organizational means. Just

last 2 decades are shoddy. 

There course correction need.

Banking Trade Unions have

had their innings through

Courts & Tribunals and had

bitter & blissful experience of 

Courts' judgements.

Unions were tired of Courts,

Tribunals. It were Unions who

demanded & got perforce 

bilaterism. The managements

were not willing. They were

comfortable with Courts.

Now, Bank men are tired of

bilaterism. Reasons! Inordinate

delay & dilly-dally. It's human

failure & not of system. Don't

blame bilaterism, it will be

unfair and subjective execution

of an innocent system. Catch

right culprits. They are none

other than your Union

Executives. In last 20 years

in bilateral processes, it's not

Unions, but it's leaders in play.

Unions, obvious meaning is

Actions. We haven't seen 

Unions in action. Who prevented 

Unions, taking strong action 

postures? For sure, 

they have been your leaders.

Unions don't take any 

mandate or decide any

Time Table to conclude. They

walk in their own way, free!

Longest time they spent in

talks, they attribute it as their

greatest achievement!

They acclaime it, as an outcome 

 of 'protracted discussions', while

it's an outcome of 'impotent

discussions'. Such extremely

belated settlements have no

relevance.

In last 20 years, bilaterism

have become a bad name of 

failures & weakness, because 

people at the helm of affairs, 

have been doing everything 

according to their 'self' wisdom 

and capabilities. Collective 

wisdom and organizational 

capabilities were dropped 

as junked weapon. 

Organizations have become

a handy tool to set political 

equations only. 

We haven't seen Unions 

taking strong posture in 

wages, allowances, pension,

service conditions matters,

in last 20 years, say 7th BS. 

Leaders took upon 

themselves to decide 

right and wrong. 

Earlier it were decided 

by organizations. 

In plain words, organizations 

have been replaced by 

Individual leaders. It's most 

unfortunate situation. 

On organizational forums, 

participants views are not 

heard. Participants are told 

the decisions & directions

that the leaders have decided. 

 If some one dares to place

his or her view points, he or

she is snubbed. Pat & patronize 

culture rules. Inner conflicts 

are fueled to blaze by none

other than top leaders. 

Union Funds are highly 

inflammable material. Money

& power, two are important,

for present day TU leaders,

not the well-being of bankmen.

In our some of our padt columns,  

we vividly dealt with money 

resourcing, quite assured,

accurate, timely & without 

any penny expense. It flows in abundance & ends pass-pass.

Bank men, obviously we mean

Pensioners too, shouldn't clap 

on some cases in some HCs. 

We know their anger, but they 

are seasoned people, must keep

their conscience in good stead. 

Such attempts are neither new

nor the last one. One need not

to be excited & jubilant. It shall

end in futile.

Still, we look to Unions to take

care of their glorious history &

respect the sacrifices that TU's

founding fathers had made with

countless nameless, faceless 

Bank men in last over 7 decades

and resolve Pensioners issues on 

RBI lines, in a time bound program.

However, Pensioners have no

striking positions. They can't

resort to direct actions obstructing

Banking operations. 

The Pensioners Unions have been

for name sake. Their crime is that

they work as puppets of

operating Unions. They couldn't 

built up strong opinion about 

Pensioners issues among 

political class, bureaucratic set up, Bankers, Government and society.

They just remained as the tail. We

do not hesitate to say, it has been

Groups, activists who have been

dGoing strenuous efforts to carry

on propagation in unprecedented

volumes which changed the whole

situation. They could focus their

issues and now it's well posted

to all concerned. Despite this, if

Unions, IBA fails to settle 

Pensioners issues on RBI lines

through bilateral processes,

Bank Pensioners shall have two

Options, one to die in harness,

and other to go to Court. We

Know court route is deadly, but

otherwise also death is bound. 

Hence, why not to die while 

fighting in battle field?

Forum declares, if Pensioners

issues are not resolved by IBA-

Unions through mutual

discussions in a time bound

time on RBI lines, it will not fail

in nocking the door of highest

Court of land.

(J. N. Shukla)

National Convener

29.10.2020