सरकारी बैंकों में वेतन, पेंशन, भत्तों, सेवाशर्तों को लेकर चलने वाले निरंतर गतिरोध

सभी एक्टिविस्ट्स/
बैंक कर्मचारी एवं अधिकारी:
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*सरकारी बैंकों के एकीकरण,

*सरकारी बैंकों में भेदभावपूर्ण प्रतिपूर्ति, तथा

*सरकारी बैंकों में वेतन, पेंशन, भत्तों, सेवाशर्तों को लेकर चलने वाले निरंतर गतिरोध:

मित्रों,

उपरोक्त 3 विषयों पर फोरम ने, आदरणीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार को आज एक मेल किया है, जिसे मूल रूप में अग्रसारित किया जा रहा है.

एक्टिविस्टों, पेंशनरों तथा कार्यरत बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों की जानकारी के लिए इस पत्र को सार्वजनिक करना आवश्यक समझा गया.

पत्र का हिंदी रूपांतरण न कर संक्षिप्त में उसके प्रयोजन और विषय वस्तुओं पर हिंदी में प्रकाश डालने का निर्णय लिया गया, अत: यह पत्र है.

1. एकीकरण की दिशा में सरकार ने अब तक स्टेट बैंक की सहायक बैंकों को स्टेट बैंक में व देना बैंक, विजया बैंक को बैंक आफ बड़ोदा में मिला दिया है. शेष पर शीघ्र ही अधिसूचना जारी होनेवाली है. उम्मीद है, यह कार्य शीघ्र संपन्न हो जायेगा.

2. स्टेट बैंक सहित सभी सरकारी बैंकों में मूल वेतन व डी.ए. समान है. भत्तों और सुविधाओं में अंतर है. काम, व्यवसाय, जोखिम, जवाबदेही, समय, व्यवसाय का माडल सामान्यतौर पर और खासकर स्वामित्व सबका एक जैसा है. ऐसे में प्रतिपूर्ति के मामले में भेदभाव से बैंककर्मचारियों और अधिकारियों में रोष का होना स्वाभाविक है. एकीकरण के बाद सभी बैंकों का कद लगभग एक जैसा और बड़ा हो जायेगा. अत: सरकार को इस भेदभाव की समस्या का निदान खोजना चाहिए तथा, स्टेट बैंक सहित, जो सर्वोत्तम प्रतिपूर्ति किसी एक बैंक में है, वह सभी एकीकृत बैंकों में दी जानी चाहिए.

3. जहां तक तीसरा मुद्दा- वेतन, पेंशन, भत्ते व अन्य सेवाशर्तों का है, इसको लेकर बैंकिंग में हमेशा गतिरोध बना रहता है. सरकार को इस विषय पर एक नीतिगत परिवर्तन लाना चाहिए. इस मुद्दे पर फोरम ने प्रधानमंत्री से निम्न बातें कही हैं:

(i). 1966 से वेतन और सेवाशर्तों का निर्धारण यूनियनों और आईबीए के बीच वार्ता से तय होता आ रहा है. 14/6 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद भी आजतक यही हो रहा है. बाद में स्टेट बैंक भी इसमें शरीक हो गया.

(ii). अब तक 10 समझौते हुए और 11वें के लिए मई, 2017 से वार्ता जारी है. धरना, प्रदर्शन, हड़तालें इस दौरान हमेशा होती रही हैं. इस बार भी दो दिन की हड़ताल कुछ दिन पहले हुई है. एक साल पूर्व अधिकारियों ने दो दिन की हड़ताल की. आगे भी मार्च और अप्रैल में लंबी हड़तालों की सारणी जारी है. हलांकि इस बार सरकार ने जन.2016 में ही वेतन वार्ता शुरू करने का आदेश दिया था, लेकिन आईबीए और यूनियनों ने अपने निहित हित-लाभ के कारण इसे परवान नही चढ़ने दिया.

(iii). जैसाकि ऊपर बताया गया है कि धरना, प्रदर्शन, हड़तालें हर समझौतों को लेकर हुईंं और इस बार भी हो रहीं हैं. यह कोई अच्छी स्थिति का द्योतक नहीं है. बैंककर्मीं वेतन गवांता है,  ग्राहक सेवा से वंचित होता है, व्यवसाय-उद्योग वांछित वित्तीय जरूरतों, अर्थव्यवस्था और जीडीपी अपने विकास से अवरुद्ध होती है. चूंकि 70% बैंकिंग कारोबार सरकारी बैंकों के पास है, इस तरह की 2/3 साल तक की अनिस्चितता और संकट का माहौल ठीक नही है, इसे सरकार गंभीरता से ले और किसी स्थायी विकल्प की खोज करे.

(iv). इस विषय को सभी भागीदारों को गंभीरता से लेना चाहिए, पर उनके पास कोई विकल्प नहीं है. इस विषय पर फोरम ने कुछ विद्वान सेवा निवृत्त पूर्व कार्यपालकों से बातचीत और मंत्रणा की और सबके विचार एक जैसे थे और जिससे हमने प्रधानमंत्री जी को निम्नवत अवगत कराया है:

A. राष्ट्रीयकरण के समय ही जनरल बीमा कंपनियोंं की तरह राष्ट्रीयकृत बैंकों को 4/5 बैंक में समाहित कर देना था. देर से ही सही, सरकार यह काम कर रही है, जिसे, कार्यपालकों का मत है, बड़े ढाचागत सुधार के रूप में देखा जाना चाहिए.

B.  कार्यपालकों का मानना है कि राष्ट्रीयकरण के बाद सरकार को एक सक्षम बैंकिंग प्राधिकरण का गठन करना चाहिए था, जो बैंककर्मियों के वेतन व अन्य सेवाशर्तो को देखती, बजाय आईबीए जैसी गैरकानूनी निजी एसोशिएशन को यह काम सौपने के. अब यह समय की अपरिहार्य जरूरत है और सरकार को इसे बदलना चाहिए.

C. 'हम दृढ़ मत के हैं, परिचालन दुरूहताओं, जोखिम और कार्य के आलोक में बैंककर्मियों को केंद्रीय सरकारी सेवावों से बेहतर वेतन, पेंशन, भत्ते आदि पाने का हक है. अत:  सही विकल्प यह है कि बैंक कर्मियों के वेतन, पेंशन, सेवाशर्तों  को रिजर्व बैंक के वेतन, पेंशन, सेवाशर्तो से जोड़ दिया जाना चाहिए. हां, चूंकि रिजर्व बैंक देश का केन्द्रीय बैंक है, उसे कुछ आगे रहना चाहिए, अत: अन्य सरकारी बैंकों को रिजर्व बैंक से 5% कम वेतन दिया जाये. अब यह ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि एकीकरण के बाद सभी सरकारी बैंकें बड़े होने जा रहे हैं और व्यवसायिक दृष्टि से भी सभी स्तर पर समकक्ष हैं.  स्टेट बैंक सहित सभी बैंक एक वेतन और प्रतिपूर्ति के ढाचें में लाये जाने चाहिए.'

D. उन्होंने  आग्रह किया, ' सरकार को पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि पहले केन्द्रीय वेतन आयोग केवल केन्द्रीय कर्मियों के लिए होता था. सभी राज्य सरकारें सीपीसी के बाद कठिनाई में होती थी. चूंकि राज्य सरकारों ने अब कुछ भिन्नताओं के साथ सीपीसी से जोड़ लिया है, उनकी प्रशासनिक स्थिति बेहतर हो गई
है. इसी तरह यदि सरकारी बैंकों के वेतन, पेंशन, भत्ते व अन्य सेवाशर्तों को रिजर्व बैंक के वेतन, पेंशन, भत्तों और अन्य सेवाशर्तों से कुछ भिन्नताओं के साथ जोड़ दिया जाये तो इससे अनवरत चलने वाली औद्योगिक अशांति और अवरोध से मुक्ति पाई जा सकती है. इससे लंबी औद्योगिक शांति, सामंजस्य और बड़ी उत्पादकता हासिल हो सकती है.'

पूर्व बैंकर्स एकमत के है कि सरकारी बैंकों के कर्मचारियों/अधिकारियों में वेतन, पेंशन, भत्तों और सेवाशर्तों को लेकर गहरे असंतोष को देखते हुए, सरकार इस विषय पर अवश्य विचार करे. वेतन भार को लेकर थोड़ा हिचक हो सकती है, लेकिन बेहतर उत्पादकता, सेवा और सेवा प्रभारों को तर्कसंगत बनाकर इसका समाधान पाया जा सकता है. बैंकों के पास आमदनी के अनेक श्रोत हैं, जिन्हें बैंकें नजरंदाज करती आ रही हैं.

किसी गलतफहमी से बचते हुए, सरकार को 11वां समझौता संपन्न हो जाने देना चाहिए, जिसकी वार्ता चल रही है और इसके बाद सरकार सरकारी बैंकों और रिजर्व बैंक के बीच समन्वय पर निर्णय लेना चाहिए. रिजर्व बैंक पर आधारित नीति को द्विपक्षीय प्रणाली के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए. पूर्व कार्यपालकों का दृढ़ मत है कि सरकारी बैंककर्मीं, रिजर्व बैंक पर बनी नीति को चुनने में देरी नहीं करेंगे, यद्यपि उनकी यूनियनें इसका विरोध कर सकती हैं, गुमराह कर सकती हैं.

पत्र के अंत में सरकार से उम्मीद की गई है कि वह इस विषय पर उचित समय और स्तर पर विचार और निर्णय ले.

सादर,

(जे.एन.शुक्ला)
राष्ट्रीय संयोजक


Sri Narendra Modi Ji,
Hon'ble Prime Minister,
GOI, New Delhi

(narendramodi1234@gmail.com/
privateoffice@govmu.org)

Respected Sir,

     *PSBs Consolidation

   **Discrimination in
      Compensation in PSBs

  ***Perpetual Trouble in PSBs
       for revision of Pay, Pension &
       service conditions

On 3 vital aspects, cited above, Government kind attention is invited.

1. Whereas, the government has already initiated the steps in consolidation matter and so far SBI Associates with SBI & Vijaya Bank, Dena Bank with Bank of Baroda have had been merged and for rest it is under process, we are sure, this will completed expeditiously.

2. In PSBs, including SBI, Pay Scale & DA structure is identical, but allowances, perks & service conditions varies from Bank to Bank. Nature of job profile, bussinesses, risk, responsibilities, timings, business model etc. in general and ownership in particular are identical. Hence, discriminatory allowances, perks, allowances etc. are a genuine cause of frustration among bank employees & officers. Since consolidation is in progress, all consolidated entities shall become of almost identical size. Therefore, it is necessary that the government should address 'discriminations' by adopting prevalent best allowances, perks & service conditions in all restructured PSBs.

3. As far third issue of Pay, Pension, DA, Allowances, Service Conditions are concerned, it has become the perpetual source of trouble and disturbances in Banking industry. Government may please take it seriously and address these issues by bringing a suitable frame in place forever. We would like to request in this regard as under:

(i). From 1966, wages and service conditions in Banking have been an issue being decided between Indian Banks' Association & Unions. Even after nationalization of major 14/6 banks, this system continued and it exists even today. At later date, SBI was too  included in Industry level Bipartite Settlements.

(ii). So far 10 settlements had been done and 11th is under discussion from May, 2017. All settlements, so far, have been subject to demonstration, Dharanas, strikes disrupting customer services each time & delayed by 2 to 3 years. For the first time your govt made an endeavor to have the settlement, before the current one expires and with this aim behind, DFS ordered Banks in Jan.2016 to start talks, but it was foiled by Banks/IBA and Unions for their inherent vested interests and purposes best known to them.

(iii). As stated above, it had been the history of all settlements that they all had the rounds of demonstrations, dharanas and strike actions. This time 2 days strike was held on 31 Jan-1 Feb last by all Bank men. A year back, officers too had done 2 days more strike separately. Further, more strikes are scheduled in coming March/April 2020.

(iv). This is not a happy situation for all stakeholders. Bank men lose wages, customers services, trade and industry requisite financial services, economy & GDP dips down etc. Since over 70% Banking business is under Public Sector, such a situation of uncertainty and chaos during 2/3 years of wage revision talks with an interval of 3/2 years period is not advisable/desirable to which govt should have taken serious view and thought of some alternate mechanism in place to smoothen the situation.

(v) This issue has been taken by all rest stakeholders, but they have no remedy at all. On this issue, we have discussed and deliberated at length with eminent ex-bankers of GM/ED/ CMD level. They expressed their very identical views as under:

A. It was necessary at the time of nationalization of Banks itself to consolidate them into 4/5 Banks, like the one Govt did in nationalized 10 General Insurance companies consolidating them in 4. In their opinion, though by late, this govt is doing right thing by consolidating PSBs now. It must be taken as great structural reform.

B. After nationalization, govt should have constituted Competent Authority to regulate and formulate service conditions of Bank men, instead allowing IBA, a private association of Banks having no legal identity. To regulate the PSBs in wages, pension, service conditions matters an independent authority of eminence is the need of hours.. They expressed their view that govt being owner should look into this aspect.

C. 'We are of considered opinion that looking to operational hazards, risks and job profile, bank men need better pay, pension, allowances and other service conditions than their counter part in Central services. So, best option is to link PSBs pay, pension, allowances, service conditions with RBI pay, pension, allowances, service conditions etc. RBI being Central Bank of the country may have an edge over rest Banks, so the rest may have it lower by 5% pay, allowances than RBI. It is more relevant now, since consolidated entities are going to be bigger and comparable one in every business parameters. All  PSBs, obviously which include SBI, should have one pay and compensation structure.'

D.  They urged, 'the Govt may look back that earlier CPC was only for Central Govt. servants. All State govt were facing trouble, agitation after every CPC. Since State govts had now linked State employees service conditions with CPC, with some variations, position had improved a lot. Likewise if PSBs wages, pension, allowances and service conditions are linked with RBI, such frequent impasse & perpetual disturbances, shall come to an end, giving better & longer lasting industrial peace, harmony and greater productivity.'

The eminent Ex-Bankers were of 'unanimous' view that govt must think over this subject, looking to great dissatisfaction on account of poor & discriminatory wages, pension, allowances & service conditions among workforce in PSBs. There may be little hitch on wage bill cost, but with improved productivity and services this can be taken due care. Banks have enormous scope to earn requisite service charges, which for moment they are not charging. Necessary surpluses must come by realization of effective cost of services.

To avoid any misunderstanding, the govt should let this ensuing 11th settlement  come and then govt may look into RBI & PSBs wage, pension link as alternate. RBI based scheme should be offered as 'option' to Bipartite Settlement. Ex-Bankers have been of firm opinion that Bank men shall opt RBI, though their Unions may not like it, try to mislead them.

Hope, this receives government consideration at appropriate level.

Respectful Regards,

( J. N. Shukla)
National Convenor,
Forum if Bank Pensioner Activists,
Prayagraj 211 004
22.2.2020
9559748834

Copy to: Sister Nirmala Sitaraman,
                Hon'ble Finance Minister,
                GOI,New Delhi appointment.fm@gov.in/ secy-fs@nic.in

      - with similar request.