AN EARNEST APPEAL...
IT'S VERY CRUCIAL MOMENT. BANKING FRATERNITY, WHETHER IN WORKING OR RETIRED, IS ON CROSS ROAD OF LIFE. IF YOU FAIL THIS TIME, YOU SHALL REPENT ONLY. WE HAVE SENT THE FOLLOWING MAIL TO ALL GREATMEN OF UNIONS. PLEASE GO THROUGH CAREFULLY. IT'S HINDI VERSION IS ALSO GIVEN. WHETHER YOU ARE INDUVIDUAL, GROUPS OR UNIONS, PLEASE FORWARD IT ON GIVEN MAIL IDs TO STRENTHEN YOUR CAUSE. PLEASE CIRCULATE & SHARE INTENSIVELY, EXTENSIVELY AMONG BANKMEN, ENSURE IT REACHES TO ALL, WHOM YOU KNOW, WITH AN APPEAL TO FORWARD ONWARD. REACT AND PUT FORWARD OUR VIEW POINT IS OUR RIGHT!!
एक विनम्र निवेदन....
यह बेहद नाजुक समय है. बैंकिंग समुदाय, चाहे वह कार्यरत हो या सेवा निवृत्त, जीवन के चौराहे पर है. अगर इस बार भी असफल होते हैं, तो पछतावा हाथ में होगा. हमने निम्न पत्र यूनियन के महान नेताओं को मेल किया है. कृपया इसे गौर से पढ़ें. इसका हिंदी संस्करण भी दिया गया है. चाहे आप व्यक्ति हों या समूह या फिर संगठन, कृपया इसे दिए गये मेल आईडी पर अपनी तरफ से, अपना पक्ष मजबूत करने के लिए, अग्रसारित करें. कृपया इसे बैंकिंग समुदाय में गहनता और विस्तार से प्रसारित और उनसे साझा करें, हर किसी तक पहुंचाना सुनिश्चित करें, जो आपको और जिसे आप जानते हो. प्रतिक्रिया और अपनी बात कहना हमारा हक है!!.
Sri SK Bandlish,
Convenor,
UFBU,
Chandigarh
&
His Constituent Unions:
chv.aibea@gmail.com
presidentaipnbof@gmail.com
cjn1957@gmail.com
pradipbefi@yahoo.co.in
aiboa.hq@gmail.com
ncbe.chd@gmail.com
nobwco.ngp@gmail.com
ufbu.chd@gmail.com
cbeu1950@gmail.com
aiboboa1964@gmail.com
sunilu_deshpande@yahoo.co.in
aiboc.sectt@gmail.com
gsnobo1977@gmail.com
Dear Sirs,
11TH SETTLEMENT
Though, we are confided by your emissary that UFBU doesn't take cognizance to emanating communiqués, but we hope you would excuse us for our sauciness of writting this letter.
Hope, all your constituent Unions have necessary mandate from their members to have fair and complete settlement of their 'issues' which the Officers & Workmen Unions have had listed in their respective Charter of Demands.
2. Both CODs of Officers as well as of Workmen have listed Pension/Family Pension revision and Health Insurance of retirees among other core issues. Pension issues were listed even in last COD, discussed, but deferred through Joint Notes dated 25th May, 2015 without any follow up. Pension Revision has been unresolved, though it has been an integral part of service conditions, inseparable of wage revisions. You are aware of casualties of non-revision as pensioners dying with never revised Pension, spause getting 15%, unsustainable family pension, 75% retirees uncovered of any health security net.
3. So far, as revealed in your emnating circulars, no substantial discussion has taken place in these regards and whole stress has been only on payslip rise issue. Yes, payslip rise is very primary issue from where way forward is made for settlement of rest. But, the silence in Pension related issues is read and understood indifferently by Banking featernity in general and pensioners in particular. The seriouness which it needed has not been evident at all in any of your meetings with IBA. Not only this, some of your constituents have been found more vocal against pension revision on paucity of Fund, while they should have noted that wages or pension of bank men are not coming from their estate exchequers.
4. As far payslip rise is concerned, it stood resolved on 30th January, 2020 in your afternoon meeting wIth IBA Chairman. Your constituents collectively decided to demand 15% payslip rise to defer the 2 days strike on head. Though, IBA conceded your 15% payslip rise, but you all backed out from deferment of strike actions. Was it not somewhat unbecoming of trustworthiness of Trade Unions in bilateral system?
5. After 13.1.2020 meeting with IBA, your circular suggests, you demanded 20% rise. Well, given the fact that in last settlement, bank men got 15% rise as against 17.5% rise of LIC. It was 2.5% deficit in 11/12-10/17. Had it been taken care of, justifiable would have been 17.5+2.50%= 20%, provided this time no increase is give to LIC. Thus, you shouldn't have taken the stand 'not to take cognizance' of our mail dated 10th January, 2020, rather looked into our suggestion of 25% increase demand having due cushion to bargain. To refresh, we quote below the part of 10.1.20 mail in this regard:
"4. Further, bank men look to no lapses this time, as had happened in last settlements, where IBA could be successful to under cut tentative growth, which they had earmarked. Later, LIC secure 2.5% more than bank men. As a matter of fact, Bank men were getting more than LIC since bilateral system started in late 1960s. Please be noted that to come close to aspirations of Bank men and address little bit comparative wage, minimum 25% increase is the bare need of the hours, for which you must insist & achieve.."
6. On 13.1.2020, first time you quantified your demand as 20% rise. It was 40th meeting, but never before! However, in next forenoon meeting on 30th January, 2020, IBA inched to 13.25 or 13.50% provided you call off ensuing strike. You all collectively told IBA to defer strike provided 15% payslip rise is agreed. Just in 17 days you dipped to 15%, which Bankers agreed, but you disagreed.
7. We don't know, except draw simple conclusion that 15% rise you demanded, which according to you all was unachievable. It was just like a spanner in wheel or just to put the cart before the horse strategy! You all had wrong calculations. This is proved, since IBA agreed to 15% , which you put forward to them assuming as unachievable. We think, your demand was met with, but object of strike was different than for wage increase. It was linked to Shaheen bagh episode. Well, you could succeed, but what about bank men who lost their 2 days wages? Are you going to make another rise demand above 15% before IBA, insist on 20% rise as set earlier!
8. Selling the domestic silver to manage domestic needs is not healthy economy. Selling leave is not a substitute to fair wage rise. Leave is earned right. By selling earned rightful leave, to meet financial needs is not an achievement. If Bankers withdrew their 3/5/7 days leave encashment offer, we think, they are more principled than Unions. Thank God, a bad precedence was stopped to become reality.
9. You fell in wrong advice, not to give cognizance to opinions/informations flowing in from various directions, otherwise you would have proved to be more valuable for entire banking fraternity. Look to our mail dated 26th January, 2020, 4 days in advance of your crucial meeting with IBA, alas, you would have given heed!.
" Necessarily not, the taller age brings talents and competences, some are bestowed by divine virtues at early age as well. We think, you are seasoned and competent person to take opportune decisions at appropriate time. Under mounting pressure of time, there is better opportunity to harvest better deal by concentrating on core issues which undeniably are (i) wage revision, (ii) Spl Allowance merger, (iii) Pension/family Pension revision and (iv) minimum health security to all retirees from WFs.
"Victory with no causality is great victory. Sometimes, threat perceptions are more lethal than the use of real weaponry that make enemy surrender. We have looked into IBA letter dated 21.1.20 and your letter dated 24.1.20 in reply. Among two contrary stands, you are in advantageous position.
"Hope, you succeed."
Please read carefully second para, particularly 'threat perceptions' that existed, proved by events unfolded in 30th Jan. meeting. You were in most 'advantageous position' but failed to 'harvest' or protect bank men from 'casualities'.
10. On ground, most vulnerable & chaotic conditions prevails. Credibility of leaders and Unions have gone rock bottom. Entire banking fraternity has broken confidence. They all see faults in leaders. Even leaders in field are shaken, as there is wide gap between top & ground perceptions or should we say there is no perception at top. They have very fair reason to believe, all is not well, there is something rotten & instincting foul on your part. Better, their angers, anguish & frustrations are understood and necessary steps taken to address that.
11. Pathetic apathy with pensioners must come to halt, be it pension revision or health insurance matter, addressed unfailingly. Financial paucity hold no ground at all. It's an issue of contractual obligation enshrined in Pension Agreement, 1993 & Pension Regulations, 1995. No more plea or ploy in the name of financial difficulty. Better, proponents of 'no fund' should switch off their loudspeakers.
Yet, you have a chance, can do better. Expectations have a valid reason, bank men are lesser paid, ladden with work load, which deserve greater compensation than others in normal conditions.
Please be noted that any inconsistency or partial settlement shall evoke sharp reactions. People need wholesome and composite settlement of wages, pension and other service conditions, hence no gimmicks please. Bank men shouldn't be forced to call BLACK DAY & BLACK SETTLEMENT of your inking a fractured settlement.
Regards,
( J. N. Shukla)
National Convenor,
Forum of Bank Pensioner Activists
श्री एस.के.बंदलीश,
कन्वेनर
यू.यफ.बी.यू.
चंडीगढ़
और
संबद्ध यूनियनें
प्रिय महोदय,
11वें समझौते के संबंध में
यद्यपि हमें आपके सिपहसालार अवगत करा चुके हैं कि यू.यफ.बी.यू. आनेवाले पत्रों का संज्ञान नहीं लेता, लेकिन उम्मीद करता हूं यह पत्र लिखने की हमारी धृष्टता को आप नजरंदाज करेंगे.
उम्मीद है, आपकी सभी संबद्ध यूनियननों ने अपने सदस्यों सें सभी मुद्दों पर उचित और परिपूर्ण समझौते का मांडेट लिया होगा, जिन्हें अधिकारी और कर्मचारी यूनियनों ने अपनें मांगपत्र में लिखा है.
2. कर्मचारियों और अधिकारियों, दोनों, की मांगपत्रों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन और स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा की मांग अन्य प्रमुख मांगों की श्रेणीं में रखा गया है. पेंशन रिवीजन का मामला इसके पहले वाले मांगपत्रों में रखा गया था, वार्ता भी हुई थी, जिसे 25.5.2015 के संयुक्त नोट के जरिये आगे के लिए टाल दिया गया था और पलट कर देखा नहीं गया. पेंशन रिवीजन अनिर्णित है, जब की यह सेवा शर्तों का अभिन्न हिस्सा है और इसे वेतन रिवीजन से पृथक नहीं रखा जा सकता. आप पेंशन रिवीजन न होने से हुई मौतों, आश्रृतों को मिलने वाली 15% पेंशन तथा 75% पेंशनर्स स्वास्थ्य सुरक्षा से वंचित होने की स्थिति से अवगत हैं.
3. अब तक, जैसा आपके परिपत्रों से पता चलता है, इन मामलों में कोई खास बातचीत नहीं हुई है और सारा जोर पेस्लिप वृद्धि पर रहा है. हां, पेस्लिप वृद्धि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसी से अन्य मुद्दों के समाधान की तरफ बढ़ा जा सकता है. लेकिन पेंशन से जुड़े मुद्दो पर चुप्पी को संपूर्ण बैंकिंग फ्रैटर्निटी और खासकर पेंशनर्स दूसरे नजरिये सें पढ़ते और समझते हैं. आईबीए के साथ हुई आपकी किसी बैठक और वार्ता में इस विषय में अपेक्षित महत्व नजर नहीं आता. इतना ही नहीं, आपके कुछ संगठन, फंड की कमी को लेकर पेंशन रिवीजन का मुखर विरोध करते रहे हैं, जबकि उन्हे मालूम होना चाहिए कि वेतन हो या पेंशन उनके बाप की जागीर से नहीं आता.
4. जहां तक पेस्लिप वृद्धि का प्रश्न है, वह तो 30 जनवरी, 2020 को दोपहर बाद आईबीए के चेयरमैन के साथ हुई बैठक में तय हो चुका है. आपके सभी संबद्घ संगठन एक मत से सर पर छाई हड़ताल को टालने की शर्त के रूप में 15% पेस्लिप वृद्धि का निर्णय लिया. यद्यपि, आईबीए ने आपकी 15% पेस्लिप वृद्धि की मांग को स्वीकार कर लिया, लेकिन यूनियनें हड़ताल टालने से मुकर गईंं. क्या यह द्विपक्षीय प्रणाली में यूनियनों की विश्वसनीयता को लेकर एक बेजा / अप्रत्याशित बात नहीं थी?
5. आईबीए के साथ 13.1.2020 की बैठक के बाद, आपका परिपत्र कहता है, आपने 20%वृद्धि की मांग की ठीक है, तथ्यों के आलोक में पिछली बार यल. आई. सी. के 17.5% वृद्धि की जगह बैंक कर्मियों को 15% वृद्धि मिली थी. अर्थात 1.11.2012 से 31.10.2017 तक 2.5% कम मिला. अगर इसका खयाल रखा जाये तो, बैंककर्मियों को इस बार 17.5+2.5%=20% जायज रूप से मिलना चाहिए, बशर्ते जीवन बीमा को 17.5% पर ही रखा जाये. अत: आपको अपने सिपहसालार की सलाह कि आप पत्रों पर आप ध्यान न दें, को दरकिनार करते हमारे 10 जनवरी, 2020 की मेल का संज्ञान लेना चाहिए था, जिसमें लेन देन की गुंजाइश रखते 25% वेतन वृद्धि की मांग की गई थी. आपको याद दिलाने के लिए हम वह पैरा नीचे दे रहे हैं:
"4. Further, bank men look to no lapses this time, as had happened in last settlements, where IBA could be successful to under cut tentative growth, which they had earmarked. Later, LIC secure 2.5% more than bank men. As a matter of fact, Bank men were getting more than LIC since bilateral system started in late 1960s. Please be noted that to come close to aspirations of Bank men and address little bit comparative wage, minimum 25% increase is the bare need of the hours, for which you must insist & achieve.."
6. 13.1.2020 को आपने पहली बार अपनी मांग को 20% में व्याख्यातित किया. यह 40वींं बैठक थी, पर इसके पहले कभी नहीं. हलांकि 30.1.20 की बैठक में आईबीए ने सर पर आई हड़ताल को टालने के लिए 13.५% वृद्धि का प्रस्ताव दिया. आप सभी ने मिलकर आईबीए को बताया कि हड़ताल टाली जा सकती है बशर्ते 15% वेतन वृद्धि मान ली जाये. मात्र 17 दिनों में आप लोग 20% से 15% पर आ गिरे, जिसे बैंकर्स ने स्वीकार कर लिया, पर आप मुकर गये.
7. हम नहीं जानते, बजाय इसके कि आप लोगों ने 15% वृद्धि की मांग की, जो आप लोगों की नजर में नहीं मिलने वाली थी. 15% वृद्धि को आप लोगों ने पहिए में कील ठोकने या यूं कहें कि गाड़ी के आगे काठ रखने की मंशा से रखा था. आप सभी का आकलन गलत था. यह साबित हो गया, क्योंकि आईबीए ने 15% फौरन मान लिया, जिसे आप लोगों ने 'न मिलने वाली' मांग समझकर रखा था. हम समझते हैं कि आपकी मांग तो पूरी हो गई थी, लेकिन हड़ताल का मक्सद वेतन वृद्धि से इतर था. हड़ताल तो शाहीनबाग इपीसोड से जुड़ी थी. ठीक है, आप सफल हो गये, लेकिन बैंककर्मियों का क्या, जिनका दो दिन का वेतन चला गया? क्या आप 15%वृद्धि से इतर दूसरी वृद्धि की मांग करने जा रहे हैं, 20% वेतन वृद्ध पर अड़ेंगें, जैसा पहले मांगा था?
8. घर की चांदी बेच कर घर खर्च चलाना ठीक नहीं माना जा सकता. छुट्टी बेंचकर, उचित वेतन की भरपाई नहीं हो सकती. छुट्टी कमाई हुई है. इस कमाई हुई छुट्टी को बेंचकर आर्थिक जरुरतें पूरी की जायें कोई उपलब्धि नहीं है. अगर बैंकर्स ने 5/7 अवकाश नगदीकरण को वापस ले लिया है, हम समझते हैं, वे यूनियनों की तुलना में ज्यादा सिद्धांतवादी हैं. ईश्वर का सुक्रिया, एक बुरी परिपाटी रोकी जा सकी.
9. आप गलत सलाह में हैं, जो बाहर से आने वाली सूचनाओं और संदेशों को आने नहीं देते, अन्यथा आप लोगों की ऐसी दुर्दशा न होती, बैंककर्मियों के लिये आप बेहतर साबित होते. हमारे 26.1.2020 की मेल को देखें, जो आईबीए से 30.1.20 की वार्ता के चार दिन पहले भेजी गई थी, काश! आपने उस पर गौर किया होता:
" Necessarily not, the taller age brings talents and competences, some are bestowed by divine virtues at early age as well. We think, you are seasoned and competent person to take opportune decisions at appropriate time. Under mounting pressure of time, there is better opportunity to harvest better deal by concentrating on core issues which undeniably are (i) wage revision, (ii) Spl Allowance merger, (iii) Pension/family Pension revision and (iv) minimum health security to all retirees from WFs.
"Victory with no causality is great victory. Sometimes, threat perceptions are more lethal than the use of real weaponry that make enemy surrender. We have looked into IBA letter dated 21.1.20 and your letter dated 24.1.20 in reply. Among two contrary stands, you are in advantageous position.
"Hope, you succeed."
कृपया दूसरे पैरे को गौर से पढ़ें, खासकर 'डर की अवधारणा' को, जो उस समय बैंकर्स में थी, और जो 30 जनवरी की बैठक के घटनाक्रमों में दिखी. आप बहुत 'बेहतर की स्थिति' में थे, लेकिन उसका लाभ उठाने में सर्वथा असफल रहे या बैंककर्मियों की क्षति से रक्षा नहीं कर सके.
10. जमीन पर, बहुत ही विचलित और अराजक स्थिति है. नेताओं की विश्वसनीयता पाताल में जा चुकी है. संपूर्ण बैंकिंग फ्रैटर्निटी का विश्वास डिग चुका है. सभी नेताओं में खामियां देखते हैं. यहां तक कि जमीन के नेता भी हिल गये हैं क्योंकि उनकी और ऊपर के नेताओं की सोच में बड़ा अंतर है या हम यह कह सकते हैं की ऊपर कोई सोच है ही नहीं. बैंककर्मियों के पास ऐसा विश्वास करने का उचित आधार है कि ऊपर सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ सड़ा हुआ है और बदबू कर रहा है. बेहतर होगा, उनके गुस्से, आक्रोश और फ्रस्ट्रेशन को समझा जाये और उसके समाधान का रास्ता खोजा जाये.
11. पेंशनरों की दयनीय दुर्दशा/उदासीनता रुकनी चाहिए, चाहे वह पेंशन रिवीजन का मामला हो या हेल्थ सुरक्षा, बिना चूक के तय होना चाहिए. धनाभाव कोई माइने नहीं रखता. यह अनुबंधीय दायित्व ने निर्वहन का मामला है जो पेंशन एग्रीमेंट, 1993 और पेंशन रिगुलेशंश, 1995 में विद्यमान है. अब और कोई पैसा न होने की बहानेबाजी या तर्क का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए. बेहतर होगा, नेता लोग फंड न होने का अपना लाउडस्पीकर बंद करें.
अब भी आपके पास एक अवसर है, अच्छा कर सकते हैं. प्रत्याशाओं का उचित कारण है. बैंककर्मी कमतर वेतन पा रहे हैं, काम के बोझ से दबे हुए हैं जो उन्हे दूसरों की सामान्य स्थिति की तुलना में बेहतर प्रतिपूर्ति की पात्रता देता है.
कृपया नोट करें यदि कोई कमीं या आंशिक समझौता होता है तो इसकी घोर प्रतिक्रिया होना तय है. लोगों को वेतन, पेंशन, अन्य सेवाशर्तों का भरापूरा और परिपूर्ण समझौता चाहिए, अत: नौटंकी न हो. बैंककर्मचारियों को मजबूर न किया जाये कि वे आपके खंडित समझौते को काला समझौता और समझौते के दिन को कालादिवस के रूप में देखें.
सादर,
जे.एन.शुक्ला
राष्ट्रीय कंवेनर
फोरम आफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट्स
प्रयागराज
20.2.2020
9559748834
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