Critic Eyes On Progress In Bipartite Settlement Talk

"लोग कहते थे कि ये बात नहीं कहने की

तुमने कह दी है तो कहने की सज़ा लो यारो"

We don't have any comment to offer on Bipartite Settlement Talks of 5th Dec.2019. It was as good as of last talks, neither plus- nor minus!

IBA has worked on PLI meticulously. UFBU said sometimes in past while agreeing in principle for PLI to take it for discussion on different platform than Bipartute Settlement. If so, at this juncture, the question arises, why the PLI is discussed any more in BS talks by IBA and entertained by UFBU? First, let Bipartite Settlement be clinched, then come to PLI! 

What's the opinion of experts in PLI matter, we would like to share here. It's a ploy to neutralize quantum of Basic Pay & Allowances that constitute wages. This is known to both side. It's not any additional benefit, but to justify discriminate payments, in other words. In  any organization, where mass production or services are handled, there is no method to measure individual performance, as it depends on collective outputs. Issue here in consideration is  whether bank men are getting living wage?

 "A living wage refers to a theoretical income level that allows an individual or family to afford adequate shelter, food, and the other basic necessities. The goal of a living wage is to allow employees to earn enough income for a satisfactory standard of living and to prevent them from falling into poverty."

Appraise your self! Are you living a satisfactory standard life? There are innumerable necessities and all we don't expect to be fulfilled. But, food, shelter, clothings, supporting family, children's education, transportation, medicines etc are necessary necessities. Further, we look to our counter part, doing less important job or on lesser risk and responsibilities but getting better pay than Bank men. 

Not better pay & perks, but extraneous considerations as well, that we don't think of in Banking. Banking can't be run on such considerations, as it would ruin entire banking foundation and belief of bank customers, a basic ingredient of banking trade. So, we strongly oppose it, but that's a reason of great disparity. What's way out? It's only living wage, that Banks must pay. Ill got money in government services is a major cause of concerns to entire system. It destabilizes our apple cart.

If standard of living wage is attained, then dose of additional benefit arises to motivate workforce to attain better performance. Concept of of bonus, incentives, rewards etc. have been the way adhered to so far. However, IBA thought of idea of PLI with ulterior motive to circumvent living wages. We never in past had any such reference, where IBA thought of welfare of working or retired bank fraternity. Is there any? None and never. Government deviced Welfare Funds based on Net Profits. Due to NPAs increase in unprecedented manner, net profits have sunk in last several years, despite increase in operating profits. Unions demanded from government to link WFs with operating profits. IBA did not rise to occasion or support it. 

Now, we don't know about the unsolicited love that made IBA to come forward on its own to offer PLI. In Ramayana, holi book, it is said:

जानि न जाय निशाचर माया, 

काम रूप केहिं कारण आया।

Ravana went to Kalinemi house. Having seen Ravana, Kalinemi started thinking about the purpose of Ravana coming. He has genuine suspicion. Bank employees across the industry must think about the intention and purpose of PLI. Fir sure, it's not for there welfare. It's honey trap. 

रहनुमाओं की अदाओं पे फ़िदा है दुनिया

इस बहकती हुई दुनिया को सँभालो यारो 

Family Pension Revision is likely get achievement status in 11th B/ Settlement. This will be a lolly-pop in the name of Pension issue. On this Pension revision is going to be sacrificed again. Bankers stand: Revision is accumulated right from 1986 so it would have huge financial burden. Unions were silent spectators. Right question is: who caused accumulations? Why it was  not done in past? Withholding revision was in whose interest? If it was on hold for Bank benefits, where kiestge fault if accumulation? It's very unfortunate scenarios where IBA is selling substandard materials in last several dozen meetings. They are in teaching role & our boys are just like pupil, listening carefully as if they have to appear in exam and write answer sheets.

As we have had disclosed the fact in Family Pension regard in our earlier mail, the understanding reached long back was sent to govt and the govt had concurred with it, but it was persuaded by IBA to keep on hold. So, govt held up family pension revision is now being released, subject to cost consideration. This will be an achievement for Unions. Great deal indeed to attract clapping.

J. N. Shukla National Convenor, Forum of Bank Pensioner Activists Prayagraj 6.12.2019

9559748834

Latest Development in Banking 

———The Reserve Bank of India has announced  new policies for urban cooperative banks (UCBs) that would focus on defining exposure limits, creation of a credit repository and enhancing cyber-security. The proposed tightening of norms comes after the PMC Bank scam, which revealed that the bank had an exposure of over Rs 6,500 crore or 73% of its total assets to real estate firm Housing Development and Infrastructure (HDIL).

————Indian banks need an additional USD 7 billion (Rs 50,000 crore) equity by 2020-21 to support loan growth and cover for bad loans

—————According to a report by Care Ratings, the amount of GNPA of the public sector banks (PSBs) declined from Rs 8.4 lakh crore as of March 31, 2018 to Rs 7.2 lakh crore as of March 31, 2019, primarily due to gradual reduction of incremental slippages, recoveries in some large NPAs and writing-off of bad loans. "GNPA for private sector banks (PVBs) has sustained within Rs 2 lakh crore since September 2017. Unlike the PSBs, the PVBs have recorded a marginal rise in their GNPA amount from Rs 1.78 lakh crore in March 2018 to Rs 1.91 lakh crore in September 2019 while it was at Rs 1.76 lakh crore in March 2019," .

——————In April 2018 the Reserve Bank of India (RBI) ordered banks e-wallets, and payment gateway providers to withdraw support for cryptocurrency exchanges and other businesses dealing with it.

More than 18 months have passed, the central bank stance remains the same on privately held cryptocurrency. While it continues to be against any private digital currency mainly because of challenges concerning money laundering, the RBI is planning to develop India’s own digital currency.The apex banking body did not reveal the deadline for the same as it is at an early stage.

_________________________________________________________________

मकसद : प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ठ करना !!

हम बैंक पेंशनरों की जिंदगी तमाशा बन गई है. हमारे अपने लोग हमारे जज्बातों से खेल रहे हैं. हम सन् 1986 के हैं या उसके बाद के, कितना समय बीत गया और आज तक कोई खोज-खबर लेने वाला नहीं दिखा. 1998, 2002, 2007, 2012 में बैंक कर्मियों के वेतन बढ़े, सुविधाओं में सुधार हुआ. नव.2017 से फिर वेतन वृद्धि और सुविधाओं में सुधार होगा. पेंशनर्स की हालत उस बूढ़े किसान की तरह है जो अकाल और सूखा से झुलस चुका है, चेहरे पर झुर्रियां और उसकी आंखे अंदर चली गई हैं, जो छुट-पुट बादलों को टकटकी लगाये देखता है और फिर उसे निराश होना पड़ता है, बरसात क्या चंद बूंदें भी उसके नसीब में नहीं आती. पेंशन वेतन का ही अंश है. वेतन के आधार पर पेंशन का निर्धारण होता है. फिर, यह कहां का दस्तूर आ गया कि वेतन तो बढ़ेगा, लेकिन पेंशन नहीं? पेंशन तय करने वालों ने तो ऐसा सोचा भी नहीं होगा! बैंक पेशन नीति केन्द्र सरकार तथा रिजर्व बैंक की पेंशन नीति के आधार पर बनी है. बैंक भी सरकारी हैं. सरकार जब वेतन बढ़ाती है, तो पेंशन भी बढ़ाती है. रिजर्व बैंक सरकार की बैंक है. सरकार ने रिजर्व बैंक की पेंशन का रिवीजन कर दिया है. सरकार ने कोर्ट में शपथपत्र देकर कहा था कि यदि रिजर्व बैंक पेंशनरों की पेंशन रिवाइज कर दी जाती है, तो अन्य बैंकों से भी पेंशन रिवीजन की वैसी ही मांग उठेगी, जिनकी वित्तीय हालत फिलहाल खराब है. सरकार ने रिजर्व बैंक की पेंशन रिवीजन की फाइल नोटिंग में भी लिखा है कि पेंशन को लेकर 1993 का औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत विधिक समझौता है, जिसमे पेंशन रिवीजन रिजर्व बैंक की नीति के अनुरूप करने की शर्त है.

एक नेता वे थे, जिन्होनें नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया. 1985 से 1995 के उस दौर पर गौर करिये, जब पेंसन की मांग को लेकर एक संगठन दृढ़ संकल्प लिए, हर हाल में पेंशन हासिल करने के लिए जूझ रहा था और बाकी सभी यूनियनें, आईबीए और सरकार सभी खिलाफ में लामबंद थे. पेंशन की मांग करनेवाले नेताओं को भ्रष्टाचारी कहा जा रहा था. नेताओं के कारटून बने पोस्टर बैकों में चिपकाये गये थे. पेंशन को वैकल्पिक बनाना पड़ा और तमाशा तो तब हो गया जब 52% लोगों ने पेंशन नकार दिया. उन नेताओं का अंकगड़ित कितना सही था कि 2000 आते-आते जिन्होनें पेंशन नहीं लिया था, उन्हे अपना भविष्य अंधकारमय दिखने लगा और 10 वर्षों के बाद आज के नेताओं ने एक बड़ी कीमत पर पेंशन का दूसरा विकल्प दिलाया, अनाप-शनाप शर्तों के साथ. समय ने जो घाव दिया उसे याद कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं.

फेमिली पेंशनर्स 15% पेंशन पर जी रहा है. बीमा चाहिए तो रु.25000 दे. अब यह 25000 उसकी कितने महीने की पेंशन होगी, सोचने की बात है? आदमी रोग से धीरे-धीरे मरता है, लेकिन भूखा रह कर कितने दिन जियेगा? भूख के लिए भोजन चाहिए. अत: भोजन की कीमत पर स्वास्थ्य बीमा?  ना बाबा ना..! 1986 के बाद का रिटार चपरासी, बाबू, अधिकारी कहने को पेंशनर हैं, पर आधी से कम पेंशन पा रहे हैं. इनके हक को बेच दिया गया या गिरवी रख दिया गया, कोई यूनियन नेता नहीं बताता. अब नेता यूनियन नहीं बैंक चलाने लगे हैं. मैनेजमेंट बन गये हैं. मैनेजमेंट पैसे का रोना कम रोता है, जोर-जोर से रोने के लिए यूनियन नेताओं को रख लिया है.

यूनियन नेता 'रुदाली'  का पेशा अपना लिए हैं. बैंकर्स ने उन्हें किराये पर 'पैसा नहीं है' का रोना रोने के लिए इंगेज कर रखा है. सवाल है, जब बाड़ ही खेत खाने लगे तो फसल की रक्षा कौन करेेेगा? जब यूनियन नेता ही मैनेजमेेंट की भाषा बोलने लगे, तो कामगारोंं का हित पक्ष कौन रखेेगा?

बहरहाल, हम पेंशनरों का कर्तव्य और दायित्व है कि हम अपनी सुरक्षा करें और साथ में उन लोगों के भविष्य की भी सुरक्षा करें जो अभी बैंक सेवा में हैं और पेंशन आप्टी हैं. पोस्ट कार्ड अभियान एक संपर्क अभियान है जिसके माध्यम से हम पेंशनर वर्किंग लोगों से मिलेंगे और उनके कार्ड लेगें, भेजें गे.

मित्रों, समय बेहद संगीन मोड़ पर है. 4/6 बैठकों में उलटफेर होना है. अपने एक्सन को और धारदार बनायें. हर वार्ता बैठक पर धरना प्रदर्शन आईबीए-यूयफबीयू के सीने पर चढ़कर करें. हमें खुशी है, एक बड़ा संगठन हर बैठक के विरोध में आईबीए दफ्तर पर धरना प्रदर्शन करने जा रहा है. हो सकता है, और संगठनों में शर्म-हया बाकी हो और वे भी इस कार्यक्रम में शिरकत करें.

पोस्ट कार्ड अभियान 20.12.19 से 20.1.2020 तक चलना है. तैयारी जोरों पर है. देश का एक एक पेंशनर इस यज्ञ में आहुतियाँ देने को उतावला है. हर एक्टिविस्ट का दायित्व है कि वह इस अभियान को धार दे. एक्टिविस्टस् कौन हैं. हर पेंशनर इस अभियान का एक्टिविस्ट है. यह वालंटरी अभियान पेंशनरों को समर्पित है, चाहे वे रिटायर है या अभी भी सेवा में है.

(जे.एन.शुक्ला)

नेशनल कंवेनर

फोरम आफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्टस्

प्रयागराज

7.12.2019