वी बैंकर्स द्वारा चलाए जा रहे मौजूदा आन्दोलन के दौरान नित नए घटनाक्रम घटित हो रहे हैं । पहले भारतीय बैंक संघ ने 30 सितम्बर को लॉ सरकुलर जारी कर अपनी वैधानिक स्थिति स्पष्ट की, फिर उसने एडहाक भुगतान के आदेश जारी किए, फिर 23 अक्टूबर को भारतीय बैंक संघ ने यूनाइटेड फ़ोरम ऑफ़ वी बैंकर्स की स्थिति जानने और बताने के लिए 24 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे तक का समय दिया और अब भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय द्वारा 24 अक्टूबर को निकाली गई वह अधिसूचना चर्चा में है जिसके ज़रिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी पंजीकृत श्रमिक संघों को चेक ऑफ़ सुविधा अविलम्ब प्रदान करें ।
उपरोक्त अधिसूचना के आधार पर अब वी बैंकर्स को चेक ऑफ़ सुविधा देने के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपने अपने एचआरएमएस में एक विशेष यूनियन कोड आबंटित करना होगा और प्रत्येक कर्मचारी के पास यह अवसर होगा कि वह वी बैंकर्स के पक्ष में अपनी सदस्यता दिखा कर मौजूदा भुगतान क्षमता पर आधारित प्रतिशत बढ़ोत्तरी व्यवस्था के उन्मूलन और ख़ात्मे के लिए इस खेल में शामिल संघठनों से नाता तोड़ समता और बराबरी के लिए वी बैंकर्स से नाता जोड़ लें । इस तरह बैंक कर्मियों को वह अवसर और अधिकार मिल गया है कि वे वैधानिक तरीक़े से समता और बराबरी के पक्ष में अपनी गिनती करवा सकें ।
जिस तरह एडहॉक भुगतान का बड़े नेता जी द्वारा विरोध किया गया था -उसी तरह कर्मचारियों को चेक ऑफ़ सुविधा दिए जाने का भी विरोध किया गया है । बड़े नेता जी का तर्क है कि यह कर्मचारी का अधिकार नहीं है कि वह अपनी मर्ज़ी से किसी भी यूनियन का सदस्य बन जाए बल्कि यह यूनियन का अधिकार है कि वह चाहे तो किसी भी कर्मचारी को अपना सदस्य बनाए अथवा न बनाए । अपने तर्क के समर्थन में बड़े नेताजी ने 10.04.2002 के द्विपक्षीय समझौते के पैरा 12 के उस प्रावधान का ज़िक्र किया है जिसके अन्तर्गत आरोप पत्र का सामना कर रहे बैंक कर्मी का जाँच प्रक्रिया में बचाव करने का अधिकार उस यूनियन के प्रतिनिधि को है जिस यूनियन का सदस्य सम्बंधित बैंक कर्मी जाँच की प्रथम तिथि घोषित करने के समय है । भला द्विपक्षीय समझौते का यह प्रावधान न्याय की कसौटी पर उचित कैसे माना जा सकता है ? आरोपों का सामना कर रहे बैंक कर्मी को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी मर्ज़ी से जिसे चाहे अपना बचाव प्रतिनिधि बनाए । यह प्रावधान इसलिए किया गया लगता है ताकि जो कर्मी साहस दिखाते हुए अपनी यूनियन के नेता के ग़लत कामों का विरोध करे उसे मैनज्मेंट से मिल कर पहले आरोप पत्र दिलवाओ और फिर ऐसे प्रावधान का हवाला देते हुए उसके बचाव से भी इनकार कर दो या फिर ब्लैक्मेल कर उसे विरोधी से समर्थक बना डालो ।
अनुभवी और ज्ञानी बड़े नेता जी की घबराहट और छटपटाहट कर्मचारियों को अपनी अपनी पसन्द की यूनियन चुन कर उसका सदस्य बनने की आज़ादी दिए जाने के ख़िलाफ़ है क्योंकि वर्तमान में अधिकांश बैंकों में एचआरएमएस में यूनियन सदस्यता से सम्बंधित डेटा भरने का अधिकार Employee Self Service में न होकर मैनज्मेंट के पास है और यह व्यवस्था मैनज्मेंट की साँठ-गाँठ से चलने वाली यूनियनों के लिए मुफ़ीद है । बड़े नेताजी यही व्यवस्था चाहते हैं ।
आदरणीय बड़े नेता जी उस अनुशासन संहिता के बारे में आपके क्या विचार हैं जिसे अनेक समितियों की अनुशंसा के बाद 25 अगस्त 1968 को स्वयं भारतीय बैंक संघ ने स्वीकार किया है, जिसके अन्तर्गत शाखा, क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर बैंक कर्मियों के प्रतिनिधियों का चुनाव बैंक कर्मियों द्वारा गुप्त मतदान के ज़रिए होना चाहिए -जिसमें प्रत्येक स्थायी बैंक कर्मी को यह अधिकार दिया गया है कि वह शाखा, क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रतिनिधि का चुनाव यूनियन संबद्धता के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता, अनुभव और ज्ञान के आधार पर करे ।वो दिन गए नेताजी जब अपनी अपनी यूनियन के विधान में अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तन कर डेलीगेट सिस्टम लागू कर यूनियन में महत्वपूर्ण पद हथिया लो और फिर उस पद के आधार पर अपने आपको को बैंक कर्मियों। का स्वयंभू प्रतिनिधि और रहनुमा घोषित कर उनके वेतन पेंसन निर्धारण हेतु वार्ता में भाग लेने लगो और समझौता करने लगो । वी बैंकर्स का आन्दोलन सुधार का आन्दोलन है -हम इस बात को लागू करवाने के लिए पुरज़ोर संघर्ष करेंगे कि अपने प्रतिनिधि तय करने का अधिकार बैंक कर्मियों को अपने अपने वोट के ज़रिए मिले ।
साथियों, आपको वह बहुमूल्य अधिकार और अस्त्र मिल गया है जिसका उपयोग कर आप वर्तमान द्विपक्षीय समझौते वाली व्यवस्था को पलीता लगा सकते हैं और समता और बराबरी के पक्ष में अपने आप को खड़ा दिखा सकते हैं । समता और बराबरी का एकमात्र नाम है वी बैंकर्स -एचआरएमएस के ज़रिए वी बैंकर्स से जुड़िए -क्रान्ति की नई इबारत लिखिए ।
------------_-------------------------
On Tue, 29 Oct 2019 at 18:54, Venugopal Cheriyachanaseril <ceeyenvee@gmail.com> wrote:
Friends,
I had messaged to you that by October, 2019, our issues will be settled. Slight delay is occurred for which I may be excused. However, I have managed to see that the petitions are posted for hearing tomorrow (30.10.2010) at item No.323 in the list through close liaison and strenuous efforts to keep up my word. Sometimes the Judge may adjourn to the next day or hear the case instantly since two strong Senior Advocates are also engaged in all barring two petitions. The petitions can be viewed by opening the site "Indian Courts- Cause list - Kerala High Court – Daily list - Judgewise – P V Asha"
Petitions are as infra and covers both the issues viz. Joint Note anomalies and Updating.
WPC 10189 OF 2018 - K K RATNALATHA, WPC 17806/2018 M.A.KUMARAN, WPC 29890 of 2018 M.K. RAVINDRAN, WPC 34611 of 2018 - V RAJAN BABU & WPC 39113 of 2018- S BALASUBRAMANIAN posted for tomorrow in the Court of Hon’ble Justice Smt. P V Asha for tomorrow (30.10.2019) in Kerala High Court
C E Gokulraj and P M Mani petitions have not come in the list.
PRAYERS OF ALL ARE ESSENTIAL AND HENCE SOLICITED
Well-wishers who wants to support the cause can send their contibutions to Common Cause Consortium Kerala Account No. 3634543208 with Central Bank of India N Paravur IFSC cbin0284752 -Those who are in distress on account of Insurance Premium or other reasons may participate later at their convenience.
C N VENUGOPALAN
--------------------------
Sister Nirmala Sitharaman,
Hon'ble Finance Minister,
GOI,
New Delhi
Respected Sister,
Sub: Role of IBA in Banking:
--------------------------------------------
INDIAN BANKS' ASSOCIATION
Trouble Shooter
OR
Trouble Perpitrator !!
Further, to our mail dated 24th October, 2019, we would like to state something more for your kind information and action as you deem fit.
In our mail under reference, having dealt at length the activities of IBA, we urged upon you to (i) direct IBA to STOP their acts aimed at fostering provocations, discontentment & frustrations among banking fraternity, (ii) direct Banks/IBA to RESPECT the direction/ advice whatsoever contained in DFS letter No.F.24/7/92-IR (Vol-ll) dated 24.2.2012 and pay mediclaim insurance Premium from Welfare Funds, (iii) direct Banks/IBA to REVISE Pension/family Pension on RBI line, since sanctioned by Govt. and ( iv) direct IBA to give ADEQUATE PAY RISE to working bank employees/officers in consonance with their counter part in Central services, risks and responsibilities, as present scenario is very disheartening & poor. We look forward to STOP, RESPECT, REVISE & ADEQUATE PAY RISE directives from your good offices to control the damages that IBA has been perpitrating on the image of Govt.
Now, we would like to raise questions on IBA's institutional framework as under:
1. Is it a cell company floated by Banks & recognized by Finance Ministry or it has any legal status?
2. Is it constitutional, regulated under any law and recognized entity or just a Club of Bankers?
3. Is it a legal body and accountable or just free from any law of the land?
4. Is it covered under RTI Act?
5. It has been signing settlements/ agreements under Industrial Disputes Acts, advising and interfering in Policy matters and decisions of PSBs, but under which capacity or authority is not clear. Has it been empowered by DFS and if so under what law of the land?
6. It has been collecting crores from PSBs and private Banks, every year as fees etc. PSBs are public sector entities. If IBA is a private & voluntary association of Banks, how Public sector entities, PSBs, can fund IBA in such a manner? Are PSBs doing any contribution to Unions of their Banks, which in fact relate to & represent their workforce, directly contribute in generating surplus?
7. MOF vide letter No:F.14/7/92-IR(Vol-II) dated 24.2.2012 authorized Mr. K. Unnikrishnan, Dy. Chief Executive of IBA to provide Group Insurance policies for both serving and retired employees from the Welfare Funds. But IBA Chief prevented him from taking any action in the matter. However, after lapse of 3 years and 7 months, Mr. Unnikrishnan wrote to Banks to provide mediclaim insurance facilities to retirees at par with that of serving staff, vide his circular No.HR-IR/2015-16/XBPS/J/1413 dated 1.10.2015. But, the IBA Chairman insisted that the premium should be borne by the retirees even though there were adequate balance in the Welfare Funds. It was in contravention & disregard of DFS letter under reference. Really, has IBA such power as to supress or disregard govt directives?
8. Thereafter the IBA Chairman allowed the Insurance company to unilaterally increase the premium by 1259% for officer retirees and by 584% for workmen retirees in last 4 years, which is unheard of in the history of insurance in the country, that too by a Public Sector insurer, UIIC.
9. As a result of inept handling of HR issues, numerous cases have so far been filed against Banks/ GOI/ IBA by the bank pensioners/ Unions in various High Courts, crores are being wasted on litigations. DFS is aware of certain Hon'ble SC decisions, be it 1616/1684 pay/pension issue or one SBI Chairman giving unconditional apology in a contempt case. Despite SC ruling that in an industry there can't be discrimination in compensation, but sheer apathy prevails in Banking at the instance of IBA where a section of Retirees are not paid same rate of DA as others. It's known as 100% DA case, now under curative petition at SC. IBA insisted on segregating a part of Basic Pay increase into Special Allowance, just to disqualify for Pension calculation which has been held ultravires by Court. Records speak of numererous such instances of fouls, ultimately causing unrest, agitations, court cases etc. in Banking.
10. IBA has issued a Circular letter dated 30th September, 2019 clarifying to their member Banks it's ( IBA's) legal status. IBA admits in it's communication, it's voluntary organization, neither govt/ govt dept nor regulator, nor even self regulated, self regulatory organization. It says, it has no authority over Banks, it doesn't issue any direction, its not amendable to writ etc. It cites the decision of Bombay High Court in writ petition 2796/2005 & 1388/2006 ( Kishore S. Boat v/s IBA) to absolve itself from any responsibility or accountability, formal or informal, legal or otherwise.
11. If IBA stand by their own admissions and averments as made in it's 30th Sept.,2019 as referred in para 10 supra, is taken into consideration, it leads to landmark question, how and why Banks or the Govt have been engaging IBA for host of policy decisions, agreements and memorandum of understandings on their behalf? IBA derives financial contributions in several hundreds of crore every year and it lavishly spends to twist and turn the rights & legitimate decisions. It's just extra constitutional authority of no legal status or identity involved in unaccountable businesses.
12. Today Banking is hot bed, totally in grip of anti-govt wave, not because govt has done something wrong, but because of play that IBA plays with the HR issues. For reference, govt directed in Jan., 2016, 22 months in advance, to start next wage revision talks, so as you to clinch settlement before 1.11.2017. Why did it not move is a question of intention. By now in over 30 sittings starting from May, 2017- stretch over 29 months, they have been just precipitating the situation, adding fuel to fire. If social media is taken a look, it mirrors anti-govt resentments, anger and anguish among working & retired banking fraternity. It depicts bankmen as most saddened lot. Social media give a vivid display of most pathetic and inhuman depiction of Pensioners plights & miserable life that made hell of them due to no pension revision ever since it has been introduced from Jan. 1986. Could it be believed in Banking, where powerful Unions and bilaterism exist for over 5 decades and wage revisions have had taken place from 1998, 2002, 2007, 2012 & talks are ahead for 2017, but of no Pension Revision or any single penny worth relief out of huge Welfare Funds being allocated every year as per government directive?
We, therefore, urge upon you to please have a glance over entire scenarios in Banking, role of PSBs, IBA Executives etc which in nut shell depicts nursing total anti- govt wave. Bankmen or Retirees do not examine the things meticulously, rather take a prima-fasie view, because PSBs are owned by govt and bankmen think, how such acts could be done without knowledge and permission of Govt. by IBA! They are right in their perception. But, fact is that it's total creation of IBA in league with some powerful Unions wedded to political interests.
Please, therefore, the Govt may relinquish IBA from it's existing roles in Banking matter. Banks must be stopped paying Crores in whatsoever names to IBA. IBA's legal status is undisputed in their own admission, so why the govt should engage an illegal body or organization, without any authority & regulatory status.
The Govt must appoint appropriate Authority to look into wages, pension and service conditions so that the disparities and huge deficits in wages, pension and service conditions are abridged. Better, like Railways, Defense etc., Govt should think about extending Pay Commission Recommendations to bring sense of fair play, satisfaction and longer lasting peace and stable IR in Banking. Looking to Bankers risk & responsibilities, they deserve superior deals. Why should the govt not think out of box, as PSBs are owned by Govt and dedicated to nation building and economic growth? They must be an ideal tool in govt hand, so they need better care from govt.
We sincerely request you to please look into all above aspects and take some decision to ponder over the dismaying situations that prevails and persists quite detrimental to Banking and over all image of Government.
Respectful Regards,
(J. N. Shukla)
National Convenor,
Forum of Bank Pensioner Activists,
PRAYAGRAJ
29.10.2019
Copies to:
1. Sri Narendra Modi,
Hon'ble Prime Minister,
GOI, New Delhi
2. The Secretary,
DFS, MOF,
GOI, New Delhi
For information and necessary action. Pertinent issue is, why Banking is put in such turmoil, as to breed anti-govt wave?
It's the Chief Executive creation to cause chaos in Banking fostering anyone govt wave. Bankmen are committed to nation building and support Govt policies, but being neglected deliberately to infuse tension. Some Unions are playing as his handy tool.
No comments:
Post a Comment