रिटायरीज स्वास्थ्य बीमा योजना फिर बिचौलियों की शिकार !

(It's Eng.version of earlier Hindi write up)

RETIREES MEDICLAIM SCHEME
ONCE AGAIN FELL VICTIM OF BTOKERS!

'Lobbyist' is a parliamentary word, while 'broker'or 'middleman' words are used for many other mean work, so generally it is not liked to be used. To be Corporate lobbyist or power lobbyist is very honorable profession. When many lobbyists work on single project, they form cartel and barter the booty according to their capacity. Mutually share the gains. Now take mediclaim insurance policy of bank retirees, in which there were number of players, lobbyists, brokers, middlemen- use whichever term you like.. You can see them visibly forming cartel. It wouldn't be wrong to take you little more closure. Some months back there was much cry on Rafael deal in India. It was a defence deal and in  defence deals there are always brokers world over. Indian govt clinched the Rafael deal with French government just to ward off brokers. Here, if you look in mediclaim insurance matter, it has been between two Government of India enterprises, one PS Banks & other PSI UIIC, but brokers have very much in existence. Why so? None has any reply. Broker is systemic requirement in Insurance business is a lame excuse. In Rafael too brokers were, same as systemic requirement, but since deal was between two govts, they were kept at bay. But, here in mediclaim matter deal was between Banks & UIIC, both Government of India companies, but broker did exist. In this case many formal/ informal brokers were, they  formed the cartel. Here exists the root cause of today's trouble.

Again Retirees insurance policy fell victim of lobbyists loots. As known to all, earlier Banks were reimbursing hospitalization expenses to employees and officers. Under new arrangement insurance policy was introduced for officers and clerks to cover up to Rs. 4 and Rs.3 lakh respectively including domicile treatment. Rs.100 crore buffer corpus was created, no one knows, how it is being used & to benefit whom.

When the Policy for Retirees was formulated, it was told,  it would cover domestic treatment up to 10% of insured amount, but later Co. declined.

After this,  retirees policy have continued to be renewed. Further told, domicile treatment could be availed by paying excess premium. See the fun, for 40000 domestic cover, one is asked 49000 as additional premium. For 3 lakh cover premium which was in 2015-16 Rs.5620/- that has, for 2019-20, been enhanced to Rs.24897/-. Roughly it went up 5 fold.

From day one, I was totally against any such policy, which absolve Banks from their responsibility towards retirees health care. Even then I saw it as a trap, which now all retirees find. Now situation is of a snake having  a mole stuck in its mouth, neither able to swallow nor able to let go.. Retirees are caught in between the devil and the deep blue see. Premium is so high that they can't pay and they dont have any option to secure at lower premium, because after an age they can't get health insurance. Bankers very cleverly planned and trapped retirees. Now, how could I dare to call UFBU leaders as fool, as they all are self acclaimed and renowned master of all. Be it Banking, Insurance, Economic Policy, Monetary Policy, RBI/World Bank/ WTO functions etc they are par excellent, intelligent & experts. If you want to find all such illuminated personalities at one point, you need not to go here and there. Just visit UFBU and meet laurets. Though, they all very loudly preaches and propheces, 'workers of world Unit', but find them doing over time in leg pulling oftheir own co-fellows.

However, it's very painful tragedy, which fell upon retirees at this juncture of life, unbearable of the sort, but have to bear with. Retirees are entitled to get a minimum health security from Banks' under Welfare Funds, which they should have got. Government has too given such direction. But, cats crossed the road. Way forward is stranded.

It's known to all, before this policy all banks had some health security policies. Could anybody tell, why bank borne health policies were abandoned? Why were they not preserved? Or, as against abondoning old policies, why subsidy was not asked in exchange for new one? How existing mediclaim Policy could be called Banks' Health Policy, when Banks are not contributing single penny in Premium? Premium is being paid by Retirees, but terms are settled by IBA. No need is felt to even consult Retirees Representatives!

While deciding this policy, future premium was tagged with claim ratio, without any ceiling. People say, IRDAI doesn't permit increase in premium in first three year, but here it's going up and up every year. Bankers are free from any financial bondage in this regard. Entire premium burden is not only shifted on retirees shoulders, but imposed. Not only this, IBA by giving retirees insurance as additional business to UIIC, it got in- service people premium lowered, that banks pay. Retirees were kept behind shadow and made scape goat.Retirees continued crying fault and leaving policy, but neither Unions nor the management heard their plights. When one is left to die, insurance is cheating.

 See other side. In service people self, spouse, average two children with parents, in all six, are given policy at 60% lower premium in comparson to retirees.

 Operating Unions always shown negativity and hatred towards retirees. All are aware of fiddle. In last four settlements. In fact these Unions have miserably  failed to meet the aspiration of their members. Whatever financial loads, they get, that doesn't fill their stomach. Understandable point is: ever you saw a beggar giving to some other beggar? Nake dressing other naked?  Unions have become bankrupt, mentally and ideology. Now union leaders are just sole lickers of their political mentors. They had forgot that pension, which bankers have today, was fought and achieved by these pensioners. For decaying & dying pension, it's Union leaders solely responsible. They never thought to strengthen it.

If issue in question was deliberated with sincerity in past or even today, we would have saved ourselves from such catastrophe. There are 436502 retirees out of which 170250 were covered by Insurance. In other words, 39% had insurance cover as against 61% uncovered. Today 266352 retirees are left to die without any medical assistance from Banks. Therefore, we demand as under:

1. There should be Rs. 3 lakh insurance cover from Banks out of Welfare Funds.

2. For in service employees/officers and Retirees there should be one common policy, so that claim ratio may be moderated and premium hike avoided.

3. GST should be removed on premium, particularly for senior citizens. Why so? Because all medicines, tests , hospital expenses are GST compliant. In other words claims are subjected to GST. This will boost health insurance. More health insurance means more claim and more GST. And, this is health related matter which govt must encourage it.

4. Chain Hospital and TPA should come to end. TPA job should be handled by Banks and they should be paid commission. Banks are doing third party job, these days then why not this of their employees? One should be free to take treatment in any hospital. In case of hospitalization, banks should pay 75% of hospital estimate as advance pending final settlement. Insurance Co. should keep an account in Bank with balance, which banks may operate for purpose. Room rent should be fixed on city basis. Earlier all banks,were doing it, so I dont find any difficulty. Claims passed and paid should be accepted by insurer, as in case of TPAs.

Agreed, how operating unions can raise this demand, when they have had sold retirees in the hands of Insurer and Banks. Yes, they can't. No surprise at all! Just New India Insurance tried to intervene. It sparked sharp reaction from all concerned. It appeared as if someone touched beehive. Who didn't excruciate? We didn't come across anyone who said to think over NIA proposal. One retiree union fired onother, why first was not taken on board, why it was dealt alone. Operating Unions were found saying that why NIA didn't give its quotation to IBA, when called. When interested side is arguing this way, IBA need not to say anything. Such lobbying inter alia speaks of creation of cartel. Everything is possible, but honest endeavor is impossible, which must be accepted.

J. N. Shukla
PRAYAGRAJ
16.10.2019

( Notes: much on demand of non Hindi readers, this English version is released)


रिटायरीज स्वास्थ्य बीमा योजना
फिर बिचौलियों की शिकार !
Contributed By Sri JN Shukla
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'लाबिस्ट' एक अच्छा संसदीय शब्द है, ब्रोकर या दलाल शब्द कई तरह के कार्यों के लिए प्रयुक्त होता है, अत: अक्सर बुरा माना जाता है. कार्पोरेट लाबिस्ट होना या सत्ता का लाबिस्ट होना गौरव की बात होती है. किसी विषय पर कई लाबिस्ट जब काम करते हैं और काम बड़ा है तो सभी लाबिस्ट मिल कर कार्टेल बना लेते हैं और अपना- अपना शेयर अपनी हैसियत के हिसाब से स्वीकार कर लेते हैं. मिल-बांट लेते हैं. अब बैंक कर्मियों और रिटायरीज के स्वास्थ्य बीमा को ही ले लिया जाये, तो लाबास्टों की बड़ी संख्या दिखेगी और सब को मिल कर कार्टेल बनता दिखेगा. थोड़ा और नजदीक जाने की जरूरत बेवजह नहीं होगी. कुछ दिन पहले राफाल का बड़ा शोर था. डिफेंस डील थी. बिचौलिये दुनिया भर में काम करते हैं. भारत सरकार ने फ्रांस सरकार से डील किया. बिचौलिये नहीं आये. यहां पर देखा जाये तो स्वास्थ्य बीमा का मामला सरकारी बीमा कं. और सरकारी बैंकों के बीच का डील है. लेकिन बिचौलिये अर्थात् ब्रोकर हैं. ऐसा क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं है. ब्रोकर होना सिस्टम में है. राफाल मे भी ब्रोकर था, पर जब मामला दो सरकारों का था तो ब्रोकर गायब हो गया. पर यहां दो सरकारी उपक्रमों के बीच में ब्रोकर एक दो नहीं, बल्की इतने की कार्टेल बन गया. समस्या की जड़ यही है.

रिटायरीज की स्वास्थ्य बीमा योजना फिर बिचौलियों की लूट की शिकार हो गई. जैसा कि सर्वविदित है कि इसके पहले बैंकें अपने कर्मचारियों / अधिकारियों के अस्पतालीकरण के खर्चे की स्वयं प्रतिपूर्ति करती थीं। बीमा समझौते मे रु. 4 लाख व रु. ३ लाख की स्वास्थ्य बीमा पालिसी क्रमशः अधिकारियों व कर्मचारियों के लिये घरेलू उपचार के प्रतिपूर्ति की व्यवस्था के साथ ली गई। इसके अलावा रु. १०० करोड़ के  कार्पोरेट बफर का प्रवधान भी किया गया, जिसकी कोई योजना अभी तक किसी बैंक में दिखाई नहीं पड़ रही है। इस 100 करोड़ का लाभ किसको मिला या नहीं मिला कोई खबर नहीं है.

जब समझौता हुआ था तो कहा गया था कि रिटायर्ड बैंक कर्मियों को घरेलू उपचार की सुविधा के साथ उपरोक्त पालिसी उपलब्ध होगी। प्रीमियम रिटायरी को देना होगा। रिटायर्ड कर्मियों ने पालिसी लिया, लेकिन घरेलू उपचार की सुविधा देने से बीमा कंपनी मुकर गई।

इसके बाद नये प्रीमियम पर रिटायरीज की पालिसी नवीनीकरण की जाती रही। कहा गया था,  बीमा राशि का १०% तक के घरेलू उपचार की प्रतिपूर्ति हो सकेगी, लेकिन उसके लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होगा। 2015-16 में 3 लाख का जो प्रीमियम रु.5620 था वह 2019-20 में बढ़कर रु.24897 हो गया. मोटा मोटा पाँच गुना वृद्धि!

मैं शुरू से ऐसी नीति से सर्सवथा असहमत था, जो बैंकों को रिटायरीज के प्रति उनके हेल्थ दायित्व से मुक्त कर देती हो. मैं इसे एक जाल के रूप में तब भी रेख रहा था, जो आज सबको दिखाई पड़ रहा है. सांप-छछुन्दर की स्थिति है. प्रीमियम इतना ज्यादा कि दे नहीं सकते और कम प्रीमियम पर कोई और बीमा ले नहीं सकते, क्योंकि एक उम्र के बाद बीमा हो नहीं सकता. बैंकर्स ने बड़ी चालाकी से व्यूह रचना की और फसा दिया. अब मैं भला यूयफबीयू के नेताओं को बेवकूफ तो कह नहीं सकता, क्योंकि सब के सब मास्टर आफ आल हैं. क्या बैंकिंग, क्या इंश्योरेंस, क्या आर्थिक नीतियाँ, क्या मोनेटरी पालिसी, क्या विश्व बैंक, क्या विश्व व्यापार संगठन आदि आदि के पारंगत विद्वान अगर एक जगह देखना हो तो यूयफबीयू के फोरम पर देख लीजिये! दुनिया के मजदूरों एक हो का अट्टहास करते लोग, एक दूसरे की टांग खीचने में लगे हैं.

बहरहाल यह एक अफसोस जनक हादसा है जो इस उम्र में सहने लायक नहीं है, पर सहना पड़ रहा है.  एक न्यूनतम राशि तक रिटायरीज को हेल्थ सुरक्षा बैंकों के कल्याण निधि से पाने का हक है और वह उन्हें मिलना चाहिए था. सरकार का भी ऐसा निर्देश था. पर मिला नहीं. बिल्लियों ने रास्ता काट दिया.

जाहिर है, इस नीति के पहले हर बैंक में एक सीमा तक ऐसी पाललिसियां थी. कोई बता सकता है, बैंक आधारित स्वास्थ्य नीतियों को क्यों खत्म कर दिया गया? उनका संरक्षण क्यों नहीं किया गया? या, पुरानी नीतियों को बंद करने के एवज में नई नीति के प्रीमियम में अनुदान की मांग क्यों नहीं की गई? भला, किस आधार पर इसे बैंकों की स्वास्थ्य बीमा योजना का श्रेय दिया जा सकता है, जबकि बैंकें एक धेला का वित्तीय योगदान नहीं कर रही है? पैसा रिटायरी दे रहा है और शर्तें आई बी ए तय कर रहा है. रिटायरीज की कोई राय तक लेना जरूरी नहीं समझा गया.

इस नीति को तय करते समय प्रीमियम को क्लेम रेशियों से टैग कर, बीमा कं. को हर साल प्रीमियम बढ़ाने की छूट दे दी गई. इस पर कोई सीलिंग नहीं. लोग कहते हैं, इर्डाई के नियम के तहत तीन साल तक प्रीमियम नहीं बढ़ाया जा सकता, पर यहां तो हर साल पौबारह है. बैंकर्स को भी हर वित्तीय दायित्व से मुक्त कर दिया गया. प्रीमियम का पूरा भार रिटायरीज के कंधों पर डाल ही नहीं, बल्कि थोप दिया गया. इतना ही नहीं, आई. बी. ए. ने रिटायरीज बीमा का अतिरिक्त व्यवसाय बीमा कं. को देकर, कार्यरत लोगों का प्रीमिमय कम करवा लिया, जिसका भुगतान बैंकें करती हैं. रिटायरीज को अंधेरे में रखकर उनके हितों की बलि दी गई. लोग चिल्लाते रहे, बीमा छोड़ते रहे लेकिन न युनियनों और न मैनेजमेंट के कान पर जूं रेंगा! मरना जिसकी नियति में है वह मरेगा, अगर इसे मान लिया गया है, तो बीमा एक बेइमानी है!

दूसरा पक्ष देखिये: सेवारत लोगों को खुद के साथ स्पाज, बच्चों तथा माता-पिता के इलाज का बीमा है. औसत दो बच्चों का लो. मा-बाप की औसत आयु 60 की लो, जो रिटायरीज की आयु होती है. इस तरह एक कर्मचारी/अधिकारी को 6 लोगों का बीमा का लाभ हासिल है. और, प्रीमियम रिटायरीज की तुलना मे 60% कम है.

कार्यकारी यूनियनों का रिटायरीज के प्रति नकारात्मक और बैर-भाव जैसा आचरण कोई नया नहीं है. पिछले चार समझौतों में पेंशन नीति में की गई हेराफेरी सब को ज्ञात है। दर्शल में इन यूनियनों को  कर्मचारियों- अधिकारियों को ही संतुष्ट कर पाने के लाले पड़े हैं। जो कुछ मिलता है, उससे उनका पेट नहीं भरता। समझने की बात है कोई भिखारी किसी भिखारी को भीख नहीं देता। नंगा दूसरे को कपड़ा नहीं पहनाता। यूनियनों का बौद्धिक और सैद्धांतिक दीवाला निकल गया है और अब यूनियनों के नेता अपने राजनीतिक आकाओं के तलुओं को चाटने में मशगूल हैं। भूल गए हैं कि पेंशन योजना के लिए यही रिटायरीज संघर्ष किए थे। आज पेंशन योजना को मरणासन्न बनाने में केवल यूनियनों के नेता जिम्मेदार हैं। इन्होंने कभी इसे मजबूत करना जरूरी नहीं समझा।

यदि ठीक से विचार किया गया होता या आज भी किया जाये तो इस भयावह स्थिति से बचा जा सकता था/है. देश में कुल 436502 रिटायरी हैं जिनमें से 170250 लोग बीमा लिये हुए हैं. अर्थात् केवल 39%  रिटायरी बीमित हैं और 61 % बिना किसी बीमा सुरक्षा के हैं. 266352 लोग बिना किसी व्यवस्था के मौत को सुपुर्द है. अत: हमारी निम्न मांगें हैं:

1. रु. 3 लाख तक की स्वास्थ्य सुरक्षा बैंकें कल्याण निधि से सभी रिटायरी को उपलब्ध करायें. इसके ऊपर के बीमा का भुगतान रिटायरी स्वयं दें

2. कामकाजी और रिटायरीज की एक पालिसी हो. वर्तमान की अलग-अलग पालिसियां समाप्त हो, ताकि बढ़ते क्लेम रेशियो पर नियंत्रण किया जा सके.

3. प्रीमियम पर से जी एस टी, खासकर रिटायरीज के, हटाया जाये. क्यों? क्योंकि सभी दवाइयों, अस्पताल खर्च आदि पर जी एस टी लगता है, अर्थात् क्लेम पर जी एस टी है. यह स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था को बढ़ावा देगा. ज्यादा स्वास्थ्य बीमा का मतलब ज्यादा क्लेम और ज्यादा क्लेम तो ज्यादा जी एस टी. और, यह स्वास्थ्य सुरक्षा का मामला है, सरकार इसे बढ़ाये.

4. चेन अस्पताल और टीपीए की व्यवस्था समाप्त हो. टीपीए का काम बैंकें करें कमीशन लें. किसी अस्पताल में इलाज लेने की छूट हो. अस्पताल के इस्टीमैट पर बैंकों को 75% एडवांस देने तथा शेष का भुगतान इलाज के बाद करने का हक हो. बीमा कं. पर्याप्त धन बैंकों के पास रखे, ताकि क्लेम का निस्तारण हो. रूम रेंट शहरों की कटेगरी के आधार पर हो. अगर टीपीए यही काम कर सकता है, तो बैंकें क्यों नहीं? क्या दिक्कत है? पहले बैंकों में यह काम होता था. बैंक एक मास्टर पालिसी ले और अपने सारे दावे बीमा कं. से ले.

मानता हूं आपरेटिंग यूनियनें इसकी मांग कैसे कर सकती हैं, जब वे रिटायरीज को बीमा कं. और बैंकों के हांथ बेच चुकी है, पर रिटायरीज यूनियनें इसकी मांग क्यों नहीं कर रही हैं, आश्चर्य की बात है. अभी न्यू इंडिया एशोरेंस कं. ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तो ऐसा दिखा कि किसी ने मधुमक्खी के छत्ता में हांथ डाल दिया. कौन नहीं बिलबिलाता दिखा? कोई ऐसा नहीं दिखा कि नहीं, अगर एन आई ए ने कोई कम प्रीमियम का प्रस्ताव दिया है तो उस पर विचार किया जाना चाहिए. एक रिटायरी यूनियन ने दूसरे को फायर किया कि उसे विश्वास में क्यों नहीं लिया गया, अकेले क्यों बात की  गई. यूनियनों के लोगों ने कहा कोटेशन क्यों नहीं दिया. आई बी ए भला क्यों कुछ कहता जब लोग खुद एन आई ए की मुखालिफत कर रहे हों. इस लाबिंग का मतलब सभी लोगों का कार्टेल बन गया है. संभव तो बहुत कुछ है पर ईमानदार कोशिश संभव नहीं है, इसे स्वीकार कर लेना ही चाहिए.

जे.एन.शुक्ला,
प्रयागराज
16.10.2019